कार्यालयात ई-ऑफिस प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली. त्यानंतर संपूर्ण विधानमंडळ सचिवालयात ई-ऑफिस प्रणाली प्रभावीपणे लागू करण्यात आली असून

 डिसेंबर २०२४ मध्ये  या डिजिटल परिवर्तन मोहिमेला अधिक गती मिळाली. सभापतींच्या पुढाकारातून प्रथम त्यांच्या कार्यालयात ई-ऑफिस प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली. त्यानंतर संपूर्ण विधानमंडळ सचिवालयात ई-ऑफिस प्रणाली प्रभावीपणे लागू करण्यात आली असून आज बहुतांश प्रशासकीय कामकाज ई-ऑफिसद्वारे पार पडत आहे. मंत्रालयासह क्षेत्रीय स्तरावरील कामकाज आणि विविध समित्यांच्या कार्यपद्धतीतही या प्रणालीचा मोठा उपयोग होत आहे. आगामी काळात ई-एचआरएमएस, महापार आणि ई-आरटीआय यांसारख्या प्रणालींचाही समावेश करण्यात येणार आहे.

बनावट जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या ३२ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द; रॅकेटमधील ११ जणांवर गुन्हा दाखल -

 बनावट जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या ३२ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द;

रॅकेटमधील ११ जणांवर गुन्हा दाखल

-          आदिवासी विकास विभाग मंत्री डॉ. अशोक वुईके

 

मुंबई दि ९ : अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातील आरक्षित जागांचा लाभ घेण्यासाठी ३२ विद्यार्थ्यांनी बनावट जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केल्याचे आढळून आले असून, संबंधित विद्यार्थ्यांचे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांतील प्रवेश रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच या प्रकरणामागील रॅकेटमधील दोन सहाय्यक प्राध्यापकांसह ११ जणांविरुद्ध नागपूर (ग्रामीण) येथील पाचगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी विधानसभेत दिली.

नागपूर येथे विद्यार्थ्यांनी अनुसूचित जमातीचे बनावट जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करून व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश मिळवल्याच्या प्रकरणावर सदस्य नितीन पवार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री डॉ. वुईके बोलत होते.

यापुढे कोणत्याही शिक्षण संस्थेने अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय आरक्षित जागेवर प्रवेश देऊ नये, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे काटेकोर पालन करावे, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.  संबंधित विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन करून त्यांचे प्रवेश रद्द करण्यात आले असून, या गैरप्रकारामागील संपूर्ण रॅकेटवर कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. मूळ अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावायासाठी शासन प्रयत्नशील आहे, असे मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी स्पष्ट केले.

0000

सिंहस्थ कुंभमेळा रिंगरोडच्या अलाइनमेंट बदलाची उच्चस्तरीय चौकशी करणार

 सिंहस्थ कुंभमेळा रिंगरोडच्या अलाइनमेंट बदलाची उच्चस्तरीय चौकशी करणार

– मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

·         दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल

                 मुंबई, दि. 9: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या आयोजनासाठी प्रस्तावित बाह्य रिंगरोड प्रकल्पात कमीत कमी भूसंपादन करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू असून, मातोरी आणि मुंगसरे परिसरातील रिंगरोडच्या अलाइनमेंटमध्ये काही विशिष्ट व्यक्तींना लाभ मिळावा म्हणून बदल करण्यात आला आहे का, याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येईल. चौकशीत दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून शेतकऱ्यांना न्याय दिला जाईल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली.

               सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी प्रस्तावित रिंगरोडच्या अलाइनमेंटमध्ये बदल झाल्याबाबत सदस्य विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे बोलत होते. यावेळी सदस्य सरोज अहिरे यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला.

            मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, हा रिंगरोड भविष्यातील सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा पायाभूत सुविधा प्रकल्प असून, तो राबविताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन योग्य व समाधानकारक मोबदला देण्यावर शासनाचा भर राहील. शक्य तितके कमी भूसंपादन करून प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. मोजणीच्या वेळी काही ठिकाणी तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे अधिकाऱ्यांनी सुरक्षेच्या दृष्टीने हेल्मेट व अन्य संरक्षक साहित्याचा वापर केला होता. मात्र, प्रकल्पाबाबत कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची शासन दक्षता घेईल.

            महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, या प्रकरणाची अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करण्यात येणार आहे. रिंगरोडच्या अलाइनमेंटमध्ये तीन वेळा करण्यात आलेल्या बदलांची सखोल तपासणी केली जाईल. चौकशी अहवालानुसार दोषी अधिकारी किंवा संबंधित व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. तसेच, शासनाला जमीन देण्याच्या प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाला असेल किंवा अलाइनमेंट बदलाची पूर्वकल्पना घेऊन शेतकऱ्यांकडून जमिनी खरेदी करण्यात आल्या असतील, तर संबंधितांवरही नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

वसमत येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुला-मुलींचे वसतीगृह उभारणार

 वसमत येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुला-मुलींचे वसतीगृह उभारणार

·         सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट

·         जमीन मिळताच निधी मंजूर

 

            मुंबई, दि. 9 : जलसंपदा विभागाकडून नाममात्र दराने जागा उपलब्ध झाल्यानंतर वसमत येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुला-मुलींच्या शासकीय वसतीगृहासाठी तातडीने निधी मंजूर करून जलदगतीने बांधकाम हाती घेतले जाईल, अशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी विधानसभेत दिली.

         वसमत येथील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुला-मुलींच्या वसतीगृहासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना सदस्य चंद्रकांत नवघरे यांनी मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री शिरसाट बोलत होते.

            सामाजिक न्याय मंत्री शिरसाट म्हणाले की, राज्यातील बहुतांश शासकीय वसतीगृहे सध्या भाडेतत्त्वावर चालविली जात असून त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नाहीत. ही बाब लक्षात घेऊन राज्यभरात 1,200 नवीन वसतीगृहांच्या उभारणीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने 1,500 कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवला असून, त्यासाठी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.

           वसमत येथे सुमारे 4 हेक्टर जागेवर मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र वसतीगृह उभारण्याचा शासनाचा मानस आहे. आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी जलसंपदा (पाटबंधारे) विभागाकडे जमीन शैक्षणिक उद्देशासाठी सामाजिक न्याय विभागाकडे वर्ग करण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे.

         जलसंपदा विभागाकडून जमीन उपलब्ध होताच प्रकल्पासाठी तातडीने निधी मंजूर करून वसतीगृहाच्या उभारणीचे काम  सुरू करण्यात येईल, असेही मंत्री संजय शिरसाट यांनी स्पष्ट केले.

डॉ. पंजाबराव देशमुख शैक्षणिक संकुलासाठी निधी उपलब्ध करून देणार

 डॉ. पंजाबराव देशमुख शैक्षणिक संकुलासाठी निधी उपलब्ध करून देणार

– राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

               मुंबई, दि. 9 — डॉ. पंजाबराव देशमुख शैक्षणिक संकुलाच्या उभारणीसाठी शिक्षण विभागाकडून प्रस्ताव मागविण्यात आला असून, त्यामध्ये कार्यालय, ग्रंथालय आणि निवासस्थानाचा समावेश असलेला सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. हा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवून आवश्यक निधी तातडीने उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी माहिती राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानसभेत दिली.

           डॉ. पंजाबराव देशमुख शैक्षणिक संकुलासंदर्भातील लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते. ही लक्षवेधी सदस्य सुलभा खोडके यांनी मांडली होती. यावेळी डॉ. अतुलबाबा भोसले यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

           राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले की, संकुलाच्या उभारणीसाठीचा प्रस्ताव अधिक व्यापक स्वरूपात तयार करण्यात येत असून, त्यामध्ये कार्यालय, ग्रंथालय आणि निवासस्थान यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सुधारित प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर तो वित्त विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येईल आणि आवश्यक निधीची तातडीने पूर्तता करण्यात येईल.

          राज्यातील शासकीय शाळांच्या गुणवत्तावाढीसाठी राबविण्यात येत असलेल्या 'सीएमश्री शाळा' उपक्रमाबाबात सदस्य अतुलबाबा भोसले यांनी केलेल्या मागणीवर माहिती देताना राज्यमंत्री डॉ.भोयर म्हणाले की, पीएम श्री शाळांच्या धर्तीवर राज्यात सीएमश्री शाळा सुरू करण्यात आल्या असून, शासकीय शाळांचा दर्जा उंचावण्यासाठी ४ हजार ८०० शाळांची निवड करण्यात आली आहे. वित्त विभागाची मंजुरी मिळताच या शाळांच्या सर्वांगीण विकासाची कामे तातडीने हाती घेण्यात येतील.

डिजिटल प्रती उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था

 डिजिटल प्रती उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था

राजपत्रे, विधेयके, अर्थसंकल्पीय प्रकाशने, राज्यपालांची अभिभाषणे, विधानमंडळ समित्यांचे अहवाल, चौकशी समित्यांचे अहवाल, शासकीय महामंडळे व विद्यापीठांचे अहवाल, निवडणूकविषयक निर्णय, शासनाच्या योजना व धोरणे, सदस्यांची माहिती तसेच महत्त्वाचे न्यायालयीन निर्णय यांच्याही डिजिटल प्रती उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे.

 

डिसेंबर २०२४ मध्ये  या डिजिटल परिवर्तन मोहिमेला अधिक गती मिळाली. सभापतींच्या पुढाकारातून प्रथम त्यांच्या कार्यालयात ई-ऑफिस प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली. त्यानंतर संपूर्ण विधानमंडळ सचिवालयात ई-ऑफिस प्रणाली प्रभावीपणे लागू करण्यात आली असून आज बहुतांश प्रशासकीय कामकाज ई-ऑफिसद्वारे पार पडत आहे. मंत्रालयासह क्षेत्रीय स्तरावरील कामकाज आणि विविध समित्यांच्या कार्यपद्धतीतही या प्रणालीचा मोठा उपयोग होत आहे. आगामी काळात ई-एचआरएमएस, महापार आणि ई-आरटीआय यांसारख्या प्रणालींचाही समावेश करण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विधानमंडळाच्या डिजिटल डॅशबोर्डचे उद्घाटन • विधान परिषद सभापती, प्रा.राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष, ॲड. राहुल नार्वेकर उपस्थित • प्रलंबित संसदीय आयुधांच्या रिअल-टाईम पाठपुराव्याला गती • विधानमंडळाच्या डिजिटल परिवर्तनात महत्त्वाचा टप्पा

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विधानमंडळाच्या डिजिटल डॅशबोर्डचे उद्घाटन

•       विधान परिषद सभापती, प्रा.राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष, ॲड. राहुल नार्वेकर उपस्थित

•       प्रलंबित संसदीय आयुधांच्या रिअल-टाईम पाठपुराव्याला गती

•       विधानमंडळाच्या डिजिटल परिवर्तनात महत्त्वाचा टप्पा

 

मुंबई, दि. 9 : महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या कामकाजात पारदर्शकता, गती आणि उत्तरदायित्व वाढविण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकत विविध प्रलंबित संसदीय आयुधांच्या डिजिटल पाठपुराव्यासाठी विकसित करण्यात आलेल्या अत्याधुनिक डॅशबोर्डचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले.

 

या डॅशबोर्डमुळे तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, अर्धा तास चर्चेच्या सूचना, विशेष उल्लेख, औचित्याचे मुद्दे आदी संसदीय आयुधांच्या प्रलंबिततेची रिअल-टाईम माहिती उपलब्ध होणार असून शासन आणि विधानमंडळ यांच्यातील समन्वय अधिक प्रभावी होणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

 

विधानभवन येथे झालेल्या या कार्यक्रमास विधान परिषद  सभापती, प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, विधान परिषद उप सभापती सचिन अहिर, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, विधान मंडळाचे सचिव-1 जितेंद्र भोळे, सचिव-3 विलास आठवले, सचिव-4 शिवदर्शन साठ्ये उपस्थित होते.

 

यावेळी विधानमंडळ सचिव जितेंद्र भोळे यांनी डॅशबोर्ड विषयी माहिती दिली आणि संगणकीकरण आणि डिजिटल परिवर्तनाच्या वाटचालीचा आढावा सादर केला. जुलै २०२२ मध्ये  दोन्ही सभागृहे पूर्णपणे डिजिटल करण्याचा संकल्प करण्यात आला. त्याअंतर्गत सदस्यांच्या प्रत्येक डेस्कवर अत्याधुनिक मल्टिमीडिया कॉन्फरन्स सिस्टिम बसविण्यात आली. या प्रणालीद्वारे सदस्यांना सभागृहाच्या दैनंदिन कामकाजाची माहिती, विधानमंडळाच्या संकेतस्थळावरील माहिती तसेच इंटरनेटवरील आवश्यक संदर्भ सहज उपलब्ध होत आहेत. भविष्यात ग्रंथालयातील संदर्भ साहित्यही एका क्लिकवर सभागृहात उपलब्ध करून देण्याची सुविधा विकसित करण्यात येत आहे, अशी माहिती जितेंद्र भोळे यांनी दिली.

 

याच काळात विधानमंडळाच्या महत्त्वाकांक्षी डिजिटलायजेशन प्रकल्पालाही वेग देण्यात आला. सन १९३७ पासूनच्या कार्यवाही वृत्तांचे डिजिटायझेशन करण्यात आले असून, २०१३ पासूनच्या सभागृहाच्या दृकश्राव्य कार्यवाहीचेही डिजिटल संकलन करण्यात आले आहे. त्यामुळे ऐतिहासिक संसदीय नोंदी संशोधक, सदस्य आणि प्रशासनासाठी अधिक सुलभ होणार आहेत.