सहाय सरकारी

 अतिवृष्टीबाधितांना यंत्रणांनी तातडीने सहाय्य करावे

                                                 - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

• मराठवाडा विभागीय बैठकीत सर्वंकष आढावा

• औरंगाबादच्या जुन्या पाणीपुरवठा योजनेच्या दुरस्तीसाठी दोनशे कोटींचा निधी

• औरंगाबाद येथे क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करणार

• शेतकऱ्यांना तत्परतेने कर्जपुरवठा करावा

            औरंगाबाद, दि.31 (विमाका) :- अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या प्रत्येकाला वेळेत मदत मिळावी यासाठी मराठवाड्यातील बाधित शेतकरी, नागरिकांना तातडीने आवश्यक ते सहाय्य करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले. तसेच औरंगाबाद शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जुन्या योजनेच्या दुरुस्तीसाठी 200 कोटींचा निधी देण्याचेही त्यांनी यावेळी जाहीर केले.

            विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अतिवृष्टी, पीक परिस्थिती, विकासकामे तसेच इतर विविध बाबींसंदर्भात विभागीय आढावा बैठक घेतली. या बैठकीस केंद्रीय रेल्वे, कोळसा व खाणी राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ.भागवत कराड, खासदार इम्तियाज जलील, सर्वस्वी आमदार हरिभाऊ बागडे, प्रदीप जैस्वाल, अब्दुल सत्तार, संजय शिरसाठ, संदीपान भुमरे, अतुल सावे, माजी मंत्री रामदास कदम, विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, पोलीस आयुक्त डॉ.निखील गुप्ता, महापलिकेचे प्रशासक तथा आयुक्त अस्तिक कुमार पाण्डेय, जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे, सिडकोच्या मुख्य प्रशासक दीपा मुधोळ, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीचे सह व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.मंगेश गोंदावले, विशेष पोलीस महानिरीक्षक नांदेड परिक्षेत्र निसार तांबोळी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक मनिष कलवानिया तसेच विविध विभागांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.

            मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाडा विभागातील अतिवृष्टी आणि पीक परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या निकषानुसार शेतकऱ्यांना मदत देण्यासह नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा शासनाचा विचार असल्याचे सांगितले. बाधितांना नियमानुसार देय असलेली आर्थिक मदत, इतर सहाय्य तातडीने उपलब्ध करुन देण्यासाठी सर्व संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत, असे आदेश त्यांनी यावेळी दिले.

            पाऊस आणि वादळाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागात वीज पुरवठा व संबंधित यंत्रणा सुरळीत आणि सुव्यस्थित ठेवण्याकडे महावितरणने कटाक्षाने लक्ष द्यावे. पावसाळ्यात वीज पडून जीवीत हानी होऊ नये यासाठी यंत्रणांनी संभाव्य धोक्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन नागरिकांना सतर्क राहण्याविषयी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करावी. प्रतिबंधात्मक उपाय योजनांमध्ये वाढ करावी. तसेच अतिवृष्टीमुळे वाहून गेलेल्या बंधाऱ्यांच्या दुरूस्तीची कामे तत्परतेने पूर्ण करण्याचे सूचित करुन मुख्यमंत्री म्हणाले, शेतकरीहिताला शासनाचे प्राधान्य असून शेती आणि शेतकरी विकासाच्या विविध योजना अधिक गतिमानतेने लोकांपर्यंत पोहचवाव्यात. शेतीव्यतिरिक्त अर्थाजनाच्या विविध स्रोतांची उपलब्धता करून देण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत. तसेच पारंपरिक शेतीसोबतच सेंद्रीय शेती, क्लस्टर शेती या संकल्पना तसेच इतर राज्यांमध्ये, देशांमध्ये आधुनिक पद्धतीने करण्यात येत असलेल्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर शेतीत करण्यास मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी प्राधान्य द्यावे. जेणेकरुन शेतीची उत्पादकता आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती दोन्हीतही सकारात्मक बदल घडून येईल. यासाठी शेतीला पूरक उद्योगधंद्यांची जोड द्यावी, प्रामुख्याने गुणवत्तापूर्ण कृषी उत्पादन, वितरण, बाजारपेठ उपलब्धता या बाबींवर यंत्रणांनी भर द्यावा. शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण शुन्यावर आणण्यासाठी शेतकऱ्यांना वेळेवर अर्थसहाय्य उपलब्ध होणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून बँकांमध्ये परिपूर्ण प्रस्ताव दाखल होतील यासाठी प्रयत्न करावे. खाजगी सावकारीला आळा घालण्यासह बँकांकडून कर्ज प्रस्ताव वेळेत मंजूर व्हावे यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न करावेत असे आदेश देतानाच आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना सर्व शासकीय योजनांचे लाभ देण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

            समृध्दी महामार्गासाठी औरंगाबाद शहरातील पडेगाव परिसरातून जोडरस्ता उभारण्यासाठी अनुकूल कार्यवाही करण्याची सूचना श्री.शिंदे यांनी संबंधित यंत्रणेला केली. नांदेड - जालना समृद्धी महामार्ग हा सुद्धा लवकरच बांधण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मराठवाड्यासाठी पाणी उपलब्ध करणे तसेच जल आराखड्यात बदल करुन आवश्यक उपाय योजना करणे, तसेच उर्ध्व वैतरणा धरणाचे संपूर्ण पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविणे, पश्चिम वाहिनी असलेल्या वैतरणा, उल्हास नदीच्या खोऱ्यातून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी मराठवाड्यासाठी उपलब्ध करणे. तसेच नदीजोड प्रकल्प व पाणी उपलब्धता राष्ट्रीय जल विकास संस्था यांना डीपीआर करण्याबाबत निर्देश देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            शहरातील पाणी पुरवठा व्यवस्थेचा आढावा घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या जुन्या योजनेच्या दुरूस्तीसाठी 200 कोटींच्या निधी प्रस्तावास मान्यता दिली. तसेच बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाच्या कामाचा आढावा घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी काम तत्परतेने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. पैठण तालुक्यातील संत ज्ञानेश्वर उद्यानाचे 75 हेक्टरवरील काम टप्पेनिहाय पूर्ण करुन विभागीय आयुक्तांनी उद्यानाचे व्यवस्थापन आणि देखरेखीच्या व्यवस्थेचे मॉडेल तयार करावे, तसेच मंजूर झालेल्या कामांचे प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी