हळद शेतमालाच्या व्याख्येत नसणे हास्यास्पद, जीएसटी लावण्याच्या निर्णयास विरोध - ललित गांधी

महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स सर्व स्तरावर विरोध करणार

महाराष्ट्र जीएसटी च्या अग्रीम अभिनिर्णय प्राधिकरणाने (अ‍ॅडव्हान्स रूलींग ऑथोरीटी) हळद ही शेतमालात समाविष्ट होणार नाही असा निर्णय देणे हास्यास्पद असुन महाराष्ट्रातील हळद उत्पादक शेतकरी व व्यापार्‍यांवर अन्यायकारक असल्याने ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चर’ तर्फे या निर्णयास विरोध केला जाईल अशी माहीती महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स चे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी दिली.

हळद (हळद पावडर अतिरीक्त) विक्रीसाठी जीएसटी लागु होणार किंवा कसे यासंदर्भात अग्रिम निर्णयासाठी सांगली येथील हळद अडत्यांनी दाखल केलेल्या प्रकरणात निर्णय देताना जीएसटी आयुक्त (AAR ) यांनी हा निर्णय दिला असुन, हळद विक्रीसाठी अडत्यांना मिळणार्‍या दलालीवरही जीएसटी भरावा लागेल असा निर्णय दिल्याने शेतकरी व व्यापार्‍यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.  

ललित गांधी पुढे म्हणाले की, हळद कंद पिकविल्यानंतर शेतकरी स्वतः सदर हळद कंद वाळवुन बाजारात विक्रिसाठी आणतो, शेतमाल शेतातुन काढल्यानंतर बाजारापर्यंत पाठविण्यायोग्य आवश्यक सामान्य प्रक्रिया त्या वस्तुचे मुळ गुणधर्म बदलत नसतील तर तो शेतमाल व्याख्येतच गृहीत धरावा असे गुजरात व अन्य प्रकरणात पूर्वी निर्णय झालेले असताना महाराष्ट्राच्या प्राधिकृत आयुक्तांनी बरोबर उलट निर्णय दिला आहे ही बाब आश्‍चर्यकारक आहे.

महाराष्ट्राच्या हळद उत्पादक जिल्ह्यातील शेतकरी, बाजार समिती पदाधिकारी, हळद व्यापारी आदी संबंधित घटकांची संयुक्त बैठक ‘महाराष्ट्र चेंबर’ मध्ये लवकरच आयोजित करण्यात येत असुन यानिर्णयाला कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे व शासन दरबारी आव्हान देऊन हा निर्णय बदलण्यास भाग पाडावे लागेल असे ललित गांधी यांनी स्पष्ट केले.