ज्येष्ठ नागरिकांसाठी शरद शतम् आरोग्य कवच विमा

योजना लागू करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत

 - मंत्री धनंजय मुंडे

 

ज्येष्ठ नागरिकांचे सर्वेक्षण, आरोग्य तपासणी व अभिसरण करण्याची कार्यपद्धती होणार निश्चित

 

            मुंबई, दि. 22 - : राज्यातील 65 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांची वर्षातून किमान एकदा आरोग्य तपासणी करणे, त्यांना ‘शरद शतम्’ आरोग्य कवच विमा योजना लागू करणे या सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या महत्वाकांक्षी योजनेला कार्यान्वित करण्यासाठी श्री. मुंडे यांच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत उच्च स्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे.

            राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधाकर शिंदे यांची या समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून, एकात्मिक बाल विकास सेवा आयुक्त श्रीमती रुबल अग्रवाल, एन यु एच एमचे अतिरिक्त संचालक डॉ. सतीश पवार, डी एम ई आरचे उपसंचालक डॉ. अजय चांदनवाले, जे जे रुग्णालयातील डॉ. विनायक सावर्डेकर, समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, ग्रामविकास विभागातील आस्थापना उपसचिव, तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आस्थापना उपसचिव हे या समितीमध्ये सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत.

            ज्येष्ठ नागरिकांकरिता आवश्यक असलेल्या विविध वैद्यकीय चाचण्यांबाबत शिफारशी करणे, या योजनेअंतर्गत आशा वर्कर व अंगणवाडी सेविका यांच्यामार्फत ज्येष्ठ नागरिकांचे सर्वेक्षण करणेबाबतच्या कार्यपद्धतीबाबत शिफारस करणे, या योजनेतील ज्येष्ठ नागरिकांची तपासणी करण्यात आल्यानंतर त्याबाबतचा अहवाल संबंधीत ज्येष्ठ नागरिकांना प्राप्त होण्याबाबत व त्यात आजार आढळल्यास त्याचे निदान करणेबाबत तसेच आरोग्य विभागाच्या व इतर योजनेमध्ये अभिसरण करण्याची कार्यपद्धतीबाबत शिफारस करणे, इत्यादी बाबींसह शरद् शतम योजनेच्या एकूणच कार्यपद्धतीला निश्चित करण्यासाठी शिफारशी करण्याची महत्वपूर्ण जबाबदारी या समितीवर नेमण्यात आली असून, समितीने ठराविक वेळेत याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री ना. धनंजय मुंडे यांनी दिले आहेत.

0000

जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी

नेमलेला अभ्यासगट मंत्रीमंडळाला अहवाल सादर करणार

- अभ्यास गटाचे अध्यक्ष तथा अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ

अभ्यास गटाची बैठक

 

            मुंबई, दि. 22 : अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राआधारे सेवेत रूजू झालेल्या व जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांना अनुज्ञेय करावयाच्या सेवा व सेवानिवृत्तीविषयक लाभांबाबत अभ्यास करण्यासाठी नेमलेला अभ्यासगट हा आपला अहवाल लवकरच मंत्रीमंडळाला सादर करणार असल्याची माहिती अभ्यास गटाचे अध्यक्ष तथा अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज दिली.

            मंत्रालयातील परिषद सभागृहात, अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे सेवेत रुजू झालेल्या व जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधिकारी  व कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय करावयाच्या सेवा व सेवानिवृत्तीविषयक लाभांबाबत शासनास शिफारशी करण्यासाठी गठीत केलेल्या अभ्यासगटाची बैठक अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. आदिवासी विकास मंत्री ॲड.के.सी.पाडवी, गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांची दूरदृश्यप्रणालीद्वारे या बैठकीस उपस्थिती होती. बैठकीस सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

******