Tuesday, 1 September 2026

झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे देऊन थांबणार नाही, तर मूलभूत सुविधाही पुरविणार

 झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे देऊन थांबणार नाही,

तर मूलभूत सुविधाही पुरविणार

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

फूटप्रिंट्स ऑफ डिग्निटी: बिल्डिंग टेन्युअर राइट्स इन अर्बन स्लम्स ऑफ इंडिया

पुस्तकाचे प्रकाशन

नागपूर, दि. ३० : झोपडपट्टीतील रहिवाशांना मोठ्या प्रमाणात मालकी हक्काचे पट्टे देणारे नागपूर हे देशातील एकमेव शहर आहे. मात्र आम्ही फक्त मालकी हक्काचे पट्टे देऊन थांबणार नाही, तर या वसाहतींमध्ये मूलभूत सुविधा देऊन तेथील रहिवाशांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            नागपूर शहरातील झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे मिळवून देऊन त्यांना सन्मानाने जगता यावे म्हणून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केलेले प्रयत्न आणि त्याअनुषंगाने झालेले निर्णय या संपूर्ण प्रक्रियेवर सीएफएसडी (सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट) च्या लीना बुद्धे यांनी लिहिलेल्या फूटप्रिंट्स ऑफ डिग्निटी: बिल्डिंग टेन्युअर राइट्स इन अर्बन स्लम्स ऑफ इंडिया' या पुस्तकाचे प्रकाशन 'रामगिरी' येथे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते.

झोपडपट्टीतील रहिवाशांना मालकीपट्टे मिळणे अतिशय आवश्यक होते. ते दिल्यामुळे त्यांचे जीवन बदलल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, त्यांचा सर्वसमावेशक विकास होण्याच्यादृष्टीने आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. झोपडपट्टी विकासासाठी हे पुस्तक दिशादर्शक असणार आहे. मी नागपूरचा महापौर असतानाच या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात आले होते. त्यामुळे पुढे आमदार म्हणूनही हा विषय लावून धरला. या क्षेत्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून काम करणाऱ्या या पुस्तकाच्या लेखिका लीना बुद्धे यांनीही हा गुंतागुंतीचा विषय अभ्यासपूर्ण मांडला. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मालकी पट्टे देण्याचा मी निर्णय घेतला. अनेक खासगी जागांवरही झोपडपट्ट्या वसल्या आहेत. त्यांच्या नियमितीकरणासाठीही शासनाने निर्णय घेतला. या संपूर्ण प्रक्रियेचे या पुस्तकामुळे दस्तावेजीकरण झाले आहे असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी लेखिका श्रीमती बुद्धे यांचे अभिनंदन केले.

            नागपुरातील झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे मिळाले याचे संपूर्ण श्रेय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे असल्याची भावना लेखिका लीना बुद्धे यांनी मनोगतात व्यक्त केली. झोपडपट्टीधारकांचा प्रश्न हा अतिशय जुना आहे. तो फार कोणी समजून घेतला नाही, मात्र मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यासाठी मदतीचा हात पुढे करून ठोस निर्णय घेतले. त्यामुळे मालकी हक्क मिळण्याचा मोठा आनंद त्या रहिवाशांना मिळू शकला. हा सारा प्रवास या पुस्तकात मांडला आहे. नागपूर शहरात १२ ते १५ हजार अशा मालकीपट्ट्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. हे खूप मोठे कार्य असल्याचे लीना बुद्धे यावेळी म्हणाल्या. याप्रसंगी मनपा आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर, डॉ. सुहास बुद्धे, सीएफएसडीतील डॉ. बुद्धे यांचे सहकारी उपस्थित होते.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार’ योजनेच्या नूतनीकरणासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधारयोजनेच्या नूतनीकरणासाठी

१५ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. ३१ : महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी पात्र असूनही वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधारयोजना राबविण्यात येत आहे. 

            २०२६-२७ या वर्षासाठी या योजनेच्या लाभार्थ्यांनी नूतनीकरणासाठी विहित मुदतीत ऑनलाइन अर्ज करावेत, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाने केले आहे.

            शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळाल्यामुळे शिक्षण घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास तसेच इतर शैक्षणिक सुविधा स्वतः उपलब्ध करून घेण्यासाठी आवश्यक रक्कम संबंधित विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट वितरित करण्यात येत आहे.

            २०२६-२७ या वर्षासाठी योजनेच्या नूतनीकरणाचे ऑनलाइन अर्ज https://hmasnew.mahait.org/ या संकेतस्थळावर भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नूतनीकरणासाठी ऑनलाइन सादर करण्याची अंतिम मुदत १५ सप्टेंबर २०२६ आहे.

            पात्र विद्यार्थ्यांनी नूतनीकरणाचे ऑनलाइन अर्ज विहित मुदतीपूर्वी सादर करावेत. तसेच ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर त्याची मुद्रित प्रत आवश्यक कागदपत्रांसह सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई उपनगर यांच्या कार्यालयात जमा करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

समुपदशेन केंद्रासाठी सामाजिक संस्थांना अर्ज करण्याचे आवाहन

 समुपदशेन केंद्रासाठी सामाजिक संस्थांना अर्ज करण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. ३१ : महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारास प्रतिबंध करण्यासाठी मुंबई उपनगर जिल्ह्यात भांडूप पोलीस स्टेशन येथे महिला समुपदेशन केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. या केंद्रासाठी सामाजिक संस्थांनी पुढील दहा दिवसांत अर्ज करावेत, असे आवाहन मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे महिला व बालविकास अधिकारी यांनी पत्रकाद्वारे केले आहे.

समुपदेशन केंद्रासाठी अटी  व शर्ती पूर्ण करणाऱ्या नोंदणीकृत संस्थांचा विचार करण्यात येईल तसेच मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील (स्थानिक) तसेच महिला पदाधिकारी असल्यास प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.

समुपदेशन केंद्रासाठी तीन वर्षाचा महिला समुपदेशन क्षेत्रातील अनुभव आवश्यक तसेच समुपदेशनासाठी एमएसडब्ल्यू उत्तीर्ण, दोन कर्मचारी यांची यादी व कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे. संस्थेची घटना व नियमावली आवश्यक असून ज्यामध्ये महिलांसाठी समुपदेशन केंद्र चालवणे हा उद्देश असावा. सनदी लेखापालांची स्वाक्षरी असलेला मागील तीन वर्षाचा अहवाल, संस्थेचे मागील तीन महिन्यांचे महिनानिहाय बँक स्टेटमेंट, संस्थेचे कार्यरत पदाधिकारी यांचे नाव, पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक यादी, संस्थेच्या कार्यकारी मंडळातील सदस्य एकमेकांचे नातेवाईक नसल्याचे हमीपत्र, संस्थेने सार्वजनिक संपत्तीचा अपहार केला नसल्याबाबतचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र, उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र, ज्या स्वयंसेवी संस्थांनी समुपदेशन केंद्रासाठी यापूर्वी प्रस्ताव सादर केले होते त्यांनीही पुन्हा नव्याने प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय मुंबई उपनगर, प्रशासकीय इमारत, चेंबूर येथे संपर्क साधावा अशी, माहिती जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांनी दिली आहे.

०००

आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील ६७ जणांच्या संपर्कासाठी प्रयत्न जारी · पूरस्थितीत महाराष्ट्रातील बाधित नागरिकांची संख्या ४०५

 आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील ६७ जणांच्या संपर्कासाठी प्रयत्न जारी

·         पूरस्थितीत महाराष्ट्रातील बाधित नागरिकांची संख्या ४०५

 

मुंबई, दि. ३० : नेपाळ-तिबेट प्रदेशात २६ ऑगस्ट २०२६ रोजी आलेल्या महापुरामध्ये महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतील पर्यटक व नागरिकही अडकले आहेत. यातील ६७ जणांचा संपर्क व शोध घेण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न चालू आहेत. ३० ऑगस्ट २०२६ पर्यंत प्राप्त माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील एकूण बाधित नागरिक संख्या ४०५ आहे. यापैकी २६२ नागरिकांना स्वगृही आणण्यासाठी यशस्वी कार्यवाही होत असून उर्वरित ७६ संपर्कात असून सुरक्षित आहेत.

 

विशेष पथक काठमांडू येथे दाखल

            संपर्क होऊ शकला नाही अशा पर्यटक नागरिकांच्या शोधासाठी केंद्र सरकारचे विशेष पथक काठमांडू येथे दाखल झाले असून भारताचे नेपाळमधील राजदूत यांनी देखील या पथकाची भेट घेऊन आवश्यक सूचना दिल्या आहेत. आपत्तीमुळे बाधित नागरिकांशी संपर्क साधून त्यांच्या सुरक्षिततेची माहिती घेण्याबरोबरच त्यांना मायदेशी परत आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनांनुसार प्रवासातील अडचणी दूर करण्याबरोबरच विविध प्रकारची मदत उपलब्ध केली जात आहे.

 

रिचा टूर्स प्रा. लि. या संस्थेमार्फत गेलेल्या ६० नागरिकांच्या गटाशी अद्याप थेट संपर्क प्रस्थापित झालेला नाही. तसेच अन्य ७ नागरिकांची लिंकद्वारे नोंद झाली असून त्यांच्याशीही अद्याप संपर्क होऊ शकलेला नाही. या व्यक्तींचा ठावठिकाणा व माहिती मिळविण्याचे प्रयत्न प्रशासनाकडून सुरू आहेत.

 

 मुख्यमंत्री कार्यालय आणि प्रशासन बाधित पर्यटक व नागरिक राज्यात सुरक्षितरित्या पोहोचावे यासाठी यावर सातत्याने लक्ष ठेवून आहे. राज्यातील आणखी ६९ नागरिक देखील पुढील प्रवास करून मुंबईत पोहोचतील. तिबेटमधील मानसरोवरजवळील सागा येथून ३७ नागरिक २९ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी मुंबईत सुखरूप पोहोचले आहेत. तसेच सुरक्षित असल्याची माहिती मिळालेल्या नागरिकांपैकी नागपूरमधील १०५ नागरिक भारतात परतले आहेत.

 

पूरस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या या कठीण परिस्थितीत अडकलेल्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभाग संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधून त्यांच्या परतीसाठी आवश्यक कार्यवाही करीत आहे.

सहाय्यक प्राध्यापक भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणार

 सहाय्यक प्राध्यापक भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणार

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

·         मुलाखतींचे सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग बंधनकारक

·        अंतिम निवड यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश

 

मुंबई, दि. ३१ : राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्न अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांमधील सहाय्यक प्राध्यापक पदांची भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, निष्पक्ष आणि नियमबद्ध करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत.भरती प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकता आणि गुणवत्तेला प्राधान्य देण्यात येणार असून, संपूर्ण मुलाखत प्रक्रियेचे सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग करणे तसेच अंतिम निवड यादी महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले की, शासनाचे पदभरतीबाबतचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित संस्था किंवा महाविद्यालयाने भरतीच्या जाहिरातीचा मसुदा संबंधित विद्यापीठाकडे मान्यतेसाठी सादर करावा. विद्यापीठाने जाहिरातीला मान्यता देताना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) संबंधित नियमांनुसार शैक्षणिक पात्रता, सामाजिक आरक्षण तसेच समांतर आरक्षणाची अचूक नोंद झाली आहे की नाही, याची खातरजमा करावी. ही जबाबदारी विद्यापीठाच्या मागासवर्ग कक्षाची राहणार आहे.

 

राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय वृत्तपत्रांत जाहिरात

भरतीची जाहिरात विद्यापीठाने मंजूर केलेल्या मसुद्यानुसारच प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्तपत्रासह माहिती व जनसंपर्क विभागाने घोषित केलेल्या किंवा वर्गातील राज्यस्तरीय वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

 

ऑनलाइनसोबत ऑफलाइन अर्जाचीही सुविधा

सर्व संस्था आणि महाविद्यालयांनी उमेदवारांकडून ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज स्वीकारणे आवश्यक आहे. मात्र, उमेदवारांना ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करायचा असल्यास तोही स्वीकारावा लागणार आहे. ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन अर्ज करणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला अर्जाची पोहोच देण्याची जबाबदारी संबंधित संस्था किंवा महाविद्यालयाची राहणार आहे.

 

यूजीसीच्या निकषांनुसार शॉर्टलिस्टिंग

मुलाखतीसाठी उमेदवारांची निवड करताना यूजीसीच्या १८ जुलै २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेतील Appendix-II मधील Table 3B चा वापर करावा. शॉर्टलिस्टिंग करताना महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (अध्यापक संवर्गातील आरक्षण) अधिनियम, २०२१ तसेच सामाजिक आणि समांतर आरक्षणाचे धोरण विचारात घेणे आवश्यक राहणार आहे.

मुलाखतीसाठी किती उमेदवार शॉर्टलिस्ट करायचे, याचे प्रमाण संबंधित संस्था किंवा महाविद्यालयाने निश्चित करावे. शॉर्टलिस्टिंगसाठी वापरलेले निकष आणि निवडलेल्या उमेदवारांची यादी महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. तसेच अर्ज केलेल्या सर्व उमेदवारांची यादी आणि शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रियेत त्यांना मिळालेले गुण संबंधित विद्यापीठाकडे ऑनलाइन सादर करावे लागणार आहेत.

 

निवड समितीची नियुक्ती नियमांनुसार

मुलाखतीसाठी निवड समिती यूजीसीच्या १८ जुलै २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार तसेच शासन निर्णय  १० मे २०१९ आणि १ जानेवारी २०२४ मधील तरतुदींनुसार गठित करावी. निवड समिती गठित करण्याचीजबाबदारी संबंधित संस्थेची राहणार आहे.

मुलाखतीची प्रक्रिया यूजीसीने निर्धारित केलेल्या नियमांनुसार पार पाडावी. विद्यापीठांनी मुलाखतीतील गुणांकनाचे निकष निश्चित करून त्यानुसार गुणांकन पत्रक तयार करावे. अंतिम निवड यादीला मान्यता देताना प्रत्यक्ष मुलाखत प्रक्रिया निर्धारित गुणांकन पत्रकानुसार झाली आहे की नाही, याची खातरजमा संबंधित विद्यापीठाने करावी.

 

मुलाखतींचे सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग बंधनकारक

सहाय्यक प्राध्यापकांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढविण्यासाठी संपूर्ण मुलाखत प्रक्रियेचे सीसीटीव्ही प्रणालीद्वारे रेकॉर्डिंग करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मुलाखतीच्या तारखेपासून किमान एक वर्ष हे रेकॉर्डिंग गोपनीय दस्तऐवज म्हणून सुरक्षित ठेवावे लागणार आहे.

भरती प्रक्रियेबाबत तक्रार, आक्षेप, चौकशी, न्यायालयीन अथवा वैधानिक कार्यवाही सुरू असल्यास संबंधित रेकॉर्डिंग नष्ट करता येणार नाही. प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत ते सुरक्षित ठेवणे बंधनकारक राहणार आहे.

 

अंतिम निवड यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी

निवड झालेल्या उमेदवारांची पात्रता आणि संपूर्ण निवड प्रक्रिया नियमानुसार पार पडली आहे की नाही, याची खातरजमा केल्यानंतर संबंधित विद्यापीठाने अंतिम निवड यादीला मान्यता द्यावी. विद्यापीठाची मान्यता मिळाल्यानंतर अंतिम निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी संबंधित संस्था किंवा महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे.

 

अनियमितता आढळल्यास जबाबदारी निश्चित

संपूर्ण भरती प्रक्रिया यूजीसीच्या अधिसूचना, त्यातील वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणा तसेच शासन निर्णय आणि परिपत्रकांनुसार पारदर्शक पद्धतीने राबविण्याची जबाबदारी संबंधित संस्था, विद्यापीठ, निवड समितीचे सदस्य आणि शासन प्रतिनिधी यांची राहणार आहे.

भरती प्रक्रियेत अनियमितता आढळल्यास त्यास जबाबदार असलेल्या संबंधितांवर सक्षम प्राधिकरणामार्फत जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे. तसेच, विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांमधील सहाय्यक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित संस्था किंवा महाविद्यालयावर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल.

यासंदर्भातील शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra.gov. in संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार’ योजनेच्या नूतनीकरणासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहनhttps://hmasnew.mahait.org/

 भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधारयोजनेच्या नूतनीकरणासाठी

१५ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. ३१ : महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी पात्र असूनही वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधारयोजना राबविण्यात येत आहे. 

            २०२६-२७ या वर्षासाठी या योजनेच्या लाभार्थ्यांनी नूतनीकरणासाठी विहित मुदतीत ऑनलाइन अर्ज करावेत, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाने केले आहे.

            शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळाल्यामुळे शिक्षण घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास तसेच इतर शैक्षणिक सुविधा स्वतः उपलब्ध करून घेण्यासाठी आवश्यक रक्कम संबंधित विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट वितरित करण्यात येत आहे.

            २०२६-२७ या वर्षासाठी योजनेच्या नूतनीकरणाचे ऑनलाइन अर्ज https://hmasnew.mahait.org/ या संकेतस्थळावर भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नूतनीकरणासाठी ऑनलाइन सादर करण्याची अंतिम मुदत १५ सप्टेंबर २०२६ आहे.

            पात्र विद्यार्थ्यांनी नूतनीकरणाचे ऑनलाइन अर्ज विहित मुदतीपूर्वी सादर करावेत. तसेच ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर त्याची मुद्रित प्रत आवश्यक कागदपत्रांसह सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई उपनगर यांच्या कार्यालयात जमा करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

000

Monday, 31 August 2026

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार’ योजनेच्या नूतनीकरणासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधारयोजनेच्या नूतनीकरणासाठी

१५ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. ३१ : महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी पात्र असूनही वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधारयोजना राबविण्यात येत आहे. 

            २०२६-२७ या वर्षासाठी या योजनेच्या लाभार्थ्यांनी नूतनीकरणासाठी विहित मुदतीत ऑनलाइन अर्ज करावेत, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाने केले आहे.

            शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळाल्यामुळे शिक्षण घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास तसेच इतर शैक्षणिक सुविधा स्वतः उपलब्ध करून घेण्यासाठी आवश्यक रक्कम संबंधित विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट वितरित करण्यात येत आहे.

            २०२६-२७ या वर्षासाठी योजनेच्या नूतनीकरणाचे ऑनलाइन अर्ज https://hmasnew.mahait.org/ या संकेतस्थळावर भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नूतनीकरणासाठी ऑनलाइन सादर करण्याची अंतिम मुदत १५ सप्टेंबर २०२६ आहे.

            पात्र विद्यार्थ्यांनी नूतनीकरणाचे ऑनलाइन अर्ज विहित मुदतीपूर्वी सादर करावेत. तसेच ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर त्याची मुद्रित प्रत आवश्यक कागदपत्रांसह सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई उपनगर यांच्या कार्यालयात जमा करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

Featured post

Lakshvedhi