मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विधानमंडळाच्या डिजिटल डॅशबोर्डचे उद्घाटन • विधान परिषद सभापती, प्रा.राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष, ॲड. राहुल नार्वेकर उपस्थित • प्रलंबित संसदीय आयुधांच्या रिअल-टाईम पाठपुराव्याला गती • विधानमंडळाच्या डिजिटल परिवर्तनात महत्त्वाचा टप्पा

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विधानमंडळाच्या डिजिटल डॅशबोर्डचे उद्घाटन

•       विधान परिषद सभापती, प्रा.राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष, ॲड. राहुल नार्वेकर उपस्थित

•       प्रलंबित संसदीय आयुधांच्या रिअल-टाईम पाठपुराव्याला गती

•       विधानमंडळाच्या डिजिटल परिवर्तनात महत्त्वाचा टप्पा

 

मुंबई, दि. 9 : महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या कामकाजात पारदर्शकता, गती आणि उत्तरदायित्व वाढविण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकत विविध प्रलंबित संसदीय आयुधांच्या डिजिटल पाठपुराव्यासाठी विकसित करण्यात आलेल्या अत्याधुनिक डॅशबोर्डचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले.

 

या डॅशबोर्डमुळे तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, अर्धा तास चर्चेच्या सूचना, विशेष उल्लेख, औचित्याचे मुद्दे आदी संसदीय आयुधांच्या प्रलंबिततेची रिअल-टाईम माहिती उपलब्ध होणार असून शासन आणि विधानमंडळ यांच्यातील समन्वय अधिक प्रभावी होणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

 

विधानभवन येथे झालेल्या या कार्यक्रमास विधान परिषद  सभापती, प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, विधान परिषद उप सभापती सचिन अहिर, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, विधान मंडळाचे सचिव-1 जितेंद्र भोळे, सचिव-3 विलास आठवले, सचिव-4 शिवदर्शन साठ्ये उपस्थित होते.

 

यावेळी विधानमंडळ सचिव जितेंद्र भोळे यांनी डॅशबोर्ड विषयी माहिती दिली आणि संगणकीकरण आणि डिजिटल परिवर्तनाच्या वाटचालीचा आढावा सादर केला. जुलै २०२२ मध्ये  दोन्ही सभागृहे पूर्णपणे डिजिटल करण्याचा संकल्प करण्यात आला. त्याअंतर्गत सदस्यांच्या प्रत्येक डेस्कवर अत्याधुनिक मल्टिमीडिया कॉन्फरन्स सिस्टिम बसविण्यात आली. या प्रणालीद्वारे सदस्यांना सभागृहाच्या दैनंदिन कामकाजाची माहिती, विधानमंडळाच्या संकेतस्थळावरील माहिती तसेच इंटरनेटवरील आवश्यक संदर्भ सहज उपलब्ध होत आहेत. भविष्यात ग्रंथालयातील संदर्भ साहित्यही एका क्लिकवर सभागृहात उपलब्ध करून देण्याची सुविधा विकसित करण्यात येत आहे, अशी माहिती जितेंद्र भोळे यांनी दिली.

 

याच काळात विधानमंडळाच्या महत्त्वाकांक्षी डिजिटलायजेशन प्रकल्पालाही वेग देण्यात आला. सन १९३७ पासूनच्या कार्यवाही वृत्तांचे डिजिटायझेशन करण्यात आले असून, २०१३ पासूनच्या सभागृहाच्या दृकश्राव्य कार्यवाहीचेही डिजिटल संकलन करण्यात आले आहे. त्यामुळे ऐतिहासिक संसदीय नोंदी संशोधक, सदस्य आणि प्रशासनासाठी अधिक सुलभ होणार आहेत.