डिजिटल प्रती उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था
राजपत्रे, विधेयके, अर्थसंकल्पीय प्रकाशने, राज्यपालांची अभिभाषणे, विधानमंडळ समित्यांचे अहवाल, चौकशी समित्यांचे अहवाल, शासकीय महामंडळे व विद्यापीठांचे अहवाल, निवडणूकविषयक निर्णय, शासनाच्या योजना व धोरणे, सदस्यांची माहिती तसेच महत्त्वाचे न्यायालयीन निर्णय यांच्याही डिजिटल प्रती उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे.
डिसेंबर २०२४ मध्ये या डिजिटल परिवर्तन मोहिमेला अधिक गती मिळाली. सभापतींच्या पुढाकारातून प्रथम त्यांच्या कार्यालयात ई-ऑफिस प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली. त्यानंतर संपूर्ण विधानमंडळ सचिवालयात ई-ऑफिस प्रणाली प्रभावीपणे लागू करण्यात आली असून आज बहुतांश प्रशासकीय कामकाज ई-ऑफिसद्वारे पार पडत आहे. मंत्रालयासह क्षेत्रीय स्तरावरील कामकाज आणि विविध समित्यांच्या कार्यपद्धतीतही या प्रणालीचा मोठा उपयोग होत आहे. आगामी काळात ई-एचआरएमएस, महापार आणि ई-आरटीआय यांसारख्या प्रणालींचाही समावेश करण्यात येणार आहे.
No comments:
Post a Comment