सरकार ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति घोषित कर अगले 20 वर्षों में देश की जीडीपी में सहकारिता

 मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति घोषित कर अगले 20 वर्षों में देश की जीडीपी में सहकारिता क्षेत्र की हिस्सेदारी तीन गुना करने का लक्ष्य रखा है। 63 हजार प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के डिजिटलीकरण, अगले पांच वर्षों में दो लाख नए पैक्स स्थापित करने, नेशनल को-ऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, नेशनल को-ऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन तथा केंद्रीय सहकारिता विश्वविद्यालय जैसे अनेक उपक्रमों से सहकारिता क्षेत्र को नई ऊर्जा मिली है।