Sunday, 5 July 2026

राजर्षी शाहू महाराज जेष्ठ साहित्यिक व कलाकार सन्मान योजनेसाठी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन

 राजर्षी शाहू महाराज जेष्ठ साहित्यिक व कलाकार सन्मान योजनेसाठी

अर्ज सादर करण्याचे आवाहन

 

  मुंबई, दि. 3 : राजर्षी शाहू महाराज जेष्ठ साहित्यिक व कलाकार सन्मान योजनेंतर्गत कला व साहित्य क्षेत्रातील योगदान असणाऱ्या 100 ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकारांना प्रति महिना रू. 5000/- (अक्षरी पाच हजार रुपये फक्त) मानधन देण्यात येते. यासाठी पात्र लाभार्थीना 1 ते 31 जुलैपर्यंत ऑनलाईन आपले सरकार पोर्टलवर अर्ज करण्याचे आवाहन मुंबई शहरच्या निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी केले आहे.

 

या योजनेसाठी लाभार्थींची पात्रता पुढीलप्रमाणे आहे. लाभार्थीचे वय 50 वर्षापेक्षा जास्त असावे. दिव्यांगाना वयाची अट 10 वर्षाने शिथिल करण्यात आली आहे. त्यांची वयोमर्यादा 40 वर्षे आहे. कला व साहित्य क्षेत्रात योगदान कमीत कमी 15 वर्षे असावे. वयाने ज्येष्ठ असणारे विधवा, परित्यक्त्या, दिव्यांग कलाकारांना प्राधान्य राहील. कलाकारांचे वार्षिक उत्पन्न 60 हजारापेक्षा जास्त नसावे. ज्या कलाकारांची उपजिवीका फक्त कलेवरच अवलंबून आहे. त्यांना कोणत्याही मार्गाने उत्पन्न नाही असे कलाकार पात्र राहतील. ते केंद्र व राज्य शासनाच्या महामंडळ व कोणत्याही नियमित मासिक पेन्शन योजनेत अंतर्गत नसावे. कलाकार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे बंधनकारक आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकारांनी मुदतीत आपले सरकार पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करावा. असे आवाहन, निवासी उपजिल्हाधिकारी, मुंबई शहर डॉ. शिवनंदा लंगडापुरे यांनी केले आहे.

 

अर्जासोबत आवश्यक असणारी कागदपत्रे वयाचा दाखला, आधार कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी दाखला, प्रतिज्ञापत्र, पति-पत्नी एकत्रित फोटो (लागू असल्यास), बँक पासबूक, अपंगत्व दाखला (लागू असल्यास) राज्य व केंद्र सरकारचे प्रमाणपत्र (लागू असल्यास), नामांकित संस्था, व्यक्ती यांचे शिफारसपत्र (लागू असल्यास) यासह विविध पुरावे, आदी कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे.

००००

 


दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजनेच्या माहितीसाठी जिल्हा कार्यालयाशी संपर्क करावा

 दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजनेच्या माहितीसाठी जिल्हा कार्यालयाशी संपर्क करावा

-         मंत्री अतुल सावे

 

मुंबई, दि. ३ : दिव्यांग व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सन्मानाने सहभागी करून घेण्यासाठी आणि त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी दिव्यांग सक्षमीकरण विभागामार्फत विवाह प्रोत्साहन योजना राबविण्यात येत आहे. दिव्यांग-अव्यंग तसेच दिव्यांग-दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांनी अधिक माहितीसाठी संबंधित जिल्हा परिषदेमधील सहाय्यक आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग तसेच मुंबई शहर व मुंबई उपनगर येथील सहाय्यक आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी केले आहे.

१८ डिसेंबर २०२५ रोजी किंवा त्यानंतर विवाह केलेल्या दिव्यांग-अव्यंग तसेच दिव्यांग-दिव्यांग दाम्पत्यांनी 'दिव्यांग सहाय्यक पोर्टल'वर ऑनलाइन अर्ज करून या योजनेचा लाभ घ्यावा.

या योजनेअंतर्गत दिव्यांग-अव्यंग विवाहासाठी १ लाख ५० हजार रुपये, तर दिव्यांग-दिव्यांग विवाहासाठी २ लाख ५० हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येते. योजनेअंतर्गत मंजूर होणारी संपूर्ण अनुदानाची रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण  प्रणालीद्वारे जमा केली जाईल. त्यापैकी ५० टक्के रक्कम पाच वर्षांसाठी मुदत ठेव (एफडी) स्वरूपात ठेवणे बंधनकारक राहणार आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दिव्यांग व्यक्तीकडे किमान ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक दिव्यांगत्वाचे आधारसंलग्न वैध वैश्विक ओळखपत्र (यूडीआयडी) असणे आवश्यक आहे. दिव्यांग वधू अथवा वर यांपैकी किमान एक जण महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. विवाहाचे कायदेशीर नोंदणी प्रमाणपत्र असणे तसेच विवाहानंतर एका वर्षाच्या आत संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.

अर्जासोबत यूडीआयडी कार्ड, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्याचा तपशील आणि महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे.

स्व-पुनर्विकास से पूरा हो रहा है मुंबई के मराठी परिवारों का घर का सपना

 स्व-पुनर्विकास से पूरा हो रहा है मुंबई के मराठी परिवारों का घर का सपना

मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र की कुल सहकारी संस्थाओं में 40 से 45 प्रतिशत सहकारी गृहनिर्माण संस्थाएं हैं, लेकिन यह क्षेत्र लंबे समय तक उपेक्षित रहा। विधायक प्रवीण दरेकर के प्रयासों से सहकारिता कानून में आवासीय सहकारी संस्थाओं के लिए अलग अध्याय जोड़ा गया, जिसके आधार पर स्व-पुनर्विकास योजना लागू की गई। इससे सहकारी आवास सोसायटियों को स्वयं अपने पुनर्विकास का अधिकार मिला है और अनेक परिवारों का बड़े घर का सपना साकार हो रहा 

सहकारी बैंकों का प्रदर्शन कॉर्पोरेट बैंकों से बेहतर

 सहकारी बैंकों का प्रदर्शन कॉर्पोरेट बैंकों से बेहतर

मुख्यमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि क्या सहकारिता कॉर्पोरेट क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा कर पाएगी, लेकिन सहकारी बैंकों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर यह सिद्ध कर दिया है कि वे कॉर्पोरेट बैंकों से भी बेहतर कार्य कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि जिला सहकारी बैंक महाराष्ट्र के अंतिम किसान तक ऋण पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं।

सरकार ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति घोषित कर अगले 20 वर्षों में देश की जीडीपी में सहकारिता

 मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति घोषित कर अगले 20 वर्षों में देश की जीडीपी में सहकारिता क्षेत्र की हिस्सेदारी तीन गुना करने का लक्ष्य रखा है। 63 हजार प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के डिजिटलीकरण, अगले पांच वर्षों में दो लाख नए पैक्स स्थापित करने, नेशनल को-ऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, नेशनल को-ऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन तथा केंद्रीय सहकारिता विश्वविद्यालय जैसे अनेक उपक्रमों से सहकारिता क्षेत्र को नई ऊर्जा मिली है।

राज्यातील प्रत्येक बालकाला सुरक्षित, सन्मानजनक आणि बालस्नेही वातावरण उपलब्ध

 बाल न्याय अधिनियमातील कलम 27, कलम 106 अंतर्गत जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाचे अध्यक्ष या नात्याने जिल्हाधिकारी यांची हा आढावा घेण्याची जबाबदारी बाल न्याय कायद्यात दिसून येते. त्यामुळे या जबाबदारी अंतर्गत जिल्ह्यातील आढावा घेऊन आवश्यक शिफारशींसह अहवाल सादर करण्याच्या सूचना आयोगाने दिल्या आहेत.

आयोगाने नमूद केले आहे की, प्राप्त अहवालांचे परीक्षण केल्यानंतर आवश्यकतेनुसार संबंधित जिल्ह्यांना प्रत्यक्ष भेटी, पाहणी, सुनावणी तसेच आवश्यक शिफारशी राज्य शासनाकडे सादर करण्यात येतील. निर्धारित मुदतीत अहवाल प्राप्त न झाल्यास आयोग उपलब्ध नोंदींच्या आधारे पुढील कायदेशीर कार्यवाही करणार आहे.

राज्यातील प्रत्येक बालकाला सुरक्षित, सन्मानजनक आणि बालस्नेही वातावरण उपलब्ध करून देतानाच संपूर्ण महाराष्ट्राची 'बालस्नेही महाराष्ट्र' म्हणून ओळख निर्माण व्हावी यासंदर्भात बाल संरक्षण व्यवस्थेची परिणामकारक अंमलबजावणी, नियमित देखरेख आणि उत्तरदायित्व अधिक मजबूत करणे हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.


बाल संरक्षण व्यवस्थेचा सविस्तर आढावा सादर करावा

 बाल संरक्षण व्यवस्थेचा सविस्तर आढावा सादर करावा

: राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग

 

मुंबई, दि.5 : महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाचे अध्यक्ष यांना बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) अधिनियम, 2015 अंतर्गत जिल्ह्यातील बाल संरक्षण व्यवस्थेचा सर्वंकष आढावा घेऊन 15 जुलै, 2026 पर्यंत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. बाल हक्क संरक्षण आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, हा अहवाल संबंधित विभागांकडून केवळ माहिती संकलित करून नव्हे, तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः पडताळणी करून वस्तुनिष्ठ स्वरूपात सादर करावा.

        अहवालामध्ये जिल्ह्यातील सर्व नोंदणीकृत व अनोंदणीकृत निवासी संस्थांची स्थिती, त्यांच्या नोंदणीची वैधता, संरचनात्मक व अग्निसुरक्षा तपासणी, बाल कल्याण समितीचे कार्य, जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाची कार्यक्षमता, विशेष बाल पोलीस पथक, जिल्हा तपासणी समिती, दत्तक प्रक्रिया, फॉस्टर केअर, स्पॉन्सरशिप व बालसंगोपन योजनांची अंमलबजावणी, बालविवाह प्रतिबंध, बालकामगार निर्मूलन, बाल भिक्षेकरी पुनर्वसन, बाल लैंगिक अत्याचार (POCSO) प्रकरणे, सपोर्ट पर्सनची नियुक्ती तसेच जिल्हा, तालुका, ग्राम आणि वॉर्ड स्तरावरील बाल संरक्षण समित्यांच्या कार्याचा सविस्तर आढावा अपेक्षित आहे.

Featured post

Lakshvedhi