साकीनाका प्रकरणी तपासात कुठलाही हलगर्जीपणा नसल्याबद्दल

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे समाधान

·       मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: आयोगाच्या उपाध्यक्षांना बोलविले चर्चेस

 

            मुंबई दि. 13 : साकीनाका येथे महिलेवरील बलात्कार आणि त्यानंतर तिच्या झालेल्या मृत्यू प्रकरणी एकूणच पोलिसांनी त्वरेने सुरु केलेल्या तपासावर राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने समाधान व्यक्त केले आहे. राज्यशासन याप्रकरणी संपूर्ण न्याय देईल असा विश्वास व्यक्त करताना आयोगाचे उपाध्यक्ष अरुण हलदार यांनी या घटनेत राजकारण आणता कामा नये असे देखील स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरुण हलदार यांना या घटनेच्या अनुषंगाने स्वत: चर्चेसाठी बोलावून या घटनेकडे राज्यशासन गांभिर्याने पहात असून पिडीतेच्या कुटूंबास योग्य तो मोबदला देण्यात येईल व तिच्या मुलांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी देखील पार पाडण्यात येईल, असे आयोगास सांगितले.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, पोलीस महासंचालक संजय पांडे, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, सामाजिक न्याय विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार, महिला बाल कल्याण विभागाच्या सचिव आय. एस. कुंदन, पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे, सह पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील, मिलिंद भारंबे आदिंची उपस्थिती होती.

पिडीत महिलेच्या कुटूंबास तातडीने आर्थिक सहाय्य

            मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले, पिडीत महिलेच्या मुलांना, परिवारास महिला बाल कल्याण विभागाच्या मनोधैर्य योजनेतून तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये आर्थिक सहाय्य तातडीने दिले जाईल. या महिलेच्या मुलांच्या शिक्षण व पालन-पोषणाच्या बाबतीतही संबंधित विभागांना वेगाने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिल्याचे आयोगाच्या उपाध्यक्षांना सांगितले.

अनाथ, निराश्रित महिलांसाठी घरांबाबत विचार

            मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले, ज्या निराश्रित व अनाथ महिला रस्त्यांवर राहतात त्यांच्यासाठी राज्य सरकार व केंद्र सरकार मिळून घरकूल योजना सुरू करता येते का यासंदर्भात विचार करता येवू शकतो. यासंदर्भात आयोगाने अशा स्वरुपाची योजना आखण्याविषयी केंद्र शासनास सूचना करावी असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

तपासात हलगर्जीपणा नसल्याबद्दल समाधान

            राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरुण हलदार यांनी, ही घटना घडताच अवघ्या काही वेळात पोलिसांनी धाव घेतली व महिलेस मदत केली. त्याचप्रमाणे पुढे देखील वेगाने तपास करुन आरोपीस अटक केली याविषयी समाधान व्यक्त केले. पोलिसांना धन्यवाद देवून ते म्हणाले, पिडीत महिलांना आपण न्याय देवू शकतो हे दाखविण्यासाठी प्रशासनाने चांगली पावले उचलली आहेत. आता लवकरात लवकर खटला जलदगती न्यायालयात उभा करुन गुन्हेगारास फाशीची शिक्षा द्यावी जेणेकरुन गुन्हेगारांना धाक राहील.

            पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे म्हणाले, ही घटना कळता क्षणी दहा मिनिटात पोलीस घटनास्थळी पोहचले, एवढेच नाही तर जखमी अवस्थेत पडलेल्या महिलेस स्वत: टेम्पो चालवत पोलीसांनी तिला रुग्णालयात पोहोचवले.

राजा ठाकरे यांची तातडीने नियुक्ती

            मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांनी तातडीने वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची बैठक घेवून विशेष सरकारी अभियोक्ता यांची हा खटला न्यायालयात उभा राहण्याअगोदरच नियुक्ती करण्यात यावी असे निर्देश दिले होते. त्याप्रमाणे प्रसिद्ध वकील राजा ठाकरे यांची तातडीने नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती देखील यावेळी पोलीस आयुक्तांनी दिली, यावर आयोगाचे उपाध्यक्ष अरुण हलदार यांनी समाधान व्यक्त केले.  

सीसीटिव्ही कॅमेऱ्यांचे जाळे वाढवणार

            ही घटना सीसीटिव्ही कॅमेरामध्ये कैद झाली आहे. मुंबई शहरात 5 हजार सीसीटिव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले असून 7 हजार कॅमेरे बसविणे सुरु आहे अशी माहिती देवून सह पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील म्हणाले की, शहरातील सर्व मॉल्स, संस्था, दुकाने यांना रस्त्याच्या दिशेकडील कोनात कॅमेरे बसविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अशारीतीने शहरात सुमारे 50 हजारापेक्षा जास्त कॅमेरे कार्यरत आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली.

००००