राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमान्वये लाभार्थ्यांच्या
इष्टांकात वाढ करण्याची केंद्राकडे मागणी
- अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ
मुंबई, दि. ९ : राज्यात १ फेब्रुवारी २०१४ पासून राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ ची अंमलबजावणी करण्यात येते. सध्या राज्यात ७ कोटी १६ हजार ६८४ लाभार्थ्यांचा इष्टांक केंद्र शासनाने मंजूर केला आहे. लाभार्थ्यांची वाढीव मागणी लक्षात घेता केंद्र शासनाकडे नवीन सुधारित इष्टांक मंजूर करण्याची मागणी केली असल्याचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
सदस्य राहुल पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य किशोर पाटील, अब्दुल सत्तार यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, प्राधान्य कुटुंब योजनेचा लाभ बहुसंख्य जनतेला घेता यावा यासाठी, यापूर्वी निश्चित करण्यात आलेल्या (ग्रामीण भाग 44 हजार, शहरी भाग 59 हजार) वार्षिक उत्पन्न मर्यादेत वाढ करण्यात येणार असून त्या अनुषंगाने नियंत्रक, शिधावाटप यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राज्यात ९१ टक्के धान्याचे वाटप झाले असून उर्वरित ९ टक्के धान्य शिल्लक आहे याबाबत चौकशी करून धान्याचे वितरण करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येतील. पाच ते सहा महिन्यांपासून जे लाभार्थी धान्याचा लाभ घेत नसतील, अशा शिधापत्रिका रद्द करून त्या ठिकाणी नवीन पात्र लाभार्थ्यांना समाविष्ट करण्याच्या सूचना देण्यात येतील.
००००
No comments:
Post a Comment