व्यसनाधीनतेविरुद्ध लढा राष्ट्रव्यापी करणे आवश्यक : राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा · ड्रग इज नॉट कुल, इट्स क्रुएल

 व्यसनाधीनतेविरुद्ध लढा राष्ट्रव्यापी करणे आवश्यक : राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा

·         ड्रग इज नॉट कुल, इट्स क्रुएल

 

            मुंबई, दि. १७ : अंमली पदार्थ घेऊन जगणे हे काही जीवन नाही.  'ड्रग इज नॉट कुल, इट्स क्रुएल'. व्यसनाधीन व्यक्तीला मदत करणे म्हणजे त्याच्या जीवनात लुडबुड करणे असे नसून ती त्याला मदत करणे आहे. व्यसनाधीन व्यक्तीशी आपला संबंध नाही; सबब त्याला वाटते तसे जगू द्यावे, अशी स्वार्थी भूमिका घेऊ नये असे  सांगताना अंमली पदार्थाच्या आहारी गेलेल्या व्यक्तीला मदत करण्यासाठी युवक व विद्यार्थ्यांनी पुढाकार घ्यावा असे आवाहन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले. व्यसनाधीनतेचे गंभीर आवाहन विचारात घेता त्याविरुद्ध लढा राष्ट्रव्यापी करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

 

            पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त सुरु असलेल्या सेवा संकल्प अभियानांतर्गत राज्यपालांनी एचएसएनसी विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना व्यसन मुक्तीची प्रतिज्ञा दिली, त्यावेळी ते बोलत होते.  

 

सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध कल्याणकारी योजना आणि उपक्रमांचा लाभ

 सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध कल्याणकारी योजना आणि उपक्रमांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासोबतच सेवा, सामाजिक सहभाग आणि जनजागृतीच्या माध्यमातून समाजातील विविध घटकांना जोडण्यावर या अभियानात भर देण्यात येणार आहे.

 

            अभियानांतर्गत जिल्ह्यांमध्ये ‘संवाद सेतू’च्या माध्यमातून विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. योजनांच्या लाभार्थ्यांचा सहभाग वाढवून शासनाच्या योजनांमुळे त्यांच्या जीवनात झालेल्या सकारात्मक बदलांची माहिती संवादाच्या माध्यमातून नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहे. तसेच ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना आवश्यक असलेल्या विविध प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्याचे नियोजनही करण्यात आले आहे.

 

            ‘सेवा माझे योगदान’ या उपक्रमांतर्गत रक्तदान शिबिरे, वृक्षारोपण, स्वच्छता मोहीम, आरोग्य तपासणी, अनाथालय व वृद्धाश्रम भेटी, महिला आरोग्य व स्वच्छता, डिजिटल साक्षरता, दिव्यांगजन सहयोग तसेच शासकीय योजनांची माहिती देण्यासारखे उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी शहरी तसेच ग्रामीण भागात नागरिकांशी थेट संवाद साधून जनजागृती करणार आहेत.

 

            या अभियानाच्या माध्यमातून सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांमुळे नागरिकांच्या जीवनात झालेल्या सकारात्मक बदलांच्या यशोगाथा, व्हिडीओ, रिल्स आणि लाभार्थ्यांच्या प्रतिक्रिया संकलित करून डिजिटल माध्यमातून व्यापक जनतेपर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहेत

सेवा संकल्प अभियाना अंतर्गत सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने महिनाभर विविध उपक्रमांचे आयोजन · विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधांचा लाभ

 सेवा संकल्प अभियाना अंतर्गत सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने

महिनाभर विविध उपक्रमांचे आयोजन

·         विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधांचा लाभ

 

            मुंबई दि. १७ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सार्वजनिक जीवनातील २५ वर्षांच्या कार्यपूर्तीच्या निमित्ताने १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत राबविण्यात येणाऱ्या ‘सेवा संकल्प अभियाना अंतर्गत सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ आणि प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यभर विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. आयुक्त डॉ. दीपा मुंडे-मुधोळ यांनी याबाबत राज्यातील अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना दिल्या आहेत.

 

            सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध कल्याणकारी योजना आणि उपक्रमांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासोबतच सेवा, सामाजिक सहभाग आणि जनजागृतीच्या माध्यमातून समाजातील विविध घटकांना जोडण्यावर या अभियानात भर देण्यात येणार आहे.

लिपिक-टंकलेखक’ निवड होणाऱ्या उमेदवारास नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या राज्यभरातील रिक्त पदावर काम करण्याची संधी

 ‘लिपिक-टंकलेखक’ निवड होणाऱ्या उमेदवारास

नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या राज्यभरातील रिक्त पदावर काम करण्याची संधी

 

            मुंबई, दि. 17 : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत जाहिरात क्रमांक 124/2025 नुसार महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा- 2025 तसेच जाहिरात क्रमांक 014/2026 अन्वये महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा-2025 घेण्यात आली आहे. या परीक्षेद्वारे गट-क संवर्गातील ‘लिपिक-टंकलेखक’ पदासाठी निवड होणाऱ्या उमेदवारांची नियुक्ती संपूर्ण राज्यातील या संवर्गाच्या रिक्त पदांवर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे निवड झालेल्या उमेदवारांना विभागांतर्गत राज्यातील कोणत्याही रिक्त पदावर काम करण्याची संधी उपलब्ध होईल.

 

            सर्व संबंधित उमेदवारांनी याची नोंद घ्यावी, असे आवाहन नोंदणी उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय), उदयराज चव्हाण यांनी केले आहे.

 

०००००

 

सेवा संकल्प अभियानातून जनजागृती

 सेवा संकल्प अभियानातून जनजागृती

            कृषी विभागाच्या सेवा संकल्प अभियानांतर्गत १७ सप्टेंबर २०२६ ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्याबरोबरच पात्र महिला शेतकऱ्यांची ओळख पटविणे, त्यांना प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्यास प्रोत्साहित करणे, प्रशिक्षण व जनजागृती करण्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे.

 

            राज्यातील पात्र महिला शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊन महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज करावा आणि या उपक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी आयुक्त यांच्यामार्फत करण्यात आले आहे.

महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अर्ज नियमानुसार ग्रामसभा किंवा नगरपंचायतीच्या विशेष सभेसमोर

 ऑनलाइन अर्जानंतर ग्रामसभा अथवा नगरपंचायतीकडून मान्यता

 

            महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अर्ज नियमानुसार ग्रामसभा किंवा नगरपंचायतीच्या विशेष सभेसमोर ठेवण्यात येईल. अर्जदार महिलेने अधिनियमात नमूद केलेल्या शेती अथवा शेतीसंबंधित कामांमध्ये सहभाग असल्याबाबत सभेमध्ये विचार करण्यात येईल.

 

अर्ज मान्य किंवा नामंजूर करण्याचा निर्णय घेताना त्याची कारणे लेखी स्वरूपात नोंदविण्यात येतील. ग्रामसभेने महिला शेतकरी म्हणून मान्यता दिल्यानंतर संबंधित पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांकडून १५ दिवसांच्या आत महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

            नगरपंचायत क्षेत्रातील अर्ज संबंधित सर्वसाधारण सभेसमोर मांडून त्यावर निर्णय घेण्यात येईल. मान्यता मिळाल्यानंतर पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांकडून १५ दिवसांच्या आत प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

जमिनीची मालकी नव्हे, शेतीतील प्रत्यक्ष सहभाग महत्वाचा

 जमिनीची मालकी नव्हे, शेतीतील प्रत्यक्ष सहभाग महत्वाचा

 

            या अधिनियमामुळे महिला शेतकरी म्हणून मान्यता देताना केवळ जमिनीच्या मालकीचा निकष ग्राह्य धरला जाणार नाही. महिलेचा शेती व शेतीशी संबंधित कामांमधील प्रत्यक्ष सहभाग महत्त्वाचा मानण्यात आला आहे.

 

            अधिनियमामध्ये शेती व शेतीपूरक व्यवसायांची व्यापक व्याख्या करण्यात आली असून, यामध्ये शेती, बागायती, भाजीपाला, पशुसंवर्धन, कुक्कुटपालन, दुग्ध व्यवसाय, मधमाशीपालन, मत्स्यव्यवसाय, रेशीम उत्पादन, फळबाग, एरंडी उत्पादन, अंबाडी लागवड, कृषी-वनीकरण, कंपोस्ट निर्मिती यांसह विविध कृषी व शेतीपूरक कामांचा समावेश आहे.

 

            याशिवाय भाडेपट्ट्याने किंवा बटाईने शेती करणाऱ्या महिला, भूमिहीन शेतकरी, भूमिहीन पशुपालक, शेतमजूर, रोपमळा मजूर व पशुधारक यांचाही महिला शेतकरी म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.

 

            राज्यातील ग्रामपंचायत किंवा नगरपंचायत क्षेत्रात वास्तव्य करणाऱ्या १८ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या आणि शेती व्यवसायात कार्यरत असलेल्या महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी पात्र ठरतील.