Thursday, 1 October 2026

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तारकर्ली, आचरा, रेडी पोर्ट, श्रीरामवाडी, शेर्ली, विजयदुर्ग आणि तांबळखेडा

 सिंधुदुर्गात ७ ठिकाणी आपत्ती व्यवस्थापनबाबत संयुक्त सराव

· महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटकातील यंत्रणांचा सहभाग;


· नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन

सिंधुदुर्ग, दि. ३० : महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटक या तीन राज्यांच्या संयुक्त समन्वयातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सात संवेदनशील ठिकाणी १ ऑक्टोबर रोजी बहुराज्यीय चक्रीवादळ रंगीत तालीम घेण्यात येणार आहे. या संयुक्त सरावातून चक्रीवादळ आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या आपत्तीच्या प्रसंगी विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय, प्रतिसाद क्षमता, बचाव व मदतकार्याची तयारी तसेच घटना प्रतिसाद प्रणालीची परिणामकारकता तपासणे हा उद्देश आहे. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (एमएसडीएमए), राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीएमए), जिल्हा प्रशासन तसेच विविध आपत्ती प्रतिसाद यंत्रणांच्या संयुक्त समन्वयातून ही रंगीत तालीम आयोजित करण्यात आली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तारकर्ली, आचरा, रेडी पोर्ट, श्रीरामवाडी, शेर्ली, विजयदुर्ग आणि तांबळखेडा या सात ठिकाणी विविध शासकीय विभाग, आपत्ती प्रतिसाद दल, आरोग्य यंत्रणा, पोलिस, अग्निशमन सेवा, बंदर विभाग, मत्स्यव्यवसाय विभाग, स्थानिक प्रशासन तसेच इतर राज्य व केंद्रस्तरीय यंत्रणांच्या सहभागातून प्रत्यक्ष सराव करण्यात येणार आहे.

जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिनानिमित्त शाळा-महाविद्यालयांत ज्येष्ठ नागरिकांच्या सन्मानार्थ शपथ

 आजी-आजोबा, शिक्षक व मुले’ बैठकीतून आंतरपिढी संवादाला चालना

·         जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिनानिमित्त शाळा-महाविद्यालयांत ज्येष्ठ नागरिकांच्या सन्मानार्थ शपथ

 

मुंबई, दि. ३० : जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिनानिमित्त राज्यातील सर्व शाळा व महाविद्यालयांनी १ ऑक्टोबर रोजी ज्येष्ठ नागरिकांच्या सन्मानार्थ शपथ घ्यावी तसेच ‘आजी-आजोबा, शिक्षक व मुले’ (जीपीटीएम) बैठकीचे आयोजन करावे, असे आवाहन सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, राज्यमंत्री (सामाजिक न्याय) माधुरी मिसाळ आणि सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव हर्षदीप कांबळे यांनी केले आहे. या उपक्रमात जास्तीत जास्त ज्येष्ठ नागरिकांनी आपल्या नातवंडांच्या शाळेत उपस्थित राहून सहभाग नोंदवावा, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

 

राज्याच्या सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने शासन निर्णय, ९ जुलै २०१८ मधील तरतुदीनुसार दरवर्षी १ ऑक्टोबर हा जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाने ८ मे २०२५ रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रतिष्ठेचा आदर करण्याबाबत शपथ घेणे तसेच ‘आजी-आजोबा, शिक्षक व मुले’ (जीपीटीएम) बैठक आयोजित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

 

त्यानुसार, राज्यातील शाळा व महाविद्यालयांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांच्या सन्मानार्थ शपथ घेण्यात यावी. तसेच सर्व शाळांमध्ये जीपीटीएम बैठकीचे आयोजन करण्यात यावे. या उपक्रमातून ज्येष्ठ नागरिकांचे अनुभव, ज्ञान, संस्कार व जीवनमूल्ये विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासोबतच आंतरपिढी संवादाला चालना देणे आणि ज्येष्ठ नागरिकांप्रती विद्यार्थ्यांमध्ये आदराची भावना वृद्धिंगत करणे हा उद्देश आहे.

 

राज्यातील शाळा व महाविद्यालयांनी या उपक्रमात उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवून ज्येष्ठ नागरिक आणि विद्यार्थ्यांमधील संवाद अधिक दृढ करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

00000

जलव्यवस्थापनातून दुष्काळग्रस्त भागांना पाणी

 जलव्यवस्थापनातून दुष्काळग्रस्त भागांना पाणी


महाराष्ट्रातील पाण्याची उपलब्धता आणि भौगोलिक स्थिती यामध्ये असलेला असमतोल दूर करण्यासाठी दीर्घकालीन जलव्यवस्थापनावर भर देण्यात येत आहे. उपलब्ध पाण्याचा योग्य वापर करून दुष्काळग्रस्त भागांना पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.


विदर्भातील वैनगंगा नदीचे समुद्राकडे वाहून जाणारे पाणी जलव्यवस्थापनाच्या माध्यमातून दुष्काळग्रस्त भागांकडे वळविण्याच्या दृष्टीने वैनगंगा–नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचे नियोजन करण्यात आले आहे. या प्रकल्पामुळे बुलढाणा तसेच विदर्भातील दुष्काळग्रस्त भागांना पाणी उपलब्ध होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.


पश्चिम घाटातून पश्चिमवाहिनी नद्यांद्वारे समुद्रात जाणाऱ्या पाण्याचा अधिक प्रभावी वापर करण्याच्या दृष्टीनेही नियोजन करण्यात येत आहे. अतिरिक्त पाणी दुष्काळग्रस्त भागांकडे वळवून सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता वाढविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. असेही त्यांनी सांगितले

भाषा हे विवादाचे नव्हे, तर सुसंवाद साधण्याचे माध्यम

 भाषा हे विवादाचे नव्हे, तर सुसंवाद साधण्याचे माध्यम


– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

· ‘सुशासन संवाद : मुंबई संकल्प’मध्ये मुख्यमंत्र्यांची पर्यावरण, जलव्यवस्थापन, कृषी आणि विकासाच्या विविध विषयांवर मुलाखत

मुंबई, दि. ३० : भाषा हे विवादाचे माध्यम नसून सुसंवाद, समन्वय आणि समाजाला जोडण्याचे प्रभावी साधन आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

‘पाञ्चजन्य’च्या वतीने मुंबई येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘सुशासन संवाद : मुंबई संकल्प’ या कार्यक्रमात पाञ्चजन्यचे संपादक हितेश शंकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विशेष मुलाखत घेतली. यावेळी महाराष्ट्रासह देशातील आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण, कृषी, रोजगार आणि विकासाशी संबंधित विविध विषयांवर मुख्यमंत्र्यांनी मनमोकळा संवाद साधला.


उपसभापती सचिन अहिर यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध कामगार संघटनांच्या मागण्यांबाबत बैठक

 उपसभापती सचिन अहिर यांच्या अध्यक्षतेखाली

विविध कामगार संघटनांच्या मागण्यांबाबत बैठक

मुंबई, दि. ३० : कामगार संघटनांच्या विविध मागण्यांवर आणि कामगारांच्या प्रश्नांसंदर्भात विधान परिषदचे उपसभापती सचिन अहिर यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि कामगार राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विधान भवन येथे बैठक झाली.

बैठकीला कामगार आयुक्त, कामगार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, विविध कंपन्या व महापालिकांचे प्रतिनिधी तसेच संबंधित कामगार संघटनांचे शिष्टमंडळ उपस्थित होते.

उपसभापती सचिन अहिर व कामगार राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी कामगारांच्या मागण्या सविस्तर ऐकून घेतल्या. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर योग्य ती कारवाई करण्याचे तसेच कामगारांचे हक्क आणि थकीत देणी त्वरित देण्यासंदर्भात संबंधित अधिकारी व कंपनी प्रतिनिधींना सकारात्मक पावले उचलण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.

            बैठकीत राज्यातील विविध कामगार संघटनांनी मागण्या मांडल्या. अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंदभाई परमार यांनी सफाई कामगारांचा स्वतंत्र वर्ग निर्माण करणे, लाड-पागे समितीच्या शिफारशींनुसार व १९९३ व २००० च्या शासन निर्णयानुसार कामगारांना सेवेत कायम करणे, ठेकेदारी पद्धत बंद करणे, नियमांचे उल्लंघन थांबविणे, या मागण्या मांडल्या. हिंद कामगार संघटना (इंटक), रांजणगाव यांनी समान काम समान वेतन, २०१८ पासूनच्या सेवेचा वेतनवाढीसाठी विचार करणे, कामगारांना पुन्हा रुजू करून घेणे, कामगारांमध्ये दुजाभाव न करणे, पात्र कामगारांना ईएसआयसीच्या सुविधा देणे आणि आकसाने कारवाई न करण्याबाबत भूमिका मांडली. श्रमिक राष्ट्रीय कामगार सेनेने बुटीबोरी येथील मोरारजी टेक्स्टाईल लि. मधील कामगारांचे थकीत वेतन आणि जुन्या कामगारांना कामावर घेण्याबाबत मुद्दे मांडले. मॉडेल मिल्स, नागपूर येथील सुदाम शिंगणे यांनी कामगारांचे थकीत वेतनाबाबत व पीएफच्या रकमेसंदर्भात मुद्दे मांडले.

माझगाव डॉकमधील फिक्स-टर्म कामगारांच्या हिताचे रक्षण करणार

 माझगाव डॉकमधील फिक्स-टर्म कामगारांच्या हिताचे रक्षण करणार

-उपसभापती सचिन अहिर

  • व्यवस्थापनाला केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याचे निर्देश

 

            मुंबई, दि. ३० : माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेडमधील सुमारे ३,००० फिक्स्ड-टर्म (मुदतबद्ध) फिक्स्ड-टर्म कामगारांवर बेरोजगारीची टांगती तलवार राहू देणार नाही, असे विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांनी सांगितले.

 

            वर्षानुवर्षे सेवा बजावणाऱ्या या अनुभवी कामगारांना 'ब्रेक' न देता पुन्हा कामावर घेणे, त्यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्यासाठी धोरण आखणे, बेसिक वेतनातील तफावत दूर करून विशेष वेतनवाढ देणे आणि अमर्यादित वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देणे, या प्रमुख मागण्यांबाबत उपसभापती सचिन अहिर यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवन येथे कामगार राज्यमंत्री, आशिष जयस्वाल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक झाली.  

 

            कामगारांच्या निवेदनाची गांभीर्याने दखल घेत उपसभापती सचिन अहिर यांनी माझगाव डॉक व्यवस्थापनाला तातडीने सूचना दिल्या. कामगारांच्या न्याय्य मागण्यांसंदर्भात आणि उपलब्ध रिक्त पदांवर अनुभवी फिक्स्ड-टर्म कामगारांना प्राधान्य देण्याबाबत केंद्रीय संरक्षण मंत्रालय आणि संबंधित वरिष्ठ पातळीवर तात्काळ सकारात्मक पाठपुरावा करावा, असे निर्देश त्यांनी व्यवस्थापनाला दिले. केंद्रीय स्तरावर सर्व पक्षीय खासदारही यासंदर्भात भूमिका मांडत असल्याचे उपसभापती अहिर यांनी सांगितले.

000


 

माझगाव डॉकमधील फिक्स-टर्म कामगारांच्या हिताचे रक्षण करणार

 माझगाव डॉकमधील फिक्स-टर्म कामगारांच्या हिताचे रक्षण करणार

-उपसभापती सचिन अहिर

  • व्यवस्थापनाला केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याचे निर्देश

 

            मुंबई, दि. ३० : माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेडमधील सुमारे ३,००० फिक्स्ड-टर्म (मुदतबद्ध) फिक्स्ड-टर्म कामगारांवर बेरोजगारीची टांगती तलवार राहू देणार नाही, असे विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांनी सांगितले.

 

            वर्षानुवर्षे सेवा बजावणाऱ्या या अनुभवी कामगारांना 'ब्रेक' न देता पुन्हा कामावर घेणे, त्यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्यासाठी धोरण आखणे, बेसिक वेतनातील तफावत दूर करून विशेष वेतनवाढ देणे आणि अमर्यादित वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देणे, या प्रमुख मागण्यांबाबत उपसभापती सचिन अहिर यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवन येथे कामगार राज्यमंत्री, आशिष जयस्वाल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक झाली.  

 

            कामगारांच्या निवेदनाची गांभीर्याने दखल घेत उपसभापती सचिन अहिर यांनी माझगाव डॉक व्यवस्थापनाला तातडीने सूचना दिल्या. कामगारांच्या न्याय्य मागण्यांसंदर्भात आणि उपलब्ध रिक्त पदांवर अनुभवी फिक्स्ड-टर्म कामगारांना प्राधान्य देण्याबाबत केंद्रीय संरक्षण मंत्रालय आणि संबंधित वरिष्ठ पातळीवर तात्काळ सकारात्मक पाठपुरावा करावा, असे निर्देश त्यांनी व्यवस्थापनाला दिले. केंद्रीय स्तरावर सर्व पक्षीय खासदारही यासंदर्भात भूमिका मांडत असल्याचे उपसभापती अहिर यांनी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi