सायकल चालविण्यासाठी स्वतंत्र मार्ग असावेत, अशी मागणीही

 सायकल चालविण्यासाठी स्वतंत्र मार्ग असावेत, अशी मागणीही विद्यार्थ्यांनी केली. त्यावर, मुंबईतही काही ठिकाणी सायकल ट्रॅक तयार करण्यात आले असून आणखी काही ठिकाणी असे मार्ग विकसित करण्याचे नियोजन असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

कर्करुग्णांसाठी मोठा दिलासा विस्तारित महात्मा फुले व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत PET-CT स्कॅनचा समावेश · महागड्या तपासणीचा कॅन्सर रुग्णावरील आर्थिक भार कमी होणार

 कर्करुग्णांसाठी मोठा दिलासा

 विस्तारित महात्मा फुले व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत PET-CT स्कॅनचा समावेश

· महागड्या तपासणीचा कॅन्सर रुग्णावरील आर्थिक भार कमी होणार

· ६३ उपचारांचा 'अतिरिक्त निदान प्रक्रिया' म्हणून योजनेत समावेश

· 13 प्रकारच्या कर्करोग उपचारांना 'स्वतंत्र निदान प्रक्रिया' म्हणून मान्यता

 

. मुंबई, दि. १६. : कर्करोगाचे अचूक निदान, आजाराचा टप्पा निश्चित करणे आणि उपचारांचा परिणाम तपासण्यासाठी महत्त्वाची असलेली PET-CT स्कॅन ही महागडी तपासणी आता महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेअंतर्गत उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. तसेच निवडक 13 प्रकारच्या कर्करोगांसाठी पीईटी-सीटीचा स्वतंत्र अथवा नियमित प्राथमिक निदान प्रक्रिया म्हणून समावेश केला आहे. या निर्णयामुळे कॅन्सर रुग्णांना स्वतःच्या खिशातून महागड्या तपासणीसाठी खर्च करण्याचा भार कमी होणार आहॆ. 

सार्वजनिक आरोग्य विभागाने त्याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला असून, शासन निर्णयानुसार, 63 कर्करोग उपचारांचा पॅकेजमध्ये PET-CT तपासणीचा 'अतिरिक्त निदान प्रक्रिया' म्हणून समावेश केला आहॆ. तसेच 13 प्रकारच्या कर्करोग उपचारांसाठी 'स्वतंत्र निदान प्रक्रिया' म्हणून या तपासणीला मान्यता देण्यात आली आहे. 

महागड्या तपासणी खर्चामुळे अनेकदा रुग्ण PET-CT तपासणी पुढे ढकलत किंवा तपासणी टाळत असत. परिणामी आजाराचे स्वरूप समजण्यास आणि योग्यवेळी उपचारांचे नियोजन करण्यास विलंब होतो. ही अडचण लक्षात घेऊन PET-CT तपासणीचा योजनेत समावेश करण्याची मागणी नागरिक व सलंग्न रुग्णालयांकडून होत होती. या मागणीच्या अनुषंगाने सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या सूचनेनुसार स्वतंत्र अभ्यास समिती स्थापन केली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशींचा विचार करून शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे कर्करोगावरील उपचार अधिक सुलभ,योग्य वेळी होतील. तसेच रुग्णांना महागड्या तपासणीसाठी खर्च करण्याचा आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होईल, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

कर्करोग उपचारांशी संबंधित 63 उपचार पॅकेजमध्ये PET-CT स्कॅनचा अतिरिक्त निदान प्रक्रिया (Add-on Diagnostic Procedure) म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. यापूर्वी 44 उपचार पॅकेजमध्ये ही सुविधा समाविष्ट होती. नव्या निर्णयामुळे अशा अतिरिक्त पॅकेजची संख्या वाढविण्यात आली आहे. यामुळे उपचारांसाठी आवश्यक असलेल्या निदान प्रक्रियेची उपलब्धता अधिक व्यापक होण्यास मदत होईल. याशिवाय, वैद्यकीयदृष्ट्या उपयुक्तता निश्चित झालेल्या निवडक 13 प्रकारच्या कर्करोग उपचारांसाठी PET-CT स्कॅन स्वतंत्र किंवा नियमित निदान प्रक्रिया (Regular/Primary Procedure) म्हणून समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. PET-CT तपासणीसाठी संपूर्ण शरीर (Whole Body) ₹२०,४००, मेंदू (Brain) ₹१४,६५०, गॅलियम-६८ (Gallium 68) ₹१५,०००, हृदय (Cardiac) ₹९,४०० हा दर निर्धारित केलेले असून रुग्णालयांनी शासन निर्णयात नमूद केलेल्या अटींचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक राहणार आहे.

PET-CT तपासणीसाठी संबंधित तज्ज्ञ डॉक्टरांनी तपासणीची वैद्यकीय आवश्यकता प्रमाणित करणे बंधनकारक आहे. तसेच, संबंधित अंगीकृत रुग्णालयात आवश्यक तांत्रिक सुविधा, उपकरणे, पात्र मनुष्यबळ आणि स्वतःचे PET-CT केंद्र (In-house PET-CT Centre) असणे आवश्यक आहे. तपासणीपूर्वी पूर्वमान्यता घेणे आणि आवश्यक वैद्यकीय कागदपत्रे सादर करणेही बंधनकारक राहणार आहे. निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीला राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाच्या TMS 2.0 प्रणालीमध्ये आवश्यक बदल करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेच्या माध्यमातून गरजू नागरिकांना PET-CT सुविधा उपलब्ध करून दिल्यामुळे कर्करोगाच्या रुग्णांना अचूक व योग्य टप्प्यावर निदान होण्याबरोबरच उपचारांचे योग्यवेळी नियोजन होण्यास मदत होईल. या तपासणीचा विस्तारीत महात्मा फुले व जन आरोग्य योजनेत समावेश करने हा राज्य शासनाच्या कॅन्सर विरोधी लढ्यातील महत्त्वाचा टप्पा ठरेल, असा विश्वास आरोग्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहॆ.

0000

 

वृत्त क्र 4070

 

खासगी रुग्णालयांना सेवा-सुविधांचे दर ठळकपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक

मराठी व इंग्रजीत दरपत्रक आवश्यक

- सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे निर्देश

 

मुंबई, दि. १७ : सार्वज

तुमचे नामनिर्देशन (नॉमिनेशन), त्यांची सुरक्षितता* जन हितार्थ

 📄 *तुमचे नामनिर्देशन (नॉमिनेशन), त्यांची सुरक्षितता*

नामनिर्देशनामुळे तुमच्या प्रियजनांसाठी दाव्यांचा निपटारा करणे सोपे होते.

🏦 तुमच्या खालील ठिकाणी नामनिर्देशन जोडा किंवा अपडेट करा:

✅ बँक खाती

✅ सुरक्षित ठेव लॉकर

📌 काय करावे:

✅ ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन माध्यमातून तुमच्या नामनिर्देशित व्यक्तीची/व्यक्तींची नोंदणी / अपडेट करा

✅ नामनिर्देशन अद्ययावत ठेवा

✅ बँक खात्यांसाठी –

· *एकाच वेळी जास्तीत जास्त ४ नामनिर्देशित व्यक्ती* जोडा आणि प्रत्येकाचा हिस्सा नमूद करा

· *किंवा क्रमाने जास्तीत जास्त ४ नामनिर्देशित व्यक्ती* जोडा आणि त्यांचा प्राधान्यक्रम नमूद करा

✅ लॉकरमध्ये क्रमाने जास्तीत जास्त ४ नामनिर्देशित व्यक्ती जोडा

⏳ उद्याची वाट पाहू नका. विलंब न करता तुमचे नामनिर्देशन नोंदवा / अपडेट करा.

अधिक माहितीसाठी: https://rbikehtahai.rbi.org.in/marathi/index.html

📢 *RBI सांगते – नामनिर्देशन करा, निश्चिंत राहा!*

WhatsApp सूचना थांबवायला 'stop' लिहा

एमएसएमईंना वेळेवर कर्ज मिळावे

 एमएसएमईंना वेळेवर कर्ज मिळावे

राज्यपाल वर्मा म्हणाले, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) देशाच्या आर्थिक विकासासाठी महत्वाचे आहेत. ते मोठ्या प्रमाणात रोजगार देतात, उद्योजकतेला चालना देतात, उत्पादन क्षेत्र मजबूत करतात आणि निर्यातीत मोठा वाटा उचलतात. तरीही अनेक ‘एमएसएमईं’ना वेळेवर आणि परवडणारे कर्ज मिळत नाही. कृषी, पायाभूत सुविधा, लॉजिस्टिक्स, अक्षय ऊर्जा आणि ग्रामीण उद्योगांच्या वित्तपुरवठ्याच्या गरजाही अशाच आहेत. बँका, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) आणि इतर कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी प्रत्येक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र आणि नावीन्यपूर्ण उपाय तयार करावेत. या उपायांमध्ये कर्ज सहज मिळणे आणि आर्थिक शाश्वतता यांचा समतोल असावा, असे आवाहन राज्यपालांनी केले.

पाणी जपून वापरा, काटकसरीने जनहितार्थ

 पाणी जपून वापरा, काटकसरीने वापरा!* 

*महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये (म्हणजेच सुमारे ७४% भागात) अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर केला आहे.*

हा नेहमीचा उन्हाळ्यातील एप्रिल किंवा मे महिन्याचा १-२ महिन्यांचा तुटवडा नाही. आत्ता *ऑक्टोबर २०२६* महिना सुरू आहे. मान्सून संपत आला असतानाच, पावसाच्या भीषण तुटवड्यामुळे आत्तापासूनच संपूर्ण महाराष्ट्राला पाणीटंचाईच्या झळा सोसाव्या लागत आहेत.

*पुढील ८ महिने (ऑक्टोबर 2026 ते मे 2027) कसे काढायचे?* 🤔🤔 विचार करा, जर पावसाळ्यातच धरणांमधील पाणीसाठा आटला आहे, तर येणारे हे ८ महिने पाण्याविना काढणे किती कठीण जाणार आहे! परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून शासनाने *१६ ऑक्टोबर २०२६ पासून सर्व शहरी आणि ग्रामीण भागात किमान १०% पाणीकपात* लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

*आजपासूनच घ्यायचे संकल्प (पाणी बचतीचे सोपे उपाय):*

• 🚫 *घर, गॅलरी किंवा टेरेस धुणे बंद करा:* फरशी किंवा गॅलरी धुण्यासाठी पाण्याचा पाईप न वापरता फक्त ओल्या फडक्याने पुसून घ्या.

• 🛀 *अंघोळीसाठी बादली वापरा:* अंघोळीसाठी शॉवर अथवा नळ सतत चालू ठेवण्याऐवजी फक्त एका बादली पाण्याचा वापर करा.

• 🧼 *धुणे-भांडी करताना काळजी घ्या:* भांडी घासताना किंवा कपड्यांना साबण लावत असताना नळ चालू ठेवू नका.

• 🧺 *वॉशिंग मशीनचा योग्य वापर:* कपडे रोज थोडे थोडे धुण्याऐवजी, मशीन पूर्ण भरल्यावरच (Full Load) लावा, यामुळे खूप पाणी वाचेल.

• 🚗 *गाड्या धुणे थांबवा:* वाहने धुण्यासाठी पाण्याचा वापर पूर्णपणे थांबवून कोरड्या किंवा ओल्या कपड्याने गाड्या पुसून घ्या.

• 🚽 *फ्लशचा विचारपूर्वक वापर:* टॉयलेट फ्लशचा वापर गरजेपुरताच करा. शक्य असल्यास फ्लश टँकच्या आत पाण्याने भरलेली एक छोटी बाटली ठेवा, ज्यामुळे प्रत्येक फ्लशला कमी पाणी खर्च होईल.

• 💧 *पाण्याचा पुनर्वापर करा:* भाजी किंवा तांदूळ धुतलेले पाणी फेकून न देता झाडांना टाका.

• 🌳 *झाडांना आवश्यक तेवढेच पाणी द्या:* झाडांना गरजेपुरतेच पाणी फक्त सकाळी किंवा संध्याकाळी द्या.

*लक्षात ठेवा:* दुष्काळ फक्त शेतकऱ्यांसाठी नसतो, त्याचे परिणाम आपल्या सर्वांनाच भोगावे लागतात. अन्न, धान्य आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी आपण सर्वजण एकमेकांवर अवलंबून आहोत.

संकट मोठे आहे, पण योग्य नियोजनाने आपण यावर मात करू शकतो. चला, आजपासूनच पाण्याचा योग्य, मर्यादित आणि काटकसरीने वापर करायला सुरुवात करूया! 🙏

राज्यातील सर्व शाळांमध्ये १८ ते ३१ ऑक्टोबरदरम्यान विशेष स्वच्छता मोहीम

 राज्यातील सर्व शाळांमध्ये १८ ते ३१ ऑक्टोबरदरम्यान विशेष स्वच्छता मोहीम

• संपूर्ण साफसफाई आणि किरकोळ दुरुस्तीवर भर

 

मुंबई, दि. १६ : राज्यातील सर्व शाळांमध्ये १८ ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत ‘चला शाळेत जाऊ या... विशेष शालेय स्वच्छता मोहीम’ राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. शाळा व्यवस्थापन समिती, शिक्षक, विद्यार्थी, पालक, माजी विद्यार्थी, ग्रामस्थ आणि स्थानिक समुदायाच्या सहभागातून शाळांची स्वच्छता, सुशोभीकरण व देखभाल करून शैक्षणिक वातावरण अधिक पोषक करण्यात येणार आहे.

 

शाळा परिसर स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित आणि आनंददायी ठेवण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांमध्ये स्वच्छता, पर्यावरण संवर्धन, श्रमप्रतिष्ठा, सामाजिक जबाबदारी आणि शिस्तीची भावना रुजविणे हा या मोहिमेचा उद्देश आहे. समग्र शिक्षा योजनेंतर्गत शाळांमध्ये आवश्यक मूलभूत सुविधा आणि अनुकूल शैक्षणिक वातावरण निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांना या मोहिमेमुळे चालना मिळणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील परिपत्रक जारी केले आहे.

 

ही मोहीम दोन टप्प्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात १८ ते २४ ऑक्टोबरदरम्यान प्रत्येक शाळेत शाळा व्यवस्थापन समितीची विशेष बैठक घेऊन शिक्षक, पालक, ग्रामस्थ आणि माजी विद्यार्थ्यांचा सहभाग निश्चित करण्यात येईल. शाळेतील वर्गखोल्या, कार्यालय, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, संगणक कक्ष, स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आणि क्रीडांगणाची पाहणी करून स्वच्छता, दुरुस्ती व सुशोभीकरणाच्या कामांचा शाळानिहाय कृती आराखडा तयार करण्यात येईल. तर, दुसऱ्या टप्प्यात २५ ते ३१ ऑक्टोबरदरम्यान प्रत्यक्ष कामे केली जातील. वर्गखोल्या आणि विविध कक्षांसह फरशी, भिंती, दरवाजे, खिडक्या, छत व पंख्यांची सखोल साफसफाई करण्यात येईल. स्वच्छतागृहे, हात धुण्याची ठिकाणे, पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्या आणि पाणीपुरवठा व्यवस्था स्वच्छ केली जाईल. शाळेचा परिसर, क्रीडांगण व प्रवेशद्वारातील कचरा आणि अनावश्यक वस्तू हटवून कचरा वर्गीकरणाची योग्य व्यवस्था तसेच डास, कीटक आणि आरोग्यविषयक समस्या निर्माण करणाऱ्या बाबी दूर करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील.

 

या मोहिमेत विद्युत व्यवस्था, पाणीपुरवठा, स्वच्छतागृहे, फर्निचर, दरवाजे आणि खिडक्यांची पाहणी करून आवश्यक किरकोळ दुरुस्ती आणि देखभाल केली जाईल. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने धोकादायक विद्युत जोडणी, तुटलेले फर्निचर आणि असुरक्षित भागांची तातडीने दुरुस्ती करण्यात येऊन अनुपयुक्त किंवा निरुपयोगी साहित्याचे वर्गीकरण करून विहित कार्यपद्धतीनुसार त्याची विल्हेवाट लावली जाईल.

 

मोहिमेतील सखोल साफसफाई, किरकोळ देखभाल, दुरुस्ती आणि अन्य अनुज्ञेय बाबींवरील खर्च शाळांना समग्र शिक्षा योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या एकत्रित अनुदानातून करण्यात येणार असून विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही स्वरूपाची अनिवार्य आर्थिक वर्गणी किंवा निधी गोळा करता येणार नाही, अशा स्पष्ट सूचना शालेय शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत.

 

‘माझी शाळा-माझी जबाबदारी’ या भावनेतून या मोहिमेत शाळा व्यवस्थापन समिती, शिक्षक, पालक, माजी विद्यार्थी संघ, ग्रामस्थ, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था तसेच उपलब्धतेनुसार सीएसआर आणि स्थानिक सामाजिक संस्थांचा सक्रिय सहभाग घेण्यात येणार असून मोहिमेच्या शाळास्तरीय अंमलबजावणीची संपूर्ण जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर राहणार आहे.

0000

 

 

जनधन, आधार, यूपीआयमुळे बदल

 जनधन, आधार, यूपीआयमुळे बदल

राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा म्हणाले, २०१४ पासून देशात वित्तीय समावेशनात मोठी प्रगती झाली आहे. प्रधानमंत्री जनधन योजनेमुळे कोट्यवधी नागरिक औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेत आले. ‘आधार’वर आधारित सेवा, थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) आणि यूपीआयमुळे वित्तीय सेवा देण्याची पद्धत बदलली. व्यवहार अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि कार्यक्षम झाले. मात्र, वित्तीय समावेशन फक्त बँक खाती उघडणे आणि डिजिटल पेमेंटपुरते मर्यादित राहू नये, तर गरीब समाजघटक, ग्रामीण कुटुंबे आणि लहान उद्योजकांना परवडणारे कर्ज, विमा, निवृत्तिवेतन आणि इतर वित्तीय सेवाही मिळायला हव्यात, असे राज्यपालांनी यावेळी नमूद केले.