खरीप हंगामासाठी राज्यात खतांचा मुबलक साठा उपलब्ध

 खरीप हंगामासाठी राज्यात खतांचा मुबलक साठा उपलब्ध

-कृषि आयुक्त सुनील चव्हाण

 

            पुणे, दि. २१: येत्या खरीप हंगामासाठी राज्यात खतांचा मुबलक साठा उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांनी माती तपासणी अहवालाप्रमाणे खतांचा समतोल वापर करावा,असे आवाहन कृषि आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी केले आहे.

            सध्या राज्यात ५ लाख ३३ हजार मे.टन युरीया, २ लाख १५ हजार मे.टन डिएपी, २९ हजार मे.टन पोटॅश, ८ लाख ३९ हजार मे.टन संयुक्त खते आणि ५ लाख १५ हजार मे.टन सुपर फॉस्फेट असे एकुण २१ लाख ३१ हजार मे.टन खतांचा साठा उपलब्ध आहे.

            यावर्षी १ एप्रिल २०२३ रोजी हा खत साठा राज्याच्या खरीप हंगामातील गरजेच्या जवळपास ५० टक्के आहे. त्याच बरोबर खरीप हंगामात राज्याला ४३ लाख १३ हजार मे.टन आणखी खत उपलब्ध होणार आहे. शेतकऱ्यांकडून रासायनिक खतांची मागणी मृगाचा पाऊस पडल्यानंतरच वाढते. त्यामुळे खतांचे नियोजन एप्रिल पासून सुरु करण्यात आले असून राज्यात मुबलक प्रमाणात खत उपलब्ध राहील यासाठी कृषी विभाग दक्ष आहे.असेही कृषि आयुक्तांनी सांगितले आहे.

            शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकाला माती तपासणी अहवालाप्रमाणे खताची मात्रा देणे आवश्यक आहे. प्रमाणापेक्षा अधिक खत दिले तर आपला खर्च तर वाढतोच परंतु सुक्ष्म अन्नद्रव्यांची कमतरता पिकांना भासून उत्पादन घटते तर आवश्यक ते खत न मिळाल्यासही उत्पादन आणि गुणवत्ता घसरते. रासायनिक खतांसोबत कुजलेले शेणखत, कंपोस्ट, जैविक खत (बायोफर्टिलायझर्स), नॅनो युरिया यांचाही आवश्यकतेप्रमाणे वापर करणे आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी कृषिक अँप

            कृषी विभागाने कृषी विज्ञान केंद्र बारामती यांच्या मदतीने ‘कृषिक ॲप’ तयार केले आहे. या ॲपच्या मदतीने शेतकऱ्यांना आपल्या जिल्ह्यासाठी माती तपासणी अहवालाच्या अनुसार प्रत्येक पिकासाठी वेगवेगळया खतांची मात्रा आणि त्यासाठी लागणारी किंमत समजण्यास मदत होते. या ॲप मधून आपल्या तालुक्यातील प्रत्येक कृषी सेवा केंद्रात कोण-कोणती खते उपलब्ध आहेत याचीही माहिती मिळते. त्यामुळे खत खरेदी करणे सोपे होते. या कृषिक ॲपचा वापर शेतक-यांनी करणे आवश्यक आहे.

केंद्र सरकारने पीएम प्रणाम ही योजना सुरु केली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांनी खतांचा वापर मृद तपासणी प्रमाणे केल्यामुळे एकूण खतांच्या अनुदानाच्या रकमेमध्ये बचत होणार आहे. हे वाचलेले अनुदान केंद्र सरकारकडून राज्याच्या कृषी योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मिळणार आहे, असेही कृषि आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी कळविले आहे.

00