आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार कटिबद्ध

 आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार कटिबद्ध

                                                            - राज्यपाल रमेश बैस

        नाशिक, दि. 21 (जिमाका वृत्तसेवा) : आदिवासी बांधवांना शिक्षित, कौशल्ययुक्त आणि सशक्त करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार एकत्रितपणे योजना राबवित आहे. आदिवासी बांधवांमध्ये जनजागृती करून स्वच्छता, अत्यावश्यक आर्थिक सेवा, वीज जोडणी, एलपीजी सिलिंडर, गरिबांसाठी घरे, अन्न सुरक्षा, योग्य पोषण, आरोग्य सेवा, अशा कल्याणकारी योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणे हा ‘विकसित भारत संकल्प यात्रेचा’ मुख्य उद्देश असल्याचे प्रतिपादन, राज्यपाल रमेश बैस यांनी मोडाळे ता. इगतपुरी येथे केले.

            मोडाळे , ता. इगतपुरी येथे विकसित भारत संकल्प यात्रेनिमित्त आयोजित महाशिबीर कार्यक्रमाचे उद्घाटन राज्यपाल श्री. बैस यांच्या हस्ते करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री दादाजी भुसे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आमदार हिरामण खोसकर, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, राज्यपालांच्या सचिव श्वेता सिंघल, विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ. बी.जी.शेखर पाटील, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल उपस्थित होते.

            शासनाने आदिवासी भागात 'सिकल सेल अॅनिमिया' निर्मूलन मोहीम सुरू केली असून एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमध्ये नावनोंदणी, शिष्यवृत्ती योजना, वन हक्क मालकी, वैयक्तिक आणि सामुदायिक जमीन,  वन धन विकास केंद्र, आदिवासी भागातील विशिष्ट समस्यांकडेही लक्ष दिले जात असल्याचे श्री. बैस यांनी सांगितले. मुंबई आणि पुण्यासह नाशिक जिल्हा 'सुवर्ण त्रिकोण' म्हणून ओळखला जात असला तरी नाशिकच्या आदिवासी भागातील कुपोषण  निमूर्लनासाठी उपाययोजना करुन पुढील 5 वर्षात जिल्हा कुपोषणमुक्त करावा असे आवाहन, राज्यपाल श्री. बैस यांनी जिल्हा प्रशासनाला केले.

            प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या 'टीबीमुक्त भारत' मोहिमेला लोकांचा मोठा पाठिंबा मिळाला आहे.निक्षय मित्र' बनण्यासाठी हजारो नागरिक पुढे आले आणि क्षयरुग्णांच्या पोषण आहाराची जबाबदारी स्वीकारली. या मोहिमेप्रमाणेच  प्रयत्न केल्यास लोक कुपोषणाने पीडित कुटुंबांना मदत करण्यासाठी पुढे येतील, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. शिक्षण हा प्रगतीचा आधारस्तंभ असून आदिवासी तरुणांना प्रगत शैक्षणिक संधींद्वारे सक्षम करण्यासाठी शासन वचनबद्ध असल्याचे श्री. बैस  यांनी सांगितले.

            विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या माध्यमातून आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान,  प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना,  प्रधानमंत्री विश्वकर्मा,  प्रधानमंत्री किसान सन्मान, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC),  प्रधानमंत्री पोषण अभियान, हर घर जल - जल जीवन मिशन, जन

धन योजना, अटल पेन्शन योजना, नॅनो फर्टिलायझर्स इत्यादी योजनांची माहिती शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवावी लागेल. यामध्ये लोकसहभाग खूप महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांनी योजनांची माहिती तळागाळापर्यंत पोहचविण्यासाठी सहभाग वाढवून यात्रा यशस्वी करावी, असे आवाहनही राज्यपाल श्री. बैस यांनी केले.

            आदिवासी बांधवांचे आदरातिथ्य व नृत्याने राज्यपाल श्री बैस  भारावले त्यांनी या आदिवासी बांधवांचे कौतुक करून आभार मानले. कार्यक्रमाच्या ठिकाणी शासकीय योजनांचे विविध स्टॉल लावण्यात आले होते, या स्टॉलला राज्यपाल श्री. बैस व मान्यवरांनी भेट देऊन पाहणी केली.

        विकसित भारत संकल्प यात्रा यशस्वी करू: पालकमंत्री दादाजी भुसे

भगवान बिरसा मुंडा यांनी लहान वयात इंग्रजांविरूद्ध बंड करून आदिवासी बांधवांना न्याय मिळवून दिला.  हाच आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या माध्यमातून हमारा संकल्प, हमारा भारत हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा विचार पुढे नेणार असल्याची ग्वाही, पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली. तसेच बचतगटांना बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्यासाठी शंभर ठिकाणे अंतिम केली असून ग्रामीण भागातील  मुलांना उच्च शिक्षण घेता यावे सुपर 50 या उपक्रमात सकारात्मक बदल करुन सुपर 100  उपक्रम राबविता येणार आहे. तसेच गोरगरीबांच्या मुलांना जिल्हा परिषद शाळेतून चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी 125 शाळा मॉडेल स्कूल करण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री श्री.भुसे यांनी सांगितले. सर्व शासकीय योजनांची माहिती तळागाळापर्यंत  पोहचविण्यासाठी सर्वांचा सहभाग वाढवून यात्रा यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासनही पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले.

आदिवासी बांधवांच्या विकासासाठी सर्वंकष प्रयत्न आवश्यक: उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ

            उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ म्हणाले, इगतपुरी तालुक्यात पावसाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर असून धरणांमध्ये पाणीसाठाही आहे. परंतु येथील पाणी पिण्यासाठी राखीव असल्याने शेती व्यवसायासाठी पाणी उपलब्ध होत नाही, त्यामुळे या भागात नवीन पाणीसाठे तयार करणे आवश्यक आहे. तसेच आदिवासी बांधवांच्या मालाला बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी शहरातील मॉलमध्ये जागा मिळावी, यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न व्हावे. पर्यटनासाठी इगतपुरी तालुक्याचा परिसर उत्तम असल्याने पर्यटन वाढीसाठी होम स्टे सारख्या संकल्पना राबविण्यात याव्यात, असेही मत श्री. झिरवाळ यांनी यावेळी व्यक्त केले.

            जिल्हाधिकारी जलज शर्मा प्रास्ताविकात म्हणाले, केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांची माहिती व लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचावेत, या उद्देशाने ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ ही देशव्यापी मोहीम केंद्र सरकारकडून सुरू करण्यात आली आहे. जनजातीय गौरव दिनाच्या दिवशी 15 नोव्हेंबर, 2023 रोजी या यात्रेचा शुभारंभ  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते खुंटी (झारखंड) येथे झाला आहे. या यात्रेमार्फत ग्रामस्वराज्य अभियान राबविले जाणार असून अद्यापही ज्या योजनांचे लाभ लक्षित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचलेले नाहीत.

आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार कटिबद्ध

                                                            - राज्यपाल रमेश बैस

        नाशिक, दि. 21 (जिमाका वृत्तसेवा) : आदिवासी बांधवांना शिक्षित, कौशल्ययुक्त आणि सशक्त करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार एकत्रितपणे योजना राबवित आहे. आदिवासी बांधवांमध्ये जनजागृती करून स्वच्छता, अत्यावश्यक आर्थिक सेवा, वीज जोडणी, एलपीजी सिलिंडर, गरिबांसाठी घरे, अन्न सुरक्षा, योग्य पोषण, आरोग्य सेवा, अशा कल्याणकारी योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणे हा ‘विकसित भारत संकल्प यात्रेचा’ मुख्य उद्देश असल्याचे प्रतिपादन, राज्यपाल रमेश बैस यांनी मोडाळे ता. इगतपुरी येथे केले.

            मोडाळे , ता. इगतपुरी येथे विकसित भारत संकल्प यात्रेनिमित्त आयोजित महाशिबीर कार्यक्रमाचे उद्घाटन राज्यपाल श्री. बैस यांच्या हस्ते करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री दादाजी भुसे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आमदार हिरामण खोसकर, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, राज्यपालांच्या सचिव श्वेता सिंघल, विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ. बी.जी.शेखर पाटील, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल उपस्थित होते.

            शासनाने आदिवासी भागात 'सिकल सेल अॅनिमिया' निर्मूलन मोहीम सुरू केली असून एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमध्ये नावनोंदणी, शिष्यवृत्ती योजना, वन हक्क मालकी, वैयक्तिक आणि सामुदायिक जमीन, वन धन विकास केंद्र, आदिवासी भागातील विशिष्ट समस्यांकडेही लक्ष दिले जात असल्याचे श्री. बैस यांनी सांगितले. मुंबई आणि पुण्यासह नाशिक जिल्हा 'सुवर्ण त्रिकोण' म्हणून ओळखला जात असला तरी नाशिकच्या आदिवासी भागातील कुपोषण निमूर्लनासाठी उपाययोजना करुन पुढील 5 वर्षात जिल्हा कुपोषणमुक्त करावा असे आवाहन, राज्यपाल श्री. बैस यांनी जिल्हा प्रशासनाला केले.

            प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या 'टीबीमुक्त भारत' मोहिमेला लोकांचा मोठा पाठिंबा मिळाला आहे.निक्षय मित्र' बनण्यासाठी हजारो नागरिक पुढे आले आणि क्षयरुग्णांच्या पोषण आहाराची जबाबदारी स्वीकारली. या मोहिमेप्रमाणेच प्रयत्न केल्यास लोक कुपोषणाने पीडित कुटुंबांना मदत करण्यासाठी पुढे येतील, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. शिक्षण हा प्रगतीचा आधारस्तंभ असून आदिवासी तरुणांना प्रगत शैक्षणिक संधींद्वारे सक्षम करण्यासाठी शासन वचनबद्ध असल्याचे श्री. बैस यांनी सांगितले.

            विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या माध्यमातून आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री किसान सन्मान, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), प्रधानमंत्री पोषण अभियान, हर घर जल - जल जीवन मिशन, जन

धन योजना, अटल पेन्शन योजना, नॅनो फर्टिलायझर्स इत्यादी योजनांची माहिती शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवावी लागेल. यामध्ये लोकसहभाग खूप महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांनी योजनांची माहिती तळागाळापर्यंत पोहचविण्यासाठी सहभाग वाढवून यात्रा यशस्वी करावी, असे आवाहनही राज्यपाल श्री. बैस यांनी केले.

            आदिवासी बांधवांचे आदरातिथ्य व नृत्याने राज्यपाल श्री बैस भारावले त्यांनी या आदिवासी बांधवांचे कौतुक करून आभार मानले. कार्यक्रमाच्या ठिकाणी शासकीय योजनांचे विविध स्टॉल लावण्यात आले होते, या स्टॉलला राज्यपाल श्री. बैस व मान्यवरांनी भेट देऊन पाहणी केली.

        विकसित भारत संकल्प यात्रा यशस्वी करू: पालकमंत्री दादाजी भुसे

भगवान बिरसा मुंडा यांनी लहान वयात इंग्रजांविरूद्ध बंड करून आदिवासी बांधवांना न्याय मिळवून दिला. हाच आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या माध्यमातून हमारा संकल्प, हमारा भारत हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा विचार पुढे नेणार असल्याची ग्वाही, पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली. तसेच बचतगटांना बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्यासाठी शंभर ठिकाणे अंतिम केली असून ग्रामीण भागातील मुलांना उच्च शिक्षण घेता यावे सुपर 50 या उपक्रमात सकारात्मक बदल करुन सुपर 100 उपक्रम राबविता येणार आहे. तसेच गोरगरीबांच्या मुलांना जिल्हा परिषद शाळेतून चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी 125 शाळा मॉडेल स्कूल करण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री श्री.भुसे यांनी सांगितले. सर्व शासकीय योजनांची माहिती तळागाळापर्यंत पोहचविण्यासाठी सर्वांचा सहभाग वाढवून यात्रा यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासनही पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले.

आदिवासी बांधवांच्या विकासासाठी सर्वंकष प्रयत्न आवश्यक: उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ

            उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ म्हणाले, इगतपुरी तालुक्यात पावसाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर असून धरणांमध्ये पाणीसाठाही आहे. परंतु येथील पाणी पिण्यासाठी राखीव असल्याने शेती व्यवसायासाठी पाणी उपलब्ध होत नाही, त्यामुळे या भागात नवीन पाणीसाठे तयार करणे आवश्यक आहे. तसेच आदिवासी बांधवांच्या मालाला बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी शहरातील मॉलमध्ये जागा मिळावी, यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न व्हावे. पर्यटनासाठी इगतपुरी तालुक्याचा परिसर उत्तम असल्याने पर्यटन वाढीसाठी होम स्टे सारख्या संकल्पना राबविण्यात याव्यात, असेही मत श्री. झिरवाळ यांनी यावेळी व्यक्त केले.

            जिल्हाधिकारी जलज शर्मा प्रास्ताविकात म्हणाले, केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांची माहिती व लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचावेत, या उद्देशाने ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ ही देशव्यापी मोहीम केंद्र सरकारकडून सुरू करण्यात आली आहे. जनजातीय गौरव दिनाच्या दिवशी 15 नोव्हेंबर, 2023 रोजी या यात्रेचा शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते खुंटी (झारखंड) येथे झाला आहे. या यात्रेमार्फत ग्रामस्वराज्य अभियान राबविले जाणार असून अद्यापही ज्या योजनांचे लाभ लक्षित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचलेले नाहीत.