विधानसभा लक्षवेधी
मांडवा आश्रमशाळा प्रकरणी न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पुढील कार्यवाही
- आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके
मुंबई, दि. ०९ : मांडवा येथील आश्रमशाळेसंदर्भातील प्रकरण सध्या न्यायालयात प्रलंबित असून, न्यायालयाच्या निर्णयानुसार शाळेच्या स्थलांतरणाबाबत पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी विधानसभेत दिली.
आदिवासी विकास विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांबाबत सदस्य आमशा पाडवी यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री डॉ. वुईके बोलत होते.
मंत्री डॉ. वुईके म्हणाले की, आदिवासी विकास विभागांतर्गत प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, तळोदा यांच्या कार्यक्षेत्रातील आदिवासी सातपुडा शिक्षण प्रसारक मंडळ, धडगाव (जि. नंदुरबार) या संस्थेमार्फत सुरगस, मांडवा, रायसिंगपूर, गोरंबा, बिलगाव, राजवाडी आणि माकडकुंड या सात ठिकाणी अनुदानित आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. सदर संस्थेतील संचालकांमधील अंतर्गत वादामुळे सहाय्यक धर्मदाय आयुक्त, नंदुरबार यांच्या आदेशानुसार संस्थेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली.
संबंधित संस्थेला नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार संधी देण्यात आली असून, संस्थेमार्फत संचलित सातही अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी आश्रमशाळा संहिता-२०१९ नुसार सर्व मूलभूत भौतिक सोयी-सुविधांची पूर्तता करून अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक कार्यालयामार्फत डिसेंबर २०२६ मध्ये संबंधित आश्रमशाळांची तपासणी करण्यात येणार आहे.
या तपासणीत आवश्यक विद्यार्थीसंख्या तसेच आश्रमशाळा संहिता-२०१९ नुसार सर्व मूलभूत सोयी-सुविधांची पूर्तता झाल्याची खात्री करण्यात येईल. संस्थेने आश्रमशाळा चालविण्यासाठी आवश्यक सर्व अटी व निकष पूर्ण केल्याचे समाधान झाल्यानंतर संबंधित आश्रमशाळांच्या मान्यतेबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
No comments:
Post a Comment