मुंबई उपनगर जिल्ह्यात २९ सप्टेंबर रोजी १८ ठिकाणी रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन

 मुंबई उपनगर जिल्ह्यात २९ सप्टेंबर रोजी १८ ठिकाणी रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन

                                                       :- जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार

 

                मुंबई, दि. १२ : मुंबई उपनगर जिल्ह्यात २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी १८ ठिकाणी 'पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार महाकुंभ-महाराष्ट्र' रोजगार मेळावे आयोजित करण्यात येणार आहेत. या रोजगार मेळाव्यांमध्ये जिल्ह्यातील रोजगारइच्छुक युवक-युवती, उद्योजक तसेच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या आस्थापनांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी केले आहे.

                ‘रोजगार महाकुंभ हा राज्यव्यापी उपक्रम असून युवकांना रोजगार, स्वयंरोजगार, कौशल्य विकास व उद्योजकतेच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत तो राबविण्यात येत आहे.मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील युवक-युवतींनी त्यांच्या शैक्षणिक पात्रता, कौशल्य व आवडीनुसार उपलब्ध रोजगाराच्या संधींचा लाभ घ्यावा. तसेच जिल्ह्यातील प्रत्येक उद्योग, कंपनी व आस्थापनेने रिक्त पदांची नोंदणी करून या उपक्रमात सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे जिल्हाधिकारी कटियार यांनी सांगितले.

                मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील प्रस्तावित रोजगार मेळाव्यांची ठिकाणे १. लालजी मेहरोत्रा टेक्निकल इन्स्टिट्यूट, जोगेश्वरी पूर्व, मुंबई  ४०००६०,२. एआयसीएमईयूज् प्रायव्हेट आयटीआय, ट्रॉम्बे, मानखुर्द पूर्व, मुंबई ४०००८८  ३. द चिल्ड्रेन्स एड सोसायटी आयटीआय, मानखुर्द पूर्व, मुंबई  ४०००८८  ४. सॅपिओ ॲनालिटिक्स, वांद्रे पश्चिम, मुंबई ४०००५०, ५. नवजीवन पॉलिटेक्निक, भांडुप पश्चिम, मुंबई  ४०००७८ ६. सोबती फाउंडेशन मुंबई, इंदिरानगर, कांजूरमार्ग पूर्व,  ७. क्वास्टेक, बोरिवली पश्चिम, मुंबई  ४०००९२  ८. शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बोरिवली, कांदिवली पश्चिम, मुंबई  ४०००६७  ९. झगडू सिंग चॅरिटेबल ट्रस्टचे ठाकूर स्पेशलाइज्ड डिग्री कॉलेज, कांदिवली पश्चिम, मुंबई  ४०००६७  १०. ॲटलास स्किलटेक युनिव्हर्सिटी, कुर्ला पश्चिम, मुंबई ४०००७०  ११. के. जे. सोमय्या पॉलिटेक्निक, विद्याविहार पूर्व, मुंबई  ४०००७७  १२. श्री नारायण गुरु कॉलेज ऑफ कॉमर्स (स्वायत्त) १३. बीई३ ह्युमन रिसोर्सेस मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड, चेंबूर पश्चिम, मुंबई  ४०००८९  १४. असॉर्ट १ कॉर्प सर्व्हिसेस लिमिटेड, खैरानी रोड, साकीनाका, मुंबई  ४०००७२  १५. द बॉम्बे स्मॉल इंडस्ट्रीज असोसिएशन, अंधेरी पूर्व, मुंबई  ४०००९३  १६. एलए टेक्नॉलॉजीज, जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ, वांद्रे पूर्व, मुंबई  ४०००५१  १७. उषा मित्तल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, सांताक्रूझ पश्चिम, मुंबई  ४०००४९  १८. श्रीमती पी. एन. दोशी महिला महाविद्यालय, कामा लेन, घाटकोपर पश्चिम   येथे रोजगार मेळावे आयोजित केले आहेत तरी रोजगार मेळाव्यात सहभागी होण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांनी www.rojgar.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर अथवा जिल्हा कार्यालयामार्फत नोंदणी करावी. मेळाव्याला उपस्थित राहताना शैक्षणिक प्रमाणपत्रे सोबत आणावीत, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई उपनगरचे सहायक आयुक्त शैलेंद्र भगत यांनी केले आहे.

000

 

 

 

 

मुंबई शहराच्या विविध छटा’ टिपण्याची छायाचित्रप्रेमींना संधी एमटीडीसीतर्फे छायाचित्रण स्पर्धा; २२ सप्टेंबरपर्यंत प्रवेशिका पाठविण्याचे आवाहन

 मुंबई शहराच्या विविध छटा’ टिपण्याची छायाचित्रप्रेमींना संधी

एमटीडीसीतर्फे छायाचित्रण स्पर्धा; २२ सप्टेंबरपर्यंत प्रवेशिका पाठविण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. १२ : मुंबईची वैविध्यपूर्ण जीवनशैली, संस्कृती आणि दैनंदिन अनुभव छायाचित्रातून मांडण्याची संधी छायाचित्रप्रेमींना मिळणार आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ (एमटीडीसी), पर्यटन विभाग आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘मुंबई पर्यटन’ अंतर्गत ‘मुंबई शहराच्या विविध छटा’ या विषयावर छायाचित्रण स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या स्पर्धेसाठी २२ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत प्रवेशिका स्वीकारण्यात येणार आहेत.

            मुंबईतील संस्कृती, उत्सव, वारसा, निसर्ग, व्यक्ती, वास्तुकला आणि दैनंदिन जीवनातील अनुभव छायाचित्रणाच्या माध्यमातून सर्जनशीलपणे सादर करण्यास प्रोत्साहन देणे, हा या स्पर्धेचा उद्देश आहे. मुंबईतील केवळ प्रसिद्ध स्थळांपुरते मर्यादित न राहता शहरातील विविध पैलू, कथा, भावना आणि अनुभव वेगळ्या दृष्टिकोनातून एका छायाचित्रात मांडण्याचे आवाहन स्पर्धकांना करण्यात आले आहे.प्रत्येक स्पर्धकाला विषयाशी संबंधित एक मूळ छायाचित्र सादर करता येईल. छायाचित्र उच्च-रिझोल्यूशन   जेपीईजी व जेपीजी स्वरूपात आणि कमाल १० एमबी आकाराचे असावे. किरकोळ स्वरूपातील संपादनास परवानगी असेल; मात्र कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे तयार केलेली छायाचित्रे स्वीकारली जाणार नाहीत. छायाचित्रावर कोणताही मजकूर, बॉर्डर, लोगो किंवा वॉटरमार्क नसावा.

स्पर्धकांनी छायाचित्रासोबत ते स्पर्धेच्या विषयाशी कसे संबंधित आहे, याचे थोडक्यात वर्णन द्यावे. प्रवेशिका सहभागीचे नाव आणि संपर्क तपशीलांसह mumbaitourism@maharashtratourism.gov.in या ई-मेलवर पाठवाव्यात.प्राप्त प्रवेशिकांची स्पर्धेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्राथमिक छाननी करण्यात येईल. त्यानंतर पात्र छायाचित्रांचे एमटीडीसीने नियुक्त केलेल्या परीक्षकांमार्फत मूल्यमापन केले जाईल. विषयाशी संबंधितता, नावीन्य, रचना, तांत्रिक गुणवत्ता आणि एकूण प्रभाव आदी निकषांचा मूल्यमापनात विचार केला जाईल. छायाचित्रातून मुंबईची कथा, भावना अथवा वेगळा दृष्टिकोन प्रभावीपणे सादर करण्याला विशेष महत्त्व दिले जाईल.

स्पर्धेतील प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकाच्या विजेत्यांना पारितोषिक व प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येईल. तसेच पात्र प्रवेशिकांसाठी सहभाग प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. विजेत्यांचा एमटीडीसीतर्फे अधिकृत समारंभात गौरव करण्यात येईल.स्पर्धेसाठी सादर करण्यात आलेल्या छायाचित्रांचे कॉपीराइट हक्क एमटीडीसीकडे राहतील. या छायाचित्रांचा मुंबई पर्यटनाचा प्रचार, प्रकाशने आणि अन्य संबंधित प्रयोजनांसाठी वापर केला जाऊ शकतो. अशा वापराच्या वेळी लागू असल्यास संबंधित छायाचित्राच्या कॉपीराइट धारकाला योग्य श्रेय देण्यात येईल.

महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत सुरू असलेल्या विविध पायाभूत सुविधा

  पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत सुरू असलेल्या विविध पायाभूत सुविधा व बांधकाम प्रकल्पांची कामांची सद्यस्थिती तपासून पहा. शैक्षणिक इमारती, रुग्णालये तसेच वसतिगृहांच्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये मुंबई, नागपूर, परभणी, शिरवळ, उदगीर, वरूड, उदगीर, मोर्शी येथील समावेश आहे या कामांचे प्रगतीनिहाय अहवाल करून ही कामे गतीने करा अशा सूचना त्यांनी केल्या.

विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन व इंटर्नशिप भत्ता तसेच पशुवैद्यकीय व दुग्ध तंत्रज्ञान अभ्यासक्रमांच्या शुल्क संरचनेबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. संबंधित प्रकरणांमध्ये आवश्यक कार्यवाही वेगाने पूर्ण करावी. विद्यापीठाचा शैक्षणिक दर्जा अधिक उंचावणे, विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे, पायाभूत सुविधा व बांधकाम प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करणे तसेच शिक्षक व शिक्षकेत्तर पदांची भरती प्रक्रिया पारदर्शक आणि गतिमान पद्धतीने राबवावे. यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने आणि कालबद्ध पद्धतीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले.

000

 

 

माफसू’च्या विकासकामांना गती देण्याचे पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांचे निर्देश · शिक्षक-शिक्षकेत्तर पदभरती, पायाभूत सुविधा, विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन व शुल्क संरचनेचा घेतला आढावा मुंबई

 माफसू’च्या विकासकामांना गती देण्याचे पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांचे निर्देश

·  शिक्षक-शिक्षकेत्तर पदभरती, पायाभूत सुविधा, विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन

व शुल्क संरचनेचा घेतला आढावा

 

            मुंबई : पशुवैद्यक विज्ञान व पशुसंवर्धन पदवी (बीव्हीएससी अँड एएच) अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना इतर वैद्यकीय शाखांप्रमाणे १८ हजार रुपये विद्यावेतन करण्याच्या प्रस्तावानुसार ४ कोटी १२ लाख रूपयाची तरतुद करण्याबाबतच्या प्रस्तावाला आगामी मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता घेण्यासाठी कारावी. विद्यापीठाचा शैक्षणिक दर्जा अधिक उंचावून विद्यार्थ्यांना हॉस्टेलसह आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले.

मंत्रालयात महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूरच्या (माफसू) शैक्षणिक, प्रशासकीय तसेच पायाभूत सुविधांशी संबंधित विविध महत्त्वाच्या विषयांचा पशू व मत्स्य संवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा घेण्यात आला. यावेळी महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूरचे कुलगुरू डॉ. नितीन पाटील, अधिष्ठाता डॉ. शिरीष उपाध्ये,कुलसचिव मोना ठाकूर,उपकुलसचिव डॉ.ए.पी.गांवडे, सहसचिव नि.भा.मराळे उपस्थित होते.

राज्यातील चॅरिटेबल ट्रस्टच्या शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी देखरेख प्रणाली विकसित करणार

 राज्यातील चॅरिटेबल ट्रस्टच्या शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी देखरेख प्रणाली विकसित करणार

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. १२:  महाराष्ट्रातील सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्टद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्याची (RTE) प्रभावी व पारदर्शक अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने महत्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

 

 राज्यातील अशा सर्व अनुदानित आणि विना अनुदानित शाळांवर नियंत्रण व देखरेख ठेवण्यासाठी मानक कार्यप्रणाली, संनियंत्रण आणि मूल्यमापन यंत्रणा तातडीने विकसित करावे. धर्मदाय रुग्णालयातील कार्यपद्धतीप्रमाणे धर्मदाय संस्था अंतर्गत कार्यरत शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी देखरेख कार्यपद्धतीची कायदेशीर प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करावी.

 

महाराष्ट्रामध्ये सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर शाळांचे संचालन केले जाते. या शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकांतील मुलांना प्रवेश मिळणे अनिवार्य आहे. मात्र, या शाळांमधील पारदर्शकता आणि नियमावलीच्या अंमल बजावणीबाबत वारंवार तक्रारी समोर येत होत्या.

 

या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील सर्व गरजू आणि पात्र विद्यार्थ्यांना आरटीई कायद्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळावा आणि शिक्षणाचा दर्जा कायम राहावा, यासाठी एक आधुनिक व डिजिटल प्रणाली अस्तित्वात आणणे अत्यावश्यक आहे. सार्वजनिक ' चॅरिटेबल ट्रस्ट'द्वारे चालविल्या जाणाऱ्या रुग्णालयांमध्ये गरीब रुग्णांना मोफत व सवलतीच्या दरात आरोग्य सुविधा मिळतात की नाही, यावर नियंत्रण यंत्रणेद्वारे देखरेख ठेवली जाते, त्याच धर्तीवर आता शाळांसाठीही ही यंत्रणा लागू केली जाणार आहे.

 

मुख्यमंत्र्यांच्या या विशेष प्रयत्नांमुळे राज्यातील हजारो शाळांमधील प्रवेश प्रक्रिया, शैक्षणिक सोयी-सुविधा आणि आरटीई अंतर्गत मिळणाऱ्या निधीचा योग्य वापर यावर थेट प्रशासकीय लक्ष राहील. तसेच या यंत्रणेद्वारे शाळांचा नियमित आढावा घेणे शक्य होणार असून, गैरप्रकारांना आळा बसण्यास मोठी मदत होणार आहे.

 

 ही प्रणाली लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्यासाठी विधि व न्याय विभाग, आवश्यक ते तांत्रिक तज्ज्ञ यांच्यामध्ये योग्य तो विचारविनिमय करून एक सर्वसमावेशक प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा प्रस्ताव तयार झाल्यानंतर त्याला आवश्यक त्या आर्थिक मंजुऱ्या देऊन तातडीने अंमलबजावणी सुरू केली जाणार आहे.

गोंडवाना विद्यापीठाच्या भविष्यातील गरजा ओळखूनच आराखडा तयार करा

 गोंडवाना विद्यापीठाच्या भविष्यातील गरजा ओळखूनच आराखडा तयार करा

 -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            नागपूर दि. ११ : गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठाच्या नवीन परिसराची रचना करताना अत्याधुनिक शैक्षणिक सुविधा तसेच विद्यापीठाच्या भविष्यातील गरजा ओळखून त्यानुसार गोंडवास्तू कला व आधुनिक शैलीचा संगम असलेला परिसर विकसित करण्याला प्राधान्य द्या, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

गडचिरोली येथे गोंडवाना विद्यापीठासाठी १८६ एकर जागेत शैक्षणिक संकुल तसेच प्रशासकीय इमारत व विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह तयार करण्याच्या आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात आले, त्याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

यावेळी वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, गोंडवाना विद्यापीठाचे प्र.कुलगुरू डॉ. श्रीराम कावळे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता संभाजी माने, अधीक्षक अभियंता सोनाली चव्हाण वास्तुविशारद जगन्नाथ तावडेकर, विद्यापीठ अभियंता जितेंद्र अंबागडे, उमेश राठोड आदी यावेळी उपस्थित होते.

            गडचिरोली परिसरात औद्योगिक विकासाला पोषक वातावरण निर्माण होत असतानाच विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक व संशोधन उपक्रमांनाही प्रोत्साहन मिळणार आहे, यादृष्टीने राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा निर्माण होणे आवश्यक आहे.  विद्यापीठाची इमारत गोंड वास्तुकलेचा वारसा जपतानाच आधुनिक शैलीचा संगम असावा, देशातील व राज्यातील उत्कृष्ट शैक्षणिक परिसर असलेल्या इमारतींच्या अभ्यास करून त्यादृष्टीने सर्वोत्कृष्ट परिसर विकसित करावा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

            गोंडवाना विद्यापीठ १८६ एकर जागेत विकसित करण्यात येत असून यासाठी २७ लाख चौ. फू. जागेची उपलब्धता झाली आहे, हा संपूर्ण परिसर शैक्षणिक व संशोधनाच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या परिसरात विविध शैक्षणिक उपक्रमांसाठी अत्याधुनिक सुविधा निर्माण करताना पर्यावरणाच्या दृष्टीने हा परिसर समृद्ध असावा. या परिसराच्या विकासासाठी १ हजार १०० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यापैकी केंद्र व राज्य शासनातर्फे १५७ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे.

            यावेळी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी विद्यापीठाची इमारत बांधताना या परिसरातील निसर्गाशी एकरूप असणारी व अत्याधुनिक सुविधा असलेले इमारत असावी अशी सूचना केली.

            सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता संभाजी माने यांनी विद्यापीठ परिसरात संकुल विकसित करताना येथील विद्यार्थ्यांसाठी सुविधा शैक्षणिक उपक्रम संशोधन आदींचा समावेश असलेली सुंदर इमारत बांधण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले. विद्यापीठाचा परिसर विकसित करताना वास्तू शैली चा अभ्यास करूनच त्याप्रमाणे मुख्य इमारतीचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. 

या परिसरात पर्यावरणपूरक हरित इमारत, ऊर्जा बचतीसह विविध सत्तावीस शैक्षणिक अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक असणाऱ्या इमारतींमध्ये कृत्रिम पानवठे, सहा कोटी लिटर पाण्याची साठवण क्षमता मना औषधी उद्यान व विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक वातावरण निर्माण करण्यात प्राधान्य असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

दुभंगलेले ओठ व टाळू असलेल्या बालकांना मिळणार मोफत सर्वसमावेशक उपचार · राष्ट्रीय आरोग्य अभियान

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून बालकांच्या चेहऱ्यावर फुलणार हसू

·         दुभंगलेले ओठ व टाळू असलेल्या बालकांना मिळणार मोफत सर्वसमावेशक उपचार

·         राष्ट्रीय आरोग्य अभियान महाराष्ट्र, बजाज फायनांस आणि ‘स्माईल ट्रेन इंडिया’ यांच्यात तीन वर्षांचा सामंजस्य करार

            मुंबई, दि. ११ : प्रत्येक बालकाच्या चेहऱ्यावर हसू फुलावे आणि त्याचे जीवन आनंददायी व्हावे यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र  फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून दुभंगलेले ओठ व टाळू या जन्मजात विकाराने ग्रस्त बालकांना आता दर्जेदार व सर्वसमावेशक उपचार मोफत उपलब्ध होणार आहेत. 

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने  राष्ट्रीय आरोग्य अभियान महाराष्ट्र, बजाज फायनान्स आणि ‘स्माईल ट्रेन इंडिया’ यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. हा  करार तीन वर्षांसाठी लागू राहणार आहे.

            जन्मजात दुभंगलेले ओठ व टाळू यामुळे  निरागस बालकांच्या चेह-यावरील हसू मावळून जाते. आपल्या मुलाच्या चेह-यावर एकदा तरी तरी हसू बघावे यासाठी बालकांच्या आई-वडिलांची होणारी तगमग आणि त्यासाठी त्यांचे रुग्णालयाचे उंबरठे झिजवणे डोळ्यात पाणी आणते . शिवाय त्याचा उपचार खर्च मोठा असल्याने तो प्रत्येकच पालकाला परवडणारा नाही.  याची जाणिव असणा-या मुख्यमंत्र्यांनी दूरदृष्टीने  विचार करून अशा पालकांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता राज्यातील एकही बालक दुभंगलेले ओठ व टाळू असलेले राहणार नाही याची काळजी राज्याचा पालक या नात्याने मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे.

            या सामंजस्य कराराद्वारे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत (आरबीएसके) तपासणीमध्ये आढळलेल्या अशा बालकांना जिल्हा नोडल अधिकाऱ्यांच्या औपचारिक संदर्भपत्राद्वारे ‘स्माईल ट्रेन इंडिया’च्या मान्यताप्राप्त रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी पाठविण्यात येईल. संबंधित जिल्ह्यांना विशिष्ट भागीदार रुग्णालयांशी जोडण्यासाठी दोन्ही संस्था समन्वयाने काम करणार आहेत.

            दुभंगलेले ओठ व टाळू यांच्या उपचारांविषयी अधिक माहितीसाठी १८००१०३८३०१ या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधावा असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            या उपक्रमांतर्गत बालकांना शस्त्रक्रिया, रुग्णालयातील वास्तव्य, औषधे, पोषणविषयक सेवा, दंतव्यंगोपचार, वाचा उपचार तसेच गरजेनुसार प्रवासाची सुविधा मोफत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. रुग्णांचे भोजन, निवास आणि प्रवासावरील खर्चही ‘स्माईल ट्रेन इंडिया’कडून करण्यात येईल. शस्त्रक्रियापूर्व तपासण्या आणि उपचारांशी संबंधित शस्त्रक्रियेनंतरच्या गुंतागुंतीवरील खर्चाची जबाबदारीही संस्थेकडे राहणार आहे.

            बालकांची ओळख व उपचाराची आवश्यकता निश्चित करण्यासाठी स्माईल ट्रेनची भागीदार रुग्णालये, आरबीएसके पथके आणि जिल्हा प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्रांच्या (डीईआयसी) समन्वयाने तपासणी शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. दुभंगलेले ओठ व टाळू असलेल्या बालकांची ओळख पटविण्यासंदर्भात शासकीय आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण व मार्गदर्शनही दिले जाईल.

            उपचारासाठी रुग्ण पाठविणे, त्यांच्या नोंदी ठेवणे आणि जिल्हा नोडल अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधण्यासाठी प्रत्येक मान्यताप्राप्त रुग्णालयाचा प्रकल्प संचालक नोडल अधिकारी म्हणून काम करणार आहे. संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा शल्यचिकित्सक शस्त्रक्रियेपूर्वी रुग्णालयातील शस्त्रक्रियागृहाच्या सुविधा आणि भूलतज्ज्ञांची उपलब्धता यांची खातरजमा करतील.

 

राज्यातील या १५ रुग्णालयांमध्ये होणार उपचार

या करारांतर्गत राज्यातील १५ मान्यताप्राप्त रुग्णालयांत या व्याधीवर  उपचार उपलब्ध होतील :

१. आचार्य विनोबा भावे ग्रामीण रुग्णालय, वर्धा

२. आनंदऋषीजी हॉस्पिटल अँड मेडिकल रिसर्च सेंटर, अहिल्यानगर

३. आस्था प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल, जळगाव

४. बेंबडे हॉस्पिटल, छत्रपती संभाजीनगर

५. एलिट कॉस्मो क्लिनिक अँड प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल, सोलापूर

६. लहाने हॉस्पिटल, लातूर

७. मीरा एनएक्स हॉस्पिटल, मुंबई

८. एमआरआर चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल, ठाणे

९. पूना हॉस्पिटल, पुणे

१०. सहयोग हॉस्पिटल, गोंदिया

११. श्रीराम हॉस्पिटल, अकोला

१२. शुश्रूषा सिटिझन्स को-ऑपरेटिव्ह हॉस्पिटल, मुंबई

१३. स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन हॉस्पिटल, नागपूर

१४. वेदांत हॉस्पिटल प्रा. लि., नाशिक

१५. वेस्टर्न इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूरोसायन्सेस (विन्स), कोल्हापूर.

           

 

            कार्यक्रमाच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घेण्यासाठी दोन्ही संस्थांच्या प्रतिनिधींची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच आरोग्य सेवा आयुक्त तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक यांच्यामार्फत या प्रकल्पाचे नियमित त्रयस्थ मूल्यमापन करण्यात येईल.