झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी प्रकल्पांसाठी

 झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी प्रकल्पांसाठी IT-आधारित पध्दतीः झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता, रिअल-टाइम मॉनिटरिंग आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी या धोरणात IT-आधारित पध्दतीच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. ही डिजिटल साधने लाभार्थी निश्चिती, प्रकल्प स्थिती अद्ययावत करणे आणि निधी व्यवस्थापन यासारख्या प्रक्रिया सुलभ करतील. यामुळे अंमलबजावणी कार्यक्षम होईल.

झोपडपट्‌ट्यांसाठी समूह पुनर्विकासाला प्रोत्साहनः एकात्मिक नियोजनाच्या माध्यमातून एकाच प्रभागातील अनेक झोपडपट्ट्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी धोरणात्मक दृष्टिकोन म्हणून समूह पुनर्विकासाला या धोरणात प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचा वापरः या धोरणात सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचा (सीएसआर) वापर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी करण्याचा प्रस्ताव आहे.  यामुळे घरांच्या निर्मितीच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी खासगी क्षेत्राच्या सहभागास प्रोत्साहित केले जाईल. या तरतुदीचा उद्देश अतिरिक्त आर्थिक निधी उभा करणे आणि राहणीमान सुधारण्यासाठी शासन आणि विकासक यांच्यात सहकार्यात्मक प्रयत्नांना चालना देणे आहे.

विकास कराराची नोंदणी बंधनकारकः झोपडीधारक व विकासक यांच्यातील करारनामे मुद्रांक शुल्क पेपरवर तयार करुन किमान मुद्रांक शुल्कावर नोंदणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे झोपडपट्टीधारकांचे कायदेशीर अधिकार संरक्षित होतीलपुनर्वसन क्षेत्रात सामायिक भागांचा समावेशः पुनर्वसन इमारतीतील पार्किंग, जीना, लिफ्ट आणि लिफ्ट लॉबी हे घटक पुनर्वसन क्षेत्रामध्ये अंतर्भूत करून विकासकांना प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्र निर्देशांक देण्याबाबत नगरविकास विभागाने पुढील कार्यवाही करेल.

धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकासः सध्या धोकादायक स्थितीत असलेल्या पुनर्वसन इमारतींचा 33(7)अ च्या धर्तीवर प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्रासह पुनर्विकास करण्याचा निर्णयास प्रोत्साहन दिले जाणार.

रखडलेल्या योजनांसाठी नवीन विकासकांची निवडः वारंवार बैठकीनंतरही प्रगती न झालेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये नवीन सक्षम विकासकांची निवड निविदा प्रक्रियेद्वारे केली जाणार.

संयुक्त भागीदारीद्वारे योजनाः मुंबई महानगर प्रदेशातील 228 रखडलेल्या योजनांपैकी बृहन्मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए, महाहाऊसिंग, एमआयडीसी, एसपीपीएल आदी संस्थांच्या संयुक्त भागीदारीतून योजना राबवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे.

००००