Sunday, 18 October 2026

शबरी नॅचरल्स’च्या पॅकेजिंगला जपानचा प्रतिष्ठेचा ‘गुड डिझाईन अवॉर्ड’ (जी-मार्क) जाहीर

 शबरी नॅचरल्स’च्या पॅकेजिंगला जपानचा प्रतिष्ठेचा

‘गुड डिझाईन अवॉर्ड’ (जी-मार्क) जाहीर

  • आदिवासी कला-संस्कृतीचा जागतिक स्तरावर गौरव

 

मुंबई, दि १५: महाराष्ट्र शासनाच्या शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या ‘शबरी नॅचरल्स’ या ब्रँडच्या पॅकेजिंग डिझाईनला जपानचा प्रतिष्ठेचा ‘गुड डिझाईन अवॉर्ड’ (जी-मार्क) जाहीर झाला आहे. यापूर्वी या ब्रँडला ‘इंडिया डिझाईन मार्क’ पुरस्कारानेही गौरविण्यात आले आहे. या यशामुळे महाराष्ट्रातील आदिवासी कला, संस्कृती आणि नैसर्गिक उत्पादनांना जागतिक स्तरावर ओळख मिळाली आहे.

 

आदिवासी बांधवांच्या नैसर्गिक व सेंद्रिय उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासह त्यांची संस्कृती जगासमोर आणण्याच्या उद्देशाने ‘शबरी नॅचरल्स’ हा ब्रँड विकसित करण्यात आला आहे. या ब्रँडच्या पॅकेजिंगमध्ये वारली, गोंडी आणि चित्रकथी या पारंपरिक कलांचा तसेच आदिवासी जीवनशैली व निसर्गाशी असलेल्या नात्याचा सर्जनशील समावेश करण्यात आला आहे. मध, मोहफुलांपासून तयार केलेली उत्पादने, चारोळी आणि बांबू उत्पादने यांना या ब्रँडच्या माध्यमातून बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली जाते.


समान नागरी संहितेबाबत सूचना व अभिप्राय १५ नोव्हेंबर पर्यंत सादर करण्याचे नागरिकांना आवाहन नागरिकांच्या सहभागासाठी विशेष वेब पोर्टलचा शुभारंभ pl share

 समान नागरी संहितेबाबत सूचना व अभिप्राय १५ नोव्हेंबर पर्यंत

सादर करण्याचे नागरिकांना आवाहन

  • नागरिकांच्या सहभागासाठी विशेष वेब पोर्टलचा शुभारंभ

 

मुंबई, दि. १५ : राज्यातील नागरिकांनी समान नागरी संहितेबाबत आपल्या सूचना व अभिप्राय १५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत वेब पोर्टल, ई-मेल किंवा टपालाद्वारे सादर करावेत, असे आवाहन समान नागरी संहिता समितीने केले आहे.

 

नागरिकांना सूचना व अभिप्राय सादर करता यावेत, यासाठी विशेष वेब पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. समितीच्या अध्यक्षा तथा सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्याहस्ते या पोर्टलचा दूरदृष्य संवाद प्रणाली द्वारे शुभारंभ करण्यात आला.

समान नागरी संहितेच्या घटनात्मक, कायदेशीर, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि प्रशासकीय पैलूंचा समिती सखोल अभ्यास करणार आहे. राज्यातील विविध धर्म, परंपरा, सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये, महिलांचे अधिकार, लैंगिक समानता आणि सर्व नागरिकांना समान न्याय या बाबींचा वस्तुनिष्ठपणे विचार केला जाणार आहे.

 

नागरिकांनी सूचना व अभिप्राय https://ucc.maharashtra.gov.in/ या वेब पोर्टलवर किंवा ucc@maharashtra.gov.in या ई-मेलवर पाठवावेत. टपालाद्वारे समान नागरी संहिता समिती महाराष्ट्र कार्यालय, दुसरा मजला, जुने कस्टम हाऊस, शहीद भगतसिंग रोड, फोर्ट, मुंबई, महाराष्ट्र–४००००१ या पत्त्यावर पाठविण्यात याव्यात, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

 

समिती इतर राज्यांतील समान नागरी संहितेशी संबंधित कायदे, नियम, अंमलबजावणीची प्रक्रिया, अनुभव आणि अडचणींचाही अभ्यास करणार आहे. विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, उत्तराधिकार आणि अन्य वैयक्तिक कायद्यांचे परीक्षण करून आवश्यक शिफारशी शासनाला सादर करणार आहे. समितीकडून संभाव्य अंमलबजावणीमुळे उद्भवणाऱ्या सामाजिक, आर्थिक, प्रशासकीय आणि कायदेशीर परिणामांचे मूल्यमापन करून आवश्यक कायदेशीर, प्रशासकीय व संस्थात्मक उपाययोजनाही सुचविण्यात येणार आहेत.

 

विविध धार्मिक प्रतिनिधी, कायदेतज्ज्ञ, राजकीय, सामाजिक व स्वयंसेवी संस्था, महिला संघटना, शैक्षणिक संस्था, तज्ज्ञ आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे विचार समिती जाणून घेणार आहे. विविध पैलूंवर सार्वजनिक सल्लामसलत आणि जनसुनावणीही आयोजित करण्यात येणार आहे, असे समितीच्या प्रसिद्धी पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

राज्य नाट्य स्पर्धेच्या परीक्षणासाठी २५ ऑक्टोबरपर्यंत ऑनलाइन अर्ज करावेmahanatyaspardha.com

 राज्य नाट्य स्पर्धेच्या परीक्षणासाठी २५ ऑक्टोबरपर्यंत ऑनलाइन अर्ज करावे

-सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे नाट्य क्षेत्रातील अनुभवी कलाकारांना आवाहन

 

            मुंबई, दि. १५ : महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धेतील नाटकांच्या परीक्षणासाठी नाट्य क्षेत्रातील अनुभवी कलाकारांकडून ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात येत असून, इच्छुकांनी २५ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने केले आहे. यंदाच्या राज्य नाट्य स्पर्धांना १६ नोव्हेंबर २०२६ पासून प्रारंभ होणार आहे.

 

            सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत दरवर्षी हौशी मराठी, हौशी हिंदी, संस्कृत, संगीत नाट्य, मराठी बालनाट्य, दिव्यांग बालनाट्य, मराठी एकांकिका तसेच मराठी व्यावसायिक नाट्य स्पर्धांसह विविध राज्यस्तरीय नाट्य स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येते.

 

            या स्पर्धांमधील नाटकांच्या परीक्षण प्रक्रियेत नाट्य क्षेत्रातील अनुभवी कलाकारांचा अधिकाधिक सहभाग वाढविणे आणि त्यांच्या अनुभवाचा लाभ स्पर्धक कलाकार व नाट्यसंस्थांना मिळवून देणे, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. त्यानुसार यंदा परीक्षणासाठी इच्छुक कलाकारांना ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

 

            सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्या संकल्पनेतून आणि सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य नाट्य स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येत आहे.

 

अर्ज कुठे करावा?

 

            परीक्षणासाठी इच्छुक व पात्र कलाकारांनी २५ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत mahanatyaspardha.com या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत. अर्ज प्रक्रिया आणि आवश्यक माहितीसाठी याच संकेतस्थळाला भेट द्यावी.

 

            नाट्य क्षेत्रातील पात्र व अनुभवी कलाकारांनी या संधीचा लाभ घेऊन विहित मुदतीत अर्ज करावेत, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य संचालक प्रशांत खेडेकर यांनी केले आहे.

000

सेवा संकल्प अभियानातून नागरिकांना शासकीय सेवांचा लाभ बृहन्मुंबईच्या एफ/उत्तर विभागाच्या कार्यालयात समाधान शिबिर संपन्न

 सेवा संकल्प अभियानातून नागरिकांना शासकीय सेवांचा लाभ

बृहन्मुंबईच्या एफ/उत्तर विभागाच्या कार्यालयात समाधान शिबिर संपन्न

 


मुंबई, दि. १६ : सेवा संकल्प अभियानांतर्गत बृहन्मुंबईच्या एफ/उत्तर विभागाच्या कार्यालयात समाधान शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. या समाधान शिबिरात शिधावाटप, नोंदणी व मुद्रांक विभाग, प्रादेशिक परिवहन विभाग, आपले सरकार, सामाजिक न्याय विभाग, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, आधार कार्ड तसेच पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजना यांसह विविध शासकीय सेवा व योजनांची माहिती देणारे स्टॉल लावण्यात आले होते. यावेळी शिबिरात ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, अधिवास दाखला, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, विशेष शिक्षक गौरव प्रमाणपत्र, जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र, मिळकत प्रमाणपत्र, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीचे प्रमाणपत्र, नवीन वीजजोडणी तसेच नावातील दुरुस्तीशी संबंधित प्रमाणपत्रे आणि महिला बचत गटांना आवश्यक प्रमाणपत्रांचे मान्यवरांच्या हस्ते वितरण करण्यात आले. विविध विभागांच्या समन्वयातून नागरिकांना सेवा उपलब्ध करून देण्यासह शासकीय योजनांची माहिती देण्यावर या शिबिरात भर देण्यात आला.


यावेळी मुंबई महानगरपालिकेचे सहाय्यक आयुक्त अरुण क्षीरसागर, तहसीलदार डॉ. मानसी मार्लेवार, मुंबई महानगरपालिका शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा राजश्री शिरवाडकर, बेस्ट समितीच्या अध्यक्षा तृष्णा विश्वासराव यांच्यासह जिल्हाधिकारी कार्यालय व मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी-कर्मचारी आणि नागरिक उपस्थित होते.


सेवा संकल्प अभियानाच्या माध्यमातून शासकीय सेवा नागरिकांच्या जवळ पोहोचत असून, प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील संवाद अधिक दृढ होण्यास मदत होत आहे. समाधान शिबिरांमुळे विविध सेवांचा लाभ आणि योजनांची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध झाल्याने नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले.

दुष्काळग्रस्त भागातील पशुपालकांसाठी दिलासा; चारा बियाणे वाटपाच्या अटी शिथिल

 दुष्काळग्रस्त भागातील पशुपालकांसाठी दिलासा; चारा बियाणे वाटपाच्या अटी शिथिल


मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेत २०२६-२७ या वर्षासाठी विशेष सवलत

पशुधनाची किमान संख्या असण्याची अट शिथिल

वैयक्तिक लाभार्थी व शेतकरी गटांना एकापेक्षा अधिक वेळा लाभाची संधी

 


        पुणे, दि. १६ (जिमाका वृत्तसेवा) : राज्यात २०२६-२७ मध्ये कमी पर्जन्यमानामुळे दुष्काळी परिस्थिती जाहीर झालेल्या ३०४ तालुक्यांतील पशुपालकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजने’च्या अटी शिथिल केल्या आहेत. चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थी तसेच शेतकरी गटांना अतिरिक्त चारा बियाणे व ठोंबे वाटप करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ही सवलत केवळ २०२६-२७ या वर्षासाठी लागू राहणार आहे.


योजनेच्या ९ मार्च २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, वैयक्तिक लाभार्थ्याकडे स्वतःचे किमान तीन ते चार पशुधन असणे आवश्यक होते. मात्र, दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन ही किमान पशुधनाची अट चालू वर्षासाठी शिथिल करण्यात आली आहे.


 


वैयक्तिक लाभार्थ्यांना ४ हजार रुपयांचे चारा बियाणे


योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांना एक हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत १०० टक्के अनुदानावर चार हजार रुपये किमतीचे चारा बियाणे देण्यात येते. संबंधित लाभार्थ्याकडे चारा उत्पादनासाठी पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध असल्यास आणि प्रथमच लाभ मागणाऱ्या नवीन अर्जदारांची मागणी प्रलंबित नसल्यास, एकापेक्षा अधिक वेळा लाभ देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.


 


शेतकरी गटांना २० हजार रुपयांपर्यंत लाभ


शेतकरी समूह किंवा गटांना पाच हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत १०० टक्के अनुदानावर २० हजार रुपये किमतीचे चारा बियाणे देण्यात येते. चारा उत्पादनासाठी पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध असलेल्या गटांना, प्रथमच लाभ मागणाऱ्या अर्जदारांची मागणी पूर्ण झाल्यानंतर, उपलब्धतेनुसार एकापेक्षा अधिक वेळा बियाणे वाटप करता येणार आहे.


सर्वसाधारणपणे ही योजना वर्षातून एकदाच राबविण्यात येते. मात्र, सध्याची दुष्काळी परिस्थिती विचारात घेऊन चारा उत्पादनासाठी आवश्यक पाणीसाठा उपलब्ध असल्याची खातरजमा केल्यानंतर अतिरिक्त लाभ देण्याची सवलत देण्यात आली आहे. यासाठी संबंधित उपायुक्त पशुसंवर्धन यांनी पाणीसाठा उपलब्ध असल्याचे प्रमाणित करणे आवश्यक आहे. तसेच, प्रथमच लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या नवीन अर्जदारांची मागणी प्रलंबित नसल्याची खात्री करण्याचे निर्देश जिल्हा व विभागीय कार्यालयांना देण्यात आले आहेत.


योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी पशुपालकांनी १९६२ या कॉल सेंटर क्रमांकावर किंवा ९०६३१४२२९९ या व्हॉट्सॲप चॅटबॉट क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागामार्फत करण्यात आले आहे.


“दुष्काळजन्य परिस्थितीत पशुपालकांना आर्थिक दिलासा देणे आणि चाऱ्याचा तुटवडा जाणवू न देणे यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. अटी शिथिल केल्यामुळे सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असलेल्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त चारा उत्पादन घेता येईल. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत,” असे पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किर


0000


खासगी रुग्णालयांना सेवा-सुविधांचे दर ठळकपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक मराठी व इंग्रजीत दरपत्रक आवश्यक

 खासगी रुग्णालयांना सेवा-सुविधांचे दर ठळकपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक

मराठी व इंग्रजीत  दरपत्रक आवश्यक

- सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे निर्देश

 

मुंबई, दि. १७ : सार्वजनिक आरोग्य विभागाने १६ ऑक्टोबर २०२६ ला  जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील सर्व खासगी रुग्णालये आणि अन्य वैद्यकीय आस्थापनांना वैद्यकीय सेवा व उपलब्ध सुविधांचे दर रुग्णांना सहज दिसतील, अशा ठिकाणी ठळकपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना उपचारांच्या संभाव्य खर्चाची पूर्वकल्पना मिळून वैद्यकीय खर्चाचे नियोजन करता येणार आहे.

केंद्र शासनाच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने हे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. मुंबई शुश्रूषा गृह नोंदणी अधिनियम, १९४९ अंतर्गत नोंदणीकृत खासगी रुग्णालये आणि अन्य वैद्यकीय आस्थापनांनी महाराष्ट्र नर्सिंग होम नियमावली, २०२१ मधील अनुसूची तीनमध्ये नमूद सेवा व सुविधांचे दर प्रदर्शित करावेत. या नियमावलीनुसार क्लिनिकल आणि रुग्णालयीन सेवांचे दर दर्शनी भागात प्रदर्शित करणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक आहे.

दरपत्रक मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांमध्ये असावे. ते रुग्णालयाच्या आवारातील महत्त्वाच्या, स्पष्टपणे नजरेस पडणाऱ्या आणि सहज पोहोचता येणाऱ्या ठिकाणी लावावे. रुग्णालयाने दरांमध्ये बदल केल्यास दरपत्रक तात्काळ अद्ययावत करावे.

देयकांबाबतच्या तक्रारी टाळण्यासाठी रुग्णांना लागू सेवा शुल्क आणि विविध पॅकेजच्या दरांची पुरेशी माहिती द्यावी. नोंदणी कक्ष, चौकशी कक्ष आणि बिलिंग काउंटरवरील कर्मचाऱ्यांनी रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना दरपत्रक आणि शुल्काबाबत आवश्यक मार्गदर्शन करावे. मेडिकल व्हिसा किंवा आयुष व्हिसावर भारतात उपचारांसाठी येणाऱ्या परदेशी रुग्णांना सेवा देणाऱ्या रुग्णालयांनी त्यांच्यासाठी लागू असलेले विशेष पॅकेज दरही स्पष्टपणे प्रदर्शित करावेत.

रुग्णालयांची नोंदणी, नियमन आणि देखरेख करणाऱ्या सक्षम प्राधिकरणांनी दरप्रदर्शनाच्या नियमांच्या अनुपालनाचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर आवश्यक प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करावी. सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि महानगरपालिकांच्या वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्यांनी हे परिपत्रक त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील खासगी रुग्णालये व अन्य वैद्यकीय आस्थापनांच्या निदर्शनास आणून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.

0000

 


कर्करुग्णांसाठी मोठा दिलासा विस्तारित महात्मा फुले व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत PET-CT स्कॅनचा समावेश

 कर्करुग्णांसाठी मोठा दिलासा

 विस्तारित महात्मा फुले व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत PET-CT स्कॅनचा समावेश


· महागड्या तपासणीचा कॅन्सर रुग्णावरील आर्थिक भार कमी होणार


· ६३ उपचारांचा 'अतिरिक्त निदान प्रक्रिया' म्हणून योजनेत समावेश


· 13 प्रकारच्या कर्करोग उपचारांना 'स्वतंत्र निदान प्रक्रिया' म्हणून मान्यता


 


. मुंबई, दि. १६. : कर्करोगाचे अचूक निदान, आजाराचा टप्पा निश्चित करणे आणि उपचारांचा परिणाम तपासण्यासाठी महत्त्वाची असलेली PET-CT स्कॅन ही महागडी तपासणी आता महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेअंतर्गत उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. तसेच निवडक 13 प्रकारच्या कर्करोगांसाठी पीईटी-सीटीचा स्वतंत्र अथवा नियमित प्राथमिक निदान प्रक्रिया म्हणून समावेश केला आहे. या निर्णयामुळे कॅन्सर रुग्णांना स्वतःच्या खिशातून महागड्या तपासणीसाठी खर्च करण्याचा भार कमी होणार आहॆ. 


सार्वजनिक आरोग्य विभागाने त्याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला असून, शासन निर्णयानुसार, 63 कर्करोग उपचारांचा पॅकेजमध्ये PET-CT तपासणीचा 'अतिरिक्त निदान प्रक्रिया' म्हणून समावेश केला आहॆ. तसेच 13 प्रकारच्या कर्करोग उपचारांसाठी 'स्वतंत्र निदान प्रक्रिया' म्हणून या तपासणीला मान्यता देण्यात आली आहे. 


महागड्या तपासणी खर्चामुळे अनेकदा रुग्ण PET-CT तपासणी पुढे ढकलत किंवा तपासणी टाळत असत. परिणामी आजाराचे स्वरूप समजण्यास आणि योग्यवेळी उपचारांचे नियोजन करण्यास विलंब होतो. ही अडचण लक्षात घेऊन PET-CT तपासणीचा योजनेत समावेश करण्याची मागणी नागरिक व सलंग्न रुग्णालयांकडून होत होती. या मागणीच्या अनुषंगाने सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या सूचनेनुसार स्वतंत्र अभ्यास समिती स्थापन केली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशींचा विचार करून शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे कर्करोगावरील उपचार अधिक सुलभ,योग्य वेळी होतील. तसेच रुग्णांना महागड्या तपासणीसाठी खर्च करण्याचा आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होईल, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. 


कर्करोग उपचारांशी संबंधित 63 उपचार पॅकेजमध्ये PET-CT स्कॅनचा अतिरिक्त निदान प्रक्रिया (Add-on Diagnostic Procedure) म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. यापूर्वी 44 उपचार पॅकेजमध्ये ही सुविधा समाविष्ट होती. नव्या निर्णयामुळे अशा अतिरिक्त पॅकेजची संख्या वाढविण्यात आली आहे. यामुळे उपचारांसाठी आवश्यक असलेल्या निदान प्रक्रियेची उपलब्धता अधिक व्यापक होण्यास मदत होईल. याशिवाय, वैद्यकीयदृष्ट्या उपयुक्तता निश्चित झालेल्या निवडक 13 प्रकारच्या कर्करोग उपचारांसाठी PET-CT स्कॅन स्वतंत्र किंवा नियमित निदान प्रक्रिया (Regular/Primary Procedure) म्हणून समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. PET-CT तपासणीसाठी संपूर्ण शरीर (Whole Body) ₹२०,४००, मेंदू (Brain) ₹१४,६५०, गॅलियम-६८ (Gallium 68) ₹१५,०००, हृदय (Cardiac) ₹९,४०० हा दर निर्धारित केलेले असून रुग्णालयांनी शासन निर्णयात नमूद केलेल्या अटींचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक राहणार आहे.


PET-CT तपासणीसाठी संबंधित तज्ज्ञ डॉक्टरांनी तपासणीची वैद्यकीय आवश्यकता प्रमाणित करणे बंधनकारक आहे. तसेच, संबंधित अंगीकृत रुग्णालयात आवश्यक तांत्रिक सुविधा, उपकरणे, पात्र मनुष्यबळ आणि स्वतःचे PET-CT केंद्र (In-house PET-CT Centre) असणे आवश्यक आहे. तपासणीपूर्वी पूर्वमान्यता घेणे आणि आवश्यक वैद्यकीय कागदपत्रे सादर करणेही बंधनकारक राहणार आहे. निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीला राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाच्या TMS 2.0 प्रणालीमध्ये आवश्यक बदल करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत


महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेच्या माध्यमातून गरजू नागरिकांना PET-CT सुविधा उपलब्ध करून दिल्यामुळे कर्करोगाच्या रुग्णांना अचूक व योग्य टप्प्यावर निदान होण्याबरोबरच उपचारांचे योग्यवेळी नियोजन होण्यास मदत होईल. या तपासणीचा विस्तारीत महात्मा फुले व जन आरोग्य योजनेत समावेश करने हा राज्य शासनाच्या कॅन्सर विरोधी लढ्यातील महत्त्वाचा टप्पा ठरेल, असा विश्वास आरोग्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहॆ.


0000



 

Featured post

Lakshvedhi