सामाजिक विकासाच्या प्रक्रियेपासून दूर राहिलेल्या घटकांपर्यंत आवश्यक सुविधा पोहोचविण्यासाठी सीएसआर हे प्रभावी माध्यम

 सार्वजनिक आरोग्यमंत्री आबिटकर म्हणाले की, सामाजिक विकासाच्या प्रक्रियेपासून दूर राहिलेल्या घटकांपर्यंत आवश्यक सुविधा पोहोचविण्यासाठी सीएसआर हे प्रभावी माध्यम आहे. शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधा यांसारख्या क्षेत्रांत शासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च केला जातो. त्याला सीएसआरची नियोजनबद्ध जोड मिळाल्यास विकासकामांची व्याप्ती आणि परिणामकारकता वाढू शकते. आरोग्य विभागातील सीएसआर उपक्रमांना सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि उपलब्ध निधीचा गरजेनुसार वापर व्हावा, यासाठी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. विभागाच्या प्राधान्यक्रमानुसार उद्योगांनी सीएसआर उपक्रमांची आखणी केल्यास निधीचा अधिक परिणामकारक उपयोग होईल. शासन, उद्योग आणि संबंधित भागधारकांमध्ये सातत्यपूर्ण संवाद व समन्वय आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

ग्रामीण व आदिवासी भागातील आरोग्य सुविधांसाठी उद्योगांनी सीएसआरच्या माध्यमातून पुढाकार घ्यावा

 ग्रामीण व आदिवासी भागातील आरोग्य सुविधांसाठी

उद्योगांनी सीएसआरच्या माध्यमातून पुढाकार घ्यावा

-सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

·         भारतीय औद्योगिक परिसंघाच्या ‘सीएसआर समिट’चे उद्घाटन

 

मुंबई, दि. २ : ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी उद्योगांनी सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचा (सीएसआर) गरजाधारित, नियोजनबद्ध आणि परिणामकारक वापर करावा. राज्य शासनाच्या आरोग्यविषयक उपक्रमांना सहकार्य करण्यासाठी कॉर्पोरेट क्षेत्राने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले.

ताज हॉटेल येथे भारतीय औद्योगिक परिसंघातर्फे आयोजित ‘सीएसआर समिट’च्या उद्घाटनप्रसंगी सार्वजनिक आरोग्यमंत्री आबिटकर बोलत होते. यावेळी माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू, भारतीय औद्योगिक परिसंघाच्या सीएसआर समितीचे अध्यक्ष बी. थिआगाराजन, माजी अध्यक्ष राजेश शहा, शिवानी कुमार यांच्यासह विविध कॉर्पोरेट कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

विद्यापीठांनी सामाजिक उपक्रमांत सक्रिय सहभाग घ्यावा

 विद्यापीठांनी सामाजिक उपक्रमांत सक्रिय सहभाग घ्यावा

राज्यपालांनी महाराष्ट्रातील विद्यापीठांच्या सहभागासाठी क्षयरोगमुक्त महाराष्ट्र अभियान, नशामुक्त भारत अभियान तसेच महाराष्ट्रातील लोप पावत चाललेल्या कला व पारंपरिक वारशाचे जतन आणि पुनरुज्जीवन हे तीन महत्त्वपूर्ण उपक्रमही पुढे आणले आहेत. विद्यापीठे ही केवळ शिक्षणाची केंद्रे नसून समाजाप्रती त्यांची व्यापक जबाबदारी आहे. त्यामुळे या उपक्रमांमध्ये विद्यापीठांनी सक्रिय भागीदार म्हणून सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले.

 

राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी स्वागतपर मनोगतात ‘कुलपती पदक’ उपक्रमाची पार्श्वभूमी स्पष्ट केली. तेलंगणाचे राज्यपाल असताना जिष्णु देव वर्मा यांनी गुणवंत विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अशाच प्रकारचा उपक्रम सुरू केला होता. महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी राज्यातील विद्यापीठांमध्ये ‘कुलपती पदक’ सुरू करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्याच संकल्पनेचे आज प्रत्यक्षात रूपांतर झाले असल्याचे डॉ. नारनवरे यांनी सांगितले.

मुंबईसह तीन विद्यापीठांत आता ‘कुलपती पदक’ · राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांच्या हस्ते मुंबई, पुणे, नागपूर विद्यापीठांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांचा धनादेश

 मुंबईसह तीन विद्यापीठांत आता ‘कुलपती पदक’

·         राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांच्या हस्ते मुंबई, पुणे, नागपूर विद्यापीठांना

प्रत्येकी १० लाख रुपयांचा धनादेश

 

मुंबई, दि. २ : विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण गुणवत्तेला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्रातील मुंबई विद्यापीठ, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात आता ‘कुलपती पदक’ प्रदान करण्यात येणार आहे. राज्यपाल तथा राज्य विद्यापीठांचे कुलपती जिष्णु देव वर्मा यांच्या पुढाकाराने सुरू करण्यात येत असलेल्या या उपक्रमासाठी राज्यपालांच्या हस्ते तिन्ही विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना प्रत्येकी १० लाख रुपयांचा प्रातिनिधिक धनादेश बुधवारी लोकभवन, मुंबई येथे प्रदान करण्यात आला.

 

या वेळी राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांच्या हस्ते ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ हायर अँड डिजिटल लर्निंग : इंडस्ट्री-अकॅडेमिया कोलॅबोरेशन फॉर इम्प्रूव्हिंग एम्प्लॉयेबिलिटी’ या उपक्रमाचाही शुभारंभ करण्यात आला.

 

‘कुलपती पदक’ हे केवळ शैक्षणिक गुणवत्तेपुरते मर्यादित न ठेवता विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण व्यक्तिमत्त्वाची, नेतृत्वगुणांची, नवोन्मेषाची, क्रीडा व सांस्कृतिक क्षेत्रातील कामगिरीची, सामाजिक बांधिलकीची आणि विद्यापीठासाठीच्या विशेष योगदानाची दखल घेणारे असावे, अशी अपेक्षा राज्यपालांनी व्यक्त केली आहे. पदकासाठी विद्यार्थ्यांची निवड करण्यासाठी विद्यापीठांनी पारदर्शक आणि गुणवत्ताधिष्ठित निकष निश्चित करावेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

 

नगरपालिका शाळांच्या सुधारणेचा आराखडा तयार करा

 नगरपालिका शाळांच्या सुधारणेचा आराखडा तयार करा

जालना नगरपालिकेच्या सध्या १६ शाळा असून विद्यार्थी संख्येवर आधारित शाळांची संख्या निश्चित करावी. विद्यार्थीसंख्या, इमारतींची सद्यस्थिती, झोपडपट्टी व वंचित वस्त्यांची ठिकाणे आणि विद्यार्थ्यांना शाळेपर्यंत पोहोचण्यासाठी लागणारा वेळ या बाबींचा अभ्यास करून शाळांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आराखडा तयार करावा, अशा सूचनाही पालकमंत्री मुंडे यांनी यावेळी दिल्या. जालना महानगरपालिकेच्या हद्दीत विकसित करण्यात येणारी ग्रंथालये पारंपरिक स्वरूपाची न ठेवता स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे विद्यार्थी, संशोधक आणि नियमित वाचक यांच्या गरजांनुसार विकसित करावीत. स्वतंत्र अभ्यास कक्ष, मुक्त वाचन क्षेत्र, संगणक व लॅपटॉप सुविधा, दूरदर्शन संच, ऑनलाइन मार्गदर्शन आणि संशोधन विभागाचा त्यात समावेश असावा, असे त्यांनी सांगितले.

महापालिकेच्या वतीने सुधारणा करण्यात येणाऱ्या उद्यानांची प्रलंबित निविदा प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी. उद्यानांमध्ये वृक्षारोपण, धूळ व प्रदूषण कमी करणाऱ्या उपाययोजना आणि नागरिकांसाठी आरोग्यदायी सुविधा निर्माण करण्यात यावे. सर्व प्रकल्पांचे डिझाईन, खर्च, निविदा प्रक्रिया आणि अंमलबजावणीचे वेळापत्रक निश्चित करून कामे कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

शाळांमधून समता आणि सामाजिक सलोख्याचा संदेश

 शाळांमधून समता आणि सामाजिक सलोख्याचा संदेश

शाळांच्या भिंतींवरील चित्रे व संदेश हे केवळ सजावटीपुरते मर्यादित न राहता विद्यार्थ्यांमध्ये समता, सामाजिक सलोखा, सर्वसमावेशकता आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजविणारे असावेत. पंचतंत्रातील कथा, संत-महापुरुषांचे विचार, प्रेरणादायी प्रसंग आणि सामाजिक ऐक्याचा संदेश देणाऱ्या चित्रांचा समावेश करावा. स्थानिक संस्कृती आणि परिसराशी सुसंगत अशी बालस्नेही संकल्पना तयार करण्याच्या सूचना पालकमंत्री मुंडे यांनी यावेळी दिल्या.

शाळांमधील उपलब्ध मैदाने वापराविना पडून राहू नयेत. मैदानांवर मऊ लाल माती टाकून खो-खो, कबड्डी, मल्लखांब आणि बॅडमिंटनसारख्या खेळांसाठी किमान आवश्यक सुविधा निर्माण कराव्यात. विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक विकासासाठी उपलब्ध क्रीडांगणांचा नियमित वापर होईल, याचे नियोजन करावे. तसेच शाळांमध्ये तंबाखू अथवा मद्याचे सेवन करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाईसाठी जिल्हा परिषदेने पथक तयार करून वेळोवेळी पाहणी करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

पालकमंत्री मुंडे म्हणाल्या की, आदर्श शाळेत विद्यार्थ्यांसाठी वाचनालय, किचन गार्डन, सुरक्षित हरित कुंपण, वृक्षारोपण, सीसीटीव्ही यंत्रणा आणि अखंडित वीजपुरवठा असावा. डिजिटल वर्गखोल्यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन मार्गदर्शन आणि परस्परसंवादी शिक्षण घेता आले पाहिजे.

अंगणवाडी आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळांना व्यावसायिक दराने वीजबिल आकारल्यास त्यांच्या मर्यादित अनुदानातून हा खर्च भागविणे कठीण होते. त्यामुळे अंगणवाडी आणि शैक्षणिक संस्थांसाठी स्वतंत्र अथवा सवलतीचा वीजदर लागू करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री यांनी विनंती करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्हा परिषदेच्या शाळा, अंगणवाडी आणि ग्रामपंचायत कार्यालयांच्या इमारतींची सद्यस्थिती

 निधी अखर्चित राहता कामा नये

जिल्हा परिषदेच्या शाळा, अंगणवाडी आणि ग्रामपंचायत कार्यालयांच्या इमारतींची सद्यस्थिती, आवश्यक दुरुस्ती, उपलब्ध निधी आणि प्रलंबित कामे यांचा आढावा घेण्यात यावा. निधी मंजूर असूनही निविदा प्रक्रिया अथवा प्रशासकीय कार्यवाही वेळेत पूर्ण न झाल्याने निधी अखर्चित राहणे स्वीकारले जाणार नाही. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल, असेही पालकमंत्री मुंडे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. पुढील काही दिवसात जिल्ह्यातील अंगणवाडी व ग्रामपंचायत इमारतींचा आढावा घेण्यात येणार असून यासंदर्भातील अहवाल तयार करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. जालना जिल्ह्यात शाळांच्या डिजिटलायझेशन, आदर्श शाळा उपक्रमासाठी निधी उपलब्ध आहे. या निधीतून अस्तित्वातील अधिकाधिक शाळांचा दर्जा सुधारण्यावर भर द्यावा. रंगरंगोटी, आवश्यक दुरुस्ती, बालस्नेही सजावट, डिजिटल वर्गखोल्या, दर्जेदार बाके, पुस्तके आणि क्रीडा सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले