Wednesday, 21 October 2026

नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या ध्वजारोहणाचे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना निमंत्रण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला वैविध्यपूर्ण वारसा संच भेट

 नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या ध्वजारोहणाचे

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना निमंत्रण

  • मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला वैविध्यपूर्ण वारसा संच भेट

 

नवी दिल्ली, दि. २१ : नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या भव्य पर्वाचा शुभारंभ ठरणाऱ्या ३१ ऑक्टोबरच्या  ध्वजारोहण सोहळ्याचे निमंत्रण राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांनी दिले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह राज्य मंत्रिमंडळातील अन्य मंत्री आणि अधिकारी - पदाधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ उपस्थित होते.

राष्ट्रपती भवन येथे झालेल्या या भेटीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना येत्या ३१ ऑक्टोबर रोजी नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे आयोजित ध्वजारोहण सोहळ्याचे औपचारिक निमंत्रण दिले. महाराष्ट्राच्या आध्यात्मिक परंपरेपासून आदिवासी उद्योजकता, वस्त्रकला, कृषिसमृद्धी आणि खाद्यसंस्कृतीपर्यंतच्या वैविध्यपूर्ण वारशाची ओळख करून देणारा विशेष भेटवस्तू संचही त्यांना प्रदान केला. राष्ट्रपती यांना ध्वजारोहणाच्याच दिवशी होणाऱ्या गोदा आरती, नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळाचे उद्‌घाटन, कुंभमेळा गीताचे लोकार्पण, कुंभमेळ्यावर आधारित कॉफीटेबल बुक आणि कुंभमेळा टपाल तिकिटाच्या अनावरणासाठीदेखील आमंत्रित करण्यात आले.

यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदा, आपत्ती व्यवस्थापन व कुंभमेळा मंत्री तथा नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, अन्न व औषध प्रशासन व विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ, नाशिकच्या महापौर हिमगौरी आडके-आहेर, त्र्यंबक नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षा त्रिवेणी तुंगार, त्र्यंबकेश्वर देवस्थानचे अध्यक्ष तथा धर्मादाय सहआयुक्त न्यायमूर्ती विवेक सोनवणे, नाशिक पुरोहित संघाचे अध्यक्ष चंद्रशेखर पंचाक्षरी, त्र्यंबकेश्वर पुरोहित संघाचे अध्यक्ष मनोज थेटे, रामतीर्थ गोदावरी सेवा समितीचे नरसिंहकृपा दास, सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम आणि कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह आदी यावेळी उपस्थित होते.

 

राज्यात ‘चारा साक्षरता व संवर्धन अभियान’ राबविणार संभाव्य चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाची पूर्वतयारी चारा जतन, प्रक्रिया व उत्पादनावर भर

 राज्यात ‘चारा साक्षरता व संवर्धन अभियान’ राबविणार

  • संभाव्य चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाची पूर्वतयारी
  • चारा जतन, प्रक्रिया व उत्पादनावर भर

 

पुणे, दि. १३ (जिमाका वृत्तसेवा) : राज्यातील काही भागांमध्ये पर्जन्यमानातील तूट आणि खरीप पिकांच्या उत्पादनावर झालेला परिणाम लक्षात घेता, आगामी काळात पशुधनासाठी हिरवा व वाळलेला चारा उपलब्ध होण्यात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या संभाव्य चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागामार्फत राज्यभरात ‘चारा साक्षरता व संवर्धन अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी यासंदर्भात प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त आणि जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्तांना मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. या अभियानांतर्गत चारा जतन, पीक अवशेषांचा योग्य वापर, चाऱ्यावर प्रक्रिया, मुरघास निर्मिती आणि पर्यायी चारा उत्पादन याबाबत पशुपालकांना प्रत्यक्ष प्रशिक्षण व मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

 

संभाव्य टंचाई निर्माण झाल्यानंतर उपाययोजना करण्याऐवजी, उपलब्ध संसाधनांचा कार्यक्षम वापर करून चाऱ्याची उपलब्धता वाढविणे आणि त्याची नासाडी रोखणे, हा या अभियानाचा प्रमुख उद्देश आहे.

 

पीक अवशेषांचे संकलन व संवर्धन

ज्वारी, बाजरी, मका, गहू, भात, तूर आणि हरभरा आदी पिकांच्या काढणीनंतर उपलब्ध होणारा कडबा, भुसा, पेंढा व धाटे या

ईएसआयसी’च्या लाभ व सेवांच्या व्यापक प्रसारासाठी डिजिटल सुविधा -

 ईएसआयसी’च्या लाभ व सेवांच्या व्यापक प्रसारासाठी डिजिटल सुविधा

-कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर

  • क्यूआर कोड व माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन

 

मुंबई, दि. १३ : कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या (ईएसआयसी) लाभ व सेवांची माहिती विमाधारकांपर्यंत व्यापकपणे पोहोचविण्यासाठी डिजिटल सुविधा महत्वाच्या ठरणार आहेत, असे कामगार मंत्री ॲड आकाश फुंडकर यांनी सांगितले .

 

विकसित क्यूआर कोड आणि माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन करताना ते बोलत होते. क्यूआर कोडच्या माध्यमातून विमाधारकांना ईएसआयसीच्या विविध लाभांसह आरोग्य सुविधांची सर्वसमावेशक माहिती उपलब्ध होणार आहे.

 

कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ मे २०२५  रोजी झालेल्या बैठकीत क्यूआर कोड आणि एसएमएस सेवेद्वारे माहिती प्रसारित करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार ईएसआयसीच्या मुंबई प्रादेशिक कार्यालयाने लाभ व सेवांची माहिती असलेल्या माहिती, शिक्षण व संवादविषयक पुस्तिका मुद्रित केल्या आहेत. या पुस्तिकांचे सर्व कर्मचारी राज्य विमा योजना रुग्णालयांमधून वितरण करण्यात येणार आहे.

 

मुंबई प्रादेशिक कार्यालयाने विकसित केलेल्या क्यूआर कोडमध्ये ईएसआयसीचे लाभ, नियोक्ता व कर्मचारी मार्गदर्शिका, शाखा कार्यालये, डीसीबीओ, दवाखाने, कर्मचारी राज्य विमा रुग्णालये, आयएमपी तसेच संलग्न रुग्णालयांची माहिती समाविष्ट आहे. व्यापक प्रसिद्धीसाठी हा क्यूआर कोड सर्व क्षेत्रीय कार्यालये, महाराष्ट्र ईएसआय सोसायटी तसेच नियोक्ता व कर्मचारी प्रतिनिधींना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

 

विमाधारकांशी एसएमएसद्वारे संपर्क साधण्याची कार्यवाही मंजूर राष्ट्रीय धोरण आणि निर्धारित वापरानुसार ईएसआयसी मुख्यालयाकडून केंद्रीय स्तरावर केली जात आहे.

 

डेटा सामायिकरण करारानंतर १२ जुलै २०२६ रोजीची ४५ लाख ३४ हजार ७३७ विमाधारकांच्या निवासी पत्ते व मोबाईल क्रमांकांची मागविलेली माहिती ईएसआयसीच्या मुंबई प्रादेशिक कार्यालयाने १५ जुलै २०२६ रोजी महाराष्ट्र ईएसआय सोसायटीला उपलब्ध करून दिली आहे.

०००००

पोलीस स्मृतिदिनानिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून पोलीस हुतात्म्यांना अभिवादन

 पोलीस स्मृतिदिनानिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

यांच्याकडून पोलीस हुतात्म्यांना अभिवादन

 

 

मुंबई, दि. २१ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या वर्षभरात संपूर्ण देशात शहीद झालेल्या पोलीस हुतात्म्यांना नायगाव पोलीस मुख्यालय येथील पोलीस स्मृतीस्तंभावर पुष्पचक्र वाहून श्रद्धांजली अर्पण केली. असीम ध्येयनिष्ठेने कर्तव्य बजावताना वीरगती प्राप्त झालेल्या ३६ पोलीस अधिकारी आणि ११८ पोलीस अंमलदार अशा एकूण १५४ पोलीस हुतात्म्यांच्या पवित्र स्मृतींना मी विनम्रपणे अभिवादन करतो, अशा शब्दात त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त करून पोलीस हुतात्म्यांच्या त्यागाचे स्मरण केले.

 

ऊस वजनात पारदर्शकतेसाठी भरारी पथके

 ऊस वजनात पारदर्शकतेसाठी भरारी पथके

गाळप हंगाम २०२६-२७ मध्ये ऊस वजन प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी आणि शेतकऱ्यांची कोणत्याही प्रकारे फसवणूक होऊ नये, यासाठी साखर आयुक्तांनी वैधमापन विभागाशी समन्वय साधून भरारी पथके स्थापन करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. यासंदर्भातील तांत्रिक बाबी वैधमापन विभागाच्या कार्यक्षेत्राशी संबंधित असल्याने शासन स्तरावर संबंधित विभागाशी समन्वय साधून आवश्यक कार्यवाही करण्यात  येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

रिव्हाइज्ड स्टॅच्युटरी फॉर्म्युला सादर न करणाऱ्या तसेच त्यातून मिळणारा नफा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना न देणाऱ्या साखर कारखान्यांवर ‘आरआरसी’ अंतर्गत कारवाई करण्याच्या मुद्द्यावरही यावेळी चर्चा करण्यात आली. ऊस उत्पादकांना त्यांच्या हक्काचा मोबदला मिळावा आणि कारखान्यांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता राहावी, यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) सध्याच्या पातळीवरून वाढवून ५५ रुपये प्रतिकिलो करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केली. साखरेच्या दरात सुधारणा झाल्यास ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्यास मदत होईल, अशी भूमिका प्रतिनिधींनी मांडली.

वजनकाटे बसविण्याची प्रक्रिया तसेच वजनकाट्यांची ऑनलाइन प्रणाली कार्यान्वित करण्याच्या मागणीवरही चर्चा झाली.

गुहागर येथे ‘फिल्म टूरिझम’ प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव सादर करा

 गुहागर येथे ‘फिल्म टूरिझम’ प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव सादर करा

-सांस्कृतिक कार्य मंत्री  ॲड. आशिष शेलार यांचे निर्देश

·        एमटीडीसी सोबत संयुक्त भागीदारीत प्रकल्प उभारण्याच्या सूचना

 

मुंबई, दि. १३ : रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर तालुक्यातील पालशेत येथे शासकीय भूखंडावर चित्रपट आणि पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी ‘फिल्म टूरिझम’ प्रकल्प उभारण्याबाबत महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या (एमटीडीसी) संयुक्त भागीदारीत सविस्तर प्रस्ताव तयार करावा, असे निर्देश सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिले. या प्रकल्पासाठी चित्रपट पर्यटन योजनेंतर्गत निधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी म्हाडाची मदत घेण्याबाबतही विचार करावा. संपूर्ण प्रस्ताव महिन्याभरात सादर करावा, असे निर्देश मंत्री शेलार यांनी दिले.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर तालुक्यातील मौजे पालशेतसह परिसरातील जागांचा वापर करून चित्रपट निर्मितीसाठी शासनामार्फत योजना तयार करण्याबाबत मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात बैठक बैठकीत माजी आमदार डॉ. विनय नातू यांनी कोकणात चित्रपट निर्मितीसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत विविध सूचना मांडल्या.

मौजे पालशेत येथे पर्यटन विभागाची सुमारे १२५ एकर शासकीय जागा उपलब्ध असून, या जागेवर पर्यटन आणि चित्रपट उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने पायाभूत सुविधा विकसित कराव्यात. शासनामार्फत फिल्मसिटी उभारल्यास या भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असे माजी आमदार डॉ. विनय नातू यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. या अनुषंगाने मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

गुहागर आणि दापोली तालुक्यांतील निसर्गरम्य समुद्रकिनारे आणि पर्यटनस्थळे चित्रपट चित्रीकरणासाठी उपयुक्त आहेत. या परिसरात अनेक मराठी चित्रपट आणि मालिकांचे चित्रीकरण झाले आहे. मात्र, चित्रीकरणासाठी आवश्यक परवानग्या आणि सुविधा वेळेत उपलब्ध होण्यात अडचणी येतात. या पार्श्वभूमीवर चित्रीकरणासाठी एकत्रित सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास चित्रपट निर्मितीला चालना मिळण्यासह स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असे डॉ. नातू यांनी सांगितले.

गुहागर तालुक्यातील पालशेत, वेळणेश्वर आणि तवसाळ येथील शासकीय जागांचा उपयोग करून चित्रपट निर्मितीसाठी आवश्यक सुविधा विकसित करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. या जागांवर सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या (पीपीपी) माध्यमातून सुविधा उभारण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली.

एमटीडीसीसोबत संयुक्त उपक्रमाच्या माध्यमातून फिल्मसिटी उभारण्याच्या दृष्टीने आवश्यक नियोजन करावे. प्रकल्पासाठी निधी उपलब्धतेचे विविध पर्याय तपासून महिन्याभरात सविस्तर प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश सांस्कृतिक कार्य मंत्री  ॲड. आशिष शेलार यांनी या बैठकीत दिले.

बैठकीस माजी आमदार डॉ. विनय नातू दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ किरण कुलकर्णी, दादासाहेब फाळके चित्रनगरीच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे-पाटील, म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल, एमटीडीसीचे अधिकारी तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

00000

नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला महामार्गांवर ‘हवाई रुग्णवाहिका’ सेवा सुरू करणार‘गोल्डन अवर’मध्ये अपघातग्रस्तांना मिळणार तातडीचे उपचार!

 नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला महामार्गांवर ‘हवाई रुग्णवाहिका’ सेवा सुरू करणार!

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

  • ‘गोल्डन अवर’मध्ये अपघातग्रस्तांना मिळणार तातडीचे उपचार
  • समृद्धी, मुंबई-पुणे द्रुतगती आणि मुंबई-गोवा महामार्गांवर विशेष यंत्रणा उभारण्याचे नियोजन

 

मुंबई, दि. १३ : राज्यातील महामार्गांवर होणाऱ्या गंभीर रस्ते अपघातांतील जखमींना वेळेत वैद्यकीय उपचार मिळावेत आणि त्यांचे प्राण वाचविण्यास मदत व्हावी, या उद्देशाने ‘हवाई रुग्णवाहिका’ सेवा सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. अपघातानंतरचा पहिला तास, म्हणजेच ‘गोल्डन अवर’, हा जखमींच्या उपचारांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा असतो. या निर्णायक काळात जखमींना तातडीने ट्रॉमा केअर सेंटरपर्यंत पोहोचविण्यासाठी हवाई रुग्णवाहिका सेवा प्रभावी ठरू शकते, अशी भूमिका परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मांडली.

मंत्रालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम, परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, आरोग्य विभागाचे संचालक संजय काटकर, वाहतूक पोलीस विभागाचे अधीक्षक डॉ. सुनील भारद्वाज यांच्यासह मोटार वाहन विभाग, आरोग्य विभाग आणि पोलीस प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

वेळापत्रक निश्चित

या प्रकल्पासाठी १५ नोव्हेंबरपर्यंत प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करून तिला मंजुरी घेण्याचे नियोजन आहे. त्यानंतर नोव्हेंबरअखेर उच्चाधिकार समितीची मंजुरी घेऊन निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेनंतर नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला हवाई रुग्णवाहिका सेवा सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. राज्यात दरवर्षी सुमारे १५ हजार रस्ते अपघात होत असल्याची माहिती आहे. यापैकी अनेक अपघातांमध्ये जखमींना वेळेत उपचार मिळणे हे मोठे आव्हान ठरते. विशेषतः महामार्गांवरील गंभीर अपघात, वाहतूक कोंडी, रुग्णालयापर्यंतचे अंतर आणि आपत्कालीन वैद्यकीय सुविधांची उपलब्धता या बाबी लक्षात घेता, अपघातग्रस्तांना तातडीने उपचार मिळण्यासाठी अधिक सक्षम यंत्रणा उभारण्याची आवश्यकता आहे.


Featured post

Lakshvedhi