मलबा वाहतुकीसाठी कडक नियम

 मलबा वाहतुकीसाठी कडक नियम

            मुंबई महानगर प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे आणि पुनर्विकासाची कामे सुरू आहेत. त्यातून निर्माण होणाऱ्या मलब्याची वाहतूक आणि विल्हेवाट हा प्रदूषण नियंत्रणातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मलबा वाहून नेणाऱ्या वाहनांमध्ये बांधकाम साहित्य पूर्णपणे झाकलेले असावे. वाहतूक पोलीस विभागांने नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांना केवळ दंड करून सोडण्याऐवजी, आवश्यक ती पूर्तता केल्याशिवाय पुढे जाण्याची परवानगी देऊ नये, अशा सूचना मंत्री मुंडे यांनी यावेळी दिल्या. तसेच वाहतूक पोलीस विभागाने लागू असलेल्या नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले.

धूळ नियंत्रण, बांधकामाचा मलबा वाहतूक आणि विल्हेवाट, औद्योगिक प्रदूषण तसेच वाहनांच्या प्रदूषणावर नियंत्रण

 मुंबई आणि परिसरातील वायुप्रदूषण कमी करण्यासाठी रस्त्यांवरील धूळ नियंत्रण, बांधकामाचा मलबा वाहतूक आणि विल्हेवाट, औद्योगिक प्रदूषण तसेच वाहनांच्या प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. रस्त्यांवरील धूळ कमी करण्यासाठी केवळ झाडलोट न करता व्हॅक्यूम क्लिनिंग यंत्रांचा वापर, स्प्रिंकलरद्वारे पाण्याची फवारणी आणि बांधकामाचा मलबा वाहून नेणाऱ्या वाहनांना पूर्णपणे झाकणे बंधनकारक करण्यावर भर देण्यात येईल. मुंबई महानगर प्रदेशासाठी स्वच्छ हवा कृती कार्यक्रमाच्या माध्यमातून एकत्रित उपाययोजना आखण्यात येतील, अशी माहिती पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.

पुढील 15 ते 20 दिवसांत तयार करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. पनवेल, कल्याण आणि मुंबई महापालिकेसह संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्याबांधकामाचा मलबा टाकण्यासाठी

 पर्यावरण मंत्री मुंडे म्हणाल्या की, बांधकामाचा मलबा टाकण्यासाठी पुरेशा जागा उपलब्ध नसल्याने अनेक महापालिकांना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे मलबा संकलन, वाहतूक, प्रक्रिया आणि पुनर्वापर यासाठी समन्वित व्यवस्था उभारण्याची गरज आहे. मुंबई आणि परिसरातील महापालिकांनी उपलब्ध जागांचा संयुक्त वापर करण्याच्या शक्यतेवर विचार करावा. मलब्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था विकसित करण्याबरोबरच त्यावर प्रक्रिया करून बांधकामात पुनर्वापर करण्यास प्रोत्साहन द्यावे.

 

            या संदर्भातील मार्गदर्शक सूचना पुढील 15 ते 20 दिवसांत तयार करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. पनवेल, कल्याण आणि मुंबई महापालिकेसह संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्वतंत्र बैठका घेऊन त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या जातील, असेही पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट केले.

परीक्षा अर्जासाठी ‘झिरो चलन’ सुविधा उपलब्ध विद्यापीठनिहाय संपर्क अधिकारी :

 परीक्षा अर्जासाठी ‘झिरो चलन’ सुविधा उपलब्ध

– उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

• दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील २,४०,३६५ विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफीचा दिलासा

 

            मुंबई, दि. २२ : दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने परीक्षा शुल्कमाफीचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू असून, आतापर्यंत तब्बल २ लाख ४० हजार ३६५ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा शुल्काचा एकही रुपया न भरता ‘झिरो चलन’ सुविधेद्वारे परीक्षा अर्ज दाखल केले आहेत, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली.

 

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले, दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांना आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षणात अडथळे येऊ नयेत, या उद्देशाने विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क आकारू नये, असा शासनाने निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरळीतपणे व्हावी आणि पात्र विद्यार्थ्यांना सवलतीचा लाभ मिळावा, यासाठी संचालनालय, विद्यापीठे आणि परीक्षा विभागाच्या स्तरावर आवश्यक यंत्रणा कार्यरत करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेचा विभागाकडून सातत्याने आढावा घेतला जात आहे.

 

            परीक्षा अर्ज भरताना विद्यार्थ्यांना शुल्क भरावे लागू नये, यासाठी अर्ज प्रक्रियेत ‘झिरो चलन’ हा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे पात्र विद्यार्थ्यांना कोणतेही परीक्षा शुल्क न भरता परीक्षा अर्ज दाखल करता येत आहेत. तसेच, सर्व विद्यापीठांनी परीक्षा शुल्कमाफीच्या अंमलबजावणीसंदर्भात परिपत्रके जारी केली आहेत.

 

दरम्यान, ज्या विद्यार्थ्यांनी यापूर्वी परीक्षा शुल्क भरले आहे, त्यांना भरलेले शुल्क परत करण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील कोणताही पात्र विद्यार्थी परीक्षा शुल्कमाफीच्या लाभापासून वंचित राहू नये, तसेच विद्यार्थ्यांना या सवलतीचा लाभ घेताना कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सर्व विद्यापीठांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.

 

विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफीसंदर्भात  शैक्षणिक अडचण असल्यास संबंधित विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ किंवा जनसंपर्क अधिकारी ,विद्यार्थी विकास विभागाशी संपर्क साधावा असे आवाहन उच्च व इतर तंत्र शिक्षण विभागाने केले आहे.

 

विद्यापीठनिहाय संपर्क अधिकारी :

मुंबई विद्यापीठ, मुंबई – परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. पूजा रौंदळे (९३२२०२०५८९), जनसंपर्क अधिकारी लीलाधर बनसोड (९८३३९६९९७७).

 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे – परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. राजेंद्र तलवारे (९८९०६४२४३१), विद्यार्थी विकास संचालक डॉ. सविता कुलकर्णी (७७२००३६७७४), तसेच अजय ठुबे (७५८८१६९१३४).

 

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर – परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. अजितसिंग एन. जाधव (९५४५५९५९९९), विद्यार्थी विकास संचालक  अलोक जत्राटकर (८६९८९२८०८०).

 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर – परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. अंधारे (९९७५०५५१५५), विद्यार्थी विकास संचालक डॉ. काळवणे (७०२०६३४५०२).

 

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड – परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. हुशारसिंग साबळे (९९२३४०९४९१), विद्यार्थी विकास संचालक डॉ. चिखलीकर (८३९०६६६७७७).

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर – परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. बाबासाहेब डोळे (८२३७००६५७२), विद्यार्थी विकास संचालक डॉ. कैलास अंभोरे (९४२३७०५०८१).

 

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव – परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. योगेश पाटील (९४२३१८५०७३), विद्यार्थी विकास संचालक महाले (९८२३१९२८३१).

 

संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती – परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. नितीन कोळी (९८५००४२३५७), विद्यार्थी विकास संचालक डॉ. राजीव बोरकर (८८५५०८३९६४).

 

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर – परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. अनुप पळसोकर (८३७८९७४२४०), विद्यार्थी विकास संचालक डॉ. विजय तांगडे (९५४५११२५५५).

 

गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली – परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. नवीन मंगुळे (९५११९१०५७५), विद्यार्थी विकास संचालक डॉ. प्रिया गेडाम (९०४९४७४११९).

 

एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठ, मुंबई – परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक संजय नेरकर (९९२२४४४४६७), विद्यार्थी विकास संचालक डॉ. अंकुश चव्हाण (९६८९६७२५०९).

 

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक – परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. भटूप्रसाद पाटील (७७९८९२५४८५), विद्यार्थी विकास संचालक महेंद्र बनसोडे (९७६६०५९०७६).

000

 

 

 

 

शहरी भागातील हरित उपाययोजनांवरही भर

 शहरी भागातील हरित उपाययोजनांवरही भर

            शहरांमध्ये वाढणारे बांधकाम, सिमेंटचे रस्ते आणि मोकळ्या जागांवरील धुळीमुळे पर्यावरणावर होणारे परिणाम कमी करण्यासाठी हरित उपाययोजनांचा विचार करण्याची गरज असल्याचे मंत्री मुंडे यांनी यावेळी सांगितले. इमारतींच्या छतांवर उद्याने विकसित करणे, बांधकामाच्या रचनेत पर्यावरणपूरक बदल करणे आणि शहरी भागातील मोकळ्या जागांमध्ये धूळ नियंत्रणाच्या उपाययोजना करणे याबाबत तांत्रिक अभ्यास करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.

 

            मुंबईला समुद्रकिनारा असल्यामुळे हवा खेळती राहण्यास मदत होत असली, तरी प्रदूषण कमी करण्यासाठी केवळ नैसर्गिक परिस्थितीवर अवलंबून राहता येणार नाही. रस्त्यांवरील धूळ, बांधकामाचा मलबा, वाहनांचे उत्सर्जन आणि औद्योगिक प्रदूषण या घटकांवर समन्वित पद्धतीने काम करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्व महापालिका आणि संबंधित विभागांनी एकत्रितपणे कृती आराखडा तयार करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन पंकजा मुंडे यांनी केले.

हवामान, पीक संरक्षण, बाजारभाव आणि खतांच्या वापराबाबत एकाच व्यासपीठावर माहिती

 हवामान, पीक संरक्षण, बाजारभाव आणि खतांच्या वापराबाबत एकाच व्यासपीठावर माहिती

            कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने शेतीविषयक विविध माहितीचे एकत्रीकरण करून शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा ‘महाविस्तार’ उपक्रम महत्वाची भूमिका बजावत आहे. हवामानाचा अंदाज, पेरणी, पीक व्यवस्थापन, रोग व कीड नियंत्रण, बाजारभाव आणि शासकीय योजनांची माहिती एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम विकसित करण्यात आला आहे, अशी माहिती कृषी विभागाच्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या प्रकल्प संचालक मीनल करनवाल यांनी दिली.

 

            हवामानविषयक माहिती, शेतकऱ्यांची ओळख, बाजारपेठेतील दर, शासकीय योजनांची माहिती आणि कृषी विद्यापीठांनी संशोधनातून सिद्ध केलेले तंत्रज्ञान यांचा एकत्रित वापर करून ‘महाविस्तार’ विकसित करण्यात आला आहे. शेतकऱ्याने कोणते पीक घेतले आहे आणि पेरणी कधी केली आहे, यानुसार त्याला संबंधित सल्ले उपलब्ध करून दिले जातात. अतिवृष्टी, उष्णतेची लाट आणि वीज पडण्याचा धोका याबाबतही सूचना दिल्या जातात. या ॲपमधील कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित संवाद सुविधेद्वारे शेतकऱ्यांना पिकांना किती पाणी द्यावे, कोणती खते वापरावीत आणि पीक संरक्षणासाठी कोणती उपाययोजना करावी, याबाबत प्रश्न विचारून मार्गदर्शन घेता येते. खतांच्या वापराचे प्रमाण ठरविण्यासाठी गणकाची सुविधाही उपलब्ध असल्याचे मीनल करनवाल यांनी सांगितले.

शासकीय योजनांसाठी एकच प्रवेशद्वार; एकात्मिक सेवा प्रणाली विकसित करण्यावर भर

 शासकीय योजनांसाठी एकच प्रवेशद्वार; एकात्मिक सेवा प्रणाली विकसित करण्यावर भर

            नागरिकांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अनेक संकेतस्थळांवर नोंदणी करणे, कागदपत्रे सादर करणे आणि अर्जाची स्थिती जाणून घेण्यासाठी वारंवार कार्यालयांना भेटी देणे अशा अडचणींना सामोरे जावे लागू नये, यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून एकात्मिक डिजिटल सेवा प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने नागरिकांना पात्र योजनांची माहिती, सुलभ अर्जप्रक्रिया आणि अधिक गतिमान सेवा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन असल्याचे इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाच्या आयुक्त भुवनेश्वरी एस. यांनी सांगितले.

 

            नागरिकांना वारंवार विविध संकेतशब्द आणि एकवेळ वापरायचे संकेतांक मिळविण्याची गरज भासू नये, यासाठी ‘महा आयडी’च्या माध्यमातून एकच प्रवेश व्यवस्था विकसित करण्यावर भर दिला जात आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना भेडसावणाऱ्या भ्रमणध्वनी क्रमांक आणि पडताळणीसंबंधी अडचणी लक्षात घेऊन ही व्यवस्था अधिक सुलभ करण्याचे नियोजन आहे. भविष्यात नागरिकांना त्यांच्या नैसर्गिक भाषेत संवाद साधून शासकीय सेवा आणि प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज करता यावा, हाही या उपक्रमाचा महत्त्वाचा भाग आहे. नवीन योजना जाहीर झाल्यानंतर त्यांची संगणकीय प्रणालीवर अंमलबजावणी करण्यासाठी लागणारा कालावधी कमी करणे, पात्र नागरिकांना प्रमाणपत्रे स्वयंचलितपणे उपलब्ध करून देण्याच्या शक्यता तपासणे आणि विविध विभागांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढविणे, या दिशेनेही शासनाचे प्रयत्न सुरू असल्याचे भुवनेश्वरी एस. यांनी नमूद केले.