फॉरेन्सीक प्रकरणांच्या विश्लेषणामध्ये ४० टक्क्यांची वाढ
मुंबई, दि. ३१ : न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयात २०२४ मध्ये फॉरेन्सिक प्रकरणांच्या प्राप्तीमध्ये २२ टक्के वाढ झाली आहे. प्राप्त झालेल्या प्रकरणांची संख्या जानेवारी २०२४ मध्ये २० हजार ६५८ वरून डिसेंबर २०२४ मध्ये २५ हजार २५८ पर्यंत वाढली आहे. त्याचवेळी, प्रकरणांच्या विश्लेषण क्षमतेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा झाली आहे. जानेवारी २०२४ मध्ये १६ हजार १० वरून डिसेंबर २०२४ मध्ये २२ हजार ७७० प्रकरणांचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. विश्लेषण करण्यात आलेल्या अहवालांमध्ये ४० टक्क्यांनी वाढ नोंदविण्यात आली आहे.
या वाढीला हाताळण्यासाठी आणि प्रकरणांचे निराकरण वेगाने करण्यासाठी न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा संचालनालयाने भरती आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर भर दिला आहे. २०२४ मध्ये संचालनालयाने ५३ पदांची भरती केली आहे. ज्यामध्ये दोन उप संचालक, तीन सहाय्यक संचालक, ३३ पदे सहाय्यक रासायनिक विश्लेषक, १५ पदे वैज्ञानिक अधिकारी (सायबर) यांची आहेत. तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग १७ सहाय्यक संचालकांची भरती प्रक्रिया पार पडत आहे. यासोबतच वर्ग तीन कर्मचाऱ्यांची पदभरतीदेखील करण्यात येत आहे.
संचालनालय प्रलंबित प्रकरणांच्या निवारणासाठी विशेष उपाययोजना करीत आहे. आवश्यकतेनुसार कंत्राटी कर्मचारी घेण्यात येत आहे. यामध्ये १७० फॉरेन्सिक पदे, वर्ग चार ची १६६ पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात आली आहे. उर्वरित पदे राष्ट्रीय फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी (NFSU) द्वारा भरली जाणार आहेत. तसेच फॉरेन्सिक क्षमतांचा विस्तार आणि सायबर फॉरेन्सिक विश्लेषणाची गती वाढवून प्रलंबित प्रकरणांच्या निवारणासाठी सेमी-ऑटोमॅटिक प्रोसेसिंग सोल्युशन व डिजिटल फॉरेन्सिक्समधील उत्कृष्टता केंद्र यावर काम करण्यात येत आहे. हे प्रकल्प अत्याधुनिक फॉरेन्सिक वर्क स्टेशन्स, डेटा मिळविण्याची उपकरणे, प्रगत डेटा प्रक्रिया आणि विश्लेषणाचे उपाय एकत्र करतात. ज्यामुळे सायबर प्रकरणांच्या तपासण्याची गती आणि अचूकता मोठ्या प्रमाणात सुधारली आहे.
उच्च संवेदनशील प्रकरणांना संचालनालय प्राधान्य देत आहे. यामध्ये पॉस्को प्रकरणे (बालकांचे लैंगिक शोषण प्रतिबंधक कायदा), अंडर ट्रायल प्रीझनर प्रकरणे, न्यायालयांकडून आदेश दिलेली प्रकरणे यांचा समावेश आहे. या ठोस उपक्रमांसह संचालनालय महाराष्ट्र न्यायवैद्यक विज्ञान सेवा मजबूत करण्यासाठी, प्रकरणांचे निराकरण वेगाने करण्यात येत असल्याची माहिती विभागाने दिली आहे.
No comments:
Post a Comment