२०३० पर्यंत जेएनपीटी हे देशातील दशलक्ष टीइयूपेक्षा अधिक क्षमता असलेले पहिले बंदर ठरेल

 २०३० पर्यंत जेएनपीटी हे देशातील दशलक्ष टीइयूपेक्षा अधिक क्षमता असलेले पहिले बंदर ठरेल

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, जेएनपीटीला देशाच्या विस्तीर्ण भूभागाशी जोडणारी पश्चिम समर्पित मालवाहतूक मार्गिका कार्यान्वित झाल्यामुळे महाराष्ट्राच्या लॉजिस्टिक्स क्षमतेला मोठी चालना मिळणार आहे. या माध्यमातून देशातील सुमारे 55 टक्के कंटेनर वाहतूक हाताळणाऱ्या जेएनपीटीच्या माध्यमातून होणाऱ्या मालवाहतुकीत या मार्गिकेमुळे मोठी वाढ होईल.  

 

            एप्रिल ते ऑगस्टदरम्यान जेएनपीटीने सुमारे 38.27 लाख टीईयू कंटेनर हाताळले असून समर्पित मालवाहतूक मार्गिका पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यानंतर या वाहतुकीला आणखी गती मिळेल.

 

            येत्या 2030 पर्यंत जेएनपीटी हे देशातील दशलक्ष टीईयूपेक्षा अधिक क्षमता असलेले पहिले बंदर ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

 

समर्पित मालवाहतूक मार्गिका नेटवर्क पूर्ण होणे ही ऐतिहासिक उपलब्धी

 समर्पित मालवाहतूक मार्गिका नेटवर्क पूर्ण होणे ही ऐतिहासिक उपलब्धी

- राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा

 

            याप्रसंगी आपले मनोगत व्यक्त करताना राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा म्हणाले, पूर्व समर्पित मालवाहतूक मार्गिका यापूर्वीच कार्यान्वित झाली असून, पश्चिम समर्पित मालवाहतूक मार्गिकेच्या पूर्णत्वामुळे देशातील संपूर्ण समर्पित मालवाहतूक मार्गिका नेटवर्क आता पूर्ण झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली देशाच्या वाहतूक व लॉजिस्टिक्स पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणाच्या दृष्टीने ही अत्यंत महत्त्वाची आणि ऐतिहासिक उपलब्धी आहे. 

 

            मालवाहतुकीसाठी स्वतंत्र मार्गिका उपलब्ध झाल्यामुळे विद्यमान रेल्वे मार्गावरील प्रवासी रेल्वेगाड्यांना अधिक वेगाने आणि वेळेत धावण्यास मदत होणार असल्याचे ते म्हणाले.

 

            समर्पित मालवाहतूक मार्गिकेमुळे रस्ते वाहतुकीऐवजी रेल्वे वाहतुकीकडे मालवाहतुकीचा कल वाढेल, रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी होईल, लॉजिस्टिक्सचा खर्च घटेल आणि देशातील पुरवठा साखळी अधिक कार्यक्षम होण्यास मदत मिळेल. रायगड, ठाणे आणि पालघर या तीन जिल्ह्यांतून सुमारे 178 मार्ग किलोमीटर लांबीची ही मार्गिका जात असून, महाराष्ट्रातील प्रकल्पाच्या भागासाठी जमिनीच्या खर्चासह 10 हजार कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक करण्यात आली आहे. या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पामुळे विकासाला नवी दिशा मिळेल, असा विश्वासही राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी यावेळी व्यक्त केला.

समर्पित मालवाहतूक रेल्वे मार्गिकेमुळे देशाच्या लॉजिस्टिक्स व्यवस्थेला नवी गती जेएनपीटीहून मालवाहतुकीचा वाढणार वेग आणि क्षमता

 समर्पित मालवाहतूक रेल्वे मार्गिकेमुळे देशाच्या लॉजिस्टिक्स व्यवस्थेला नवी गती जेएनपीटीहून मालवाहतुकीचा वाढणार वेग आणि क्षमता    

-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

• 326 किमी मालवाहतूक मार्गिकेच्या तीन टप्प्यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते राष्ट्रार्पण

 

            रायगड-अलिबाग,दि.8 :- पश्चिम आणि पूर्व समर्पित मालवाहतूक रेल्वे मार्गिका पूर्ण झाल्यामुळे देशाच्या मालवाहतूक क्षेत्रात ऐतिहासिक परिवर्तन घडत आहे. जेएनपीटी बंदरातून डबल-स्टॅक कंटेनर पहिली मालगाडी मार्गस्थ होणे, ही या परिवर्तनाची महत्त्वपूर्ण कामगिरी आहे. यामुळे एका मालगाडीमधून मुंबईहून 250 पेक्षा अधिक ट्रक इतका माल वेगाने वाहून नेता येणार आहे. त्यामुळे मालवाहतुकीचा वेळ व खर्च कमी होईल. ही बाब देशाच्या लॉजिस्टीक व्यवस्थेला एक नवी गती व दिशा देणारी ठरेल, असे प्रतिपादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केले.

 

            पश्चिम समर्पित मालवाहतूक रेल्वे मार्गिकेच्या 326 किमी लांबीच्या आणि 20 हजार 700 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या तीन महत्त्वपूर्ण टप्प्यांच्या राष्ट्रार्पण प्रसंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलत होते. दरम्यान व्ही.सी.द्वारे डबल स्टेक मालगाडीला हिरवा झेंडा दाखवून राष्ट्राला समर्पित केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सुखजीत स्टार्च अँड केमिकल्स समवेत ‘मेगा प्रोजेक्ट’ उभारणीसाठी सामंजस्य करार · येवला औद्योगिक क्षेत्रात ₹७६० कोटींची गुंतवणूक; ३,२०० रोजगारांच्या निर्मितीला चालना

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सुखजीत स्टार्च अँड केमिकल्स समवेत ‘मेगा प्रोजेक्ट’ उभारणीसाठी सामंजस्य करार

·         येवला औद्योगिक क्षेत्रात ₹७६० कोटींची गुंतवणूक; ३,२०० रोजगारांच्या निर्मितीला चालना

 

            मुंबई, दि. ८ :- येवला औद्योगिक क्षेत्रात ७६० रुपये कोटी गुंतवणूकीच्या माध्यमातून  ३,२०० रोजगारांच्या निर्मितीला चालना देण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत उद्योग विभाग आणि सुखजीत स्टार्च अँड केमिकल्स यांच्यामध्ये ‘मेगा प्रोजेक्ट’ उभारणीसाठी सामंजस्य करार करण्यात आला.

 

            सह्याद्री अतिथिगृह येथे झालेल्या कार्यक्रमात सुखजीत स्टार्च अँड केमिकल्सच्या सामंजस्य कराराचे हस्तांतरण झाले. यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, उद्योग मंत्री उदय सामंत, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपेंद्रसिंह कुशवाह, आमदार समीर भुजबळ, सुखजीत स्टार्च अँड केमिकल्सचे भावदीप सरडाना उपस्थित होते.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा विभागाचा केंद्रबिंदू असून विद्यार्थ्यांची वाचन, लेखन आणि आकलन क्षमता वाढविणे,

 गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा विभागाचा केंद्रबिंदू असून विद्यार्थ्यांची वाचन, लेखन आणि आकलन क्षमता वाढविणे, मराठी शाळांबाबत समाजाचा विश्वास दृढ करणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये गुणवत्तेची नवी उंची गाठणे यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. राज्यातील अनेक शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापन समित्या समाजाच्या सहभागातून उल्लेखनीय काम करत असल्याचे सांगत मंत्री भुसे यांनी अशा सकारात्मक उपक्रमांचे कौतुक केले. काही शाळांनी ग्रामस्थ, माजी विद्यार्थी आणि उद्योग समूहांच्या सीएसआर निधीच्या मदतीने शाळांचे रूपांतर केले असून अशा आदर्श उपक्रमांचा राज्यभर प्रसार करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.

 

आकांक्षित जिल्ह्यांचे नोडल अधिकारी पुढीलप्रमाणे :

 आकांक्षित जिल्ह्यांचे नोडल अधिकारी पुढीलप्रमाणे :

            राज्याच्या संतुलित, सर्वांगिण विकासासाठी 10 जिल्ह्यांची विस्तारित आकांक्षित जिल्हे म्हणून निवड करण्यात आली आहे. यातील जालना जिल्ह्यासाठी प्रधान सचिव, गडचिरोली जिल्ह्यासाठी शालेय शिक्षण आयुक्त, पालघर जिल्ह्यासाठी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक, परभणी जिल्ह्यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक, बीड साठी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष, नंदुरबार साठी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष, वाशिम साठी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), धाराशिव साठी शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), धुळे साठी शिक्षण संचालक (योजना) आणि हिंगोली जिल्ह्यासाठी संचालक (बालभारती) हे पालक अधिकारी म्हणून काम पाहतील.

 

            या व्यतिरिक्त सर्व जिल्हानिहाय नोडल अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांच्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यासाठी संबंधित विभागाचे विभागीय अध्यक्ष हे संनियंत्रण अधिकारी म्हणून काम पाहतील. ते दर 15 दिवसांनी कामांचा आढावा घेऊन शिक्षण आयुक्तालयास अहवाल सादर करतील, अशी माहिती मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली. 

शालेय शिक्षण विभागाने ‘चला शाळेत जाऊया’ हे अभियान हाती

 हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाचे औचित्य आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अमृतकालीन संकल्पनांचा विचार करून शालेय शिक्षण विभागाने ‘चला शाळेत जाऊया’ हे अभियान हाती घेतले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनानुसार शाळांमधील अपूर्ण सुविधा पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती (डीपीडीसी) निधीचा वापर वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना, लोकसहभाग, सीएसआर निधी आणि आकांक्षित तालुक्यांसाठी उपलब्ध विशेष निधी यांचा प्रभावी समन्वय साधून शाळांचा विकास साधला जाणार आहे.

 

            गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा विभागाचा केंद्रबिंदू असून विद्यार्थ्यांची वाचन, लेखन आणि आकलन क्षमता वाढविणे, मराठी शाळांबाबत समाजाचा विश्वास दृढ करणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये गुणवत्तेची नवी उंची गाठणे यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. राज्यातील अनेक शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापन समित्या समाजाच्या सहभागातून उल्लेखनीय काम करत असल्याचे सांगत मंत्री भुसे यांनी अशा सकारात्मक उपक्रमांचे कौतुक केले. काही शाळांनी ग्रामस्थ, माजी विद्यार्थी आणि उद्योग समूहांच्या सीएसआर निधीच्या मदतीने शाळांचे रूपांतर केले असून अशा आदर्श उपक्रमांचा राज्यभर प्रसार करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.