गरीब, गरजू रुग्णांच्या अवयव प्रत्यारोपणासाठी कॉर्पस फंडातून मदत द्यावी

  

गरीब, गरजू रुग्णांच्या अवयव प्रत्यारोपणासाठी कॉर्पस फंडातून मदत द्यावी

– आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

गारगोटी येथे रुबी हॉल क्लिनिकच्या माध्यमातून सुसज्ज डायग्नोस्टिक सेंटर उभे करण्याचे नियोजन

रुबी हॉल क्लिनिक आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाची बैठक

 

मुंबई, दि. 16 : गरीब व गरजू रुग्णांच्या अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसाठी शासकीय योजनेतील निधीपेक्षा अधिक खर्च येत असल्यास तो कॉर्पस फंडातून उपलब्ध करून द्यावा. त्याद्वारे राज्यातील अवयवदान आणि अवयव प्रत्यारोपण मोहिमेला गती द्यावी, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.

सर्वसामान्य रुग्णांना अत्याधुनिक उपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनिक आणि सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक मंत्रालयातील समिती कक्षात नुकतीच आरोग्यमंत्री श्री. आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

रुबी हॉल क्लिनिक या अंगीकृत रुग्णालयात कार्डियाक व कॅन्सर उपचारांची सुविधा शासनाच्या एकत्रित महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आणि पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेअंतर्गत उपलब्ध करून देण्याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. खासगी रुग्णालये आणि शासकीय आरोग्य योजनांच्या समन्वयातून सर्वसामान्य रुग्णांना अधिक चांगल्या व दर्जेदार आरोग्य सुविधा देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देशही आरोग्यमंत्री श्री. आबिटकर यांनी दिले.

पश्चिम महाराष्ट्रासह सीमावर्ती गोवा व कर्नाटक भागातील आणि ग्रामीण रुग्णांसाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील गारगोटी येथे रुबी हॉल क्लिनिकच्या माध्यमातून सुसज्ज डायग्नोस्टिक सेंटर लवकर सुरू करण्याचे नियोजन आहे. या केंद्रात सीटी स्कॅन, एक्स-रे, ईसीजी, टू-डी इको आणि यूएसजीसारख्या निदान सुविधा माफक दरात उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे या भागातील रुग्णांना तपासण्यांसाठी पुणे किंवा मुंबई येथे जाण्याची गरज कमी होणार आहे.

कर्करोगावरील प्रोटॉन थेरपीची सुविधा सध्या महाराष्ट्रात केवळ मुंबईत उपलब्ध असल्याने अनेक रुग्ण या उपचारांपासून वंचित राहतात. त्यामुळे रुबी हॉल क्लिनिक आणि राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या समन्वयातून पुण्यात कमी खर्चात प्रोटॉन थेरपीची अत्याधुनिक सुविधा सुरू करण्याबाबत बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली.

यावेळी रुबी हॉल रुग्णालयाचे विश्वस्त परवेझ ग्रँट, डॉ. सायमन ग्रँड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुदित सक्सेना, जनरल मॅनेजर सचिन दंडवते, पूनम चव्हाण, आरोग्य विभागाचे सह सचिव मिलिंद कदम, वैद्यकीय सहायता कक्ष, पुणे येथील कौस्तुभ थोरात, प्रसाद बिराजदार आणि गणेश तिकोने उपस्थित होते.

अठरा वर्ष पूर्ण झालेल्या अनाथ बालकांना स्वावलंबनासाठी आर्थिक मदतीचे वाटप रिक्ता फाउंडेशनच्या सहकार्याने 25बालकांना प्रत्येकी 20 हजारांची एफडी; 21 वर्षे पूर्ण झालेल्या चार युवकांना शासनाच्या मुदत ठेवीचा लाभ

 अठरा वर्ष पूर्ण झालेल्या अनाथ बालकांना स्वावलंबनासाठी आर्थिक मदतीचे वाटप

रिक्ता फाउंडेशनच्या सहकार्याने 25बालकांना प्रत्येकी 20 हजारांची एफडी;

21 वर्षे पूर्ण झालेल्या चार युवकांना शासनाच्या मुदत ठेवीचा लाभ

 

मुंबई, दि. 16 : महिला व बालविकास विभागाच्या विविध कल्याणकारी योजना व उपक्रमांच्या माध्यमातून महिला आणि बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. याचाच एक भाग म्हणून मुंबई शहर जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या संकल्पनेतून व निर्देशानुसार बालगृह/सामाजिक संस्थांमध्ये राहणाऱ्या बालकांना अठरा वर्षांनंतर स्वावलंबी होण्यासाठी आर्थिक आधार देण्याचा नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात आला.

जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष आणि रिक्ता फाउंडेशन, दिल्ली यांच्या समन्वयाने आज श्री मानव सेवा संघ येथे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. कार्यक्रमास जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी शोभा शेलार, बालकल्याण समिती मुंबई शहरचे अध्यक्ष महादेव सावंत, रिक्ता फाउंडेशन दिल्लीचे संस्थापक के. पोर्थो, विश्वस्त अरुणा चक्रवर्ती, तसेच जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाचे अधिकारी-कर्मचारी, श्री मानव सेवा संघ, श्रद्धानंद, आशा सदन, सेंट जोसेफ या संस्थांचे प्रतिनिधी आणि लाभार्थी बालके उपस्थित होते.

या कार्यक्रमात मुंबई शहर जिल्ह्यातील विविध बालगृहांमधील दोन्ही पालक किंवा एका पालकाला गमावलेल्या 25 बालकांना रिक्ता फाउंडेशनच्या वतीने प्रत्येकी 20 हजार रुपयांची आर्थिक मदत एफडीच्या माध्यमातून देण्यात आली. या बालकांच्या नावाने पोस्टामध्ये उघडण्यात आलेल्या नॅशनल सेविंग सर्टिफिकेटचे पासबुकही यावेळी वितरित करण्यात आले.

दरम्यान, कोविड-19 महामारीच्या काळात दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना राज्य शासनाच्या माध्यमातून प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली होती. शासन निर्णयानुसार बालकाचे वय 21 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर ही मुदत ठेव संबंधित लाभार्थ्यास देणे बंधनकारक आहे. जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर अंतर्गत एकूण 19 अनाथ बालके या आर्थिक मदतीस पात्र ठरली आहेत. त्यापैकी वयाची 21 वर्षे पूर्ण झालेल्या चार युवकांना पाच लाख रुपयांच्या मुदत ठेवीचा लाभ आज वितरित करण्यात आला.

या उपक्रमामुळे संस्थांमधून बाहेर पडणाऱ्या बालकांना भविष्यात शिक्षण, रोजगार, व्यवसाय किंवा इतर गरजांसाठी आर्थिक आधार मिळणार असून, त्यांना स्वावलंबी जीवन जगण्यास मदत होणार आहे.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन बाल संरक्षण अधिकारी कोमल रुपेकर यांनी केले, तर आभार प्रभारी जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी अमोल जाधव यांनी मानले.

व बाल विकास विभागामार्फत मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे, त्यांचे सक्षमीकरण करणे आणि मुलींबाबत

 महिला व बाल विकास विभागामार्फत मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे, त्यांचे सक्षमीकरण करणे आणि मुलींबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण करण्याच्या उद्देशाने लेक लाडकी योजना राबविण्यात येत आहे. 1 एप्रिल 2023 रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या मुलींना या योजनेअंतर्गत जन्मानंतर ₹5,000, इयत्ता पहिलीत प्रवेश घेतल्यावर ₹6,000, सहावीत प्रवेश घेतल्यावर ₹7,000, अकरावीत प्रवेश घेतल्यावर ₹8,000 आणि मुलगी 18 वर्षांची झाल्यानंतर ₹75,000, असा एकूण ₹1,01,000 आर्थिक लाभ दिला जातो. योजनेसाठी कुटुंब महाराष्ट्राचे रहिवासी असणे, पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्ड असणे आणि शासनाने निश्चित केलेल्या उत्पन्न व इतर पात्रता अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

लेक लाडकी’ योजनेचा लाभ आता अधिक सुलभ; लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणार मंत्री आदिती तटकरे यांची माहिती

 लेक लाडकी’ योजनेचा लाभ आता अधिक सुलभ;

लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणार

मंत्री आदिती तटकरे यांची माहिती

मुंबई, दि. 16 : मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘लेक लाडकी’ योजना जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचावी यासाठी योजनेची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे.लाभार्थी मुलींच्या पालकांना आता ‘आपले सरकार’ पोर्टलद्वारे थेट ऑनलाइन अर्ज करता येणार असून, अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली आहे.

यापूर्वीच्या पात्र लाभार्थ्यांनाही संधी मिळावी यासाठी 1 एप्रिल 2024 पासून पात्र लाभार्थ्यांना 15 ऑगस्ट 2027 पर्यंत अर्ज करता येणार आहे. त्यानंतर पोर्टलवर नोंदणी होणाऱ्या नवीन प्रकरणांसाठी मुलीच्या जन्मानंतर एक वर्षाच्या आत अर्ज करणे आवश्यक राहणार आहे.

नवीन सुलभ प्रक्रियेत आधार क्रमांकाच्या आधारे आवश्यक माहिती Auto Fetch होणार असून लाभार्थी, माता व पिता यांची e-KYC करण्यात येणार आहे. त्यामुळे वारंवार कागदपत्रे सादर करण्याची गरज भासणार नाही. तसेच पुढील टप्प्यांतील लाभांसाठी पुन्हा अर्ज करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

संलग्न बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (डिबीटी) लाभाची रक्कम जमा करण्यात येणार असल्याने बँक खात्याची स्वतंत्र माहिती सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. तसेच, अंगणवाडी केंद्राशी संबंधित माहितीही लाभार्थ्यांना भरावी लागणार नाही.

या सुलभीकरणामुळे अर्ज प्रक्रिया जलद, पारदर्शक आणि लाभार्थी-केंद्रित होऊन अधिकाधिक पात्र मुलींना योजनेचा लाभ मिळण्यास मदत होणार असल्याचा विश्वास मंत्री तटकरे यांनी व्यक्त केला.

महिला व बाल विकास विभागामार्फत मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे, त्यांचे सक्षमीकरण करणे आणि मुलींबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण करण्याच्या उद्देशाने लेक लाडकी योजना राबविण्यात येत आहे. 1 एप्रिल 2023 रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या मुलींना या योजनेअंतर्गत जन्मानंतर ₹5,000, इयत्ता पहिलीत प्रवेश घेतल्यावर ₹6,000, सहावीत प्रवेश घेतल्यावर ₹7,000, अकरावीत प्रवेश घेतल्यावर ₹8,000 आणि मुलगी 18 वर्षांची झाल्यानंतर ₹75,000, असा एकूण ₹1,01,000 आर्थिक लाभ दिला जातो. योजनेसाठी कुटुंब महाराष्ट्राचे रहिवासी असणे, पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्ड असणे आणि शासनाने निश्चित केलेल्या उत्पन्न व इतर पात्रता अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रातील ३ लाख तरुणींना रोजगार संधींसाठी राज्यस्तरीय अभियान राबविण्यात येणार · सामंजस्य कराराचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून स्वागत

 महाराष्ट्रातील ३ लाख तरुणींना रोजगार संधींसाठी

राज्यस्तरीय अभियान राबविण्यात येणार

·         सामंजस्य कराराचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून स्वागत

 

मुंबई, दि. १४ : महाराष्ट्रातील महिलांचा श्रमशक्ती सहभाग वाढविण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनाचा कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि  आयपीई  ग्लोबल लिमिटेड यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. आयपीई ग्लोबल लिमिटेड या संस्थेने महाराष्ट्र शासनासोबत भागीदारी करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. या भागीदारीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वागत केले असून संबंधित विभागांकडून यासाठी आवश्यक सहकार्य करण्यात येणार असल्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली.

 

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता  मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या नेतृत्वात हा उपक्रम महाराष्ट्रात यशस्वीपणे राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील महिला श्रमशक्तीमध्य‍े  सातत्याने वाढ झाली असून तो, १८ ते २९ या वयोगटासाठी, २०१८-१९ मधील २०.२ टक्क्यांवरून २०२३-२४ मध्ये २६.६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. महिलांचे कौशल्यविकास, उद्योजकतेला प्रोत्साहन आणि उपजीविकेच्या संधींचा विस्तार करण्यासाठी राज्य शासनाच्या विविध उपक्रमांचा यामध्ये महत्त्वाचा वाटा आहे.

 

या पार्श्वभूमीवर १५ ते २९ वर्षे वयोगटातील आणखी ३ लाख तरुणींना खासगी क्षेत्रातील वेतनाधारित रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित आहे. विविध संबंधित विभागांच्या प्रयत्नांमध्ये समन्वय साधून हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य व विभागीय स्तरावर तांत्रिक सहाय्य देणे, उद्दिष्टे निश्चित करणे, आवश्यक साधने व मदत उपलब्ध करून देणे तसेच खासगी क्षेत्राला त्यांच्या मनुष्यबळात महिलांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी प्रोत्साहित करणे प्रस्तावित आहे.

 

       २०२६ ते २०३० कालावधीतील कार्यक्रमाचा उद्देश कौशल्य प्रशिक्षणातून रोजगाराकडे होणारे संक्रमण अधिक प्रभावी करणे, महिलांसाठी सक्षम कार्यस्थळांचे वातावरण निर्माण करणे आणि रोजगारातील अडथळे दूर करणे हा आहे. राज्यस्तरीय अभियान, विविध विभागांमधील कौशल्यविकास उपक्रमांचे बळकटीकरण, लिंगविषयक माहिती व ज्ञानव्यवस्थेची निर्मिती आणि महिलांसाठी अनुकूल रोजगार व पायाभूत सुविधांसाठी खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविणे या माध्यमातून कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.

 

      महिला श्रमशक्ती सहभाग वाढविण्यासाठी महिला व बालविकास, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता, नगरविकास, ग्रामविकास व पंचायतराज, उद्योग, ऊर्जा व कामगार, आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय, कृषी, अल्पसंख्याक विकास, पर्यावरण व हवामान बदल, सहकार, उच्च व तंत्रशिक्षण, मत्स्यव्यवसाय यांसह संबंधित विभागांमध्ये अधिक समन्वय व सहकार्य आवश्यक असल्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.

 

लेक लाडकी योजनेचा लाभ आता अधिक सुलभ लेक लाडकी योजनेचा लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणार मंत्री आदिती तटकरे यांची माहिती मुंबई, दि. १४ :

 लेक लाडकी योजनेचा लाभ आता अधिक सुलभ

लेक लाडकी योजनेचा लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणार

मंत्री आदिती तटकरे यांची माहिती

 

मुंबई, दि. १४ : मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येणारी लेक लाडकी योजना जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचावी यासाठी योजनेची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. लाभार्थी मुलींच्या पालकांना आता ‘आपले सरकार’ पोर्टलद्वारे थेट ऑनलाइन अर्ज करता येणार असून, अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रांची संख्या कमी होणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली आहे. 

यापूर्वीच्या पात्र लाभार्थ्यांनाही संधी मिळावी यासाठी १ एप्रिल २०२३ पासून पात्र लाभार्थ्यांना १५ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत अर्ज करता येणार आहे. त्यानंतर पोर्टलवर नोंदणी होणाऱ्या नवीन प्रकरणांसाठी मुलीच्या जन्मानंतर एक वर्षाच्या आत अर्ज करणे आवश्यक राहणार आहे. नवीन सुलभ प्रक्रियेत आधार क्रमांकाच्या आधारे आवश्यक माहिती ऑटो फेच होणार असून लाभार्थी, माता व पिता यांची ई-केवायसी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे वारंवार कागदपत्रे सादर करण्याची गरज भासणार नाही. तसेच पुढील टप्प्यांतील लाभांसाठी पुन्हा अर्ज करण्याची आवश्यकता  राहणार नाही. संलग्न बँक खात्यात थेट डीबीटी द्वारे  लाभाची रक्कम जमा करण्यात येणार असल्याने बँक खात्याची स्वतंत्र माहिती सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. तसेच,  अंगणवाडी केंद्राशी संबंधित माहितीही लाभार्थ्यांना भरावी लागणार नाही.

या सुलभीकरणामुळे अर्ज प्रक्रिया जलद, पारदर्शक आणि लाभार्थी केंद्रित होऊन अधिकाधिक पात्र मुलींना  योजनेचा लाभ मिळण्यास मदत होणार असल्याचा विश्वास मंत्री तटकरे यांनी व्यक्त केला.

लेक लाडकी योजना ही महिला व बाल विकास  विभागामार्फत  मुलींच्या शिक्षणाला  प्रोत्साहन देणे, त्यांचे सक्षमीकरण करणे आणि मुलींबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण करण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येत आहे. 1 एप्रिल 2023 रोजी किंवा त्या नंतर जन्मलेल्या मुलींना या योजनेअंतर्गत जन्मानंतर रु.5,000, इयत्ता पहिलीत प्रवेश  घेतल्यावर रु 6,000, सहावीत प्रवेश घेतल्यावर रु 7,000, अकरावीत प्रवेश घेतल्यावर रु 8,000 आणि मुलगी 18 वर्षांची झाल्यानंतर रु 75,000, असा एकूण 1,01,000 रुपयांचा आर्थिक लाभ दिला जातो. योजनेसाठी कुटुंब महाराष्ट्राचे रहिवासी असणे, पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्ड असणे आणि शासनाने निश्चित केलेल्या उत्पन्न व इतर पात्रता अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. 

०००

सीएम फेलोशिपमधून प्रशासनाला नवा दृष्टिकोन मिळेल; फेलोंनी परिवर्तनाचे दूत बनावे

 सीएम फेलोशिपमधून प्रशासनाला नवा दृष्टिकोन मिळेल; फेलोंनी परिवर्तनाचे दूत बनावे

–मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ‘मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम 2026’ अंतर्गत

प्रमाणपत्र वितरण आणि आरंभ कार्यक्रम

 

मुंबई, दि. 15 : मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमामुळे प्रशासनाला नव्या पिढीचा दृष्टिकोन, नावीन्यपूर्ण कल्पना आणि तंत्रज्ञानाची जोड मिळेल. फेलोंनी फेलोशिपच्या अनुभवातून आपल्या कार्यक्षेत्रात परिवर्तन घडविण्याचे काम करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

 विकसित महाराष्ट्र आणि विकसित भारताच्या निर्मितीत युवा पिढीची भूमिका महत्त्वपूर्ण असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमाच्या ॲप्रिसिएशन आणि नवीन बॅचच्या कमेन्समेंट कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अर्थ व सांख्यिकी आयुक्त डॉ.ज्योत्स्ना पडियार, वरिष्ठ अधिकारी, आयआयटीचे प्राध्यापक, फेलोशिप कार्यक्रमाचे समन्वयक आणि सीएम फेलोज उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शासनामध्ये अनुभवी आणि गुणवत्तापूर्ण अधिकारी असले तरी दीर्घकाळ एकाच पद्धतीने काम करताना कल्पकता आणि ग्राउंडशी असलेला संपर्क काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो. त्यामुळे प्रशासनात नवे विचार आणणे आणि त्याचवेळी तरुणांना शासनाची कार्यपद्धती समजून देणे, हा फेलोशिप कार्यक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे.

‘फेलोशिप’ हा एकतर्फी अनुभव नसून फेलोंकडून प्रशासनालाही नवे विचार आणि दृष्टिकोन मिळतात. नवीन पिढीच्या आकांक्षा आणि कार्यपद्धती समजून घेतल्याशिवाय सर्वसमावेशक प्रशासन शक्य नाही. त्यामुळे प्रशासनाने बदल स्वीकारत अधिक गतिमान होणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.

सीएम फेलोंनी स्टार्टअप धोरण, महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेशन सोसायटी, जिल्हास्तरीय वॉर रूम्स, विविध डॅशबोर्ड्स, जलयुक्त शिवाराचे जीआयएस मॅपिंग, ‘मागेल त्याला शेततळे’, ई-गव्हर्नन्स, तक्रार निवारण व्यवस्था, चॅटबॉट्स तसेच महाराष्ट्र युनिक इन्फ्रा आयडी यांसारख्या उपक्रमांमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान दिल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आवर्जून नमूद केले.

प्रशासनामध्ये बदलासाठी केवळ शासन निर्णयाची वाट पाहण्याची आवश्यकता नाही. लोकाभिमुख आणि सोपी कार्यपद्धती आधी स्वीकारून त्यानुसार शासन निर्णय करण्याची नवी कार्यसंस्कृती विकसित झाली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.

शासनाच्या 100 दिवसांच्या आणि 150 दिवसांच्या कार्यक्रमांतही फेलोंनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. आवास योजना, मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान, लखपती दीदी, शेतकरी व महिला बचत गटांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे तसेच आदिवासी भागातील शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रातील कामातही फेलोंनी प्रभावी भूमिका बजावल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

‘मी एकटा किती परिवर्तन करू शकणार?’ असा विचार न करता परिवर्तनाची सुरुवात स्वतःपासून करावी. फेलोशिपमधून मिळालेल्या अनुभवाचा उपयोग समाजाच्या आकांक्षा आणि गरजा समजून घेण्यासाठी करावा आणि आपल्या कार्यक्षेत्रात सकारात्मक बदल घडवावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.

नवीन बॅचने मागील बॅचपेक्षा अधिक चांगले आणि नावीन्यपूर्ण काम करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे, असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नवीन फेलोंना शुभेच्छा दिल्या.