संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानमधील नागरिकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करा

 संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानमधील

नागरिकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करा

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

मुंबई, दि. ११ : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुंबईकरांसाठी फुफ्फुस आहे. पर्यावरणाचा समतोल साधण्यासाठी राष्ट्रीय उद्यान आवश्यकच असून यामधील नागरिकांचे पुनर्वसन करणेही तेवढेच गरजेचे आहे. त्यातही संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानमधील नागरिकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

उद्यानाच्या १० किलोमीटर परिसरातच पुनर्वसन झाले पाहिजे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या ठिकाणी सर्व नागरी सुविधांची उपलब्धता करून द्यावी. नागरिकांना जास्त लांब पुनर्वसन करून त्यांची गैरसोय होणार नाही, याबाबत काळजी घ्यावी, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

पुनर्वसन करताना नागरिकांना अतिरिक्त चटई निर्देशांक देऊन त्यांना प्रशस्त घरे मिळतील याची दक्षता घेण्यात यावी. गोरक्षधाम येथील जागेचा पुनर्वसनासाठी विचार करण्यात यावा या जागेची पाहणी करून पुनर्वसनाबाबत पडताळणी करावी. वनविभागाच्या जमिनीबाबत विभागासोबत स्वतंत्र बैठक घेण्यात यावी, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

विलेपार्ले येथील विमानतळ प्राधिकरणाच्या जागेतील जॉगर्स पार्क आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील नागरिकांचे पुनर्वसनाबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीस विधान परिषदेच्या माजी आमदार विद्या चव्हाण, माजी आमदार किरण पावसकर, मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव के. गोविंदराज, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर आदी उपस्थित होते.

विमानतळाच्या फनेल झोनमध्ये इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत आढावा घेताना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, फनेल झोनमधील इमारतींचा पुनर्विकास करण्याबाबत सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. पुनर्विकासाबाबतचे धोरण ठरविताना आलेल्या सूचना व हरकतींचा अभ्यास करून त्रुटी दूर करण्यात येतील. फनेल झोनमधील नागरिकांची पुनर्विकासबाबत होणारी अडचण निश्चितच दूर केल्या जातील.

विलेपार्ले पूर्व भागात भारत विमानतळ प्राधिकरणाच्या जागेमध्ये असलेला जॉगर्स पार्क त्याच पद्धतीने ठेवण्याबाबत प्राधिकरणाशी चर्चा करण्यात येईल. या भागात असलेल्या कर्मचारी निवासी वसाहतींचा पुनर्विकास करताना त्यांच्या विकास आराखड्यामध्ये जॉगर्स पार्कचे नियोजन असल्यास याबाबत तपासणी करावी, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या.