नव्या सर्वसमावेशक धोरणामुळे गृहनिर्माणात क्रांती येणार
सर्वसामान्य, दुर्बलांचे घराचे स्वप्न सहज साकारणार
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार
- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
मुंबई, दि. २० : राज्यातील सर्वसामान्य, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना परवडणारी घरे मिळण्याचा मार्ग राज्याच्या नव्या गृहनिर्माण धोरणामुळे प्रशस्त झाला आहे. हे एक क्रांतिकारी धोरण असून यामुळे राज्याच्या नगरविकास आणि गृहनिर्माणाला एक नवे रूप मिळेल. शिवाय या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येऊन महाराष्ट्राच्या १ ट्रीलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टास मोठे बळ मिळेल अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत “माझे घर-माझे अधिकार” हे ब्रीदवाक्य असलेल्या "राज्य गृहनिर्माण धोरण २०२५" ला मंजुरी देण्यात आली. हे धोरण आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसह सर्व घटकांना परवडणारी, शाश्वत आणि समावेशक घरे मिळवून देण्यासाठी निर्णायक ठरेल असे सांगून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, राज्य शासनाने २०३० पर्यंत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटांसाठी ३५ लाख घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, सर्वसामान्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन प्रत्येक घटकासाठी विशेष उपाययोजना केल्या आहेत
No comments:
Post a Comment