महाराष्ट्रातील विमानतळांच्या प्रश्‍नांवर संयुक्त बैठक घेऊ - केंद्रीय मंत्री ज्योतीरादित्य शिंदे.

‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स’ चे अध्यक्ष ललित गांधी यांना आश्‍वासन.

नवी दिल्ली ः महाराष्ट्रातील विविध विमानतळांच्या विकासासंबंधी व विमानसेवांच्या विस्तारासंबंधी नागरी उड्डयण मंत्रालय, भारत सरकार, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्री, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी यांची संयुक्त बैठक आयोजित करू असे आश्‍वासन केंद्रीय नागरी उड्डयण मंत्री नाम. ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी दिले.

‘असोचेम’ या राष्ट्रीय संस्थेच्या वतीने आयोजित हवाई वाहतुक परिषदेप्रसंगी ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चर’ चे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी नाम. ज्योतिरादित्य सिंधिया यांची भेट घेऊन चर्चा केली त्याप्रसंगी त्यांनी हे आश्‍वासन दिले.

ललित गांधी यांनी महाराष्ट्रातील कार्यरत विमानतळांच्या विस्तारीकरण, हवाई सेवांचा विस्तार, नवीन प्रस्तावित विमानतळांच्या प्रलंबित कामासंबंधीचे मुद्दे आदी विषयानंतर सिंधीया यांचेशी चर्चा केली व महाराष्ट्रातील सर्व विमानतळांच्या विषयांचे सविस्तर निवेदन सादर केले.

महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स च्या महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीबरोबर झालेल्या संयुक्त बैठकीचे इतिवृत्त ही त्यांनी मंत्री महोदयांना सादर केले.

विशेषतः कोल्हापूर, नाशिक, जळगांव, औरंगाबाद, नागपुर येथुन नवीन हवाई सेवांचा प्रारंभ, विमानतळ विस्तारीकरण यावर प्राधान्याने लक्ष देण्याची विनंती केली.

सोलापूर विमानतळावरील प्रवासी वाहतुक नियमित सुरू होण्यामधील अडथळे दुर करणे, पूणे मुंबई येथील नवीन विमानतळांच्या कामाची गति वाढविणे.

अमरावती, अकोला, रत्नागिरी विमानतळ कार्यान्वित करणे या मुद्दयांवर प्रामुख्याने ललित गांधी यांनी नाम. ज्योतिरादित्य सिंधिया यांना प्रामुख्याने लक्ष देण्याची विनंती केली.

कोल्हापूर विमानतळास छत्रपति राजाराम महाराजांचे नाव देण्याचा निर्णयाची त्वरीत अंमलबजावणी व्हावी अशी मागणीही यावेळी ललित गांधी यांनी केली.

तत्पूर्वी परिषदेत मार्गदर्शन करताना नाम. सिंधीया यांनी भारतात हवाई वाहतुक क्षेत्रात प्रचंड संधी असुन येत्या काळात ऑटॉमोबाईल क्षेत्राप्रमाणे हे क्षेत्र प्रगती करेल असे सांगितले.

छोट्या शहरांमध्ये विमानसेवा पोहोचविणे हे भारत सरकारचे प्रमुख धोरण असल्याचे सांगुन शहरांतर्गत वाहतुकीसाठी हेलीकॉप्टर सेवांचा विस्तार करण्याचे नवीन धोरण तयार करण्यात येत असल्याचेही सांगितले.