वॉक फॉर वॉटर’मधून महाराष्ट्रात जलसंधारणाची लोकचळवळ अधिक बळकट

 'वॉक फॉर वॉटर’मधून महाराष्ट्रात जलसंधारणाची लोकचळवळ अधिक बळकट

– मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड

 

मुंबई, दि. २४ : माती वाचवणे, पाणी जपणे आणि जलसंधारणाच्या कार्याला व्यापक लोकसहभागाची जोड देण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेल्या ‘महा वॉकेथॉन – वॉक फॉर वॉटर’ला राज्यभर उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांत एकाचवेळी झालेल्या या उपक्रमात तीन लाखांहून अधिक नागरिक सहभागी झाले. या सहभागातून जलसंधारणाचा संदेश महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचला, असे मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले.

 

जलसंधारण हा केवळ शासनाचा विषय नसून प्रत्येक नागरिकाच्या भवितव्याशी निगडित विषय आहे. त्यामुळे जलसंधारणाच्या कामांना लोकचळवळीचे स्वरूप देण्याच्या उद्देशाने ‘वॉक फॉर वॉटर’चे आयोजन करण्यात आले. या उपक्रमाला मिळालेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद हा महाराष्ट्रातील जनतेची जलसंधारणाबाबतची जागरूकता आणि सहभागाची भावना अधोरेखित करणारा आहे, असे मंत्री राठोड यांनी सांगितले.

 

प्रत्येक सहभागीने तीन किलोमीटर अंतर चालत जलसंधारणाचा संदेश दिला. तीन लाखांहून अधिक नागरिकांच्या सहभागातून हा सामूहिक प्रवास पूर्ण झाला. ही केवळ आकडेवारी नसून माती आणि पाणी संवर्धनासाठी महाराष्ट्राच्या जनतेने व्यक्त केलेली सामूहिक बांधिलकी आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या दुसरा हप्ता जारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते ६,३६,०३६ पात्र शेतकऱ्यांना ₹५,०८६ कोटी वितरीत • आतापर्यंत १२,५८,२४३ शेतकऱ्यांना ₹१०,११५ कोटींच्या कर्जमुक्तीचा लाभ

 शेतकरी  कर्जमुक्ती योजनेच्या दुसरा हप्ता जारी

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते ६,३६,०३६ पात्र शेतकऱ्यांना ₹५,०८६ कोटी वितरीत

•       आतापर्यंत १२,५८,२४३ शेतकऱ्यांना ₹१०,११५ कोटींच्या कर्जमुक्तीचा लाभ

 

            मुंबई, दि. २४ : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील ६,३६,०३६ पात्र शेतकऱ्यांना ₹५,०८६ कोटींच्या कर्जमुक्तीचा लाभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते थेट ऑनलाइन पद्धतीने वितरित  करण्यात आला.

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, या योजनेच्या अंमलबजावणीअंतर्गत आतापर्यंत १२,५८,२४३ शेतकऱ्यांना एकूण ₹१०,११५ कोटींच्या कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात आला आहे. पात्र शेतकऱ्यांना लाभ वितरणाची प्रक्रिया सुरू असून, लाभार्थींची संख्या सातत्याने अद्ययावत होत आहे.आतापर्यंत १३.७० लाख कर्जखात्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील लाभ वितरण ऑनलाइन करण्यात आले.  यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, मंत्रिमंडळातील सदस्य, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी आणि सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे उपस्थित होते.

दुसऱ्या टप्प्यात विभागनिहाय लाभ

अमरावती विभाग : १ लाख ४५ हजार ८०८ शेतकऱ्यांना ₹१,२०८ कोटींचा लाभ.

नाशिक विभाग : ८४ हजार ८१३ शेतकऱ्यांना ₹७५६ कोटींचा लाभ.

छत्रपती संभाजीनगर विभाग : ३ लाख २ हजार २७३ शेतकऱ्यांना ₹२,२८४ कोटींचा लाभ.

पुणे विभाग : ४९ हजार २२४ शेतकऱ्यांना ₹४१७ कोटींचा लाभ.

नागपूर विभाग : ४४ हजार ८६४ शेतकऱ्यांना ₹३६६ कोटींचा लाभ.

कोकण विभाग : ९ हजार ५४ शेतकऱ्यांना ₹५४ कोटींचा लाभ.

योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात येत असून, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांच्या नियंत्रणाखाली या प्रक्रियेचे व्यवस्थापन केले जात आहे.

0000

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्राच्या महाराष्ट्र राज्य घटकाने हा सुरक्षित, ओपन सोर्सवर आधारित, एकात्मिक आणि भविष्यवेधी डिजिटल मानव संसाधन प्लॅटफॉर्म

 सर्व सेवा डिजिटली एकत्रित

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्राच्या महाराष्ट्र राज्य घटकाने हा सुरक्षित, ओपन सोर्सवर आधारित, एकात्मिक आणि भविष्यवेधी डिजिटल मानव संसाधन प्लॅटफॉर्म विकसित केला आहे. ‘परिचय’ आणि ‘  नॅपिक्स'  तंत्रज्ञानाचा त्यात वापर करण्यात आला असून, ई-ऑफिस, आयगॉट कर्मयोगी, महापार, सेवार्थ, एनपीएस, डिजिलॉकर, भाषिणी, ई-कॅबिनेट तसेच राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील अन्य प्लॅटफॉर्मशी त्याची जोडणी करण्यात आली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ब्लॉकचेनसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचाही या प्लॅटफॉर्ममध्ये समावेश आहे. ‘जिज्ञासा’, ‘महा-एआय’ आणि ‘अनुभव एआय’ यांच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन कामासाठी बुद्धिमान सहाय्य उपलब्ध होईल.

जिज्ञासा, ‘मेंटॉर मेंटी’ पोर्टल आणि मोबाईल ॲप

 जिज्ञासा, ‘मेंटॉर मेंटी’ पोर्टल आणि मोबाईल ॲप

‘जिज्ञासा’ हा स्वदेशी आणि सार्वभौम स्वरूपाचा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्मार्ट सहाय्यक आहे. आयएएस तसेच एआयएस सेवांशी संबंधित नियमांच्या आधारे तो प्रशिक्षित करण्यात आला आहे. त्याद्वारे अधिकाऱ्यांना सेवाविषयक नोंदी, लागू सेवा नियम, अनुज्ञेय हक्क आणि अन्य सेवाविषयक बाबींची माहिती व मार्गदर्शन मिळू शकेल. ‘मेंटॉर मेंटी’ पोर्टलच्या माध्यमातून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा क्षेत्रीय कामकाजाचा अनुभव, प्रशासकीय कौशल्ये आणि संस्थात्मक ज्ञान कनिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे. ईएचआरएमएस मोबाईल ॲपद्वारे अधिकारी आणि कर्मचारी कोणत्याही ठिकाणाहून वेतन पावती पाहणे, उपस्थितीची नोंद तपासणे तसेच रजेचा अर्ज सादर करणे अशा सेवांचा लाभ घेऊ शकतील.

आजचा दिवस राज्याच्या शासन पद्धतीत महत्वपूर्ण म्हणून नोंदला जाईल. महा ई-एचआरएमएस प्रणाली लागू करणे हे क्रांतिकारी पाऊल

 उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या, आजचा दिवस राज्याच्या शासन पद्धतीत महत्वपूर्ण म्हणून नोंदला जाईल. महा ई-एचआरएमएस प्रणाली लागू करणे हे क्रांतिकारी पाऊल आहे. कुठल्याही शासकीय धोरणाची उपक्रमाची यशस्विता ही धोरणाच्या अंमलबजावणी करणाऱ्या प्रशासकीय यंत्रणेवर अवलंबून असते.  ही यंत्रणा सक्षम असल्यास धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होते. या प्रणालीमुळे राज्याने डिजिटल प्रशासनाच्या क्षेत्रात पुढाकार घेतला आहे.

या प्रणालीमुळे सेवाविषयक बाबींमध्ये गतिमानता येईल. सहा डिजिटल साधने एकत्रित करून ही प्रणाली विकसित केली आहे, असेही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी सांगितले.

शासकीय व्यवस्थेमध्ये सेवा देताना अधिकारी, कर्मचारी शासन निर्णय, नियम आणि 'टिकमार्क' करण्याच्या पद्धतीमध्ये

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, शासकीय व्यवस्थेमध्ये सेवा देताना अधिकारी, कर्मचारी शासन निर्णय, नियम आणि  'टिकमार्क'  करण्याच्या पद्धतीमध्ये अडकून गेलेला असतो.  शासकीय प्रक्रिया पुनर्रचना अर्थात जीपीआर अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या व्यापक प्रशासकीय सुधारणांचा हा पहिला टप्पा आहे. शतकाहून अधिक काळ प्रचलित असलेल्या कागदाधारित प्रशासकीय कार्यपद्धती आणि सेवापुस्तकाच्या देखभालीचे आधुनिकीकरण करून त्या अधिक सुलभ, गतिमान आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित करण्यासाठी हा उपक्रम महत्वाचा आहे. राज्य शासनाने सुमारे दोन वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या शासकीय प्रक्रिया पुनर्रचना उपक्रमाचा आणि प्रस्तावित एकात्मिक मानव संसाधन व्यवस्थापन प्रणालीचा हा प्रमुख घटक आहे.

शासकीय सेवेमध्ये कार्यरत असताना 'मोटिव्हेशन' मिळणे हे महत्त्वाचे असते. यामुळे कामातील उत्साह कायम राहतो. शासकीय सेवेमध्येही पदोन्नती हे 'मोटिवेशन' आहे. या प्रणालीमुळे पदोन्नतीची प्रक्रिया गतिमान होऊन शासकीय सेवेमध्ये नियुक्ती आदेशापासून ते सेवा निवृत्तीच्या कागदपत्रापर्यंत संपूर्ण व्यवस्था डिजिटल स्वरूपात आली आहे. यंत्रणेमधील प्रत्येक अधिकाऱ्याला 'ग्राउंड रियालिटी'वर काम केलेले असल्यामुळे राज्यापुढील आव्हाने, प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांच्या अनुभवांचा, ज्ञानाचा चांगला उपयोग होतो. सामान्य प्रशासन विभागाने या प्रणालीच्या विकासात मोलाची भूमिका बजाविल्याबद्दल विभागाचे अभिनंदनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.

'महा ई-एचआरएमएस' प्रणाली ही गतिमान प्रशासनाचा चेहरा ठरेल

 'महा ई-एचआरएमएस' प्रणाली ही गतिमान प्रशासनाचा चेहरा ठरेल

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         महाराष्ट्राने देशासमोर ठेवली डिजिटल सामर्थ्याची यशोगाथा

·         देशातील पहिले स्वयंचलित ई ऑर्डर मॉड्यूल कार्यान्वित

 

मुंबई, दि. २४ : देशात मनुष्यबळ व्यवस्थापनामध्ये राज्याने अनेक सुधारणांसह आमूलाग्र बदल  केले आहेत. या सुधारणांमध्ये महाराष्ट्र हे देशात अव्वल आहे.  त्याचेच उदाहरण ही 'महा ई-एचआरएमएस' प्रणाली आहे.  ही प्रणाली गतिमान प्रशासनाचा चेहरा ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त करीत महाराष्ट्राने डिजिटल सामर्थ्याची आणखी एक उत्तम यशोगाथा देशासमोर ठेवली असल्याचे गौरवोद्गारही काढले.

महाराष्ट्र शासनाच्या ‘महा ई-एचआरएमएस’, ‘महा-आयएएस’ आणि ‘मेंटॉर मेंटी पोर्टल’ या डिजिटल मानव संसाधन व्यवस्थापन प्रणालींचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते सह्याद्री राज्य अतिथिगृह येथे आयोजित कार्यक्रमात शुभारंभ  करण्यात आला, त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी ‘जिज्ञासा’ या कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सहाय्यकासह देशातील पहिले स्वयंचलित  मॉड्यूलही कार्यान्वित करण्यात आले. 

            याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार,  विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, कौशल्य, रोजगार, नाविन्यता आणि उद्योजकता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव (सेवा) व्ही. राधा, भारतीय प्रशासन सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.