विहिरींच्या कामात दोषी आढळल्यास फौजदारी गुन्हा व निलंबनाची कारवाई;
लाभार्थ्यांसाठी अधिक पारदर्शक कार्यपद्धती राबविणार
– मंत्री आशिष जयस्वाल
मुंबई, दि. ९ : धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा योजना ही आदिवासी बांधवांच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी राबविण्यात येत असून, या योजनेअंतर्गत विहिरींच्या कामात गैरव्यवहार झाल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर व कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत दिली.
गडचिरोली जिल्ह्यातील कोरची तालुक्यात आदिवासी बांधवांच्या आर्थिक व सामाजिक उन्नतीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा योजनेअंतर्गत मंजूर विहिरींच्या कामांमध्ये झालेल्या कथित गैरव्यवहारासंदर्भात सदस्य रामदास मसराम यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते.
राज्यमंत्री जयस्वाल म्हणाले की, योजनेचे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा व्हावे आणि वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी यासाठी डीबीटी प्रणालीद्वारे निधी वितरित केला जातो. मात्र, या प्रक्रियेतही गैरव्यवहार झाल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करून आदिवासी बांधवांना न्याय दिला जाईल.
लाभार्थ्यांना अनुदान वितरण अधिक पारदर्शक आणि परिणामकारक करण्यासाठी भविष्यात डिजिटल कूपन किंवा डिजिटल करन्सी आधारित प्रणालीचा वापर करण्याचा विचार सुरू आहे. यासंदर्भात आयुक्त व सचिवांना नव्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्याबाबत आवश्यक निर्देश देण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment