Monday, 21 September 2026

नवीन शिधापत्रिकेसाठी कागदपत्रांची माहिती

 नवीन शिधापत्रिकेसाठी कागदपत्रांची माहिती

            नवीन शिधापत्रिका काढण्यासाठी पूर्वीच्या शिधापत्रिकेतून नाव कमी केल्याचा दाखला तसेच रहिवासी पुराव्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची माहिती नागरिकांना देण्यात आली. भाडेपावती, एलपीजी जोडणी, बँक पासबुक, वीज देयक, वाहनचालक परवाना, आधार कार्ड आदींपैकी आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. प्रत्यक्ष जागेची पडताळणी केल्यानंतरच नवीन शिधापत्रिका देण्यात येते, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

 

ऑनलाइन सुविधांचे मार्गदर्शन

            शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी घरबसल्या ऑनलाइन अर्ज करण्याची पद्धत, ऑनलाइन सुविधांचा वापर, तांत्रिक अडचणींचे निराकरण तसेच अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या विविध डिजिटल सेवांबाबत नागरिकांना मार्गदर्शन करण्यात आले. यावेळी नागरिकांनी शिधापत्रिका आणि ऑनलाइन सेवांशी संबंधित त्यांच्या अडचणी मांडल्या. विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचे निराकरण करून आवश्यक तांत्रिक मार्गदर्शन

नागपुर में देश का सबसे बड़ा सोलर इकोसिस्टम उद्यमी बड़े पैमाने पर निवेश करें

 नागपुर में देश का सबसे बड़ा सोलर इकोसिस्टम

उद्यमी बड़े पैमाने पर निवेश करें

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से किया संवाद

नागपुर, दि. 20 : देश का सबसे बड़ा सोलर मॉडल इकोसिस्टम नागपुर में आकार ले रहा है। आने वाले दस वर्षों में नागपुर सोलर इकोसिस्टम का हब बनेगा। इसलिए उद्यमियों को इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश करना चाहिए, यह आह्वान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज किया।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अतिरिक्त बुटीबोरी औद्योगिक क्षेत्र स्थित अवादा समूह का दौरा किया तथा सोलर मॉडल निर्माण का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने उद्यमियों के साथ संवाद किया।

अवादा उद्योग समूह के संस्थापक एवं अध्यक्ष विनीत मित्तल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का विशेष साक्षात्कार लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने उद्यमियों के साथ राज्य में बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास और मुंबई में होने वाले भविष्य के बदलावों सहित विभिन्न विषयों पर संवाद किया।

नए नागपुर प्रकल्प के संबंध में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यहां स्मार्ट इंडस्ट्री के लिए इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। इस प्रकल्प के लिए 50 प्रतिशत से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है तथा निवेश को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। देश का पहला सोलर मॉडल अतिरिक्त बुटीबोरी क्षेत्र में तैयार किया जा रहा है। अवादा समूह को अपने प्रकल्प के विस्तार के लिए 250 एकड़ भूमि की आवश्यकता है और यह भूमि उपलब्ध कराने की घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की।

अतिरिक्त बुटीबोरी क्षेत्र में उद्योगों के लिए अधिग्रहित भूमि पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। इसलिए तीसरा अतिरिक्त बुटीबोरी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाना है। साथ ही, वर्धा जिले में नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू है, यह जानकारी भी उन्होंने दी।

अवादा सोलर मॉडल का निर्माण करने वाला सबसे बड़ा सुपर उद्योग है। एडवांस इंटीग्रेशन के माध्यम से स्मार्ट मॉड्यूल का निर्माण किया जा रहा है। भूमिपूजन के बाद प्रकल्प का कार्य तेजी से पूरा किया गया है और वर्तमान में यहां लगभग 5,000 श्रमिक कार्यरत हैं, मुख्यमंत्री ने बताया।

उद्यमियों के साथ संवाद करते हुए मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने कहा कि स्टील उद्योग के विकास को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उद्यमियों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2029 तक सोलर बैटरी स्टोरेज के माध्यम से 24 घंटे ऊर्जा उपलब्ध होगी। इससे उद्योगों के लिए बिजली की समस्या नहीं रहेगी, ऐसा विश्वास भी उन्होंने व्यक्त किया।

गडचिरोली एक नए स्टील सिटी के रूप में उभर रहा है। वहां 4 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया है। बेल्जियम की एक कंपनी के साथ गडचिरोली में ग्रीन स्टील के उत्पादन के लिए समझौता ज्ञापन किया गया है, यह जानकारी भी उन्होंने दी।

ऑनलाइन सुविधांचे मार्गदर्शन शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी

 ऑनलाइन सुविधांचे मार्गदर्शन

            शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी घरबसल्या ऑनलाइन अर्ज करण्याची पद्धत, ऑनलाइन सुविधांचा वापर, तांत्रिक अडचणींचे निराकरण तसेच अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या विविध डिजिटल सेवांबाबत नागरिकांना मार्गदर्शन करण्यात आले. यावेळी नागरिकांनी शिधापत्रिका आणि ऑनलाइन सेवांशी संबंधित त्यांच्या अडचणी मांडल्या. विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचे निराकरण करून आवश्यक तांत्रिक मार्गदर्शन केले.

            आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत वैद्यकीय उपचारांसाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधांची माहिती देत नागरिकांनी आयुष्मान ॲपच्या माध्यमातून आयुष्मान कार्ड काढून ठेवावे, असे आवाहनही करण्यात आले.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ तसेच शिधावाटप विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची

 वन नेशन वन रेशनची माहिती

            राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ तसेच शिधावाटप विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची सविस्तर माहिती यावेळी नागरिकांना देण्यात आली. शिधापत्रिकाधारकांसाठी उपलब्ध असलेल्या योजना, नवीन शिधापत्रिकेसाठी आवश्यक कागदपत्रे, ई-केवायसीचे महत्त्व तसेच ऑनलाइन सुविधांची माहिती देण्यात आली.

            राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती पाच किलो धान्याचा लाभ दिला जातो. अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत प्रति शिधापत्रिका ३५ किलो धान्य वितरित केले जाते. तसेच वन नेशन वन रेशनसुविधेमुळे पात्र लाभार्थ्यांना पोर्टेबिलिटीच्या माध्यमातून कोणत्याही अधिकृत शिधावाटप दुकानातून शिधाजिन्नस घेता येतात, याबाबतही मार्गदर्शन करण्यात आले.

माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या ‘लोकसंवाद’ अभियानास गणेशोत्सव मंडळांमध्ये उत्स्फूर्त प्रतिसाद नागरिकांना विविध शासकीय योजनांची अधिकाऱ्यांकडून थेट माहिती

 माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या लोकसंवादअभियानास

गणेशोत्सव मंडळांमध्ये उत्स्फूर्त प्रतिसाद

नागरिकांना विविध शासकीय योजनांची अधिकाऱ्यांकडून थेट माहिती 

 

            मुंबई, दि. २० : शासकीय योजनांची माहिती थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क विभागाच्यावतीने राज्यभर लोकसंवादअभियान राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमांतर्गत विविध शासकीय योजनांची माहिती मुंबईतील गणेशोत्सव मंडळांच्या माध्यमातून संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांकडून नागरिकांना थेट  देण्यात येत आहे. या उपक्रमाला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून, शुक्रवारी परेल परिसरातील विविध गणेशोत्सव मंडळांमध्ये अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या योजनांची माहिती देण्यात आली.

            यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या उपनियंत्रक शिधावाटप (परळ), माधुरी शिंदे, पुरवठा अधिकारी राजेंद्र पवार, आकाश निंबाळकर, सुनील कदम यांच्यासह गणेशोत्सव मंडळांचे पदाधिकारी, प्रतिनिधी आणि भाविक उपस्थित होते. सुरुवातीला माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या वरिष्ठ सहायक संचालक वंदना थोरात यांनी लोकसंवादउपक्रमाचा उद्देश स्पष्ट करून अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या विविध लोकोपयोगी योजनांची माहिती दिली.

महाराष्ट्रातील तसेच आंतरराज्य मार्गांवर खासगी आराम बससेवेला मोठी मागणी असलेल्या मार्गांचा सर्वंकष

 मागणी असलेल्या मार्गांचा सर्वंकष अभ्यास

            महाराष्ट्रातील तसेच आंतरराज्य मार्गांवर खासगी आराम बससेवेला मोठी मागणी असलेल्या मार्गांचा सर्वंकष अभ्यास करण्यात येणार आहे. प्रवाशांची संख्या, प्रवासाची मागणी, उपलब्ध सेवा, मार्गाचे अंतर, प्रवासाचा कालावधी आणि आर्थिक व्यवहार्यता यांचा विचार करून स्पर्धात्मक मार्गांचे सर्वेक्षण केले जाईल. त्यानंतर नव्या व्होल्वो आणि शयनयान बसेससाठी मार्ग निश्चित करण्यात येतील.

समृद्धी महामार्गामुळे राज्याच्या मागास भागात विकासाला आवश्यक असलेल्या सुविधा निर्माण

 समृद्धी महामार्गामुळे राज्याच्या मागास भागात विकासाला आवश्यक असलेल्या सुविधा निर्माण होत असून जेएनपीटी बंदरासोबतच वाढवण पोर्ट बंदर हे जगातील पहिल्या दहा बंदरांमध्ये समाविष्ट होणार आहे, येथून डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोरद्वारे गडचिरोली पर्यंत पोहोचणे शक्य होणार आहे. यामुळे लॉजिस्टिक खर्च ६० टक्के पेक्षा कमी होईल आणि राज्याच्या विकासाला मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे. वाढवण बंदर येत्या तीन वर्षात पूर्ण होईल, असा विश्वास व्यक्त करताना वाढवण हे ग्रीन पोर्ट असून सर्वात सक्षम राहणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

Featured post

Lakshvedhi