नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांच्या नियमितीकरणाच्या
मागण्यांवर सुनावणी घेऊन निर्णय
- राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
मुंबई, दि. ९ : नवी मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याबाबत नागरिकांनी मागणी केल्यास त्यांची सुनावणी घेऊन नियमानुसार निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली.
नवी मुंबईतील स्थानिक भूमिपुत्रांना अनधिकृत बांधकामांबाबत नोटिसा बजावण्यात आल्याच्या संदर्भातील लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना त्या बोलत होत्या. ही लक्षवेधी सूचना सदस्य मंदा म्हात्रे यांनी मांडली होती. यावेळी सदस्य योगेश सागर यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला.
राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणाबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार नवी मुंबई महानगरपालिकेला चार महिन्यांच्या आत संपूर्ण कार्यक्षेत्राचे सर्वेक्षण करून अनधिकृत बांधकामे निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच संबंधित बांधकामधारक किंवा व्याप्तीधारकांना नोटीस बजावून त्यांना सुनावणीची संधी दिल्यानंतरच निष्कासनाची कारवाई करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार महानगरपालिकेकडून कार्यवाही सुरू आहे.
राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, स्थानिक भूमिपुत्रांनी अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची मागणी केल्यास त्यांची सुनावणी घेण्यात येईल. संबंधित प्रकरणांची नियमानुसार तपासणी करून पात्र बांधकामांच्या नियमितीकरणाबाबत निर्णय घेतला जाईल. भूमिपुत्रांना न्याय मिळावा, या दृष्टीने शासन सकारात्मक भूमिका घेऊन कार्यवाही करणार आहे.
सर्वेक्षणामध्ये आढळलेल्या १२ हजार ६८७ अनधिकृत बांधकामधारकांना सुनावणीसाठी नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत २ हजार ३६२ सुनावण्या पूर्ण झाल्या आहेत. महानगरपालिकेच्या सर्व विभागीय कार्यालयांमार्फत आठवड्यात तीन दिवस सुमारे १५० सुनावण्या घेण्यात येणार असून, नियमितीकरणासाठी पात्र ठरणारी बांधकामे नियमानुसार नियमित करण्यात येतील, असेही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी स्पष्ट केले.
No comments:
Post a Comment