Tuesday, 1 September 2026

महाराष्ट्रातून अंमली पदार्थाचे २०२९ पर्यंत समूळ उच्चाटन · नशामुक्त भारत अभियानात पुढचे पाऊल, सर्वसमावेशक धोरण

 महाराष्ट्रातून अंमली पदार्थाचे २०२९ पर्यंत समूळ उच्चाटन

·         नशामुक्त भारत अभियानात पुढचे पाऊल, सर्वसमावेशक धोरण

 

नशामुक्त भारत अभियानात महाराष्ट्र राज्याने पुढचे पाऊल टाकले आहे. २०२९ पर्यंत राज्यातून अंमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी तयार करण्यात आलेले सर्वसमावेशक धोरण मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. व्यापक जनजागृती आणि अंमली पदार्थांच्या विरोधात कठोर कारवाई असे हे धोरण असेल. यात शासनाच्या सर्वच विभागांचा सहभाग घेतला जाणार आहे. हे सर्वसमावेशक धोरण यशस्वी व्हावे यासाठी ग्राम पातळीपासून ते जिल्हा, विभाग आणि मंत्रालयीन स्तरापर्यंत जबाबदाऱ्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. नशामुक्त महाराष्ट्र घडवण्यासाठी विविध विभागांच्या सहकार्याने अशाप्रकारे सर्वसमावेशक अभियान राबवणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य आहे.

केंद्र शासनाने विविध केंद्रीय व राज्य शासनाच्या विभागांमध्ये समन्वय साधून २०२९ पर्यंत संपूर्ण देशातून अंमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. त्यानुषंगाने राष्ट्रीय पातळीवर ‘नशामुक्त भारत अभियान’ प्रभावीपणे राबविले जात आहे.

शालेय विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांच्या आरोग्याची काळजी, मोफत चष्मे मिळणार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत त्रिपक्षीय करार

 शालेय विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांच्या आरोग्याची काळजी, मोफत चष्मे मिळणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत त्रिपक्षीय करार

 

मुंबई, दि. 26 : राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी शासनामार्फत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले असून शालेय शिक्षण विभाग तसेच रत्ननिधी चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि वनसाईट एस्सिलार लक्सोटिका फाउंडेशन यांच्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांची तपासणी करण्याबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला. या तपासणीनंतर दृष्टीदोष आढळलेल्या गरजू विद्यार्थ्यांना नंबरचे चष्मे मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या उपस्थितीत सोमवारी सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या या कराराप्रसंगी शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल यांच्यासह रत्ननिधी चॅरिटेबल ट्रस्टचे विश्वस्त राजीव मेहता, वनसाईट एस्सिलार लक्सोटिका फाउंडेशनचे संचालक वेणू अंबाती आदी उपस्थित होते.

 

सामंजस्य करारानुसार राज्यातील शासकीय शाळांमधील पाचवी ते दहावीच्या 20 लाख विद्यार्थ्यांच्या डोळ्याची तपासणी करण्यासाठी विशेष प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षण विभागामार्फत या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येईल. रत्ननिधी चॅरिटेबल ट्रस्ट प्रकल्प अंमलबजावणी भागीदार म्हणून कार्य करणार असून वनसाईट एस्सिलार लक्सोटिका फाउंडेशन तांत्रिक भागीदार म्हणून कार्यरत राहील. दृष्टीदोष असलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना मोफत चष्मे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारीही ही संस्था घेणार आहे.

 

या कराराचा कालावधी 36 महिन्यांचा राहणार आहे. या कालावधीत राज्यभरात डोळे तपासणी शिबिरांचे आयोजन करण्यात येईल. प्रकल्पाच्या प्रगतीचे नियमित परीक्षण आणि मूल्यमापन करण्यात येणार असून त्रैमासिक प्रगती अहवालाद्वारे तपासणी शिबिरांची संख्या, लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या, चष्मा वितरण आणि अन्य बाबींचा आढावा घेतला जाणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांच्या आरोग्य तपासणीसाठी आवश्यक माहितीचे वैज्ञानिक पद्धतीने संकलन करण्यात येणार असून विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक माहितीसंदर्भातील गोपनीयता आणि डेटा संरक्षणाच्या तरतुदींनाही करारामध्ये विशेष स्थान देण्यात आले आहे.

 

यापूर्वी 2019 पासून या उपक्रमाद्वारे 18 जिल्ह्यांतील 800 शाळांमधील सहा लाख 80 हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांची तपासणी करण्यात आली असून 63 हजारांहून अधिक चष्मे पुरविण्यात आले आहेत. या उपक्रमामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांच्या आजारांचे आणि तक्रारींचे वेळेत निदान व त्यावर उपचार होण्यास मदत होणार असून गरजू विद्यार्थ्यांना मोफत चष्मे उपलब्ध झाल्याने त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीला चालना मिळणार आहे.

महिला आर्थिक सक्षमीकरणास प्राधान्य; ‘उमेद’मुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी चालना मिळणार

 महिला आर्थिक सक्षमीकरणास प्राधान्य;

उमेदमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी चालना मिळणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कृषी अवजार बँक, कृषी निविष्ठा केंद्रांसह महिलांच्या हातात शेतीची यंत्रे

 मुंबई, दि. २६ : ग्रामीण महिलांना केवळ बचत गटांपुरते मर्यादित न ठेवता त्यांना शेती, व्यवसाय आणि उद्योजकतेच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रभावी प्रयत्न राज्य शासन विविध माध्यमातून करत आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अर्थात उमेदच्या माध्यमातून सक्षणीकरणाचे हे काम ग्रामीण भागात यशस्वीपणे व्यापक स्वरुपात  सुरू आहे. आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा वापर, कृषी निविष्ठांची उपलब्धता आणि विविध व्यवसायांच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांना शाश्वत उत्पन्नाचे साधन मिळत असून, त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनाला नवी दिशा मिळत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            ‘उमेदअभियानांतर्गत कृषी अवजार बँक आणि कृषी निविष्ठा केंद्र हे दोन महत्त्वाचे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. अल्पभूधारक महिला शेतकऱ्यांना महागडी कृषी यंत्रे स्वतः खरेदी न करता भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देणे, हा कृषी अवजार बँकेचा प्रमुख उद्देश आहे.

४०८ कृषी अवजार बँकांची उभारणी

            वर्ष २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या कालावधीत राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमधील ३५१ तालुक्यांत ४०८ कृषी अवजार बँका स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्याचा सुमारे ४० हजार ८०० महिला शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ झाला आहे. या अवजार बँकांमध्ये विविध कृषिपूरक अवजारांसह ट्रॅक्टरचीही सुविधा उपलब्ध आहे. महिला स्वयंसहाय्यता समूह, ग्राम संघ, प्रभाग संघ तसेच महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून या अवजार बँकांचे व्यवस्थापन केले जाते. त्यामुळे या सुविधा केवळ यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देणाऱ्या केंद्रांपुरत्या मर्यादित न राहता समुदायाच्या मालकीच्या आणि व्यवस्थापनाखालील कृषी सेवा केंद्रे म्हणून विकसित होत आहेत.

शेतीचा खर्च कमी; उत्पादकतेला हातभार

            महागडी कृषी यंत्रे खरेदी करण्याची गरज नसल्याने महिला शेतकऱ्यांचा भांडवली खर्च कमी होत आहे. पेरणी, आंतरमशागत आणि कापणीसारखी कामे आधुनिक यंत्रांच्या साहाय्याने वेळेत पूर्ण होत असल्याने शेतीतील कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होत आहे. त्याचबरोबर अवजारे भाड्याने देण्याच्या माध्यमातून समुदाय आधारित संस्थांना नियमित उत्पन्नाचा स्रोत मिळत आहे. अवजार बँकांच्या व्यवस्थापन, देखभाल आणि वाहतुकीमुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधीही निर्माण होत आहेत. त्यामुळे एका उपक्रमातून महिला शेतकरी, बचत गट आणि स्थानिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था अशा अनेक घटकांना लाभ मिळत आहे.

५४ महिला उत्पादक कंपन्यांकडून कृषी निविष्ठांचा पुरवठा

            कृषी निविष्ठांच्या क्षेत्रातही उमेदच्या माध्यमातून महिलांना नवी संधी उपलब्ध झाली आहे. राज्यातील ५४ महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडे बियाणे व खत विक्रीसाठी आवश्यक परवाने उपलब्ध आहेत. या माध्यमातून सुमारे ५४ हजार महिला सभासदांना सेवा दिली जात आहे.

            महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्या आपल्या सभासदांची मागणी एकत्रित करून मोठ्या प्रमाणावर बियाणे, खते आणि इतर कृषी निविष्ठांची खरेदी करतात. सामूहिक खरेदीमुळे दर्जेदार निविष्ठा वेळेत आणि योग्य दरात उपलब्ध करून देण्यास मदत होत आहे. परिणामी शेतकऱ्यांचा निविष्ठांवरील खर्च आणि बाजारपेठेवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेनेही या उपक्रमाची वाटचाल सुरू आहे.

रेशन दुकानापासून वीट निर्मितीपर्यंत

            ‘उमेदअभियानाने महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला कृषी क्षेत्रापुरते मर्यादित न ठेवता विविध व्यवसायांपर्यंत विस्तार दिला आहे. राज्यात स्वयं-सहाय्यता समूहांच्या माध्यमातून रेशन दुकाने, सिमेंट एजन्सी, वीट निर्मिती, केरोसीन एजन्सी आणि टाईल्स निर्मिती यांसारखे व्यवसायही महिलांकडून चालविले जात आहेत.

            ३२ स्वयं-सहाय्यता समूहांमधील ५८ महिला रेशन दुकाने, तर एका स्वयं-सहाय्यता समूहातील २३ महिला सिमेंट विक्रीचा व्यवसाय सांभाळत आहेत. दोन समूहांमधील २४ महिला वीट निर्मिती व्यवसायात कार्यरत आहेत. याशिवाय दोन महिला केरोसीन एजन्सी, तर दोन महिला टाईल्स निर्मितीचा व्यवसाय चालवत आहेत.

बचत गटातून उद्योजकतेकडे

            ‘उमेदच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांचा प्रवास बचत आणि कर्जाच्या चौकटीपलीकडे जाऊन उद्योजकतेकडे होत आहे. व्यवसाय व्यवस्थापन, वित्तीय समावेशन आणि बाजारपेठेशी जोडणी यासाठी संस्थात्मक पाठबळ मिळत असल्याने महिलांची निर्णयक्षमता आणि आर्थिक स्वावलंबन वाढत आहे. ग्रामीण भागातच रोजगार आणि नियमित उत्पन्नाच्या संधी उपलब्ध झाल्याने महिलांच्या कौटुंबिक उत्पन्नाला हातभार लागत आहे. त्याचवेळी गावातील नागरिकांनाही आवश्यक वस्तू आणि सेवा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होत आहेत.

            महिला स्वयंसहाय्यता समूहांची सामूहिक ताकद, आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान आणि उद्योजकतेला संस्थात्मक पाठबळ यांचा संगम घडवून उमेदअभियान ग्रामीण महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याबरोबरच गावच्या अर्थव्यवस्थेलाही बळकटी देत आहे. शेतीतील यांत्रिकीकरणापासून व्यवसायाच्या व्यवस्थापनापर्यंत महिलांचा वाढता सहभाग हा ग्रामीण महाराष्ट्राच्या बदलत्या आर्थिक चित्राचा महत्त्वपूर्ण भाग ठरत आहे.

0000

शालेय विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांच्या आरोग्याची काळजी, मोफत चष्मे मिळणार

 शालेय विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांच्या आरोग्याची काळजी, मोफत चष्मे मिळणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत त्रिपक्षीय करार

 

मुंबई, दि. 26 : राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी शासनामार्फत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले असून शालेय शिक्षण विभाग तसेच रत्ननिधी चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि वनसाईट एस्सिलार लक्सोटिका फाउंडेशन यांच्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांची तपासणी करण्याबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला. या तपासणीनंतर दृष्टीदोष आढळलेल्या गरजू विद्यार्थ्यांना नंबरचे चष्मे मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या उपस्थितीत सोमवारी सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या या कराराप्रसंगी शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल यांच्यासह रत्ननिधी चॅरिटेबल ट्रस्टचे विश्वस्त राजीव मेहता, वनसाईट एस्सिलार लक्सोटिका फाउंडेशनचे संचालक वेणू अंबाती आदी उपस्थित होते.

 

सामंजस्य करारानुसार राज्यातील शासकीय शाळांमधील पाचवी ते दहावीच्या 20 लाख विद्यार्थ्यांच्या डोळ्याची तपासणी करण्यासाठी विशेष प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षण विभागामार्फत या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येईल. रत्ननिधी चॅरिटेबल ट्रस्ट प्रकल्प अंमलबजावणी भागीदार म्हणून कार्य करणार असून वनसाईट एस्सिलार लक्सोटिका फाउंडेशन तांत्रिक भागीदार म्हणून कार्यरत राहील. दृष्टीदोष असलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना मोफत चष्मे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारीही ही संस्था घेणार आहे.

 

या कराराचा कालावधी 36 महिन्यांचा राहणार आहे. या कालावधीत राज्यभरात डोळे तपासणी शिबिरांचे आयोजन करण्यात येईल. प्रकल्पाच्या प्रगतीचे नियमित परीक्षण आणि मूल्यमापन करण्यात येणार असून त्रैमासिक प्रगती अहवालाद्वारे तपासणी शिबिरांची संख्या, लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या, चष्मा वितरण आणि अन्य बाबींचा आढावा घेतला जाणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांच्या आरोग्य तपासणीसाठी आवश्यक माहितीचे वैज्ञानिक पद्धतीने संकलन करण्यात येणार असून विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक माहितीसंदर्भातील गोपनीयता आणि डेटा संरक्षणाच्या तरतुदींनाही करारामध्ये विशेष स्थान देण्यात आले आहे.

 

यापूर्वी 2019 पासून या उपक्रमाद्वारे 18 जिल्ह्यांतील 800 शाळांमधील सहा लाख 80 हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांची तपासणी करण्यात आली असून 63 हजारांहून अधिक चष्मे पुरविण्यात आले आहेत. या उपक्रमामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांच्या आजारांचे आणि तक्रारींचे वेळेत निदान व त्यावर उपचार होण्यास मदत होणार असून गरजू विद्यार्थ्यांना मोफत चष्मे उपलब्ध झाल्याने त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीला चालना मिळणार आहे.

झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे देऊन थांबणार नाही, तर मूलभूत सुविधाही पुरविणार

 झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे देऊन थांबणार नाही,

तर मूलभूत सुविधाही पुरविणार

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

फूटप्रिंट्स ऑफ डिग्निटी: बिल्डिंग टेन्युअर राइट्स इन अर्बन स्लम्स ऑफ इंडिया

पुस्तकाचे प्रकाशन

नागपूर, दि. ३० : झोपडपट्टीतील रहिवाशांना मोठ्या प्रमाणात मालकी हक्काचे पट्टे देणारे नागपूर हे देशातील एकमेव शहर आहे. मात्र आम्ही फक्त मालकी हक्काचे पट्टे देऊन थांबणार नाही, तर या वसाहतींमध्ये मूलभूत सुविधा देऊन तेथील रहिवाशांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            नागपूर शहरातील झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे मिळवून देऊन त्यांना सन्मानाने जगता यावे म्हणून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केलेले प्रयत्न आणि त्याअनुषंगाने झालेले निर्णय या संपूर्ण प्रक्रियेवर सीएफएसडी (सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट) च्या लीना बुद्धे यांनी लिहिलेल्या फूटप्रिंट्स ऑफ डिग्निटी: बिल्डिंग टेन्युअर राइट्स इन अर्बन स्लम्स ऑफ इंडिया' या पुस्तकाचे प्रकाशन 'रामगिरी' येथे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते.

झोपडपट्टीतील रहिवाशांना मालकीपट्टे मिळणे अतिशय आवश्यक होते. ते दिल्यामुळे त्यांचे जीवन बदलल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, त्यांचा सर्वसमावेशक विकास होण्याच्यादृष्टीने आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. झोपडपट्टी विकासासाठी हे पुस्तक दिशादर्शक असणार आहे. मी नागपूरचा महापौर असतानाच या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात आले होते. त्यामुळे पुढे आमदार म्हणूनही हा विषय लावून धरला. या क्षेत्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून काम करणाऱ्या या पुस्तकाच्या लेखिका लीना बुद्धे यांनीही हा गुंतागुंतीचा विषय अभ्यासपूर्ण मांडला. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मालकी पट्टे देण्याचा मी निर्णय घेतला. अनेक खासगी जागांवरही झोपडपट्ट्या वसल्या आहेत. त्यांच्या नियमितीकरणासाठीही शासनाने निर्णय घेतला. या संपूर्ण प्रक्रियेचे या पुस्तकामुळे दस्तावेजीकरण झाले आहे असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी लेखिका श्रीमती बुद्धे यांचे अभिनंदन केले.

            नागपुरातील झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे मिळाले याचे संपूर्ण श्रेय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे असल्याची भावना लेखिका लीना बुद्धे यांनी मनोगतात व्यक्त केली. झोपडपट्टीधारकांचा प्रश्न हा अतिशय जुना आहे. तो फार कोणी समजून घेतला नाही, मात्र मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यासाठी मदतीचा हात पुढे करून ठोस निर्णय घेतले. त्यामुळे मालकी हक्क मिळण्याचा मोठा आनंद त्या रहिवाशांना मिळू शकला. हा सारा प्रवास या पुस्तकात मांडला आहे. नागपूर शहरात १२ ते १५ हजार अशा मालकीपट्ट्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. हे खूप मोठे कार्य असल्याचे लीना बुद्धे यावेळी म्हणाल्या. याप्रसंगी मनपा आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर, डॉ. सुहास बुद्धे, सीएफएसडीतील डॉ. बुद्धे यांचे सहकारी उपस्थित होते.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार’ योजनेच्या नूतनीकरणासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधारयोजनेच्या नूतनीकरणासाठी

१५ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. ३१ : महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी पात्र असूनही वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधारयोजना राबविण्यात येत आहे. 

            २०२६-२७ या वर्षासाठी या योजनेच्या लाभार्थ्यांनी नूतनीकरणासाठी विहित मुदतीत ऑनलाइन अर्ज करावेत, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाने केले आहे.

            शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळाल्यामुळे शिक्षण घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास तसेच इतर शैक्षणिक सुविधा स्वतः उपलब्ध करून घेण्यासाठी आवश्यक रक्कम संबंधित विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट वितरित करण्यात येत आहे.

            २०२६-२७ या वर्षासाठी योजनेच्या नूतनीकरणाचे ऑनलाइन अर्ज https://hmasnew.mahait.org/ या संकेतस्थळावर भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नूतनीकरणासाठी ऑनलाइन सादर करण्याची अंतिम मुदत १५ सप्टेंबर २०२६ आहे.

            पात्र विद्यार्थ्यांनी नूतनीकरणाचे ऑनलाइन अर्ज विहित मुदतीपूर्वी सादर करावेत. तसेच ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर त्याची मुद्रित प्रत आवश्यक कागदपत्रांसह सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई उपनगर यांच्या कार्यालयात जमा करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

समुपदशेन केंद्रासाठी सामाजिक संस्थांना अर्ज करण्याचे आवाहन

 समुपदशेन केंद्रासाठी सामाजिक संस्थांना अर्ज करण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. ३१ : महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारास प्रतिबंध करण्यासाठी मुंबई उपनगर जिल्ह्यात भांडूप पोलीस स्टेशन येथे महिला समुपदेशन केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. या केंद्रासाठी सामाजिक संस्थांनी पुढील दहा दिवसांत अर्ज करावेत, असे आवाहन मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे महिला व बालविकास अधिकारी यांनी पत्रकाद्वारे केले आहे.

समुपदेशन केंद्रासाठी अटी  व शर्ती पूर्ण करणाऱ्या नोंदणीकृत संस्थांचा विचार करण्यात येईल तसेच मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील (स्थानिक) तसेच महिला पदाधिकारी असल्यास प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.

समुपदेशन केंद्रासाठी तीन वर्षाचा महिला समुपदेशन क्षेत्रातील अनुभव आवश्यक तसेच समुपदेशनासाठी एमएसडब्ल्यू उत्तीर्ण, दोन कर्मचारी यांची यादी व कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे. संस्थेची घटना व नियमावली आवश्यक असून ज्यामध्ये महिलांसाठी समुपदेशन केंद्र चालवणे हा उद्देश असावा. सनदी लेखापालांची स्वाक्षरी असलेला मागील तीन वर्षाचा अहवाल, संस्थेचे मागील तीन महिन्यांचे महिनानिहाय बँक स्टेटमेंट, संस्थेचे कार्यरत पदाधिकारी यांचे नाव, पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक यादी, संस्थेच्या कार्यकारी मंडळातील सदस्य एकमेकांचे नातेवाईक नसल्याचे हमीपत्र, संस्थेने सार्वजनिक संपत्तीचा अपहार केला नसल्याबाबतचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र, उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र, ज्या स्वयंसेवी संस्थांनी समुपदेशन केंद्रासाठी यापूर्वी प्रस्ताव सादर केले होते त्यांनीही पुन्हा नव्याने प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय मुंबई उपनगर, प्रशासकीय इमारत, चेंबूर येथे संपर्क साधावा अशी, माहिती जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांनी दिली आहे.

०००

Featured post

Lakshvedhi