डहाणूजवळ आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजार प्रस्तावित

 डहाणूजवळ आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजार प्रस्तावित

 

            पणन मंत्री रावल म्हणाले, महाराष्ट्राच्या कृषीमालाला जागतिक बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी पालघर जिल्ह्यातील डहाणू येथे सुमारे १३०० एकर क्षेत्रावर जागतिक दर्जाची आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ उभारण्याचा शासनाचा मानस आहे. रस्ते, रेल्वे, समुद्र आणि हवाई वाहतुकीच्या सुविधांशी जोडले जाण्याची क्षमता असलेल्या या बाजारपेठेचे रूपांतर आंतरराष्ट्रीय कृषी व्यापार आणि वाहतूक केंद्रात करण्याचे उद्दिष्ट आहे. ही बाजारपेठ केवळ घाऊक बाजार न राहता आंतरराष्ट्रीय खरेदीदार, निर्यातदार, वाहतूक व लॉजिस्टिक कंपन्या, शीतसाखळी क्षेत्र, प्रक्रिया उद्योग, तंत्रज्ञान कंपन्या आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना एकत्र आणणारे व्यासपीठ ठरावे, अशी शासनाची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

नागरिक व व्यावसायिकांसाठी तक्रार निवारण :

 नागरिक व व्यावसायिकांसाठी तक्रार निवारण :

संबंधित नागरिक व व्यावसायिकांच्या तक्रारींचे जलद निरसन करण्यासाठी स्वतंत्र 'Grievance Redressal System' आणि २४×७ कॉल सेंटर (०८०६५०७०५५५) सुरू करण्यात आले आहे. तसेच प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात Dedicated District Executive ची नेमणूक केली जाणार आहे.

क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी Android आणि iOS ॲप्लिकेशन्स उपलब्ध करून देण्यात आले असून, ‘डिजिटल महाराष्ट्र’च्या दिशेने हे एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.

ड्रोन व LiDAR द्वारे अवैध उत्खननावर आळा

 ड्रोन व LiDAR द्वारे अवैध उत्खननावर आळा :

खाण क्षेत्रांचे अचूक मॅपिंग व मूल्यांकनासाठी Drone, LiDAR, Bathymetric Survey आणि Remote Sensing यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. यामुळे अवैध उत्खनन व अनधिकृत वाहतुकीवर कठोर वेसण घालता येणार आहे.

कोकण भवन येथे २४×७ नियंत्रण केंद्र:

 कोकण भवन येथे २४×७ नियंत्रण केंद्र:

राज्यस्तरीय २४×७ कोकण भवन येथे उभारले जाणार आहे. या केंद्राद्वारे राज्यातील संपूर्ण खनिज परवाने, वाहनांची हालचाल व खाणींमधील हालचालींचे केंद्रीकृत निरीक्षण केले जाईल. यासाठी कोकण विभागाच्या विभागीय आयुक्तांची 'राज्य समन्वयक' म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे

GPS व AI द्वारे Real-Time मॉनिटरिंग

 •GPS व AI द्वारे Real-Time मॉनिटरिंग :

खनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर GPS, ANPR, GIS आणि Geofencing द्वारे रिअल-टाईम लक्ष ठेवले जाईल. वाहनाने ठरवून दिलेल्या मार्गापेक्षा वेगळा मार्ग निवडल्यास प्रणालीद्वारे तत्काळ अलर्ट संदेश मिळतील. निर्णय प्रक्रियेला गती देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि व्हिडिओ ॲनालिटिक्सचा वापर केला जाईल.

 

वाढवण बंदरापासून अवघ्या ४० किलोमीटर अंतरावर सुमारे १४०० एकर परिसरात उभारण्यात येणारा हा प्रकल्प फ्रान्समधील रुंगीस

 वाढवण बंदरापासून अवघ्या ४० किलोमीटर अंतरावर सुमारे १४०० एकर परिसरात उभारण्यात येणारा हा प्रकल्प फ्रान्समधील रुंगीस मार्केट, नेदरलँड्समधील रॉयल फ्लोरा हॉलंड तसेच रॉटरडॅम बंदर परिसरातील आधुनिक कृषी लॉजिस्टिक व्यवस्थेच्या धर्तीवर विकसित करण्यात येणार आहे. याशिवाय चीन, दक्षिण आफ्रिका या देशांतील उत्तम मार्केटसचा अभ्यास करून या प्रकल्पाची उभारणी करण्यात येणार आहे. दापचरी बाजाराला वाढवण डीपवॉटर पोर्टसह नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, जवाहरलाल नेहरू बंदर, राष्ट्रीय महामार्ग आणि रेल्वे संपर्क तसेच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन यांची जोड मिळणार आहे. या सक्षम लॉजिस्टिक जाळ्यामुळे फळे, भाजीपाला, फुले, धान्य, कडधान्ये, मसाले तसेच प्रक्रिया केलेल्या कृषी उत्पादनांची निर्यात अधिक वेगवान व किफायतशीर होईल, असा विश्वास मंत्री रावल यांनी व्यक्त केला.

 

राज्यातील शेत व पाणंद रस्त्यांचे डिजिटल मॅपिंग करून ‘महापाणंद ग्रिड’ उभारणार § मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/ पाणंद रस्तेयोजनेअंतर्गत ‘शेत सेतू : महापाणंद गतीशक्ती’ अभियानाचा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते शुभारंभ

 राज्यातील शेत व पाणंद रस्त्यांचे डिजिटल मॅपिंग करून ‘महापाणंद ग्रिड’ उभारणार

§  मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/ पाणंद रस्तेयोजनेअंतर्गत ‘शेत सेतू : महापाणंद गतीशक्ती’ अभियानाचा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते शुभारंभ

 

मुंबई, दि. १५ : राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतजमिनीपर्यंत बारमाही, सुरक्षित आणि सुलभ संपर्क सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महसूल व भूमी अभिलेख विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/ पाणंद रस्तेयोजना – शेत सेतू : महापाणंद गतीशक्ती’ या विशेष अभियानाचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे तसेच मंत्रिमंडळातील इतर मंत्री उपस्थित होते. या अंतर्गत राज्यातील शेत व पाणंद रस्त्यांचे डिजिटल मॅपिंग करून ‘महापाणंद ग्रिड’ उभारली जाणार आहे.