Wednesday, 2 September 2026

कागल येथील ‘शाहू सृष्टी’ जागतिक दर्जाचे पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित करा

 कागल येथील ‘शाहू सृष्टी’ जागतिक दर्जाचे पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित करा

                                                            - वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

 

मुंबई, दि. १ : लोकराजा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांचे जन्मगाव त्यांचे कार्य, विचार आणि सामाजिक सुधारणांचा वारसा पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कागल येथे जागतिक दर्जाची ‘शाहू सृष्टी’ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. ‘शाहू सृष्टी’ केवळ संग्रहालय न राहता इतिहास, संस्कृती, शिक्षण, पर्यटन आणि निसर्ग यांची सुंदर सांगड घालणारे जागतिक दर्जाचे आकर्षक पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित करावे, अशा सूचना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केल्या.

 

मंत्री मुश्रीफ यांच्या दालनात या प्रकल्पाचे सादरीकरण करण्यात आले. कागल नगरपालिका आणि राज्य शासनाच्या निधीतून साकारण्यात येणारा हा प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. प्रकल्पासाठी नगरपालिकेची सुमारे २० एकर जमीन निश्चित करण्यात आली आहे. याबाबत थ्रीडी आराखडा तयार करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. यावेळी शाहू ग्रुपचे अध्यक्ष राजे समरजितसिंह घाटगे, कागलचे उपनगराध्यक्ष जयवंत रावण, मुख्याधिकारी अजय पाटणकर, शाहू कारखाना संचालक युवराज पाटील, विक्रमसिंह घाटगे बँकेचे संचालक एम. पी. पाटील, पाणी पुरवठा सभापती प्रकाश गाडेकर, आनंदा पसारे, गजानन माने, शिवाजी मोरे, भिकाजी देवकर, विकास पाटील आदी उपस्थित होते. 

 

हा प्रकल्प मंत्री हसन मुश्रीफ आणि राजे समरजितसिंह घाटगे यांच्या संकल्पनेतून उभा राहणार आहे. प्रस्तावित सुविधा आणि विकास आराखड्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. प्रस्तावित ‘शाहू सृष्टी’मध्ये शाहू महाराजांच्या जीवनकार्याची आणि सामाजिक विचारांची आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मांडणी करणारे जीवनकार्य आणि वारसा, तसेच पर्यटकांसाठी विविध सुविधा असलेला पर्यटक सुविधा क्षेत्र विकसित करण्यात येणार आहे. संग्रहालय, ऐतिहासिक वास्तूंच्या प्रतिकृती, डिजिटल माहिती केंद्र, प्रदर्शन दालने, अॅम्फिथिएटर, स्थानिक खाद्यपदार्थ व स्मृतिचिन्हांची दुकाने, साहसी उपक्रमांसाठी अडव्हेंचर पार्क, क्लब हाऊस, पर्यटन निवासाची सुविधाही प्रस्तावित आहे.

 

शाहू महाराजांचे शिक्षण, सामाजिक न्याय, आरोग्य, कला, क्रीडा, उद्योग आणि लोककल्याण यातील योगदान तसेच त्यांचे दूरदृष्टीपूर्ण विचार आधुनिक आणि अनुभवाधारित पद्धतीने पर्यटक व विद्यार्थ्यांसमोर मांडण्यात येणार आहेत. त्यासाठी संशोधन, अध्ययन आणि विविध शैक्षणिक उपक्रमांसाठी स्वतंत्र प्रशासकीय व शैक्षणिक केंद्राचीही संकल्पना मांडण्यात आली आहे.

 

शाहू सृष्टी’च्या विकासाला व्यापक स्वरूप देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांच्यासमोरही प्रकल्पाचे सादरीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कागलच्या पर्यटन विकासाला चालना मिळण्याबरोबरच राजर्षी शाहू महाराजांचा समतावादी आणि पुरोगामी विचार देश-विदेशातील पर्यटकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे. सादरीकरण शाहू सृष्टीचे आर्किटेक्ट आदित्य बेगमपुरे यांनी केले.

Tuesday, 1 September 2026

सोलापूरातील जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाका उन्नत मार्ग प्रकल्पाला गती · वाहतूक गतिमान होणार; निकडीचा प्रकल्पाचा दर्जा

 सोलापूरातील जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाका उन्नत मार्ग प्रकल्पाला गती

·         वाहतूक गतिमान होणार; निकडीचा प्रकल्पाचा दर्जा

 

सोलापूर शहरातील राष्ट्रीय महामार्गावरील जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाक्यापर्यंतच्या चार पदरी उन्नत मार्गिकेस आवश्यक निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. प्रकल्पासाठी विविध शासकीय विभागाच्या जमिनी कोणताही भोगवटा मूल्य न आकारता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला हस्तांतरित होणार असल्यामुळे हा प्रकल्प गतीने पूर्ण होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.

हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावा यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निर्देश होते. त्यानुसार या प्रकल्पाच्या निकडीची आणि अनुषंगिक बाबींची पडताळणी करून, हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्याला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे सोलापूर शहर, जिल्ह्यांतील वाहतुकीसह, आंतरराज्यीय वाहतूक सुरळीत होणार आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६५ वरील सोलापूर शहरातून जाणारा जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाका उन्नत मार्ग सोलापूर शहरातील आणि आंतरराज्य वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे. या मार्गावर होणाऱ्या वाहतूक कोंडीवर मार्ग काढण्यासाठी जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाका दरम्यान चार पदरी उन्नत मार्ग आणि आवश्यक तिथे सेवा रस्ता आणि पोच मार्ग विकसित करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. या उन्नत मार्गामुळे सोलापूर शहरातील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत मिळणार आहे.

हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक असणारी बहुतांश जमीन राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या ताब्यात आहे. सार्वजनिक हिताच्या महत्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी आवश्यक असणारी शासकीय जमीन संबंधित विभागाला वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रकल्प आवश्यक निकडीचा सार्वजनिक म्हणून घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर विविध शासकीय विभागांच्या ताब्यातील जमीन कोणताही भोगवटा मूल्य न आकारता भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

प्रकल्पाबाबत माहिती

अॅक्शन प्लॅन निश्चित करण्यात आला आहे. यात शालेय शिक्षणात पुढील शैक्षणिक वर्षापासून (२०२७) इयत्ता पाचवीपासून अंमली पदार्थाबाबत

 या धोरणाच्या अंलबजावणीसाठी विविध विभागांना कार्यवाहीचे मुद्दे अॅक्शन प्लॅन निश्चित करण्यात आला आहे. यात शालेय शिक्षणात पुढील शैक्षणिक वर्षापासून (२०२७) इयत्ता पाचवीपासून अंमली पदार्थाबाबत जनजागृतीबाबत किमान एक धडा समाविष्ट करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा टप्पा ३ मध्ये अंमली पदार्थ विरोधी जनजागृतीसाठी वाढीव गुण दिले जाणार आहेत.

सर्व शैक्षणिक संस्थांचा परिसर ड्रग फ्री कॅम्पस ठेवण्याकरिता उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला कार्यवाही करावी लागणार आहे. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान, माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव अभियानातही वाढीव गुण दिले जाणार आहेत. याशिवाय दरवर्षी २६ जून रोजी अंमली पदार्थमुक्त उत्कृष्ट जिल्हा म्हणून पुरस्कार घोषित केले जातील. यात त्या त्या जिल्ह्याची २ ऑक्टोबर ते ३० एप्रिल कालावधीतील या कामगिरीचे मूल्यमापन केले जाईल.


केंद्र शासनाच्या या धोरणाला गती देण्यासाठी आणि महाराष्ट्र राज्याला सन २०२९ पर्यंत पूर्णपणे अंमली पदार्थमुक्त

 केंद्र शासनाच्या या धोरणाला गती देण्यासाठी आणि महाराष्ट्र राज्याला सन २०२९ पर्यंत पूर्णपणे अंमली पदार्थमुक्त करण्यासाठी ‘सर्वसमावेशक शासकीय दृष्टिकोन’ असे धोरण तयार करण्यात आले आहे. याअंतर्गत राज्यातील अवैध अंमली पदार्थाच्या निर्मितीला कारणीभूत असणारी पिकांची शेती, लागवड, नैसर्गिक व सिंथेटिक अंमली पदार्थांचे उत्पादन - वाहतूक, विक्री व सेवनावर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच याबाबत मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व विभागांना ‘अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स (एएनटीएफ)’ यांच्याशी समन्वय साधून काम करावे लागणार आहे. यासाठी मंत्रालय स्तरावरून समन्वयासाठी प्रत्येक विभागाकडून उपसचिव दर्जाचा अधिकारी नोडल अधिकारी नियुक्त केला जाणार आहे.

महाराष्ट्रातून अंमली पदार्थाचे २०२९ पर्यंत समूळ उच्चाटन · नशामुक्त भारत अभियानात पुढचे पाऊल, सर्वसमावेशक धोरण

 महाराष्ट्रातून अंमली पदार्थाचे २०२९ पर्यंत समूळ उच्चाटन

·         नशामुक्त भारत अभियानात पुढचे पाऊल, सर्वसमावेशक धोरण

 

नशामुक्त भारत अभियानात महाराष्ट्र राज्याने पुढचे पाऊल टाकले आहे. २०२९ पर्यंत राज्यातून अंमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी तयार करण्यात आलेले सर्वसमावेशक धोरण मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. व्यापक जनजागृती आणि अंमली पदार्थांच्या विरोधात कठोर कारवाई असे हे धोरण असेल. यात शासनाच्या सर्वच विभागांचा सहभाग घेतला जाणार आहे. हे सर्वसमावेशक धोरण यशस्वी व्हावे यासाठी ग्राम पातळीपासून ते जिल्हा, विभाग आणि मंत्रालयीन स्तरापर्यंत जबाबदाऱ्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. नशामुक्त महाराष्ट्र घडवण्यासाठी विविध विभागांच्या सहकार्याने अशाप्रकारे सर्वसमावेशक अभियान राबवणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य आहे.

केंद्र शासनाने विविध केंद्रीय व राज्य शासनाच्या विभागांमध्ये समन्वय साधून २०२९ पर्यंत संपूर्ण देशातून अंमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. त्यानुषंगाने राष्ट्रीय पातळीवर ‘नशामुक्त भारत अभियान’ प्रभावीपणे राबविले जात आहे.

शालेय विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांच्या आरोग्याची काळजी, मोफत चष्मे मिळणार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत त्रिपक्षीय करार

 शालेय विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांच्या आरोग्याची काळजी, मोफत चष्मे मिळणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत त्रिपक्षीय करार

 

मुंबई, दि. 26 : राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी शासनामार्फत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले असून शालेय शिक्षण विभाग तसेच रत्ननिधी चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि वनसाईट एस्सिलार लक्सोटिका फाउंडेशन यांच्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांची तपासणी करण्याबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला. या तपासणीनंतर दृष्टीदोष आढळलेल्या गरजू विद्यार्थ्यांना नंबरचे चष्मे मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या उपस्थितीत सोमवारी सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या या कराराप्रसंगी शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल यांच्यासह रत्ननिधी चॅरिटेबल ट्रस्टचे विश्वस्त राजीव मेहता, वनसाईट एस्सिलार लक्सोटिका फाउंडेशनचे संचालक वेणू अंबाती आदी उपस्थित होते.

 

सामंजस्य करारानुसार राज्यातील शासकीय शाळांमधील पाचवी ते दहावीच्या 20 लाख विद्यार्थ्यांच्या डोळ्याची तपासणी करण्यासाठी विशेष प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षण विभागामार्फत या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येईल. रत्ननिधी चॅरिटेबल ट्रस्ट प्रकल्प अंमलबजावणी भागीदार म्हणून कार्य करणार असून वनसाईट एस्सिलार लक्सोटिका फाउंडेशन तांत्रिक भागीदार म्हणून कार्यरत राहील. दृष्टीदोष असलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना मोफत चष्मे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारीही ही संस्था घेणार आहे.

 

या कराराचा कालावधी 36 महिन्यांचा राहणार आहे. या कालावधीत राज्यभरात डोळे तपासणी शिबिरांचे आयोजन करण्यात येईल. प्रकल्पाच्या प्रगतीचे नियमित परीक्षण आणि मूल्यमापन करण्यात येणार असून त्रैमासिक प्रगती अहवालाद्वारे तपासणी शिबिरांची संख्या, लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या, चष्मा वितरण आणि अन्य बाबींचा आढावा घेतला जाणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांच्या आरोग्य तपासणीसाठी आवश्यक माहितीचे वैज्ञानिक पद्धतीने संकलन करण्यात येणार असून विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक माहितीसंदर्भातील गोपनीयता आणि डेटा संरक्षणाच्या तरतुदींनाही करारामध्ये विशेष स्थान देण्यात आले आहे.

 

यापूर्वी 2019 पासून या उपक्रमाद्वारे 18 जिल्ह्यांतील 800 शाळांमधील सहा लाख 80 हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांची तपासणी करण्यात आली असून 63 हजारांहून अधिक चष्मे पुरविण्यात आले आहेत. या उपक्रमामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांच्या आजारांचे आणि तक्रारींचे वेळेत निदान व त्यावर उपचार होण्यास मदत होणार असून गरजू विद्यार्थ्यांना मोफत चष्मे उपलब्ध झाल्याने त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीला चालना मिळणार आहे.

महिला आर्थिक सक्षमीकरणास प्राधान्य; ‘उमेद’मुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी चालना मिळणार

 महिला आर्थिक सक्षमीकरणास प्राधान्य;

उमेदमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी चालना मिळणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कृषी अवजार बँक, कृषी निविष्ठा केंद्रांसह महिलांच्या हातात शेतीची यंत्रे

 मुंबई, दि. २६ : ग्रामीण महिलांना केवळ बचत गटांपुरते मर्यादित न ठेवता त्यांना शेती, व्यवसाय आणि उद्योजकतेच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रभावी प्रयत्न राज्य शासन विविध माध्यमातून करत आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अर्थात उमेदच्या माध्यमातून सक्षणीकरणाचे हे काम ग्रामीण भागात यशस्वीपणे व्यापक स्वरुपात  सुरू आहे. आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा वापर, कृषी निविष्ठांची उपलब्धता आणि विविध व्यवसायांच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांना शाश्वत उत्पन्नाचे साधन मिळत असून, त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनाला नवी दिशा मिळत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            ‘उमेदअभियानांतर्गत कृषी अवजार बँक आणि कृषी निविष्ठा केंद्र हे दोन महत्त्वाचे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. अल्पभूधारक महिला शेतकऱ्यांना महागडी कृषी यंत्रे स्वतः खरेदी न करता भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देणे, हा कृषी अवजार बँकेचा प्रमुख उद्देश आहे.

४०८ कृषी अवजार बँकांची उभारणी

            वर्ष २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या कालावधीत राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमधील ३५१ तालुक्यांत ४०८ कृषी अवजार बँका स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्याचा सुमारे ४० हजार ८०० महिला शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ झाला आहे. या अवजार बँकांमध्ये विविध कृषिपूरक अवजारांसह ट्रॅक्टरचीही सुविधा उपलब्ध आहे. महिला स्वयंसहाय्यता समूह, ग्राम संघ, प्रभाग संघ तसेच महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून या अवजार बँकांचे व्यवस्थापन केले जाते. त्यामुळे या सुविधा केवळ यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देणाऱ्या केंद्रांपुरत्या मर्यादित न राहता समुदायाच्या मालकीच्या आणि व्यवस्थापनाखालील कृषी सेवा केंद्रे म्हणून विकसित होत आहेत.

शेतीचा खर्च कमी; उत्पादकतेला हातभार

            महागडी कृषी यंत्रे खरेदी करण्याची गरज नसल्याने महिला शेतकऱ्यांचा भांडवली खर्च कमी होत आहे. पेरणी, आंतरमशागत आणि कापणीसारखी कामे आधुनिक यंत्रांच्या साहाय्याने वेळेत पूर्ण होत असल्याने शेतीतील कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होत आहे. त्याचबरोबर अवजारे भाड्याने देण्याच्या माध्यमातून समुदाय आधारित संस्थांना नियमित उत्पन्नाचा स्रोत मिळत आहे. अवजार बँकांच्या व्यवस्थापन, देखभाल आणि वाहतुकीमुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधीही निर्माण होत आहेत. त्यामुळे एका उपक्रमातून महिला शेतकरी, बचत गट आणि स्थानिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था अशा अनेक घटकांना लाभ मिळत आहे.

५४ महिला उत्पादक कंपन्यांकडून कृषी निविष्ठांचा पुरवठा

            कृषी निविष्ठांच्या क्षेत्रातही उमेदच्या माध्यमातून महिलांना नवी संधी उपलब्ध झाली आहे. राज्यातील ५४ महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडे बियाणे व खत विक्रीसाठी आवश्यक परवाने उपलब्ध आहेत. या माध्यमातून सुमारे ५४ हजार महिला सभासदांना सेवा दिली जात आहे.

            महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्या आपल्या सभासदांची मागणी एकत्रित करून मोठ्या प्रमाणावर बियाणे, खते आणि इतर कृषी निविष्ठांची खरेदी करतात. सामूहिक खरेदीमुळे दर्जेदार निविष्ठा वेळेत आणि योग्य दरात उपलब्ध करून देण्यास मदत होत आहे. परिणामी शेतकऱ्यांचा निविष्ठांवरील खर्च आणि बाजारपेठेवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेनेही या उपक्रमाची वाटचाल सुरू आहे.

रेशन दुकानापासून वीट निर्मितीपर्यंत

            ‘उमेदअभियानाने महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला कृषी क्षेत्रापुरते मर्यादित न ठेवता विविध व्यवसायांपर्यंत विस्तार दिला आहे. राज्यात स्वयं-सहाय्यता समूहांच्या माध्यमातून रेशन दुकाने, सिमेंट एजन्सी, वीट निर्मिती, केरोसीन एजन्सी आणि टाईल्स निर्मिती यांसारखे व्यवसायही महिलांकडून चालविले जात आहेत.

            ३२ स्वयं-सहाय्यता समूहांमधील ५८ महिला रेशन दुकाने, तर एका स्वयं-सहाय्यता समूहातील २३ महिला सिमेंट विक्रीचा व्यवसाय सांभाळत आहेत. दोन समूहांमधील २४ महिला वीट निर्मिती व्यवसायात कार्यरत आहेत. याशिवाय दोन महिला केरोसीन एजन्सी, तर दोन महिला टाईल्स निर्मितीचा व्यवसाय चालवत आहेत.

बचत गटातून उद्योजकतेकडे

            ‘उमेदच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांचा प्रवास बचत आणि कर्जाच्या चौकटीपलीकडे जाऊन उद्योजकतेकडे होत आहे. व्यवसाय व्यवस्थापन, वित्तीय समावेशन आणि बाजारपेठेशी जोडणी यासाठी संस्थात्मक पाठबळ मिळत असल्याने महिलांची निर्णयक्षमता आणि आर्थिक स्वावलंबन वाढत आहे. ग्रामीण भागातच रोजगार आणि नियमित उत्पन्नाच्या संधी उपलब्ध झाल्याने महिलांच्या कौटुंबिक उत्पन्नाला हातभार लागत आहे. त्याचवेळी गावातील नागरिकांनाही आवश्यक वस्तू आणि सेवा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होत आहेत.

            महिला स्वयंसहाय्यता समूहांची सामूहिक ताकद, आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान आणि उद्योजकतेला संस्थात्मक पाठबळ यांचा संगम घडवून उमेदअभियान ग्रामीण महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याबरोबरच गावच्या अर्थव्यवस्थेलाही बळकटी देत आहे. शेतीतील यांत्रिकीकरणापासून व्यवसायाच्या व्यवस्थापनापर्यंत महिलांचा वाढता सहभाग हा ग्रामीण महाराष्ट्राच्या बदलत्या आर्थिक चित्राचा महत्त्वपूर्ण भाग ठरत आहे.

0000

Featured post

Lakshvedhi