Friday, 18 September 2026

मुंबईत 'सेवा संकल्प अभियाना'चा शुभारंभ

 मुंबईत 'सेवा संकल्प अभियाना'चा शुभारंभ

·         आरोग्य शिबिरे, रक्तदान आणि वृक्षारोपणातून जपली सामाजिक बांधिलकी

 

            मुंबई, दि. १७: नागरिकांचे आरोग्य आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी मुंबई शहरच्या जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांच्या सूचनेनुसार 'सेवा संकल्प अभियाना'ला सुरुवात झाली. या अभियानांतर्गत विविध वॉर्डांमध्ये मोफत वैद्यकीय तपासणी, रक्तदान शिबिर आणि वृक्षारोपणासारखे उपक्रम राबवून लोकसहभाग आणि निस्वार्थ जनसेवेचा नवा आदर्श प्रस्थापित करण्यात आला. हे अभियान १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर दरम्यान राबविण्यात येणार आहे.

कृषी विभागाच्या सेवा संकल्प अभियानांतर्गत १७ सप्टेंबर २०२६ ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियमाची

 सेवा संकल्प अभियानातून जनजागृती

            कृषी विभागाच्या सेवा संकल्प अभियानांतर्गत १७ सप्टेंबर २०२६ ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्याबरोबरच पात्र महिला शेतकऱ्यांची ओळख पटविणे, त्यांना प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्यास प्रोत्साहित करणे, प्रशिक्षण व जनजागृती करण्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे.

 

            राज्यातील पात्र महिला शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊन महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज करावा आणि या उपक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी आयुक्त यांच्यामार्फत करण्यात आले आहे.

ऑनलाइन अर्जानंतर ग्रामसभा अथवा नगरपंचायतीकडून मान्यता

 ऑनलाइन अर्जानंतर ग्रामसभा अथवा नगरपंचायतीकडून मान्यता

 

            महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अर्ज नियमानुसार ग्रामसभा किंवा नगरपंचायतीच्या विशेष सभेसमोर ठेवण्यात येईल. अर्जदार महिलेने अधिनियमात नमूद केलेल्या शेती अथवा शेतीसंबंधित कामांमध्ये सहभाग असल्याबाबत सभेमध्ये विचार करण्यात येईल.

 

अर्ज मान्य किंवा नामंजूर करण्याचा निर्णय घेताना त्याची कारणे लेखी स्वरूपात नोंदविण्यात येतील. ग्रामसभेने महिला शेतकरी म्हणून मान्यता दिल्यानंतर संबंधित पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांकडून १५ दिवसांच्या आत महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

            नगरपंचायत क्षेत्रातील अर्ज संबंधित सर्वसाधारण सभेसमोर मांडून त्यावर निर्णय घेण्यात येईल. मान्यता मिळाल्यानंतर पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांकडून १५ दिवसांच्या आत प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

महिला शेतकरी म्हणून समावेश

 भाडेपट्ट्याने किंवा बटाईने शेती करणाऱ्या महिला, भूमिहीन शेतकरी, भूमिहीन पशुपालक, शेतमजूर, रोपमळा मजूर व पशुधारक यांचाही महिला शेतकरी म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.

 

            राज्यातील ग्रामपंचायत किंवा नगरपंचायत क्षेत्रात वास्तव्य करणाऱ्या १८ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या आणि शेती व्यवसायात कार्यरत असलेल्या महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी पात्र ठरतील.

राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ अधिक सुलभतेनेमहिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी https://krishi.maharashtra.gov.in⁠

 राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ अधिक सुलभतेने मिळावा, हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे. महिला शेतकऱ्यांसाठी प्रमाणपत्र मिळविण्याची ऑनलाइन सुविधा कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी https://krishi.maharashtra.gov.in⁠ या संकेतस्थळावरून ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे.

राष्ट्रीय स्तरावरील अद्ययावत अभ्यासक्रम राज्यात लागू होणार

 राष्ट्रीय स्तरावरील अद्ययावत अभ्यासक्रम राज्यात लागू होणार

            राज्यातील सहयोगी व आरोग्यसेवा व्यावसायिकांसाठी उत्तम दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी या परिषदेच्या स्थापनेची अधिसूचना निर्गमित करण्यात आली होती. तसेच, या परिषदेचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी आवश्यक नियमावलीही तयार करण्यात आली आहे. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, राष्ट्रीय स्तरावरील अद्ययावत अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्याच्या दृष्टीने वेगाने पावले उचलली जात आहेत. यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण आणि प्रशिक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानंतर 'सहयोगी व आरोग्यसेवा परिषद स्थापनेच्या कार्यवाहीला गती · वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्यसेवेत राज्याची मोठी झेप

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानंतर 'सहयोगी व

आरोग्यसेवा परिषद स्थापनेच्या कार्यवाहीला गती

·         वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्यसेवेत राज्याची मोठी झेप

 

            मुंबई, दि. १७ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानंतर आता 'महाराष्ट्र राज्य सहयोगी व आरोग्यसेवा परिषदे'च्या स्थापनेला आणि तिच्या प्रभावी अंमलबजावणीला मोठी गती देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील आरोग्यसेवा व्यावसायिकांचे शिक्षण, प्रशिक्षण आणि नियमन अधिक सक्षम व जागतिक दर्जाचे होणार आहे. राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्राला अधिक दर्जेदार आणि प्रगत बनविण्याच्या दिशेने हा निर्णय महत्वपूर्ण ठरणार आहे.

Featured post

Lakshvedhi