Sunday, 15 November 2026

पारधी समाज आणि पोलीस यंत्रणा यांच्यातील गैरसमज दूर करण्यासाठी आदिवासी विभागामार्फत संवाद व समाजप्रबोधनाचे उपक्रम

 पारधी समाजासाठी जनजागृती; आदिवासी संस्कृती व वनहक्कांचे संवर्धन

पारधी समाज आणि पोलीस यंत्रणा यांच्यातील गैरसमज दूर करण्यासाठी आदिवासी विभागामार्फत संवाद व समाजप्रबोधनाचे उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. तसेच पारधी समाजाबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण करण्यासह परस्पर विश्वास वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. आदिवासी संस्कृती, चालीरीती, कला, परंपरा आणि अस्मिता जपण्यासाठी विविध सांस्कृतिक उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे पेसा व वनहक्क कायद्याबाबत जनजागृती, वनहक्कधारकांना सहाय्य, वनउत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, उपजीविकेसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण आणि प्रशिक्षणानंतर रोजगार व वनउत्पादनाधारित व्यवसायांसाठी मदत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

00000

अश्विनी पुजारी/विसंअ

 

राज्यातील भरती परीक्षा सुधारणांसाठी गठित उच्चस्तरीय समितीचा अंतरिम अहवाल शासनास सादर

 राज्यातील भरती परीक्षा सुधारणांसाठी गठित उच्चस्तरीय समितीचा

अंतरिम अहवाल शासनास सादर

 

·        महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या गट-क परीक्षेसाठी पदसंख्येत वाढ

·        वयोमर्यादेत सवलत आणि परीक्षा प्रक्रियेच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण शिफारशी

 

मुंबई, दि. 5 : राज्यातील भरती परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित व विश्वासार्ह करण्याच्या उद्देशाने शासन निर्णय दिनांक 4 सप्टेंबर 2026 अन्वये उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे.  या समितीने राज्यातील विविध विभागांमधील विद्यार्थी व संबंधित हितधारकांशी केलेल्या सल्ला मसलतीदरम्यान प्राप्त मागण्या, सूचना व अभिप्रायांचा अभ्यास केला आहे.

विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या काही महत्त्वाच्या व तातडीच्या मुद्यांवर प्राधान्याने निर्णय घेणे आवश्यक असल्याने समितीने अंतरिम अहवाल शासनास सादर केला आहे.

कमी पाण्यातही चांगले उत्पादन देणारी पिके विकसित करणे गरजेचे

 कमी पाण्यातही चांगले उत्पादन देणारी पिके विकसित करणे गरजेचे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, यंदा अल निनोचा प्रभाव आणि पावसामुळे निर्माण झालेल्या प्रतिकूल परिस्थितीचा मोठा फटका पिकांना बसला. त्यामुळे हवामानाचा ताण सहन करणारी आणि कमी पाण्यातही चांगले उत्पादन देणारी पिके विकसित करणे गरजेचे आहे. कृषी विद्यापीठ आणि कृषी महाविद्यालयांच्या माध्यमातून आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करून त्याचा प्रत्यक्ष शेतीमध्ये उपयोग झाला पाहिजे. कृषी क्षेत्रात वैज्ञानिक संशोधन आणि त्याच्या उपयोजनाची सर्वाधिक आवश्यकता असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.

 

24 नोव्हेंबरला फोक आख्यानमहाराष्ट्राच्या समृद्ध लोककला, लोकपरंपरा आणि सांस्कृतिक वैभवाचे दर्शन घडविणारा ‘द फोक आख्यान’ हा

 24 नोव्हेंबरला फोक आख्यान

महाराष्ट्राच्या समृद्ध लोककला, लोकपरंपरा आणि सांस्कृतिक वैभवाचे दर्शन घडविणारा ‘द फोक आख्यान’ हा विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम मंगळवार, 24 नोव्हेंबर 2026 रोजी दुपारी 3.30 वाजता भारत मंडपम कन्व्हेन्शन सेंटर, प्रगती मैदान, नवी दिल्ली येथील ओपन ॲम्फीथिएटरमध्ये आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे. दिल्ली व परिसरातील नागरिकांनी तसेच कलाप्रेमींनी या सांस्कृतिक कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन आयोजकांच्या वतीने करण्यात आले आहे.

बेरोजगार तरुणांना नोकरीचे आमिष दाखवून पैसे उकळणाऱ्या खासगी संस्थांची सखोल चौकशी करण्याचे परिवहन मंत्र्यांचे निर्देश

 बेरोजगार तरुणांना नोकरीचे आमिष दाखवून पैसे उकळणाऱ्या खासगी संस्थांची सखोल चौकशी करण्याचे परिवहन मंत्र्यांचे निर्देश

            मुंबई, दि. 13 : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात (एसटी) लवकरच सुमारे 13 हजार 980 चालक व यांत्रिकी कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्यात येणार आहे. ही भरती प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक, निष्पक्ष आणि निर्धारित नियमांनुसार पार पडावी. बाह्य संस्थेमार्फत होणारी उमेदवारांची निवड महामंडळाने निश्चित केलेल्या पात्रता निकषांनुसारच करण्यात यावी. तसेच, या प्रक्रियेत कोणत्याही उमेदवाराची फसवणूक होणार नाही, याची दक्षता एसटी प्रशासनाने घ्यावी, असे स्पष्ट निर्देश परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत.

            एसटी महामंडळाच्या नावाचा गैरवापर करून काही खासगी संस्था गरजू व बेरोजगार तरुणांना नोकरीचे आमिष दाखवत त्यांच्याकडून अवैधरित्या पैसे उकळत असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाला प्राप्त झाल्या आहेत. नोकरीच्या अपेक्षेने या संस्थांवर विश्वास ठेवणाऱ्या तरुणांची आर्थिक फसवणूक होत असून, अशा प्रकारांमुळे महामंडळाच्या प्रतिमेलाही धक्का पोहोचत आहे. काही व्यक्तींच्या गैरकृत्यांमुळे एसटी महामंडळाची जनमानसातील विश्वासार्हता बाधित होणे ही गंभीर बाब असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी नमूद केले.

            या पार्श्वभूमीवर, एसटी महामंडळाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या बेकायदेशीर प्रकारांची महामंडळाच्या सुरक्षा व दक्षता विभागामार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी. उमेदवारांची फसवणूक करणाऱ्या खासगी संस्था तसेच त्यांच्याशी संबंधित व्यक्तींची ओळख पटवून दोषींविरुद्ध तातडीने गुन्हे दाखल करावेत, असे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत.

            भरती प्रक्रियेच्या नावाखाली बेरोजगार तरुणांची आर्थिक लूट करणाऱ्यांची कोणतीही गय केली जाणार नाही. भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता कायम राखण्याबरोबरच उमेदवारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.

चित्रपट पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पर्यटन विभाग आणि महाराष्ट्र चित्रपट,रंगभूमी व सांस्कृतिक विकास महामंडळ यांच्यात सामंजस्य करार ‘महाराष्ट्र चित्रपट पर्यटन’ या स्वतंत्र ब्रँडची निर्मिती आणि देश-विदेशात प्रचार करण्यावर भर

 चित्रपट पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पर्यटन विभाग आणि महाराष्ट्र चित्रपट,रंगभूमी व सांस्कृतिक विकास महामंडळ यांच्यात सामंजस्य करार

  • ‘महाराष्ट्र चित्रपट पर्यटन’ या स्वतंत्र ब्रँडची निर्मिती आणि देश-विदेशात प्रचार करण्यावर भर

 

मुंबई, दि. १३ : महाराष्ट्राला चित्रपट चित्रीकरण आणि चित्रपट पर्यटनाचे प्रमुख राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या उद्देशाने पर्यटन विभाग आणि महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी व सांस्कृतिक विकास महामंडळ यांच्यात पाच वर्षांचा सामंजस्य करार करण्यात आला. दादासाहेब फाळके चित्रनगरीच्या ४९व्या वर्धापन दिनाचे औचित्य साधून हा करार करण्यात आला. पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई आणि सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे

 

सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी, पर्यटन संचालनालयाचे संचालक विकास पानसरे आणि महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी व सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे-पाटील यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य कराराचे आदान-प्रदान करण्यात आले.

 

दादासाहेब फाळके चित्रनगरी ही केवळ चित्रपट निर्मितीची भूमी नसून महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि सर्जनशील वारशाचा महत्वाचा भाग आहे. चित्रपट पर्यटनामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून रोजगार, निवास, वाहतूक, खानपान, हस्तकला आणि स्थानिक संस्कृतीला नव्या संधी निर्माण होतील. विशेषतः ग्रामीण आणि अपरिचित पर्यटनस्थळांच्या विकासाला यामुळे गती मिळेल, असे सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी यांनी सांगितले.

 

चित्रपट पडद्यावर महाराष्ट्राची कथा सांगतो; पर्यटन त्या कथेचा प्रत्यक्ष अनुभव घेण्याची संधी देते. या दोन्हींची सांगड घालून महाराष्ट्राला भारतातील अग्रगण्य चित्रपट पर्यटन केंद्र आणि जागतिक चित्रपट चित्रीकरण केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा हा प्रयत्न आहे, असे पर्यटन संचालनालयाचे संचालक  विकास पानसरे यांनी सांगितले.

 

चित्रपट पर्यटनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील चित्रीकरण स्थळांना व्यापक ओळख मिळवून देण्याबरोबरच चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक आणि स्थान व्यवस्थापकांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यावर भर राहणार आहे. परिचय दौरे आणि डिजिटल माहितीच्या माध्यमातून राज्यातील विविध चित्रीकरण स्थळांची माहिती देश-विदेशातील चित्रपट क्षेत्रापर्यंत पोहोचविण्यात येईल, असे महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी व सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे-पाटील यांनी सांगितले.

 

पाच वर्षांच्या सामंजस्य कराराअंतर्गत ‘महाराष्ट्र चित्रपट पर्यटन’ या स्वतंत्र ब्रँडची निर्मिती करून त्यासाठी एकसमान दृश्यात्मक ओळख विकसित करण्यात येणार आहे. या ब्रँडचा देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव, पर्यटनविषयक बाजारपेठा, प्रदर्शने आणि रोड शोजच्या माध्यमातून संयुक्तपणे प्रचार करण्यात येणार आहे. विशेषतः मुंबई महानगर प्रदेशाबाहेरील महाराष्ट्रातील विविध पर्यटनस्थळांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळवून देण्यावर भर राहणार आहे.

 

महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी व सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्या फिल्म सेलमार्फत ओळखण्यात आलेल्या महत्वपूर्ण चित्रीकरण स्थळांवर प्रमाणित स्मृतिफलक, माहिती फलक आणि सेल्फी पॉइंट्स विकसित करण्यात येणार आहेत. डिजिटल आणि परस्परसंवादी माहिती प्रणालीच्या माध्यमातून संबंधित स्थळांवर चित्रित झालेल्या चित्रपटांची प्रमाणित माहिती, ऐतिहासिक संदर्भ तसेच परिसरातील पर्यटन आकर्षणांची माहिती उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

 

 

 

 

चित्रपट पर्यटनाला सांस्कृतिक आणि ग्रामीण क्षेत्राशी जोडण्यासाठी ‘लोकोत्सव’ या महोत्सवाचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये प्रादेशिक खाद्यसंस्कृती, लोककला, चित्रपट महोत्सव आणि सार्वजनिक चित्रपट प्रदर्शनांचा समावेश करण्याचे नियोजन आहे.

 

तसेच राज्यातील योग्य कृषी पर्यटन केंद्रे आणि खासगी ग्रामीण पर्यटनस्थळांची ओळख व पडताळणी करून त्यांचा महामंडळाच्या सिंगल विंडो प्रणालीमध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. यामुळे चित्रपट निर्माते आणि दिग्दर्शकांना चित्रीकरणासाठी योग्य स्थळांची माहिती सहज उपलब्ध होईल.

 

चित्रपट आणि पर्यटन क्षेत्रातील माहितीचे एकत्रीकरण करण्यासाठी बहुभाषिक डिजिटल माहिती संग्रह विकसित करण्यात येणार असून, प्रादेशिक स्तरावर चित्रपट पर्यटन मार्गदर्शक तयार करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र पर्यटन विभागाच्या पर्यटनविषयक माहितीपटांचे महामंडळाच्या ‘चित्रपताका’ आणि ‘रसास्वाद’ या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर निवडक प्रदर्शनही आयोजित करण्यात येणार आहे.

 

या सामंजस्य करारामुळे चित्रपटसृष्टी आणि पर्यटन क्षेत्रातील परस्पर सहकार्य अधिक दृढ होणार असून, महाराष्ट्राची सांस्कृतिक ओळख, सर्जनशील क्षमता आणि पर्यटन सामर्थ्य देश-विदेशात प्रभावीपणे पोहोचविण्यास मदत होईल. ‘विकसित महाराष्ट्र’च्या व्यापक दृष्टिकोनाशी सुसंगत या उपक्रमातून राज्यातील पर्यटन विकासाला नवी दिशा मिळण्यासोबतच स्थानिक अर्थव्यवस्थेला आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार आहे.

0000


 

राज्यातील सर्व ग्राहक तक्रार आयोगामध्ये ऑनलाइन सुनावणी अनिवार्य आयोगाचे कामकाज सुरू होण्यापासून संपेपर्यंत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधा उपलब्ध ठेवण्याचे निर्देश pl share

 राज्यातील सर्व ग्राहक तक्रार आयोगामध्ये ऑनलाइन सुनावणी अनिवार्य

  • आयोगाचे कामकाज सुरू होण्यापासून संपेपर्यंत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधा उपलब्ध ठेवण्याचे निर्देश

 

मुंबई, दि. १३ : राज्यातील सर्व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग तसेच राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या सर्व सर्किट बेंचमध्ये नियमित कामकाजाचा भाग म्हणून ऑनलाइन (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे) सुनावणी घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे प्रभारी अध्यक्ष मुकेश व्ही. शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली यासंदर्भातील निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.

 

ऑनलाइन सुनावणी ही प्रत्यक्ष सुनावणीला पर्यायी नसून अतिरिक्त सुविधा आहे. त्यामुळे वकील आणि पक्षकारांना त्यांच्या सोयीनुसार प्रत्यक्ष किंवा ऑनलाइन पद्धतीने सुनावणीस उपस्थित राहता येणार आहे. विशेषतः आयोगाच्या मुख्यालयापासून दूर राहणाऱ्या वकील आणि पक्षकारांना या सुविधेचा मोठा लाभ होणार आहे.

 

ऑनलाइन सुनावणीची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी प्रभारी अध्यक्ष मुकेश व्ही. शर्मा यांनी राज्यातील जिल्हा ग्राहक आयोगांचे अध्यक्ष, सदस्य आणि निबंधक यांच्यासोबत अनेक ऑनलाइन बैठका घेतल्या आहेत. तसेच प्रत्येक जिल्हा आयोगाकडे वैयक्तिक स्तरावर पाठपुरावा करण्यात आला आहे. ऑनलाइन सुनावणी सुरू करणाऱ्या पहिल्या दहा जिल्हा आयोगांच्या अध्यक्ष, सदस्य आणि निबंधकांना प्रशंसापत्र देण्याची घोषणाही करण्यात आली होती. त्यानुसार अनेक आयोगांनी ऑनलाइन सुनावणी सुरू केली असून वकील आणि पक्षकारांकडून या सुविधेला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे.

 

ऑनलाइन सुनावणीच्या प्रक्रियेत एकसमानता आणण्यासाठी राज्य आयोगाने ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार आयोगाचे कामकाज सुरू झाल्यापासून न्यायपीठाचे कामकाज संपेपर्यंत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा सुरू ठेवणे बंधनकारक आहे. सुनावणीसाठी ठरावीक वेळ किंवा दिवसातील काही तासांची मर्यादा ठेवता येणार नाही. तसेच ऑनलाइन सुनावणीत सहभागी होण्यासाठी अनावश्यक अर्ज, पूर्वपरवानगी, विशिष्ट नमुने किंवा जटिल कार्यपद्धतींचा आग्रह धरता येणार नाही. प्रत्येक आयोगाने आपल्या दैनंदिन कामकाजाच्या सूचीमध्ये (कॉज लिस्ट) ऑनलाइन सुनावणीची लिंक प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे.

 

सूचनांचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई

ऑनलाइन सुनावणी सुरू करण्यासाठी सर्व आयोगांना पुरेसा वेळ, तांत्रिक सहाय्य आणि वारंवार सूचना देण्यात आल्या आहेत. तरीही निर्देशांचे पालन न करणाऱ्या किंवा क्षुल्लक कारणांवरून ऑनलाइन सुनावणी टाळणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. तसेच या निष्काळजीपणाची नोंद संबंधित अधिकाऱ्याच्या सेवा अभिलेखात करण्यात येणार असल्याचा अंतिम इशाराही देण्यात आला आहे.

 

ऑनलाइन सुनावणीसाठी शिष्टाचार पाळण्याचे आवाहन

ऑनलाइन सुनावणी ही आयोगाच्या नियमित न्यायिक कामकाजाचाच भाग असल्याने न्यायालयीन शिस्त आणि शिष्टाचार पाळणे आवश्यक आहे. सुनावणीच्या निर्धारित वेळेच्या काही मिनिटे आधी सहभागी व्हावे, कॉज लिस्टमधील प्रकरणाचा अनु


Featured post

Lakshvedhi