एकही व्यक्ती नेत्रसेवेपासून वंचित राहणार नाही

 एकही व्यक्ती नेत्रसेवेपासून वंचित राहणार नाही

- निमेश कंपानी

            जे.एम. फायनान्शियल फाऊंडेशनचे अध्यक्ष निमेश कंपानी यांनी यावेळी फाउंडेशनच्या उद्देशावर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, आम्हाला शासनाशी स्पर्धा करायची नसून त्यांच्यासोबत खांद्याला खांदा लावून काम करायचे आहे. वाशिममधील एकही गरजू व्यक्ती दर्जेदार नेत्रसेवेपासून वंचित राहू नये, हे आमचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. जिल्हा प्रशासनाचे समर्पण पाहून आम्ही केवळ वाशिम जिल्ह्यावर लक्ष केंद्रित करून येथील नेत्रसेवा अधिकाधिक बळकट करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत.

            वाशिमचे जिल्हाधिकारी कुंभेजकर यांनी जिल्ह्यातील नेत्रसेवेची सध्याची स्थिती, आवश्यक उपाययोजना आणि या भागीदारीतून साध्य होणारे अपेक्षित परिणाम याविषयी माहिती दिली.

प्रकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि गुंतवणूक:

            या सामंजस्य करारामुळे वाशिम जिल्ह्यातील वाड्या-वस्त्यांवर आणि ग्रामीण भागात राहणाऱ्या गरजू रुग्णांना दर्जेदार नेत्रतपासणी, आवश्यक शस्त्रक्रिया आणि अत्याधुनिक उपचार सुविधा सहज उपलब्ध होतील. जे. एम. फायनान्शियल फाउंडेशन 2026 ते 2032 या कालावधीसाठी जिल्ह्यात गुंतवणूक आणि सहकार्य करणार आहे. या मोहिमेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पहिल्या वर्षी फाउंडेशनतर्फे दीड  कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे.

 

            या कराराअंतर्गत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या माध्यमातून वाशिम जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा आधुनिक आणि सुसज्ज करण्यावर भर दिला जाणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने जिल्हा, उपजिल्हा रुग्णालयांसाठी अद्ययावत वैद्यकीय उपकरणे पुरवणे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा विकास करणे आणि आपत्कालीन आरोग्य सुविधा बळकट करणे या बाबींचा समावेश असेल.या सकारात्मक आणि लोकाभिमुख करारामुळे वाशिम जिल्ह्याच्या आरोग्य क्षेत्रात एक नवी क्रांती घडणार असून हजारो रुग्णांच्या जीवनात प्रकाशाची नवी पहाट येणार आहे.

            यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव ई. रवींद्रन, आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर, जे. एम. फायनान्शिअल फाऊंडेशनचे अध्यक्ष निमेश कंपानी, जे. एम. फायनान्शियल होम लोन्सचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीष शेठ आणि वाशिमचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अनिल कावरखे, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक पुरी आदी उपस्थित होते.

महिला व बालकांच्या संरक्षण, पोषण, शिक्षण व सक्षमीकरणासाठीच्या विविध योजना आणि सेवांची माहिती

 महिला व बालकांच्या संरक्षण, पोषण, शिक्षण व सक्षमीकरणासाठीच्या विविध योजना आणि सेवांची माहिती

            महिला व बालकांच्या संरक्षण, पोषण, शिक्षण, सक्षमीकरण आणि पुनर्वसनासाठी महिला व बाल विकास विभागामार्फत विविध योजना व सेवा राबविण्यात येतात. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, वन स्टॉप सेंटर, शक्ती सदन, आदर्श अंगणवाडी, बेबी केअर किट, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आणि पोषण अभियान या योजनांच्या माध्यमातून महिला व बालकांना विविध स्वरूपाचे सहाय्य दिले जाते.

 

            अंगणवाडी सेवांद्वारे पूरक पोषण, आरोग्य तपासणी, लसीकरण, पूर्व-प्राथमिक शिक्षण तसेच पोषणविषयक मार्गदर्शन दिले जाते. महिलांच्या संरक्षणासाठी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगामार्फत समुपदेशन व कायदेशीर मार्गदर्शन, तर बालकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी तक्रारींवर कार्यवाही केली जाते. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी बचत गट, कौशल्यविकास आणि स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देण्यात येते. महिला हेल्पलाईन १५५२०९ आणि बाल हेल्पलाईन १०९८ या सुविधांबाबतही यावेळी माहिती देण्यात आली.

 

            गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने नागरिक मोठ्या संख्येने एकत्र येत असल्याने त्याच ठिकाणी शासकीय योजनांची माहिती थेट पोहोचविण्याचा हा अभिनव उपक्रम नागरिकांसाठी उपयुक्त ठरत असून, त्यांच्या प्रश्नांना संबंधित अधिकाऱ्यांकडून तत्काळ मार्गदर्शन मिळत असल्याने ‘लोकसंवाद’ उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या प्रमुख योजनांबाबत जनजागृती

 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या प्रमुख योजनांबाबत जनजागृती

            सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती, नवबौद्ध, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, तृतीयपंथीय तसेच इतर दुर्बल घटकांच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक उन्नतीसाठी विविध योजना राबविण्यात येतात.  मॅट्रिकोत्तर, सावित्रीबाई फुले व राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सहाय्य दिले जाते. स्वाधार व शासकीय वसतिगृह योजनांतून निवास व आवश्यक सुविधा उपलब्ध होतात. रमाई आवास योजनेतून घरकुलासाठी आर्थिक सहाय्य, तर मुख्यमंत्री वयोश्री व संजय गांधी निराधार योजनेतून ज्येष्ठ नागरिक आणि निराधारांना आधार दिला जातो.

या योजनांद्वारे शिक्षण, निवास, आर्थिक सहाय्य व सामाजिक सुरक्षेला बळ देत दुर्बल घटकांना सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची माहिती लोकसंवाद अभियान अंतर्गत देण्यात आली.

एकही व्यक्ती नेत्रसेवेपासून वंचित राहणार नाहीजे.एम. फायनान्शियल फाऊंडेशन

 एकही व्यक्ती नेत्रसेवेपासून वंचित राहणार नाही

- निमेश कंपानी

            जे.एम. फायनान्शियल फाऊंडेशनचे अध्यक्ष निमेश कंपानी यांनी यावेळी फाउंडेशनच्या उद्देशावर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, आम्हाला शासनाशी स्पर्धा करायची नसून त्यांच्यासोबत खांद्याला खांदा लावून काम करायचे आहे. वाशिममधील एकही गरजू व्यक्ती दर्जेदार नेत्रसेवेपासून वंचित राहू नये, हे आमचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. जिल्हा प्रशासनाचे समर्पण पाहून आम्ही केवळ वाशिम जिल्ह्यावर लक्ष केंद्रित करून येथील नेत्रसेवा अधिकाधिक बळकट करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत.

            वाशिमचे जिल्हाधिकारी कुंभेजकर यांनी जिल्ह्यातील नेत्रसेवेची सध्याची स्थिती, आवश्यक उपाययोजना आणि या भागीदारीतून साध्य होणारे अपेक्षित परिणाम याविषयी माहिती दिली.

प्रकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि गुंतवणूक:

            या सामंजस्य करारामुळे वाशिम जिल्ह्यातील वाड्या-वस्त्यांवर आणि ग्रामीण भागात राहणाऱ्या गरजू रुग्णांना दर्जेदार नेत्रतपासणी, आवश्यक शस्त्रक्रिया आणि अत्याधुनिक उपचार सुविधा सहज उपलब्ध होतील. जे. एम. फायनान्शियल फाउंडेशन 2026 ते 2032 या कालावधीसाठी जिल्ह्यात गुंतवणूक आणि सहकार्य करणार आहे. या मोहिमेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पहिल्या वर्षी फाउंडेशनतर्फे दीड  कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे.

 

            या कराराअंतर्गत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या माध्यमातून वाशिम जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा आधुनिक आणि सुसज्ज करण्यावर भर दिला जाणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने जिल्हा, उपजिल्हा रुग्णालयांसाठी अद्ययावत वैद्यकीय उपकरणे पुरवणे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा विकास करणे आणि आपत्कालीन आरोग्य सुविधा बळकट करणे या बाबींचा समावेश असेल.या सकारात्मक आणि लोकाभिमुख करारामुळे वाशिम जिल्ह्याच्या आरोग्य क्षेत्रात एक नवी क्रांती घडणार असून हजारो रुग्णांच्या जीवनात प्रकाशाची नवी पहाट येणार आहे.

वाशिम जिल्हा होणार ‘मोतीबिंदू मुक्त जे.एम. फायनान्शिअल फाउंडेशनसोबत महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार ’

 वाशिम जिल्हा होणार ‘मोतीबिंदू मुक्त’

·         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत जे.एम. फायनान्शिअल फाउंडेशनसोबत महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार

            मुंबई,दि.21: वाशिम जिल्ह्यातील दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना आता अत्यंत दर्जेदार नेत्रसेवा उपलब्ध होणार असून जिल्ह्याला ‘मोतीबिंदू मुक्त’ करण्याच्या दिशेने राज्य शासनाने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत वाशिम जिल्हा प्रशासन आणि ‘जे. एम. फायनान्शिअल फाऊंडेशन’ यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. या ऐतिहासिक करारावर वाशिम प्रशासनाच्या वतीने जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर आणि जे.एम. फायनान्शियल फाउंडेशनच्या वतीने कार्यकारी संचालक पूजा दवे यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.

            यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या उपक्रमाचे विशेष कौतुक केले. ते म्हणाले, गेली अनेक वर्षे आपण 'मोतीबिंदू मुक्त महाराष्ट्र' घडविण्याचे स्वप्न पाहत आहोत. प्रशासनाच्या प्रयत्नांना जेव्हा जे. एम. फायनान्शिअल फाऊंडेशनसारख्या जबाबदार संस्थेची साथ मिळते, तेव्हा विकासाचे आणि सेवेचे हे प्रयत्न अनेक पटींनी वाढतात. शासनाला समांतर व्यवस्था उभी न करता, शासनाच्याच यंत्रणेला बळ देण्याचा फाऊंडेशनचा विचार अत्यंत स्तुत्य आणि विचारपूर्वक आहे. या करारामुळे वाशिम जिल्ह्यालाच नव्हे, तर भविष्यात सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून काम करण्यासाठी संपूर्ण राज्याला एक उत्तम 'मॉडेल' मिळेल.

महाराष्ट्रातील युवक –युवतींना परदेशातील रोजगार संधी सुलभ व्हाव्यात आणि भाषिक अडचणी दूर व्हाव्यात यासाठी

 युवक युवतींना भाषा प्रशिक्षणासाठी सामंजस्य करार

            महाराष्ट्रातील युवक –युवतींना परदेशातील रोजगार संधी सुलभ व्हाव्यात आणि भाषिक अडचणी दूर व्हाव्यात यासाठी केंद्र शासनाचा डिजिटल इंडिया भाषिणी, मित्रा आणि महिमा  यांच्यात सामंजस्य करार झाला. भाषांतर तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उमेदवारांना परदेशी आणि व्यवसायनिहाय भाषांचे मोफत व सुलभ प्रशिक्षण मिळणार असून, या प्रायोगिक प्रकल्पाचा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि तंत्रनिकेतनमधील विद्यार्थ्यांना लाभ होईल.

            राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय कामगार गतिशीलता ही केवळ मनुष्यबळाच्या स्थलांतराची प्रक्रिया नसून कौशल्य, गुंतवणूक, प्रवासी भारतीय समुदाय आणि जागतिक बाजारपेठेला जोडणारी आर्थिक भागीदारी आहे. मुंबईतील परदेशी वाणिज्य दूतावासांचे नेटवर्क, उद्योग, विद्यापीठे आणि कौशल्य विकास संस्थांचा समन्वय साधून महाराष्ट्रातील प्रतिभेला जागतिक संधींशी जोडण्यात येईल.

            कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा म्हणाले की, जागतिक रोजगारासाठी आवश्यक कौशल्य आणि भाषा प्रशिक्षणासोबतच विद्यार्थ्यांना संबंधित देशातील स्थानिक संस्कृतीशी समरस होण्यासाठी सक्षम करण्यावर शासन भर देत आहे. परदेशात जाणारे कामगार महाराष्ट्र आणि संबंधित देशांमधील मैत्री अधिक दृढ करणारे दूत म्हणूनही भूमिका बजावतील.

देशनिहाय स्किल पासपोर्ट, अद्ययावत प्रशिक्षण आणि सुरक्षित भरती प्रक्रियेवर राज्य शासनाचा भर; महाराष्ट्रासाठी जागतिक कार्यबल गतीशिलता धोरण २०२६ जाहीर

 देशनिहाय स्किल पासपोर्ट, अद्ययावत प्रशिक्षण आणि सुरक्षित भरती

प्रक्रियेवर राज्य शासनाचा भर;

महाराष्ट्रासाठी जागतिक कार्यबल गतीशिलता धोरण २०२६ जाहीर

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            मुंबई, दि. २१ : जागतिक रोजगाराच्या बदलत्या गरजांनुसार महाराष्ट्रातील युवक-युवतींना कौशल्य आणि भाषा प्रशिक्षण देऊन आंतरराष्ट्रीय रोजगारासाठी सक्षम करण्यात येत आहे. विविध देशांची कुशल मनुष्यबळाची गरज ओळखून देशनिहाय ‘स्किल पासपोर्ट’ तयार करावा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि अन्य प्रशिक्षण संस्थांनी अभ्यासक्रम अद्ययावत करावा. तसेच महाराष्ट्रासाठी जागतिक कार्यबल गतीशिलता धोरणातंर्गत परदेशातील रोजगारासाठी सुरक्षित भरती व्यवस्था विकसित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित आंतरराष्ट्रीय कामगार गतिशीलतेवरील एकदिवसीय उच्चस्तरीय परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा), राजशिष्टाचार विभाग, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि महाराष्ट्र एजन्सी फॉर होलिस्टिक इंटरनॅशनल मोबिलिटी अँड ॲडव्हान्समेंट (महिमा) यांनी संयुक्तपणे या परिषदेचे आयोजन केले होते.

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, जागतिक स्तरावरील बदलती लोकसंख्या आणि वाढते वृद्धत्व यामुळे कुशल मनुष्यबळाची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. भारतातील युवा मनुष्यबळाची क्षमता लक्षात घेऊन जागतिक मागणीशी कुशल मनुष्यबळाची प्रभावी सांगड घालावी लागेल. त्यातून ‘सर्क्युलर मोबिलिटी ऑफ टॅलेंट’ ही संकल्पना अधिक सक्षम होईल आणि महाराष्ट्र या क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.

२८ देशांसोबत कामगार गतिशीलतेसंदर्भात करार

            भारताने सुमारे २८ देशांसोबत कामगार गतिशीलतेसंदर्भात करार केले आहेत. या देशांमध्ये अभियांत्रिकी, आरोग्यसेवा, बांधकाम आणि विविध तांत्रिक क्षेत्रांतील कुशल मनुष्यबळाला मोठी मागणी आहे. जागतिक आर्थिक मंचाच्या ‘फ्युचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट २०२५’नुसार  २०३० पर्यंत जगभरात सुमारे १७ कोटी नवीन रोजगार निर्माण होतील, तर सुमारे ९ कोटी २० लाख रोजगार विस्थापित होण्याचा अंदाज आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय कार्यबल गतिशीलतेच्या क्षेत्रात पुढाकार घेईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

            विविध देशांच्या मनुष्यबळ विषयक गरजांची माहिती प्रशिक्षण संस्थांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी भरती संस्थांच्या अनुभवाचा उपयोग करावा. पारंपरिक प्रशिक्षणासह डिजिटल आणि प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाचा संमिश्र वापर करावा. ऑनलाइन भाषा प्रशिक्षणासाठी निश्चित कालावधी, किमान चाचण्या तसेच डिजिटल भाषांतर आणि इंटरप्रिटेशन साधनांचा उपयोग करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

            राज्य शासनाच्या धोरण मसुद्यात कौशल्य विकास, जागतिक मागणीनुसार प्रशिक्षण, भाषा प्रशिक्षण, प्रमाणपत्र, कागदपत्रांसाठी सहाय्य आणि प्रस्थानपूर्व मार्गदर्शनाला प्राधान्य दिले आहे. परदेशातून परतलेल्या कुशल मनुष्यबळाला राज्यातील उद्योगांशी जोडण्यावरही शासन भर देईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.