नैना क्षेत्रातील विकास नियंत्रण नियमावलीत बदलाबाबत लवकरच प्रस्ताव

 नैना क्षेत्रातील विकास नियंत्रण नियमावलीत बदलाबाबत लवकरच प्रस्ताव

- उदय सामंत

            नागपूर, दि. ३० : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रभाव क्षेत्राकरीता (नैना) लागू असलेल्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये फेरबदल करण्याचा प्रस्ताव सिडकोने राज्य शासनास मंजूरीकरीता सादर केला असून, यामध्ये धोकादायक तथा मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाची तरतूद अंतर्भूत करण्याचे प्रस्तावित आहे. यावर नगररचना संचालकांचे अभिप्राय मागविण्यात आले असून ते प्राप्त होताच लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत दिली.

            विधानसभा सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते.

            श्री. सामंत म्हणाले की, (नैना) क्षेत्राकरीता शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ४० मधील तरतुदीनुसार सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. या अधिसूचित क्षेत्रामध्ये पनवेल, उरण व पेण तालुक्यातील एकूण १७५ गावांचा समावेश आहे. सदर नैना अधिसूचित क्षेत्रामधील २३ गावांची अंतरिम प्रारूप विकास योजना शासनाने यापूर्वीच मंजूर केली असून, उर्वरित १५२ गावांची प्रारूप विकास योजना दि.१६ सप्टेंबर २०१९ च्या अधिसूचनेन्वये मंजूर केली आहे.

            सिडकोमार्फत विकास आराखड्याची अंमलबजावणी नगर रचना परियोजनेद्वारे करण्यात येत असून आजतागायत सिडकोने १२ नगर रचना परियोजना जाहीर केलेल्या आहेत व त्याची अंमलबजावणी सुरु आहे, अशी माहिती मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली. या नगररचना परियोजनेतून गावठाण वगळण्यात आले असून या क्षेत्रातील मूलभूत सुविधांची दुरूस्ती, देखभाल व इतर विकास कामे करण्याची जबाबदारी ही त्या क्षेत्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेची आहे.

            सिडको विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणुन नियुक्ती होण्यापुर्वी या क्षेत्रामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांकडून बांधकाम परवानग्या दिल्या जात होत्या. या इमारतींची दुरुस्ती व देखभाल करण्याची जबाबदारी ही संबंधित गृहनिर्माण संस्थेची किंवा इमारत मालकांची आहे. मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या गृहनिर्माण संस्थेने अथवा मालकाने नियोजन प्राधिकरणास कळवून पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक असून, असा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास नियमानुसार पुनर्विकासाची परवानगी देता येईल. सिडकोकडे धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबतचा कोणताही प्रस्ताव प्राप्त झालेला नाही, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

            पाली देवद व शिलोत्तर रायचूर या महसुली गावांना मिळून स्थानिक लोकांमार्फत 'सुकापुर' असे संबोधले जाते. हा 'सुकापूर' भाग 'नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रभावित अधिसूचित क्षेत्राचा (नैना)' भाग आहे. पाली देवद येथील इमारतीचा स्लॅब कोसळून काही दिवसांपूर्वी एका १५ वर्षाच्या मुलाचा मृत्यु झाला. त्याच्या कुटुंबियांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून मदत देण्यासंदर्भात कार्यवाही केली जाईल, असे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.