बाल संरक्षण व्यवस्थेचा सविस्तर आढावा सादर करावा

 बाल संरक्षण व्यवस्थेचा सविस्तर आढावा सादर करावा

: राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग

 

मुंबई, दि.5 : महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाचे अध्यक्ष यांना बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) अधिनियम, 2015 अंतर्गत जिल्ह्यातील बाल संरक्षण व्यवस्थेचा सर्वंकष आढावा घेऊन 15 जुलै, 2026 पर्यंत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. बाल हक्क संरक्षण आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, हा अहवाल संबंधित विभागांकडून केवळ माहिती संकलित करून नव्हे, तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः पडताळणी करून वस्तुनिष्ठ स्वरूपात सादर करावा.

        अहवालामध्ये जिल्ह्यातील सर्व नोंदणीकृत व अनोंदणीकृत निवासी संस्थांची स्थिती, त्यांच्या नोंदणीची वैधता, संरचनात्मक व अग्निसुरक्षा तपासणी, बाल कल्याण समितीचे कार्य, जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाची कार्यक्षमता, विशेष बाल पोलीस पथक, जिल्हा तपासणी समिती, दत्तक प्रक्रिया, फॉस्टर केअर, स्पॉन्सरशिप व बालसंगोपन योजनांची अंमलबजावणी, बालविवाह प्रतिबंध, बालकामगार निर्मूलन, बाल भिक्षेकरी पुनर्वसन, बाल लैंगिक अत्याचार (POCSO) प्रकरणे, सपोर्ट पर्सनची नियुक्ती तसेच जिल्हा, तालुका, ग्राम आणि वॉर्ड स्तरावरील बाल संरक्षण समित्यांच्या कार्याचा सविस्तर आढावा अपेक्षित आहे.