Saturday, 27 June 2026

राज्यातील मत्स्य शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, ग्रामीण रोजगारनिर्मितीला चालना देणे

 मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, राज्यातील मत्स्य शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, ग्रामीण रोजगारनिर्मितीला चालना देणे आणि अंतर्गत जलाशयांमधील मत्स्य उत्पादन क्षमता वाढविणे हे विभागाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. चंद्रपूरसारख्या जिल्ह्यांमध्ये उपलब्ध तलावांचा प्रभावी वापर करून कोळंबी पालनाला प्रोत्साहन दिल्यास स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील तसेच मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला आर्थिक बळकटी मिळेल.

 

सध्या विभागाकडे गोड्या पाण्यातील कोळंबी बीज पुरवठ्यासाठी स्वतंत्र योजना नसली तरी नाविन्यपूर्ण योजनांतर्गत जिल्हा नियोजन समिती अथवा जिल्हा खनिकर्म प्रतिष्ठान योजनांमधून आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याच्या पर्यायांचा विचार करता येऊ शकतो.

 

राज्य शासन मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध असून मत्स्य उत्पादन वाढ, मूल्यवर्धन, प्रक्रिया उद्योग आणि बाजारपेठ उपलब्धता यांसोबतच कोळंबी पालनासारख्या उच्च मूल्याच्या उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यातील हा उपक्रम यशस्वी झाल्यास विदर्भातील इतर जिल्ह्यांसाठीही तो आदर्श मॉडेल ठरू शकतो, असा विश्वास मंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला.

चंद्रपूर जिल्ह्यात कोळंबी पालन व्यवसायाला चालना देणार

 चंद्रपूर जिल्ह्यात कोळंबी पालन व्यवसायाला चालना देणार

मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि. २५  : चंद्रपूर जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसायाला नवी दिशा देण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील मत्स्य शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी कोळंबी पालन व्यवसायाच्या विस्ताराला राज्य शासन प्राधान्य देत आहे. बल्लारपूर विधानसभा क्षेत्रातील तलावांमध्ये जम्बो प्रॉन्स जातीच्या कोळंबी बीजांचे संचयन करून झिंगे उत्पादन वाढविण्याच्या प्रस्तावाचा सकारात्मक विचार करण्यात येणार असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिली.

 

चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोळंबी पालन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी टायगर प्रॉन्स जातीचे सुमारे तीन कोटी कोळंबी बीज विशेष बाब म्हणून शासनामार्फत उपलब्ध करुन देण्याबाबत आढावा बैठक मंत्रालयात झाली त्यावेळी मंत्री राणे बोलत होते. यावेळी आमदार सुधीर मुनगंटीवार, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त तथा महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.प्रदीप, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश खपले यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

यावेळी मंत्री राणे म्हणाले, चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोळंबी पालन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी सुमारे ३ कोटी कोळंबी बीज उपलब्ध करून देण्याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे निवेदन सादर केले आहे. या प्रस्तावाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील उपलब्ध जलसंपत्तीचा अधिक परिणामकारक वापर करून मत्स्य उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

 


महाड मच्छी मार्केट इमारतीसाठी १५ दिवसांत प्रस्ताव सादर करा

 महाड मच्छी मार्केट इमारतीसाठी १५ दिवसांत प्रस्ताव सादर करा

- मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि. २५ : प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत रायगड जिल्ह्यातील महाड शहरात मच्छी मार्केट इमारत  प्रकल्पाचा परिपूर्ण व सर्वसमावेशक प्रस्ताव तयार करून तो १५ दिवसांच्या आत शासनाकडे सादर करावा, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले. प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही तत्काळ करण्यात येईल, असेही मंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले.

 

प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत रायगड जिल्ह्यातील महाड शहरात मच्छिमार्केट उभारण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत मंत्रालयातील दालनात मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली.

 

बैठकीत महाड नगरपरिषदेकडून मच्छी मार्केट उभारणीसंदर्भात आतापर्यंत करण्यात आलेल्या कामांचा सविस्तर आढावा मंत्री राणे यांनी घेतला. या प्रकल्पामुळे मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित विक्रेते, मच्छी व्यावसायिक तसेच ग्राहकांना आधुनिक आणि सुसज्ज सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.

 

बैठकीस आमदार प्रवीण दरेकर,  मत्स्यव्यवसाय आयुक्त पी. प्रदीप, महाराष्ट्र मत्स्यव्यवसाय विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश खपले तसेच महाड नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

कंत्राटी स्वरूपातील नियुक्तीमुळे नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळत नाहीत. अशा सर्व कर्मचाऱ्यांच्या

 राज्यात सुमारे 84000 आशा सेविका कार्यरत असून, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या विविध योजना व उपक्रम  सर्वसामान्य माणसांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवण्यात आशा सेविकांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे.  राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, व आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा (108/102)  अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे सुध्दा आरोग्य योजना प्रभावीपणे राबविण्यात योगदान असते.  या कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी स्वरूपातील नियुक्तीमुळे  नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळत नाहीत.  अशा सर्व कर्मचाऱ्यांच्या व त्यांचा कुटुंबीयाना आरोग्य सुरक्षितता देण्यासाठी राज्य कामगार विमा योजनेच्या कक्षेत आणण्याबाबतचा सकारात्मक प्रस्ताव सादर करावा असे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी दिले.

आशा स्वयंसेविका व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना राज्य विमा(ESIS) योजना लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने सादर करावे

 आशा स्वयंसेविका व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना

राज्य विमा(ESIS) योजना लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने सादर करावे

                                           - मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि. २६ : राज्यातील आशा स्वयंसेविका तसेच 21 हजार रुपयांपेक्षा कमी पगार असलेल्या  कंत्राटी (एनएचएम) कर्मचाऱ्यांना राज्य कामगार विमा योजना (ESIS) लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव तत्काळ सादर करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत. या प्रस्तावामुळे  राज्यातील हजारो  कर्मचारी  व कुटुंबियांना आरोग्य सुरक्षिततेचा लाभ होईल.

मंत्रालयातील आरोग्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात आयोजित केलेल्या बैठकीत,  आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तक, आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचारी तसेच पतसंस्था कर्मचारी, रेशन दुकानातील कामगार, खाजगी शाळांचे कर्मचारी,  स्वयंरोजगार संस्था तसेच  वाचनालयातील कर्मचारी अशा 21 हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या घटकाना राज्य कामगार विमा योजनेचा लाभ देण्याच्या अनुषंगाने महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली.

या बैठकीला आरोग्य विभागाचे सचिव ई. रवींद्रन, राज्य कामगार विमा योजनेचे आयुक्त श्री रमेश चव्हाण, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक व आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर अतिरिक्त आयुक्त डॉ. सुनील भोकरे, आरोग्य संचालक डॉ. विजय कंदेवाड, राज्य कामगार विमा योजनेचे संचालक सोहम वायाळ  उपस्थित होते.


महाराष्ट्रातील उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या उद्योगांचा गौरव करण्यासाठी महाराष्ट्र एमएसएमई पुरस्कार २०२६https://mssidc.maharashtra.gov.in/home/index

 राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, उद्योगमंत्री डॉ.उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या या परिषदेदरम्यान महाराष्ट्रातील उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या उद्योगांचा गौरव करण्यासाठी महाराष्ट्र एमएसएमई पुरस्कार २०२६ प्रदान करण्यात येणार आहेत. यामध्ये कारागीर व हस्तकला, नेक्स्टजेन एमएसएमई (MSME), डिजिटल व AI उत्कृष्टता, सेवा, उत्पादन, हरित उद्योग, महिला उद्योजक, निर्यात आणि चॅम्पियन एमएसएमई (MSME)  अशा नऊ श्रेणींचा समावेश आहे. चॅम्पियन एमएसएमई पुरस्कार वगळता इतर सर्व श्रेणींमध्ये एक्सलन्सआणि अचिव्हर्सया दोन उपश्रेणींमध्ये पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहेत.

या पुरस्कारांद्वारे राज्यातील नाविन्यपूर्ण, तंत्रज्ञानाभिमुख, निर्यातक्षम आणि प्रगत एमएसएमई (MSME)  उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. परिषदेसाठी सर्व एमएसएमई (MSME)  उद्योजकांना https://mahamsmeawards.in/summit/ या वेबसाईटवर मोफत नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असून जास्तीत जास्त उद्योजकांनी नोंदणी करून सहभाग नोंदवावा. तसेच एमएसएसआयडीसी (MSSIDC)  संकेतस्थळ  https://mssidc.maharashtra.gov.in/home/index 

तसेच ७७१००००९४४ / ७७१००००९५४ या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक यांनी केले आहे.

महाराष्ट्र एमएसएमई परिषद व पुरस्कार 2026 साठी नोंदणी करण्याचे आवाहन

 महाराष्ट्र एमएसएमई परिषद व पुरस्कार 2026 साठी नोंदणी करण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. 26 जून : महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ मर्यादित यांच्या वतीने जागतिक एमएसएमई (MSME) दिनानिमित्त उद्या, 27 जून 2026 रोजी वाशी येथील सिडको प्रदर्शन केंद्रात "महाराष्ट्र एमएसएमई (MSME)  परिषद व एमएसएमई (MSME) पुरस्कार 2026" या भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सकाळी 9 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत होणाऱ्या या परिषदेसाठी राज्यातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्रातील उद्योजकांना मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.

"संकल्पातून सिद्धीकडे - From Commitment to Achievement" ही यंदाच्या परिषदेची संकल्पना असून राज्यभरातील सुमारे 2,500 हून अधिक एमएसएमई (MSME)  उद्योजक, वित्तीय संस्था, उद्योगतज्ज्ञ, गुंतवणूकदार तसेच आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. निर्यातवृद्धी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल परिवर्तन, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब, शाश्वत औद्योगिक विकास, वित्तपुरवठा आणि महिला उद्योजकता यांसारख्या महत्त्वपूर्ण विषयांवर विविध चर्चासत्रांचे आयोजनही करण्यात येणार आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, उद्योगमंत्री डॉ.उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या या परिषदेदरम्यान महाराष्ट्रातील उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या उद्योगांचा गौरव करण्यासाठी महाराष्ट्र एमएसएमई पुरस्कार २०२६ प्रदान करण्यात येणार आहेत. यामध्ये कारागीर व हस्तकला, नेक्स्टजेन एमएसएमई (MSME), डिजिटल व AI उत्कृष्टता, सेवा, उत्पादन, हरित उद्योग, महिला उद्योजक, निर्यात आणि चॅम्पियन एमएसएमई (MSME)  अशा नऊ श्रेणींचा समावेश आहे. चॅम्पियन एमएसएमई पुरस्कार वगळता इतर सर्व श्रेणींमध्ये एक्सलन्सआणि अचिव्हर्सया दोन उपश्रेणींमध्ये पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहेत.

Featured post

Lakshvedhi