Tuesday, 8 September 2026

चला शाळेत जाऊया’ अभियानाच्या माध्यमातून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला प्राधान्य;

 चला शाळेत जाऊयाअभियानाच्या माध्यमातून

गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला प्राधान्य;

-शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

·         भौतिक सुविधा आणि संस्कारांवरही भर

 

            मुंबई, दि. 7 : राज्यातील शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य आहे. त्याचबरोबर शाळांमधून भौतिक सुविधा, संस्कार आणि राष्ट्रभक्तीची जपणूक यासाठी चला शाळेत जाऊयाहे व्यापक अभियान लोकचळवळीच्या स्वरूपात राबविण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केले. या अभियानाच्या माध्यमातून शालेय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी सर्व शाळांना 8 आणि 9 सप्टेंबर, 22 आणि 23 सप्टेंबर तसेच 7 आणि 8 ऑक्टोबर रोजी भेट देणार आहेत. यासाठी अधिकाऱ्यांना जिल्ह्यांचे पालकत्व नेमून देण्यात आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

 

            शालेय शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या कार्यालयात सोमवारी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीनंतर मंत्री भुसे यांनी माध्यम प्रतिनिधींसमवेत संवाद साधताना अभियानाबाबत सविस्तर माहिती दिली. या बैठकीस आमदार विक्रम काळे, किरण सरनाईक, जयंत आसगावकर, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, महेंद्र दळवी, विभागाचे प्रधान सचिव रंजीत सिंह देओल, आयुक्त सच्चिंद्रप्रताप सिंह यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत संघटनांच्या प्रतिनिधींनी शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित प्रश्न, मागण्या आणि सूचना मांडल्या.

 

            मंत्री भुसे म्हणाले, शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित विविध संघटनांच्या मागण्या आणि सूचनांवर सकारात्मक दृष्टिकोनातून कार्यवाही करण्यात येणार असून, प्रलंबित प्रश्न टप्प्याटप्प्याने मार्गी लावण्यासाठी विभाग कटिबद्ध आहे. संघटनांकडून प्राप्त झालेल्या निवेदनांमधील अनेक विषयांवर विभागाने आधीच कार्यवाही केली असून उर्वरित विषयांवरही सकारात्मक विचार सुरू आहे. काही विषय तात्काळ मार्गी लावता येतील, तर आर्थिक किंवा धोरणात्मक स्वरूपाच्या बाबींसाठी वरिष्ठ स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येईल. सर्व संघटनांशी सविस्तर संवाद साधण्यासाठी येत्या काही आठवड्यांत पुणे येथे व्यापक बैठक आयोजित करण्यात येणार असून त्यामध्ये सर्व प्रश्नांवर सखोल चर्चा केली जाईल.

 

            हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाचे औचित्य आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अमृतकालीन संकल्पनांचा विचार करून शालेय शिक्षण विभागाने चला शाळेत जाऊयाहे अभियान हाती घेतले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनानुसार शाळांमधील अपूर्ण सुविधा पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती (डीपीडीसी) निधीचा वापर वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना, लोकसहभाग, सीएसआर निधी आणि आकांक्षित तालुक्यांसाठी उपलब्ध विशेष निधी यांचा प्रभावी समन्वय साधून शाळांचा विकास साधला जाणार आहे.

 

            गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा विभागाचा केंद्रबिंदू असून विद्यार्थ्यांची वाचन, लेखन आणि आकलन क्षमता वाढविणे, मराठी शाळांबाबत समाजाचा विश्वास दृढ करणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये गुणवत्तेची नवी उंची गाठणे यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. राज्यातील अनेक शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापन समित्या समाजाच्या सहभागातून उल्लेखनीय काम करत असल्याचे सांगत मंत्री भुसे यांनी अशा सकारात्मक उपक्रमांचे कौतुक केले. काही शाळांनी ग्रामस्थ, माजी विद्यार्थी आणि उद्योग समूहांच्या सीएसआर निधीच्या मदतीने शाळांचे रूपांतर केले असून अशा आदर्श उपक्रमांचा राज्यभर प्रसार करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.

 

 

 

ऑफलाईन, अनधिकृत प्रवेश देणाऱ्या महाविद्यालयांवर होणार कारवाई · इयत्ता ११ वीची केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया काटेकोरपणे राबविण्याचे शिक्षण संचालनालयाचे निर्देश

 ऑफलाईन, अनधिकृत प्रवेश देणाऱ्या महाविद्यालयांवर होणार कारवाई

·         इयत्ता ११ वीची केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया काटेकोरपणे राबविण्याचे शिक्षण संचालनालयाचे निर्देश

 

            मुंबई, दि. ७ - राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये इयत्ता ११ वीचे प्रवेश केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेद्वारेच करणे बंधनकारक असून, मंजूर क्षमतेपेक्षा जास्त किंवा ऑफलाईन पद्धतीने अनधिकृत प्रवेश देणाऱ्या महाविद्यालयांविरुद्ध नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे.

 

            शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या शासन निर्णयानुसार २०२५-२६ पासून राज्यातील उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील इयत्ता ११ वीचे प्रवेश केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रणालीद्वारे करण्यात येत आहेत. या प्रक्रियेचे काटेकोर पालन करण्याबाबत शिक्षण उपसंचालकांना निर्देश देण्यात आले आहेत. काही कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये मंजूर क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना ऑफलाईन पद्धतीने प्रवेश दिले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा विद्यार्थ्यांना पुढे इयत्ता १२ वीच्या राज्य मंडळाच्या अर्ज प्रक्रियेदरम्यान अडचणी निर्माण होतात. तसेच प्रवेश नियमित न झाल्यास विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता असते. यामुळे कोणत्याही कनिष्ठ महाविद्यालयाने ऑफलाईन पद्धतीने प्रवेश देऊ नयेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

            या सूचनांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालय तसेच मुख्याध्यापकांविरुद्ध महाराष्ट्र कर्मचारी खासगी शाळा (सेवेच्या शर्ती) अधिनियम, १९७७ व नियमावली, १९८१ मधील तरतुदींनुसार कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल, असा इशारा शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी दिला आहे.

राज्यातील बंदरे विकासाला गती देण्यावर भर

 राज्यातील बंदरे विकासाला गती देण्यावर भर

·         ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांची मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी घेतली सदिच्छा भेट

 

            मुंबई, दि. 7 : ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांची सिल्वर ओकनिवासस्थानी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी महाराष्ट्रातील मत्स्य व्यवसाय, मच्छीमार बांधवांच्या समस्या सोडविण्यासंदर्भात आणि बंदरांच्या विकासासंदर्भात सविस्तर चर्चा झाली.

 

            मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी ससून डॉकच्या आधुनिकीकरणासंदर्भात मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपाययोजनांची माहिती खासदार शरद पवार यांना दिली. तसेच मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना माहिती पुस्तिका भेट देऊन मत्स्य व बंदरे विभागामार्फत घेण्यात आलेल्या विविध महत्त्वपूर्ण निर्णयांची माहिती दिली.

 

            महाराष्ट्रातील मत्स्यव्यवसायाला अधिक बळकटी देणे, मच्छीमार बांधवांच्या समस्या सोडविणे आणि बंदरांच्या विकासाला गती देण्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या प्रयत्नांबाबत यावेळी सकारात्मक चर्चा झाली. मत्स्यव्यवसायाच्या विकासासाठी आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि मच्छीमारांच्या हिताचे निर्णय यांना शासनाकडून प्राधान्य देण्यात येत असल्याची माहिती मंत्री राणे यांनी दिली.

 

            ससून डॉकच्या आधुनिकीकरणासह मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकासाच्या विविध उपक्रमांची माहिती देत मंत्री राणे यांनी या क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाची बांधिलकी अधोरेखित केली. या भेटीत महाराष्ट्राच्या मत्स्यव्यवसायाच्या भविष्यातील विकासाच्यादृष्टीने महत्त्वपूर्ण विषयांवर विचारविनिमय झाला.

भरती परीक्षा सुधारणांसाठी उच्चस्तरीय टास्क फोर्सचा राज्यव्यापी संवाद · सहा विभागांना याच महिन्यात भेटी · विद्यार्थी, उमेदवार व संबंधित घटकांशी साधणार थेट संवाद

 भरती परीक्षा सुधारणांसाठी उच्चस्तरीय टास्क फोर्सचा राज्यव्यापी संवाद

 

·         सहा विभागांना याच महिन्यात भेटी

·         विद्यार्थी, उमेदवार व संबंधित घटकांशी साधणार थेट संवाद

 

            मुंबई, दि. ७ : राज्यातील भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह व उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ४ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये उच्चस्तरीय टास्क फोर्स गठीत केला आहे. राज्यातील भरती परीक्षा पद्धतीचा सर्वंकष अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा सुचविण्यासाठी टास्क फोर्स राज्यातील सर्व सहा विभागांना प्रत्यक्ष भेट देणार आहे.

 

            या भेटीदरम्यान विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षा उमेदवार, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था तसेच अन्य संबंधित हितधारकांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या सूचना, अडचणी व अभिप्राय जाणून घेतले जाणार आहेत.

 

*टास्क फोर्सच्या विभागनिहाय भेटींचे वेळापत्रक*

 

पुणे विभाग १२ सप्टेंबर २०२६

स्थळ : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे

ई-मेल : pune-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in

 

नागपूर विभाग १६ सप्टेंबर २०२६

स्थळ : डीपीडीसी हॉल, नियोजन भवन, सदर पोलीस स्टेशनच्या मागे, सिव्हिल लाइन्स, नागपूर

ई-मेल : nagpur-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in

 

अमरावती विभाग १७ सप्टेंबर २०२६

स्थळ : अमरावती

ई-मेल : amravati-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in

 

छत्रपती संभाजीनगर विभाग २१ सप्टेंबर २०२६

स्थळ : स्मार्ट सिटी कार्यालय, आमखास मैदानाजवळ, छत्रपती संभाजीनगर

ई-मेल : csn-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in

 

कोकण विभाग २९ सप्टेंबर २०२६

स्थळ : चेतना महाविद्यालय व मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई

ई-मेल : konkan-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in

 

नाशिक विभाग ३० सप्टेंबर २०२६

स्थळ : जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक

ई-मेल : nashik-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in

 

नागरिक व संबंधित हितधारक आपल्या सूचना व अभिप्राय संबंधित विभागाच्या वरील ई-मेल पत्त्यावर पाठवू शकतात.

 

            या विभागनिहाय संवादातून प्राप्त होणाऱ्या सूचना व अभिप्रायांचा टास्क फोर्सकडून अभ्यास करण्यात येणार आहे. त्याआधारे भरती परीक्षांमधील गैरप्रकारांना प्रतिबंध, परीक्षा सुरक्षेचे बळकटीकरण, प्रक्रियेतील पारदर्शकता व विश्वासार्हता वाढविणे तसेच परीक्षा व्यवस्था अधिक उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी आवश्यक सुधारणांबाबत शासनास शिफारशी सादर करण्यात येतील.

 

            भेटीची वेळ, सहभागाची प्रक्रिया तसेच इतर सविस्तर माहिती संबंधित विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध करण्यात येईल.

Monday, 7 September 2026

बाल हक्क संवर्धनासाठी ‘बालस्नेही पंचायत’ व ‘बालस्नेही प्रभाग’ विशेष उपक्रम ५ सप्टेंबर ते २० नोव्हेंबर २०२६ कालावधीत राज्यभर व्यापक जनजागृती

 बाल हक्क संवर्धनासाठी बालस्नेही पंचायतबालस्नेही प्रभागविशेष उपक्रम

५ सप्टेंबर ते २० नोव्हेंबर २०२६ कालावधीत राज्यभर व्यापक जनजागृती

 

            मुंबई, दि. ५ : बालकांचे हक्क, संरक्षण, सुरक्षितता, शिक्षण, आरोग्य, पोषण आणि सहभाग याबाबत व्यापक जनजागृती निर्माण करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या पुढाकाराने राज्यात ५ सप्टेंबर ते २० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत बालस्नेही पंचायतबालस्नेही प्रभागहा विशेष उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.

            महिला व बाल विकास विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, UNICEF आणि यशदा (YASHADA) यांच्या संयुक्त सहकार्याने हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींमध्ये बालस्नेही पंचायत, तर शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बालस्नेही प्रभाग या संकल्पनेअंतर्गत विविध उपक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत.

            उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश बालकांना केवळ योजनांचे लाभार्थी न मानता त्यांच्या जीवनाशी संबंधित प्रश्नांवर आपले विचार, मते, कल्पना आणि सूचना मांडण्याची संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. बालकांचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियोजन व निर्णयप्रक्रियेत अर्थपूर्ण सहभाग वाढविण्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे.

            बाल हक्कांबाबत जागरूकता निर्माण करणे, मुलांना त्यांच्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या समस्या ओळखण्यास सक्षम करणे आणि ग्रामपंचायत व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियोजन प्रक्रियेत बालसहभागाला संस्थात्मक स्वरूप देणे, ही या उपक्रमाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.

ग्रामपंचायत व प्रभाग स्तरावर विविध उपक्रमांतर्गत बालस्नेही पंचायत व बालस्नेही प्रभाग प्रतिज्ञा, बालस्नेही ठराव, ग्रामपंचायत विकास आराखड्यात (GPDP) बालकेंद्रित विकासाच्या बाबींचा समावेश, बालसभा तसेच बाल हक्क व बाल संरक्षणाबाबत विविध जनजागृतीपर उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.

यासोबतच ग्रामस्तरीय बालकल्याण व संरक्षण समिती तसेच प्रभागस्तरीय बालकल्याण व संरक्षण समित्या सक्रिय करण्यावरही भर देण्यात येणार आहे.

बालस्नेही महाराष्ट्राच्या दिशेने वाटचाल बालस्नेही पंचायत संकल्पनेअंतर्गत बालकांच्या गरजा व प्राधान्यक्रम विकास आराखड्यात समाविष्ट करणे, बालकांच्या प्रश्नांवर कार्यवाही करण्यासाठी ठराव मंजूर करणे, बालस्नेही व बालविवाहमुक्त प्रतिज्ञा घेणे तसेच बालसभांच्या माध्यमातून मुलांना त्यांच्या समस्या, सूचना आणि अपेक्षा मांडण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यावर विशेष भर असेल.

या उपक्रमातून विकसित भारत २०४७या संकल्पनेशी सुसंगतपणे बालकांमध्ये नेतृत्वगुण, जबाबदारीची भावना आणि भविष्यातील सक्षम नागरिकत्वाची जडणघडण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

या विशेष उपक्रमाचा समारोप २० नोव्हेंबर २०२६ रोजी मुंबई येथे आयोजित बाल संसदमध्ये करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून बालकांना लोकशाही प्रक्रिया, संसदीय कार्यपद्धती, चर्चा, प्रश्नोत्तर आणि निर्णयप्रक्रियेचा अनुभव देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धेसाठी अर्ज करण्यास मुदतवाढ

 महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धेसाठी अर्ज करण्यास मुदतवाढ

            मुंबई,दि. ५ : राज्य शासनाच्या वतीने सन २०२५ पासून महाराष्ट्रातील गणेशोत्सव हा 'महाराष्ट्राचा राज्य उत्सव' म्हणून साजरा करण्यात येत आहे. या राज्य उत्सवांतर्गत आयोजित करण्यात आलेल्या 'महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धा २०२६' साठी अर्ज सादर करण्याच्या मुदतीत वाढ करण्यात आल्याची घोषणा सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी केली आहे.

यावर्षीपासून देशभरातील आणि देशाबाहेरील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांसाठीही स्वतंत्र बक्षिसे ठेवण्यात आली असून जास्तीत जास्त  गणेशोत्सव मंडळांना या स्पर्धेत सहभागी होता यावे, या उद्देशाने अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख शुक्रवार, ११ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

या स्पर्धेसाठीचे अर्ज https://ganeshotsav.pldmka.co.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारले जात आहेत. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घेत मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे आणि तालुका, जिल्हा, राज्य, राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पारितोषिके पटकावावीत, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. शेलार यांनी केले आहे.

वसुधैव कुटुंबकम्’ ही भारताची जीवनदृष्टी

 वसुधैव कुटुंबकम्ही भारताची जीवनदृष्टी

            भारत हा जगातील प्राचीन संस्कृतींपैकी एक असून भारतीय संस्कृतीच्या मूलभूत विचारांचा पाया वसुधैव कुटुंबकम्या संकल्पनेत आहे. संपूर्ण विश्व एक असून संपूर्ण जग हे एक कुटुंब आहे, ही भारतीय जीवनदृष्टी आहे. भारताने आपल्या इतिहासात केवळ वस्तू आणि व्यापाराचा प्रसार केला नाही, तर विचार, ज्ञान आणि जीवनमूल्यांचाही जगभर प्रसार केला आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी नमूद केले.

            भारताचा जागतिक व्यापारातील ऐतिहासिक सहभाग महत्त्वपूर्ण राहिला असून व्यापाराबरोबरच भारतीय विचारांचा आणि जीवनमूल्यांचा विविध देशांवर प्रभाव पडलेला आहे. बौद्ध धर्म हे याचे महत्त्वपूर्ण उदाहरण आहे. भारतातून अनेक शतकांपूर्वी जगाच्या विविध भागांत पोहोचलेल्या या विचारधारेने मोठा प्रभाव निर्माण केला आहे. विशेष म्हणजे हा विचारांचा प्रसार युद्ध, संघर्ष किंवा हिंसेच्या माध्यमातून नव्हे, तर विचार आणि मूल्यांच्या प्रभावातून झालेला आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi