महाराष्ट्रातील ३ लाख तरुणींना रोजगार संधींसाठी राज्यस्तरीय अभियान राबविण्यात येणार · सामंजस्य कराराचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून स्वागत

 महाराष्ट्रातील ३ लाख तरुणींना रोजगार संधींसाठी

राज्यस्तरीय अभियान राबविण्यात येणार

·         सामंजस्य कराराचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून स्वागत

 

मुंबई, दि. १४ : महाराष्ट्रातील महिलांचा श्रमशक्ती सहभाग वाढविण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनाचा कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि  आयपीई  ग्लोबल लिमिटेड यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. आयपीई ग्लोबल लिमिटेड या संस्थेने महाराष्ट्र शासनासोबत भागीदारी करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. या भागीदारीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वागत केले असून संबंधित विभागांकडून यासाठी आवश्यक सहकार्य करण्यात येणार असल्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली.

 

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता  मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या नेतृत्वात हा उपक्रम महाराष्ट्रात यशस्वीपणे राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील महिला श्रमशक्तीमध्य‍े  सातत्याने वाढ झाली असून तो, १८ ते २९ या वयोगटासाठी, २०१८-१९ मधील २०.२ टक्क्यांवरून २०२३-२४ मध्ये २६.६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. महिलांचे कौशल्यविकास, उद्योजकतेला प्रोत्साहन आणि उपजीविकेच्या संधींचा विस्तार करण्यासाठी राज्य शासनाच्या विविध उपक्रमांचा यामध्ये महत्त्वाचा वाटा आहे.

 

या पार्श्वभूमीवर १५ ते २९ वर्षे वयोगटातील आणखी ३ लाख तरुणींना खासगी क्षेत्रातील वेतनाधारित रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित आहे. विविध संबंधित विभागांच्या प्रयत्नांमध्ये समन्वय साधून हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य व विभागीय स्तरावर तांत्रिक सहाय्य देणे, उद्दिष्टे निश्चित करणे, आवश्यक साधने व मदत उपलब्ध करून देणे तसेच खासगी क्षेत्राला त्यांच्या मनुष्यबळात महिलांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी प्रोत्साहित करणे प्रस्तावित आहे.

 

       २०२६ ते २०३० कालावधीतील कार्यक्रमाचा उद्देश कौशल्य प्रशिक्षणातून रोजगाराकडे होणारे संक्रमण अधिक प्रभावी करणे, महिलांसाठी सक्षम कार्यस्थळांचे वातावरण निर्माण करणे आणि रोजगारातील अडथळे दूर करणे हा आहे. राज्यस्तरीय अभियान, विविध विभागांमधील कौशल्यविकास उपक्रमांचे बळकटीकरण, लिंगविषयक माहिती व ज्ञानव्यवस्थेची निर्मिती आणि महिलांसाठी अनुकूल रोजगार व पायाभूत सुविधांसाठी खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविणे या माध्यमातून कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.

 

      महिला श्रमशक्ती सहभाग वाढविण्यासाठी महिला व बालविकास, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता, नगरविकास, ग्रामविकास व पंचायतराज, उद्योग, ऊर्जा व कामगार, आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय, कृषी, अल्पसंख्याक विकास, पर्यावरण व हवामान बदल, सहकार, उच्च व तंत्रशिक्षण, मत्स्यव्यवसाय यांसह संबंधित विभागांमध्ये अधिक समन्वय व सहकार्य आवश्यक असल्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.