नगरविकास विभागाच्या विविध योजना आणि विकासविषयक कामांसाठी शासन सकारात्मक

 नगरविकास विभागाच्या विविध योजना आणि

विकासविषयक कामांसाठी शासन सकारात्मक

-राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. ३० : नगरोत्थान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोशन रेग्युलेशन्स (यूडीसीपीआर) अंतर्गत पदभरती, विविध प्रलंबित मंजुरी तसेच पुणे शहरातील विकासविषयक विधानसभा सदस्यांनी केलेल्या सूचना व मागण्यांचा सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.

राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, पुरवणी मागण्यांमध्ये तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याअंतर्गत मंजूर प्रकल्पांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच अमृत अभियानासाठी राज्य शासनाच्या वाट्याचा निधी आणि कुंभमेळ्यासाठी सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या, नगरपालिकांमधील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी), स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्था व पंचायत राज संस्थांना देय निधीसाठीही पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय महानगरपालिकांना सहाय्यक अनुदान, प्रशासकीय कामकाजासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, महिलांसाठी वसतिगृहे आणि अर्बन ट्रान्सपोर्ट फेज-३ प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचाही समावेश आहे. महानगरपालिकांच्या मूलभूत सुविधा व वैशिष्ट्यपूर्ण योजनांसाठी आवश्यक निधी तसेच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) विविध प्रकल्पांसाठीही आर्थिक तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

सार्वजनिक ठिकाणे, शासकीय कार्यालये आणि संवेदनशील परिसरात एआयचा गैरवापर होऊ नये

 राज्यमंत्री कदम यांनी सांगितले की, एआय वापरासाठी एसओपी तयार करण्यासाठी विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांची समिती पुढील 30 दिवसांत स्थापन केली जाईल. ही समिती चार ते सहा महिन्यांत आपला अहवाल सादर करेल. त्यानंतर हा अहवाल केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.

 

याशिवाय सार्वजनिक ठिकाणे, शासकीय कार्यालये आणि संवेदनशील परिसरात एआयचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी सुरक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यात येईल. तसेच अशा तंत्रज्ञानाशी संबंधित आव्हानांचा सामना करण्यासाठी पोलिसांना आवश्यक पूरक प्रशिक्षणही देण्यात येईल, असेही राज्यमंत्री कदम यांनी स्पष्ट केले.

एआय’च्या वापराबाबत एसओपी तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करणार

 ‘एआय’च्या वापराबाबत एसओपी तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करणार

– गृह राज्यमंत्री योगेश कदम

 

मुंबई, दि. 30 : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (‘एआय’) आधारित अत्याधुनिक साधने आणि तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर लक्षात घेता, त्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी राज्य शासन एआयच्या वापराबाबत प्रमाणित कार्यपद्धती (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर – एसओपी) तयार करणार आहे. यासाठी तज्ज्ञांची समिती पुढील 30 दिवसांत स्थापन करण्यात येईल, अशी माहिती गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत दिली.

 

विधानसभा सदस्य सना मलिक यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री कदम बोलत होते.

 

राज्यमंत्री कदम म्हणाले की, एआयच्या माध्यमातून व्यक्तींची ओळख पटविणे, संभाषणांचे विश्लेषण करणे तसेच विविध प्रकारची वैयक्तिक माहिती संकलित करण्याची क्षमता वाढत आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या गोपनीयतेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्याच्या वापरासाठी स्पष्ट नियमावली असणे आवश्यक आहे.

 

ते म्हणाले की, व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती विनापरवानगी संकलित करणे किंवा तिचा गैरवापर करणे याविरोधात माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार कारवाईची तरतूद आहे. मात्र, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वाढता आणि व्यापक वापर लक्षात घेता, त्याच्या वापराची व्याप्ती, मर्यादा, निर्बंध आणि जबाबदाऱ्या स्पष्ट करणारी एसओपी तयार करणे गरजेचे आहे.

 

बिश्नोई टोळीविरुद्ध कारवाई तीव्र; अनमोल बिश्नोई, प्रवीण लोणकर अटकेत

 बिश्नोई टोळीविरुद्ध कारवाई तीव्र;

अनमोल बिश्नोई, प्रवीण लोणकर अटकेत

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

•       विदेशातून खंडणीच्या धमक्या देणाऱ्या साथीदारांवरही लवकरच कारवाई

 

            मुंबई, दि.30 : बिश्नोई टोळीविरुद्ध मुंबई पोलिसांनी प्रभावी कारवाई करत अनमोल बिश्नोई आणि प्रवीण लोणकर यांना अटक केली आहे. विदेशातून फोन करून व्यापाऱ्यांना खंडणीच्या धमक्या देणाऱ्या टोळीच्या इतर साथीदारांचे नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. संघटित गुन्हेगारी समूळ नष्ट करण्यासाठी कठोर कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

 

            पिंपरी-चिंचवड येथील एका फर्निचर दुकानावर झालेल्या गोळीबाराची जबाबदारी बिश्नोई टोळीने स्वीकारल्याच्या पार्श्वभूमीवर सदस्य विजय वडेट्टीवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता, त्यास उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी सदस्य अस्लम शेख यांनीही उपप्रश्न विचारला.

 

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, रिजू बिश्नोई आणि शुभम लोणकर यांचा शोध सुरू आहे. हे आरोपी भारताशी प्रत्यर्पण करार नसलेल्या देशांमध्ये राहत असून, किंवा विविध देशांतील दूरध्वनी क्रमांकांचा वापर करून व्यापाऱ्यांना खंडणीच्या धमक्या देत असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. या संपूर्ण नेटवर्कचा माग काढण्याचे काम सुरू असून संबंधित आरोपींपर्यंत लवकरच पोहोचता येईल.

 

            यापूर्वी या टोळीने वापरलेल्या भाडोत्री शूटरनाही अटक करण्यात आली असून, बिश्नोई टोळीची कारवाई देशभर सुरू असली तरी मुंबई, पुणे यासारख्या महानगरांमध्ये ती अधिक सक्रिय आहे. त्या अनुषंगाने पोलिसांकडून व्यापक कारवाई सुरू असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

 

गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले की, फर्निचर दुकानावरील गोळीबार आणि व्यापाऱ्यांकडे खंडणी मागितल्याप्रकरणी पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीतील विविध पोलीस ठाण्यांत तीन गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. तपासात एकूण 12 आरोपी निष्पन्न झाले असून त्यापैकी चार जणांना अटक करण्यात आली आहे, तर उर्वरित आरोपींचा शोध सुरू आहे. अटक केलेल्या आरोपींकडून दोन पिस्तुले, जिवंत काडतुसे आणि इतर मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

 

            या प्रकरणात महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम (मकोका) अंतर्गतही कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच इतर दोन व्यापाऱ्यांकडे खंडणी मागितल्याप्रकरणी स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. खंडणीच्या धमक्या मिळालेल्या व्यापाऱ्यांना पोलीस संरक्षण देण्यात आले असून, पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत गस्त वाढविण्यात आली आहे. व्यापारी व नागरिकांच्या संयुक्त बैठका आयोजित केल्या जात असून, साध्या वेशातील पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना गुन्हेगारांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिली.

0000

विहिरींच्या कामात दोषी आढळल्यास फौजदारी गुन्हा व निलंबनाची कारवाई; लाभार्थ्यांसाठी अधिक पारदर्शक कार्यपद्धती राबविणार

 विहिरींच्या कामात दोषी आढळल्यास फौजदारी गुन्हा व निलंबनाची कारवाई;

लाभार्थ्यांसाठी अधिक पारदर्शक कार्यपद्धती राबविणार

 – मंत्री आशिष जयस्वाल

 

मुंबई, दि. ९ : धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा योजना ही आदिवासी बांधवांच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी राबविण्यात येत असून, या योजनेअंतर्गत विहिरींच्या कामात गैरव्यवहार झाल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर व कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल  यांनी विधानसभेत दिली.

गडचिरोली जिल्ह्यातील कोरची तालुक्यात आदिवासी बांधवांच्या आर्थिक व सामाजिक उन्नतीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा योजनेअंतर्गत मंजूर विहिरींच्या कामांमध्ये झालेल्या कथित गैरव्यवहारासंदर्भात सदस्य रामदास मसराम यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते.

राज्यमंत्री जयस्वाल म्हणाले की, योजनेचे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा व्हावे आणि वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी यासाठी डीबीटी प्रणालीद्वारे निधी वितरित केला जातो. मात्र, या प्रक्रियेतही गैरव्यवहार झाल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करून आदिवासी बांधवांना न्याय दिला जाईल.

लाभार्थ्यांना अनुदान वितरण अधिक पारदर्शक आणि परिणामकारक करण्यासाठी भविष्यात डिजिटल कूपन किंवा डिजिटल करन्सी आधारित प्रणालीचा वापर करण्याचा विचार सुरू आहे. यासंदर्भात आयुक्त व सचिवांना नव्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्याबाबत आवश्यक निर्देश देण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले

समान नागरी कायद्याच्या मसुद्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती गठीत

 समान नागरी कायद्याच्या मसुद्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती गठीत

-       मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            मुंबई, दि. 9 : राज्यात समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली.

 

            मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, भारताच्या संविधानातील राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रत्येक राज्याने समान नागरी कायद्याचा विचार करावा, असे निर्देश आहेत. त्यानुसार 2026 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने राज्य शासनामार्फत या समितीची स्थापना करण्यात येत आहे.

 

            समितीमध्ये न्यायमूर्ती रंजना देसाई (माजी न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय), न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण (माजी न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय), न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे (माजी न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय), डी. के. जैन (माजी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य), ॲड. वीरेंद्र सराफ (माजी महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य), रमेश पतंगे (पद्मश्री व संविधान अभ्यासक) आणि सुवर्णा रावल (शिक्षणतज्ज्ञ व सामाजिक कार्यकर्त्या) यांचा समावेश आहे.

 

            ही समिती पुढील सहा महिन्यांत आपला अहवाल राज्य शासनाला सादर करेल. या अहवालाच्या आधारे येत्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी कायद्याचे विधेयक विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांसमोर मांडण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील.

मेळघाटातील अंगणवाडी, पोषण पुनर्वसन केंद्रांना मंत्री तटकरे यांच्या भेटी

 मेळघाटातील अंगणवाडी, पोषण पुनर्वसन केंद्रांना मंत्री तटकरे यांच्या भेटी

 

अमरावती, दि. 27 :   महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या आयुक्त डॉ. माधवी सरदेशमुख, उपआयुक्त संगीता लोंढे; तसेच माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा सुरेखा ठाकरे यांच्या उपस्थितीत मेळघाटचा दौरा केला.

 

दौऱ्यादरम्यान त्यांनी भोकरबर्डी, धुळघाट रोड आणि कळमखार येथील अंगणवाडी केंद्रांना भेट देऊन तेथील सुविधा, बालकांचे पोषण व आरोग्य सेवांची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी बालक, पालक आणि अंगणवाडी सेविकांशी संवाद साधला. त्याचबरोबर स्थानिक आदिवासी महिला बचतगटाच्या सदस्यांशीही संवाद साधून त्यांच्या उपक्रमांची माहिती घेत महिला सक्षमीकरणासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे सांगितले.

 

धारणी येथील पोषण पुनर्वसन केंद्रालाही श्रीमती तटकरे यांनी भेट देऊन तेथील उपचार व्यवस्था, आरोग्य सुविधा आणि कुपोषित बालकांच्या उपचारांचा आढावा घेतला. उपचार घेत असलेल्या बालकांच्या मातांशी संवाद साधून त्यांना मिळणाऱ्या वैद्यकीय सुविधा व पोषण व्यवस्थेची माहिती घेतली.

 

धारणी तहसील कार्यालयात मेळघाटातील महिला व बालविकास विभागाच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत बालविवाह प्रतिबंधासाठी विशेष उपाययोजना, बालकाच्या जन्मानंतरच्या पहिल्या १,००० दिवसांतील पोषणावर भर, अंगणवाड्यांमध्ये सौरऊर्जा, स्वच्छतागृहे व शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, गरोदर मातांसाठी दर्जेदार आहार, अंगणवाडी बांधकामांना गती; तसेच महिला व बालकांसाठीच्या शासकीय योजनांची माहिती ग्रामसभांमार्फत तळागाळापर्यंत पोहोचविण्याबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

0000