महाराष्ट्रातील माजी अग्निवीरांसाठी शासकीय नोकरीत दहा टक्के समांतर आरक्षण
- शासकीय, निमशासकीय गट क गणवेशधारी सेवांमध्ये भरतीचे धोरण निश्चित
महाराष्ट्रातील माजी अग्निवीरांना शासनाच्या गट-क गणवेशधारी सेवांच्या भरतीत दहा टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा, तसेच माजी अग्निविरांना शासकीय, निमशासकीय सेवेत दाखल करून घेण्यासाठी धोरण निश्चित करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
केंद्र शासनाने भारतीय सशस्त्र सेनेच्या - भूदल, नौदल आणि वायुदल यांच्याकरिता २०२२ मध्ये अग्निपथ सैन्यभरतीची योजना सुरु केली. या योजनेत १७.५ ते २१ वर्षे वयोगटातून चार वर्षाच्या कालावधीकरिता सैन्य दलांमध्ये भरती केली जाते. या अग्निवीरांना शिस्त, नेतृत्व, तांत्रिक कौशल्य, आपत्ती व्यवस्थापन, सुरक्षा आणि संघटनात्मक कार्यपद्धतीचे कठोर प्रशिक्षण दिले जाते. चार वर्षाच्या सेवेनंतर कामगिरी, शिस्त आणि कौशल्य या निकषांच्या आधारे २५ टक्के अग्निवीरांना कायमस्वरुपी सैन्यदलात सामावून घेतले जाते.
अशा माजी अग्निवीरांना गृह विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, वन विभाग, नगर विकास विभाग आदी प्रशासकीय विभागांतर्गत विविध आस्थापनांवरील गणवेशधारी गट-क सेवांमध्ये नियुक्ती देण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सचिव समिती स्थापन केली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार धोरण निश्चित करण्यात आले असून, त्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्यानुसार महाराष्ट्राचा रहिवाशी असलेल्या माजी अग्निवीरांकरिता १० टक्के समांतर आरक्षण देण्यात येणार आहे. हे आरक्षण १० % समांतर आरक्षण कप्पीकृत समांतर आरक्षण राहील. काही पदांच्याबाबतीत दहा टक्क्यांहून अधिक समांतर आरक्षणाची आवश्यकता वाटल्यास, सामाजिक आरक्षण अबाधित राहील या अटीच्या अधीन राहून ही मर्यादा वाढविण्याचे अधिकार उच्चस्तरीय सचिव समितीस देण्यात आले.
या आरक्षणानुसार भरती करण्यात येणारी गणवेशधारी गट – क पदे संबंधित विभाग व आस्थापनानिहाय पुढील प्रमाणे : पोलीस महासंचालक व अधिनस्त आस्थापना - पोलीस शिपाई, चालक पोलीस शिपाई, राज्य पोलीस दल / राज्य राखीव पोलीस दल. महाराष्ट्र कारागृह व सुधार सेवा - कारागृह शिपाई. नागरी संरक्षण संचालनालय – अग्निशामक, बचावकर्ता, विमोचक, सहायक उपनियंत्रक. महासंचालक, गृहरक्षक दल - हवालदार निदेशक, कनिष्ठ निदेशक, यांत्रिक निदेशक, निदेशक, प्रर्वतक. राज्य गुप्तवार्ता विभाग - पोलीस शिपाई खलाशी (इंजिन साईड) पोलीस शिपाई खलाशी (डेस्क साईड). राज्य उत्पादन शुल्क विभाग - जवान, जवान-नि-वाहनचालक. वन विभाग – वनरक्षक, नगर विकास विभाग (महानगरपालिका) - अग्निशामक विमोचक, अग्निशामक.
या पदाकरिंता घेण्यात येणाऱ्या लेखी परीक्षेतून माजी अग्निवीरांना पूर्णपणे सूट मिळणार आहे. वयोमर्यादेत सूट, शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी (पीईटी) व शारीरिक मानक चाचणी (पीएसटी) सूट, ज्येष्ठता व पदोन्नती तसेच प्रशिक्षण तसेच अन्य अनुभव, कौशल्ये याबाबत सविस्तर शासन निर्णय काढण्यास मान्यता देण्यात आली.
००००
