गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे उपलब्ध करून देण्याबाबत ‘एनटीसी’समवेत तातडीने बैठक घेण्याचे

 गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे उपलब्ध करून देण्याबाबत

‘एनटीसी’समवेत तातडीने बैठक घेण्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. 25 : गिरणी कामगारांनी मुंबईसाठी त्याग केला आहे. त्यामुळे या कामगारांना मुंबईत घरे देण्यास आमचे प्राधान्य आहे. जास्तीत जास्त कामगारांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘एनटीसी’समवेत तातडीने बैठक घेण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. याशिवाय शेलू आणि वांगणी येथील घरांच्या किंमती कशा कमी करता येतील यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी गिरणी कामगारांना दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे गिरणी कामगारांच्या घरांसंदर्भात शिष्टमंडळ उपमुख्यमंत्र्यांना भेटले. त्यावेळी झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे कामगारांनी स्वागत केले. बैठकीस राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, माजी मंत्री रामदास कदम, आमदार कालिदास कोळंबकर, माजी खासदार राहुल शेवाळे, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नविन सोना, गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह, म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांच्यासह गिरणी कामगार संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, गिरणी कामगारांना मुंबईत घर मिळावे ही शासनाची प्रामाणिक भावना आहे. त्यासाठी मुंबईत किती जागा उपलब्ध होऊ शकते यासाठी एनटीसी सोबत बैठक घेण्यात येणार आहे. यासर्व बाबींचा विचार करून गिरणी कामगारांना घरे उपलब्ध करून देत आहोत. मुंबई महानगर प्रदेशात देखील घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. आतापर्यंत १५ हजार ८७० घरे गिरणी कामगारांना दिली. आजपर्यंत सुमारे एक लाख गिरणी कामगार पात्र असून त्यांना घरे उपलब्ध करून देण्यात येतील.

राज्य शासनाच्या माध्यमातून ‘एमएमआर’ परिसरात विविध पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. दळणवळण सुविधांचे जाळे भक्कम करण्यावर भर दिला जात आहे. अशा परिस्थितीत गिरणी कामगारांनी एमएमआर क्षेत्रात घरांना प्राधान्य द्यावे, असे आवाहनही यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केले.

यावेळी गिरणी कामगार संघटनांच्या काही प्रतिनीधींनी सेलू भागात बांधलेल्या घरांच्या किमती कमी करण्याची मागणी केली. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.