मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, शासकीय व्यवस्थेमध्ये सेवा देताना अधिकारी, कर्मचारी शासन निर्णय, नियम आणि 'टिकमार्क' करण्याच्या पद्धतीमध्ये अडकून गेलेला असतो. शासकीय प्रक्रिया पुनर्रचना अर्थात जीपीआर अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या व्यापक प्रशासकीय सुधारणांचा हा पहिला टप्पा आहे. शतकाहून अधिक काळ प्रचलित असलेल्या कागदाधारित प्रशासकीय कार्यपद्धती आणि सेवापुस्तकाच्या देखभालीचे आधुनिकीकरण करून त्या अधिक सुलभ, गतिमान आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित करण्यासाठी हा उपक्रम महत्वाचा आहे. राज्य शासनाने सुमारे दोन वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या शासकीय प्रक्रिया पुनर्रचना उपक्रमाचा आणि प्रस्तावित एकात्मिक मानव संसाधन व्यवस्थापन प्रणालीचा हा प्रमुख घटक आहे.
शासकीय सेवेमध्ये कार्यरत असताना 'मोटिव्हेशन' मिळणे हे महत्त्वाचे असते. यामुळे कामातील उत्साह कायम राहतो. शासकीय सेवेमध्येही पदोन्नती हे 'मोटिवेशन' आहे. या प्रणालीमुळे पदोन्नतीची प्रक्रिया गतिमान होऊन शासकीय सेवेमध्ये नियुक्ती आदेशापासून ते सेवा निवृत्तीच्या कागदपत्रापर्यंत संपूर्ण व्यवस्था डिजिटल स्वरूपात आली आहे. यंत्रणेमधील प्रत्येक अधिकाऱ्याला 'ग्राउंड रियालिटी'वर काम केलेले असल्यामुळे राज्यापुढील आव्हाने, प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांच्या अनुभवांचा, ज्ञानाचा चांगला उपयोग होतो. सामान्य प्रशासन विभागाने या प्रणालीच्या विकासात मोलाची भूमिका बजाविल्याबद्दल विभागाचे अभिनंदनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.
No comments:
Post a Comment