व्हिएतनाममध्ये विद्यार्थ्यांनी जपली गणेशोत्सवाची परंपरा
महाराष्ट्रापासून दूर व्हिएतनाममध्ये शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांनी एकत्र येऊन गणेश चतुर्थी साजरी केली. परदेशात उत्सवासाठी आवश्यक साहित्य मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध असतानाही विद्यार्थ्यांनी स्वतः ताजे मोदक तयार केले आणि मित्रांना उत्सवात सहभागी करून घेतले. ईश्वर मनोहर बोरसे यांनी नोंदविलेली ही कथा परदेशातही भारतीय संस्कृती आणि आपल्या मातीशी असलेले नाते जपणारी ठरली आहे.
बायोमेट्रिक जुळत नसल्यास आधार ओटीपीचा पर्याय
ज्या अमृत ज्येष्ठ नागरिक लाभार्थ्यांच्या बायोमेट्रिकमध्ये बोटांचे ठसे जुळत नाहीत, अशा लाभार्थ्यांसाठी २१ सप्टेंबर २०२६ पासून आधारकार्ड संलग्न भ्रमणध्वनी क्रमांकावर प्राप्त ओटीपीच्या आधारे एनसीएमसी कार्डची नोंदणी करता येणार आहे. त्यामुळे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणात अडचण येणाऱ्या लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
केंद्र सरकारने निश्चित केलेले ‘टीबी मुक्त भारत’ हे उद्दिष्ट केवळ सरकारचे अभियान नसून संपूर्ण समाजाची जबाबदारी आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने आपली भूमिका बजावणे आवश्यक आहे. विशेषतः तरुणांनी आपल्या कुटुंबात, मित्रपरिवारात आणि समाजामध्ये टीबीविषयी अचूक माहिती पोहोचवावी, असे आवाहन राज्यपालांनी केले.
तरुणांनी टीबीमुक्तीच्या यशोगाथांवर आधारित लघुपट, पोस्टर्स, पॉडकास्ट आणि सोशल मीडिया मोहिमा तयार करून जनजागृतीला नवे माध्यम द्यावे, असेही राज्यपालांनी सुचविले. आरोग्य कर्मचारी, आशा वर्कर्स, अंगणवाडी सेविका, स्वयंसेवी संस्था आणि सामाजिक संघटना हे या अभियानातील परिवर्तनाचे महत्वाचे दूत आहेत, असे त्यांनी नमूद केले.
बांधकाम कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी केंद्र व राज्यांनी समन्वयाने काम करावे
-केंद्रीय कामगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय
मुंबई, दि. ११ : बांधकाम कामगारांना सामाजिक सुरक्षा, कल्याणकारी सेवा आणि रोजगाराच्या संधी अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज आहे. विविध राज्यांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजनांतील उत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण करून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे प्रतिपादन केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय यांनी केले.
मुंबईतील हॉटेल ताज महल पॅलेस येथे इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या (बीओसीडब्ल्यू) विषयावर सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या कामगार मंत्र्यांची,कामगार सचिव, बीओसीडब्ल्यू बोर्डचे अध्यक्ष,सचिव,कामगार आयुक्त यांची दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेचे दीपप्रज्वलन केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय, केंद्रीय राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे आणि कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. विविध राज्यांचे कामगार मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी तसेच बांधकाम कामगार कल्याण मंडळांचे अध्यक्ष व सचिव परिषदेला उपस्थित आहेत.
देशातील कुशल व अर्धकुशल मनुष्यबळाची जगभरात वाढती मागणी लक्षात घेता कामगारांना कौशल्य प्रशिक्षणासोबतच परदेशी भाषांचे प्रशिक्षण देऊन आंतरराष्ट्रीय रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्याची गरज असल्याचे डॉ. मांडवीय यांनी सांगितले. जपान, जर्मनी यांसारख्या देशांमध्ये भारतीय मनुष्यबळासाठी मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध होत असून, या संधींचा लाभ कामगारांना मिळण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांनी एकत्रितपणे प्रभावी यंत्रणा उभारावी, असे त्यांनी नमूद केले. विविध राज्यांच्या कामगार कल्याण मंडळांकडे उपलब्ध निधीचा योग्य वापर करून कामगारांना सामाजिक सुरक्षा व पेन्शनसारखे लाभ अधिक प्रभावीपणे देता येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय स्तरावरील अद्ययावत अभ्यासक्रम राज्यात लागू होणार
राज्यातील सहयोगी व आरोग्यसेवा व्यावसायिकांसाठी उत्तम दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी या परिषदेच्या स्थापनेची अधिसूचना निर्गमित करण्यात आली होती. तसेच, या परिषदेचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी आवश्यक नियमावलीही तयार करण्यात आली आहे. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, राष्ट्रीय स्तरावरील अद्ययावत अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्याच्या दृष्टीने वेगाने पावले उचलली जात आहेत. यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण आणि प्रशिक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दर्जा उंचावण्यासाठी चार स्वायत्त मंडळांची स्थापना
आरोग्यसेवेचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी या परिषदेअंतर्गत चार महत्त्वपूर्ण स्वायत्त मंडळांची स्थापना केली जाणार आहे. पदवीपूर्व सहयोगी व आरोग्यसेवा शिक्षण मंडळ, पदव्युत्तर सहयोगी व आरोग्यसेवा शिक्षण मंडळ, सहयोगी व आरोग्यसेवा व्यवसाय मूल्यांकन व मानांकन मंडळ आणि सहयोगी व आरोग्यसेवा व्यवसाय आचारसंहिता व नोंदणी मंडळांची स्थापना करण्यात येणार आहे.
सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सॉफ्ट लोन योजना
· थकीत एफआरपी, गाळप हंगाम पूर्वतयारीसाठी मिळणार निधी
ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखान्यांना दिलासा मिळावा यासाठी राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना २०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी आणि आगामी २०२६-२७च्या गाळप हंगामातील पूर्वतयारीसाठी निधी उपलब्ध व्हावा याकरिता सॉफ्ट लोन योजनेस आणि त्यासाठीच्या अंदाजित ७३८.५१ कोटी रुपयांच्या व्याज अनुदानास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
राज्यात २०२५-२६ मधील गाळप हंगामात १०२ सहकारी साखर कारखान्यांनी ५२७.५१ लाख मे.टन ऊस गाळप केले आहे. मात्र साखर कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी आणि पुढील हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता होती. त्यानुसार या योजनेस मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी २०१५ व २०१९ मध्ये सॉफ्ट लोन योजना जाहीर केल्या होत्या. या योजनांमध्ये वित्तीय संस्थांनी साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जासाठी व्याज अनुदान देण्यात आले होते.
केंद्र सरकारच्या २०१५ मधील योजनेत राज्य शासनाने सहभाग घेतला होता. यामध्ये केंद्र सरकारने एक वर्षाचे तर राज्य शासनाने त्यापुढील चार वर्षांकरिता द.सा.स.शे १० टक्के किंवा बँकेच्या प्रत्यक्ष व्याजदरापेक्षा जो कमी असेल त्यानुसार व्याज अनुदान दिले होते. या योजनेच्या धर्तीवर ही सॉफ्ट लोन योजना मंजूर करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी पुढील सात वर्षांसाठी येणाऱ्या सुमारे ७३८ कोटी ५१ लाख रुपयांच्या व्याज अनुदानासही मंजुरी देण्यात आली.
या योजनेंतर्गत बँकांनी ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत मंजुरी व वितरित केलेली रक्कम व्याज अनुदानास पात्र राहील. योजनेत मंजुरी झालेल्या कर्जाचा विनियोग प्रामुख्याने थकीत एफआरपीची रक्कम अदा करण्यास बंधनकारक असेल. थकीत रक्कम नसणा-या कारखान्यांना योजनेतील कर्जाचा वापर २०२६-२७ मधील पूर्वहंगामी कर्जासाठी करता येईल. कर्ज परतफेडीचा कालावधी एक ऑक्टोबर २०२६ पासून पुढील सात वर्षांसाठी असेल; आणि याच कालावधीसाठी व्याज अनुदान देय राहील. द.सा.द.शे. १० टक्के किंवा बँकेकडून आकारण्यात येणारा व्याजदर यापैकी जो दर कमी असेल त्यानुसार व्याज अनुदान देण्यात येईल.
त्याचबरोबर कर्जाचा हफ्ता वेळेत न भरणाऱ्या साखर कारखान्यांना या योजनेतून तत्काळ वगळण्यात येईल आणि अशा कारखान्यांना पुढील कालावधीसाठी व्याज सवलत मिळणार नाही. यासाठी साखर कारखान्यांना जुलै २०२७ पर्यंत कर्जाबातचा विनियोग दाखला सादर करावा लागणार आहे. असा दाखला सादर करू न शकल्यास व्याज अनुदान मिळण्यास कारखाना अपात्र ठरेल.
--००—
गणेश मंडळा कीच्या माध्यमातून
शासकीय योजनांच्या जनजागृतीसाठी लोकसंवाद अभियान
§ माहिती व जनसंपर्क विभागाचा अभिनव उपक्रम
मुंबई, दि. १५ : राज्य शासनामार्फत १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत सेवा संकल्प अभियान राबविण्यात येणार आहे. या अभियानाच्या अंतर्गतच महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनातील लोकसहभागाचा महत्वाचा उत्सव असलेल्या गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून शासनाच्या विविध योजना, उपक्रम आणि धोरणात्मक निर्णयांची माहिती जनतेपर्यंत थेट पोहोचविण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क विभागाच्यावतीने राज्यभर ‘लोकसंवाद-२०२६’ हा विशेष जनजागृती उपक्रम १६ ते २४ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत राबविण्यात येत आहे
