चराई क्षेत्रासह मेंढपाळांच्या विविध मागण्यांवर उपाय योजनांसाठी समिती स्थापन करण्यात येणार

 चराई क्षेत्रासह मेंढपाळांच्या विविध मागण्यांवर उपाय योजनांसाठी

 समिती स्थापन करण्यात येणार

-पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्र्यांची घोषणा

मुंबई, दि.23 : वनक्षेत्रातील मेंढपाळांच्या चराई क्षेत्रासह विविध मागण्यांवर शासनास उपाययोजना   सूचविण्यासाठी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये वन विभाग, वित्त विभाग, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव, आमदार आणि मेंढपाळांचे प्रतिनिधी यांचा सहभाग असेल, अशी माहिती महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मेंढपाळांच्या विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने आयोजित संयुक्त बैठकीमध्ये मेंढपाळांच्या प्रश्नाबाबत उपाययोजनांसाठी समिती स्थापन करण्याबाबत सूचना केली होती.

पशुसंवर्धन मंत्री श्री.विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली  मंत्रालयात वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचासह संयुक्त बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. वन  व सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री.मुनगंटीवार यांची दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे प्रमुख उपस्थिती होती.

मेंढपाळांसाठी स्थापन करण्यात येणारी समिती चराई क्षेत्र म्हणून पडीक जमीन विकास करणे, वनक्षेत्रात चराईसाठी परवानगीची मागणी, प्रति मेंढी 50 रु शुल्क कमी करणे, मेंढपाळांसाठी चराई भत्ता, इतर व्यक्तींकडून चराई क्षेत्रावर होणारे अतिक्रमण, 15 सप्टेंबर नंतर चराईसाठी परवानगी यासह विविध मागण्या बाबत शिफारस करेल.

बैठकीत आमदार गोपीचंद पडळकर,  महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार, संतोष महात्मे, आनंद बनसोडे यासह मेंढपाळांचे विविध जिल्ह्यातून आलेले प्रतिनिधी, महसूल व वन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.  यावेळी  माजी खासदार डॉ. विकास महात्मे दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले.

मेंढपाळांवर कठोर कारवाई करु नये-वनमंत्री

वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या 300 व्या जयंतीचे वर्ष  साजरे करीत आहोत.  मेंढपाळांसाठी संवेदनशीलपणे विचार करेल.  पावसाळी हंगामात जंगल क्षेत्रात नवीन  वृक्ष रोपे उगवत असतात, यासाठी तुलनात्मक परीक्षण करण्यात आले होते. पर्यावरणाचा विचार करून या दृष्टीने केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार व सर्वोच्च न्यायालयात यासाठी झालेल्या याचिका यांचा विचार करून दरवर्षी जून ते सप्टेंबर या पावसाळ्यात जंगलातील चरईसाठी परवानगी दिली जात नाही. परंतू मेंढपाळांच्या  मागणीच्या अनुषंगाने चराई क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या राज्यातील विविध ठिकाणच्या पडीक जमीन उपलब्ध करून देता येईल असे वनमंत्री म्हणाले.

चराईसाठी मेंढ्या घेऊन जंगल क्षेत्रात गेलेल्या मेंढपाळांवर कठोर कारवाई करु नये, अशा सूचना वनमंत्री यांनी दिल्या.

यावेळी बैठकीत मेंढपाळांसाठी राज्य शासन मोठ्या प्रमाणात निधी तरतूद करून विविध उपाययोजना राबवीत  असून या अनुषंगाने चर्चा करण्यात आली.